प्रधानमन्त्री जनधन योजना

प्रधानमन्त्री जनधन योजना हिजोदेखि देशव्यापिरूपमा लागु गरिसकिएको छ। 15 अगस्त 2014-देखि आगामी 14 अगस्त 2015 सम्म यस योजनाको पहिलो चरण रहनेछ। देशमा गरिबी उन्मुलनको एउटा उपाय निकाल्दै प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले देशभरिका प्रत्येक नागरिकको अथवा प्रत्येक घरपरिवारको ब्याङ्क खाता हुनुपर्छ, मानिसहरूमा ब्याङ्क सेभिङको बानी बसाउनुपर्छ भन्ने मूख्य उद्देश्यमा शुरू गरिएको छ प्रधानमन्त्री जनधन योजना। हिँजो बिहान 8 बजी प्रधानमन्त्रीले ‘मेरा खाता भाग्य विधाता’ नारामा शुरू गरिएको यस योजनाको घोषणापछि बेलुकी 4 बजीको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री मोदीले यो योजना लागु गरिनेबित्तिकै देशमा डेड करोड ब्याङ्का खाता खोलिएको र यो एउटा इतिहास कायम हुनसकेको पनि बताइसकेका छन्।

‘प्रधानमन्त्री जन धन योजना’-ले आधारकार्डधारी देशका प्रत्येक आम नागरिकलाई ‘जिरो ब्यालेन्स’-मा कुनै पनि ब्याङ्कमा एकाउन्ट (खाता) खोल्ने अनुमति दिँदछ भने खाताधारकले त्यसलाई सुचारुरूपमा चलाउनसके एकलाख रुपियाँसम्मको आकस्मिक बीमा (एक्सिडेन्टल इन्सुरेन्स) पनि दिँदछ। तर, मानिसहरूमा यो भूल धारणा रहनु भएन कि भिन्नाभिन्नै ब्याङ्कमा खाता खोलेर भिन्नाभिन्नै ब्याङ्कद्वारा बीमा दिइन्छ। देशका सबै राज्यहरूजस्तै सिक्किममा पनि हिँजो बिहान मुख्यमन्त्री पवन चामलिङले यस योजनाको घषाणा गरेपछि दिनभरिनै गान्तोक, मगन, नाम्ची, गोजिङ र सिङ्ताममा लगाइएका शिविर तथा 28 वटा ब्याङ्कहरूका प्रत्येक शाखाहरूमा खाता खोल्ने काम भयो। तर धेरैजसो स्थानमा मानिसहरू यही भ्रममा परेको देखियो। फलस्वरूप अलग-अलग ब्याङ्क शाखामा गएर एकभन्दा अधिक खाता खोल्ने पक्षमा मानिसहरू थिए। अर्को साधारण लाग्ने कुरा ‘खाता खोलेपछि केन्द्र सरकारले नै रुपियाँ लगाइदिन्छ’ भन्ने भ्रमबाट पनि बाहिर निस्कनु पर्छ। सरकारले त खाता खोलिदिने मात्रै हो। अझै धेरैले बुझ्नुपर्ने कुरा, खाता खोल्न चाहनेका लागि यो प्रक्रिया निरन्तर चलिरहने छ। 28 अगस्त 2014-कै दिन पहिलो र अन्तिम मिति हो भन्ने धेरैले बुझेको पाइएको छ, जो अर्को एउटा भ्रम हो। यो प्रक्रिया 14 अगस्त 2015 सम्म निरन्तर चल्नेछ। यद्यपि, खाता खोल्नलाई शिविर (क्याम्प) भने लाग्ने छैन। त्यसैले कसैले पनि यो खाता खोल्न चाहन्छन् भने सिधै कुनैपनि ब्याङ्कमा जान सक्नेछन्, यदि अघिबाटै आफ्नो नाममा कुनै ब्याङ्क खाता खोलिएको छैनभने।

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको परिकल्पनामा तयार गरिएको यस योजनालाई सफल बनाउन पूरा देशभरि नै यसलाई लागु गरिएको छ। विशेष गरीब परिवारलाई केन्द्र गरी तयार गरिएको यस योजनालाई हरेक राज्यका मुख्यमन्त्री तथा प्रशासनपक्षले पनि सफल पार्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिसकेका छन्। मुख्यमन्त्री पवन चामलिङले पनि हिँजो नै यस योजनाको सराहना गरेका छन्। यसका साथै राज्यमा यस योजनालाई सफल पार्न राज्य सरकारले सम्भावित सबै प्रयास गर्ने र सहयोग पुर्‍याउने वचनसम्म दिएका छन्। सांसद पीडी राई स्वयं अनुपस्थित रहेपनि उनले पनि यस्तै संदेश पठाएका थिए। राष्ट्रिय योजनालाई सफल पार्न मुख्यमन्त्रीले जुन आश्‍वासन दिएका छन्, त्यो आफैमा पनि सराहनाको विषय हुन्छ। किनभने जबसम्म राज्य-राज्यले यस्ता राष्ट्रिय योजनाहरूलाई साथ दिँदैन, तबसम्म राष्ट्रिय स्तरमा ती योजनाहरू सफल बन्न सम्भव हुँदैन।

अघि भनियो, ‘प्रधानमन्त्री जन धन योजना’-लाई लिएर आम मानिसहरूमा अझै पनि धेरै गलत धारणा छ अथवा मानिसहरू भ्रममा छन्। देशब्यापि रूपमा घोषणा गरिसकिएको यसता योजनाहरूबारे केन्द्र होस या त फेरि राज्यका, प्रत्येक विभागीय सरकारी कर्मचारी अघिबाटै सुसूचित हुनसके आम नागरिकलाई ठूलो सहयोग पुग्नेहुन्छ। तर दुःखको कुरा त के छ भने, राज्यमा अहिले यसो हुनसकेको छैन। आम मानिसले यति बुझेका छन् कि यस योजनाले एउटा खाता खोलिदिन्छ अनि एकलाख रुपियाँको बीमा गराइदिन्छ। तर यस योजना लागु गरिएको घाषणाकै दिन यता धेरै अधिकारीले नहिच्किचाइ ‘यस योजनाबारे पहिलोपल्ट आजै सुन्दैछु’ भनिरहेका थिए। तर यसो भनेर सिधै उनीहरूको यहाँ कम्जोरी हो भन्न खोजिएको होइन। भन्न के खोजिएको हो भने, यदि राष्ट्रिय स्तरमा कुनै योजना लागु गरिँदैछ अथवा शुरू गरिँदैछ भने त्यसबारे सबै तहसम्म सुसूचित गराइनु पनि उत्तिकै आवश्यकता हुन्छ। सिक्किमकै सन्दर्भमा पनि अहिले यस्तै आवश्यकता देखिन्छ।

अर्को कुरा, यो योजना कस्को लागि हो र को-को यसको हकदार हुन्छन् वा हुन्? भनेर ग्रामस्तरमा पञ्चायतहरूलाई पनि संलग्न गराउनसके माथि उल्लेखित विभिन्न भ्रमबाट मानिसहरू निस्कन सक्ने धेरैको विश्‍वास छ। यतिमात्र नभएर, यस योजनालाई लिएर हिँजो एकै दिनमात्र शिविर राखिएको थियो। तर प्रत्येक गाउँघरमा मानिसहरूलाई जागरुक गराउने उपायहरू भइदिए खाता खोलिनै पर्ने आवश्यक मानिसहरू कोही पनि छुट्ने थिएनन्।-29.08.2014