पहाडमा विजुली र चिया
पहाडमा चियाश्रमिकहरूको रोज वृद्धि र विजुलीको बीलको समस्या समाधान छेपारोको कथा नै बनिरहेको छ। त्यसैले अहिले फेरि विजुलीको बीललाई लिएर पहाडले ठूलै संघर्ष गर्नुपर्ने देखिएको छ। विजुलीको बीललाई लिएर घरिघरि चर्चा भइरहे पनि गोजमुमोले 1 अप्रेल 2008-देखि राज्य सरकारविरूद्ध असहयोग आन्दोलन शुरू गर्दै जीटीएको सम्झौता नभएसम्म विद्युत बील तिर्न बन्द गरेको बाँकी बीलले टाउको दुःखाई बढाइरहेको छ। अहिले पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेडले पहाडका विद्युत उपभोक्ताहरुलाई अधिक बील पठाएर दुःख दिइरहेको कुरा प्रकाशमा आएको छ। घरेलु बील पनि 70 देखि 80 हजार रुपियाँसम्म प्रतिघर रहेको बताइएको छ, जसअनुरूप पहाडका उपभोक्ताहरूमाथि कुल राशि 80 करोडको बाँकी थोपिएको छ। त्यसैको विरोधमा गोजमुमोले 15 फरवरीसम्म विभागीय पक्षले समस्या समाधान नगरे 16 फरवरीदेखि विद्युत विभाग नै बन्द गर्ने चेताउनी दिएको छ।
अर्कोतिर, पहाडमा अहिले पनि मुख्य आयश्रोतको रूपमा जानिँदै गरेको चिया उद्योग। चियाकमानमा कार्यरत श्रमिकहरूले अझैसम्म 90 रुपियाँ दैनिक रोजी प्राप्त गरिरहेका छन्। आर्थिक संकटको सामना गरिरहेका चिया श्रमिकहरूको मागअनुसार 2011-मै त्रिपक्षीय सम्झौता भइसकेको हो। सम्झौताअनुरूप चियाश्रमिकहरूको दैनिक रोजी 1 अप्रेल 2014-देखि बड्नु पर्ने। त्यसैलाई लिएर 8 चरणसम्मको बैठक पनि भइसकेको छ। तर समस्याको समाधान अहिलेसम्म हुनसकेको छैन। अब अर्को टाउँको दुखाई छ 90 रुपियाँको रोजीमा जीविका चलाइरहेका चियाश्रमिक र आम नागरिकले 70 देखि 80 हजार रुपियाँसम्मको विजुलीको बील भक्तान कसरी गर्लान्। होइनभने आन्दोलनकालको विद्युतको बाँकी बील तिर्ने छैन भनेर अघिबाटै स्पष्ट पारिसकेको छ अनि यस आन्दोलनकालको बाँकी विद्युत बील हटाउनुपर्छ भनेर सरकारसमक्ष माग गरिसकेको गोजमुमोले त्यसको समाधान के निक्लाने हो? त्यो 16 फरवरीपछि नै बुझ्न सकिएला।
यहाँ अर्को उल्लेख्य विषय के छ भने, मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीले दार्जीलिङ आउँदा राज्यका गृहमन्त्री बासुदेव ब्यानर्जीलाई यही समस्या समाधान गर्न विभागका अधिकारीवर्गसित एक बैठक गर्ने निर्देश दिएकी थिइन्। त्यो बैठक अहिलेसम्म हुनसकेको छैन। उल्टै पहाडका उपभोक्ताहरूमाथि 80 करोडको बील थमाइदिएको छ विभागले। गत 29 जनवरीको दिन ममता ब्यानर्जीले त्रिपक्षीय वार्ता भयो। त्यसअघि पहाड यात्राको क्रममा उनले उनी मुख्यमन्त्री बनेदेखि अहिलेसम्म 40 पल्टभन्दा धेरै दार्जीलिङ आइसकेको बताएकी थिइन्। तर यो 40 पल्टसम्मको यात्राको क्रममा उनले विजुलीको बीलको समस्स्या समाधानलाई लिएर कतिपल्ट मञ्चमा कुरा उठाइन् या त फेरि मुख्यमन्त्रीसितको भेट-वार्ताहरूमा जीटीए प्रमुख या गोजमुमोको पक्षबाट कतिपल्ट कुरा उठाइयो? त्यो पनि सोचनीय विषय होला।
जीटीए गठन भएको लगभग 3 वर्ष भइसकेको छ। जीटीएको सम्झौता अनि ऐनमा विद्युत विभागले जीटीएलाई विद्युतको अंशस्वरूप राजस्व प्रदान गर्नुपर्ने विषय उल्लेखित छ। तर जीटीए गठन भएको यतिको समयसम्म पनि विद्युत विभागले जीटीएलाई राजस्व प्रदान गरेको छैन। यसरीनै गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनकालमा गोजमुमो समर्थकहरूविरूद्ध लगाइएका मुद्दाहरू हटाउनुपर्ने प्रावधान जीटीए सम्झौतामा उल्लेखित छ, तर यसमाथि पनि अहिलेसम्म कुनै पहल भएको पाइँदैन। अर्कोतिर, गत 29 जनवरीको त्रिपक्षीय सम्झौताको क्रममा केन्द्रले जीटीएलाई स्वायत्तप्रकारले सन्चालन गर्न दिने पनि राज्य सरकारलाई निर्देश दिएको छ। अर्कातिर जीटीए सम्झौतामा उल्लेखित धेरैवटा विभागहरू पनि राज्यले हस्तान्तरण गरेको छैन। ऐनअनुसार जीटीएमा ती विभागहरु पनि हस्तान्तरण गर्ने केन्द्रले राज्यलाई निर्देश दिइसकेको छ। तर, ध्यानयोग्य विषय त अहिलेसम्म जीटीएको नियम-कानून नै बनिन सकेको छैन। त्यसैले विजुलीको बील र चियाश्रमिकहरूको रोज वृद्धिको समम्या समाधान मात्रै होइन, सँगसँगै जीटीएले आफैलाई पनि सशक्त गराउनै बाँकी देखिन्छ। नभए विजुलीको बील र रोज वृद्धि जस्तै पहाडका समस्याहरू एकपछि अर्को गर्दै छेपारोको कथा नबन्ला भन्न सकिन्न। 06.02.2015
