अर्जुन यावा

सरकारको योजना र नागरिक सहभागिता

एसडीएफ पार्टी स्थापनाको 20 वर्षगॉंठ पालन गरिसकिएको छ। सिक्किमको समग्र विकासको लक्ष्य बोकेर विभिन्न योजना लिएर आएको एसडीएफ पार्टीको सधैं एउटै लक्ष्य रहेको छ, सिक्किमलाई तृणमूलस्तरदेखिनै समान्तर विकासित गरेर लाने। राज्य र रायवासीको जीवन स्तरमा विकास गर्न एसडीएफ सरकारले शैक्षिक विकास गर्ने, आर्थिक विकास गर्ने, सारीरिक स्वास्थ्यमा परिवर्तन ल्याउने साथै सम्पूर्ण सिक्किमवासीको कार्य क्षमता बढाउने र रोजगारका अवसरहरूको वृद्धि गरेर सम्पूर्ण सिक्किमलाई नै बेरोजगारमुक्त गराउने एसडीएफको लक्ष्य रहेको छ।

अहिले विकासकै कुरामा एसडीएफको दोस्रो रचणको विकास गुणात्मक विकास भनेर अर्को नारा थपिएको छ। सरकारले आफ्नो वचन, आफ्नो नारा, आफ्नो नीति र सिद्धान्तलाई नबिर्सी-नभुली आफ्नो जिम्मेवारीवहनमा अग्रसर देखिन्छ। तर यहॉं बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने जसरी एसडीएफ पार्टी र सरकारले जुन नीति-सिद्धान्त तथा उद्धेश्य बोकेर काम गरिरहेको छ, त्यसलाई सफल पार्न अनि मूर्त रूप दिनलाई सम्पूर्ण सिक्किमवासी एक भएर अघि बढ्‌नुपर्ने हुन्छ।

पार्टीको नीति-सिद्धान्तलाई पछ्‌याएर पार्टीको लक्ष्य अनि उदेश्यमा पार्टी कार्यकर्ताहरूले पनि जिम्मेवारीपूर्ण अनि इमान्दारितापूर्वक काम गर्नु आवश्यक देखिन्छ भने सरकारले लागु गरेका योजनाहरूलाई सफलतापूर्वक कार्यनवयन गर्नलाई सम्पूर्ण सिक्किमेली नागरिकको पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ।

राज्यको समग्र विकासका निम्ति शुरु गरिएका यस्ता विभिन्न सरकारी योजनाहरूमध्ये कृषि क्षेत्रलाई पनि एउटा मान्न सकिन्छ। कृषि क्षेत्रलाई सिक्किमको मात्र होइन देशकै प्रमुख आयश्रोतको रूपमा लिन सकिन्छ। स्वरोजगार तथा आयश्रोतका दृष्टिले प्रमुख मानिएपनि सिक्किममा यसको संस्कृति प्रतिदिन घट्‌दै गइरहेको अनुभव गरेरै वर्तमान राज्य सरकारले विशेष प्राथमिक्ता दिइरहेको छ।

यद्यपि, कृषि श्रेक्षलाई मानिसहरूले उस्तो प्राथमिक्ता तथा विशेषता दिएर लगनशील रहेको पाइँदैन। योजनाअनुसार उपलब्ध सहुलियतहू नथाप्ने होइन तर त्यसलाई सही ढङ्‌गमा प्रयोग हुन सकेको छैन। उदाहरणस्वरूप राज्यका धेरै स्थानमा ग्रीन हाउस-को दुरुपयोग भइरहेको कुरालाई लिन सकिन्छ। यसता कुराहरूलाई हामी सबैले सामूहिक जिम्मेवारीको रूपमा लिएर काम गर्न नस्कनु समग्र सिक्किमवासीकै निम्ति दुःखको विषय बन्दछ भने विशेष समाज विकासका मूल स्तम्भ पञ्चायतले यसदिशामा ध्यान पुऱ्याउन अति आवश्यक देखिन्छ। यसका साथै सहुलियत वितरणमा सही छानवीन गरेरमात्रै सॉंच्चै खॉंचो परेकाहरूलाई मात्र सहुलियत वितरण गर्नसके सरकारको योजनाले सफल र मूर्त रूप पाउला, नभए त दोस्रो चरणको विकासमा लागिसकेको सरकारले जतिनै योजना ल्याएपनि अथवा लागु गरेपनि जनसहभागिता शून्यबराबर नरहला र! अनि 20 वर्ष त के वर्षौं वर्षसम्मपनि यस्तै संस्कृति नरहला भन्न पनि सकिन्न।