गाउँको विकासमा पञ्चायतको जिम्मेवारी
देशमा पहिलोपल्ट प्रथम प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूद्वारा 2 अक्टोबर 1959-मा पञ्चायती राज व्यावस्थ लागू गरियो जसमा ग्राम तथा जिल्ला पर्दछ। यदि देशमा हेर्नु हो भने प्रचीन कालदेखि नै पञ्चायतीराज व्यवस्था अस्तित्व रहेको पाइन्छ। भारतीय संविधानको अनुच्छेद 40 अनुसार राज्यमा पञ्चायतहरूको गठनको प्रावधान रहेको छ। 1993-मा संविधानमा 73औं संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 गरेर पञ्चायत राज संस्थालाई संवैधानिक मान्यता दिइएको छ जसले महात्मा गान्धीको स्वराजको स्वप्नलाई वास्तविकतामा उतार्न सफल बनाएको थियो। पञ्चाती राजले ग्राम तथा जिल्ला पञ्चायतहरूलाई त्यो अधिकार दिएको छ, जसले गाउँको समग्र विकासमा महत्वपूर्ण भूमका निर्वाह गर्दछ। अतः पञ्चायत तथा जिल्ला पञ्चायत गाउँलेहरूद्वारा चुनिने हुनाले उनीहरूलाई एक प्रतिनिधिका रूपमा पनि जान्न सकिन्छ। अतः उनीहरूमाथि समग्र गाउँ तथा गाउलेहरूको विकास तथा सुख-दुःखको जिम्मेवारी पनि रहेको हुनाले पञ्चायत तथा जिल्ला पञ्चायत वर्गले पनि यसलाई बुझेर आफ्नो जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने हुन्छ। तबमात्र पञ्चायती राजको जुन उद्देश्य रहेको छ, त्यो सफल हुनसक्छ।
सिक्किमको सन्दर्भमा कुरा गर्नु हो भने यहाँ धेरै उपलब्धी भइसकेको पाउन सकिन्छ। फलस्वरूप राज्यले ‘सर्वश्रेष्ठ राज्य’ का पुरस्कार पनि प्राप्त गरिसकेको छ। यस बाहेक 2011-12 को लागि पञ्चायत सशक्तिकरण एवं जवाबदेही प्रोत्साहन योजना (पीईएआईएस) पुरस्कार पनि प्राप्त गरिसकेको छ। सो पुरस्कार प्राप्तअवधि सरकारले सिक्किममा यूरोपीय देशहरूमा जस्तै गाउँहरूको विकास गरी स्विट्जरल्याण्ड बनाउने बताएको थियो। यसै योजनालाई सफल पार्न 13 फरवरीको दिन सम्पन्न राज्यस्तरीय पञ्चायत तथा स्थानीय शहरी निकायको सभालाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री पवन चामलिङले पञ्चायत फण्डमा बढोत्तरी गर्ने घोषणा गरेका छन्।
मुख्यमन्त्री पवन चामलिङले सरकारद्वारा पञ्चायत तथा शहरी स्थानीय निकायमा आवण्टन गरिने विविध गतिविधिका कोषलाई बढोत्तरी गर्ने जुन घोषणा गरेका छन् त्यो तबमात्र सफल हुनसक्छ जब उक्त कोषको सदुपयोग गर्न सकिन्छ। यसैले पञ्चायतले एक प्रतिनिधिमात्र होइन तर पूरा गाउँकै अभिभावकका रूपमा जिम्मेवारी उठाएर इमान्दारिततापूर्वक काम गर्नुपर्ने हुन्छ।
पञ्चायत भनेको सरकारको एक अंशका रूपमा पनि जान्न सकिन्छ। त्यसैले पञ्चायतमाथि रहेको गाउँ विकासको जिम्मेवारी भनेको राज्यकै विकाससित संबन्ध राख्दछभने राज्यको विकास भनेको देशकै विकासका रूपमा पनि लिन सकिन्छ। त्यसैले ग्राम पञ्चायतलाई गाउँको सरकार भनेर पनि जानिन्छ। यसैले आफ्नो गाउँलाई उदाहरणीय बनाउन पञ्चायतहरूले पहल गरिनुपर्ने हुन्छ भने पञ्चायवर्गलाई क्षमता विकेन्द्रीकरण र हस्तान्तरण आदि जुन अधिकार दिइएको छ, त्यसलाई सदुपयोग पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसलाई आफ्नो दायित्वका रूपमा स्वीकारेर कार्य गर्नुपर्ने अनि यसो भएमात्रै उद्देश्य पनि सफल हुनेछ।
यद्यपि, आज कतिपय गाउँ-घरमा यो सबै हुन नसकिरहेको पाइन्छ। गाउँमा बनाइएका सीसी फूटपाथमा गुणवत्तामा कमी, पानीको समस्या, शौचालयको समस्या आदि बुनियादी समस्याहरूबाट अझैपनि किपय गाउँ टाडा हुन नसक्नु हाम्रो कमी हुन्। बुनियादी सुविधाहरू प्राप्त नहुनु र प्राप्त सहुलियतहरूको दुरुपयोग नहुनुका पछि रहेका कारणहरूको निवारण हुनुपनि उत्तिकै जरुरी देखिन्छ। यस्ता ससाना कुराहरू नै एउटा विकसित र निर्मल राज्यका निम्ति बाधा बन्न सक्ने हुनाले यी कुराहरूलाई पनि हाम्रा पञ्चायतवर्गले ध्यान पुर्याउनुपर्ने हुन्छ। नभए सरकारद्वारा पञ्चायत तथा शहरी स्थानीय निकायमा आवण्टन गरिने विविध गतिविधिको कोषलाई बढोत्तरी गर्ने जुन घोषणा गरेको छ, त्यसले सकारात्मक परिणामै दिनेछ भन्न सायदै सकिन्छ।
यसर्थ, पञ्चायतहरूलै सिक्किमेली समाजलाई विकसित बनाउन अथक परिश्रम र समर्पित भएर अनि लगनशील एवं इमान्दारीपूर्वक काम गर्न पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ। कुनै गाउँको समग्र विकास गरिनु छ भने त्यहाँ समर्पित पञ्चायतहरूको भूमिका महत्वपूर्ण हुँदछ। यसैले मुख्यमन्त्री पवन चामलिङले पञ्चायतहरू भनेको आफ्नो स्तरमा नेतृत्व गर्ने व्यक्तित्व हुन् भन्दै पञ्चायतहरू आफ्नो अधिकारसितै आफ्नो जिम्मेवारी विषय पनि अवगत हुनुपर्ने बताएका छन्। - 15.02.2013
