Friday, August 24, 2012


होहल्ला, समाज र पत्रकारिता
अहिले फेरि सिक्किममा प्रजातन्त्र छैन भन्ने केही व्यक्तिहरूको समुहले होहल्ला मचाउन थालेको छ। एक-दुइजना कराउँछन्‌ केही कुरा नबुझी कतिजना त्यसैको पछि लागिरहेका हुन्छन्‌। सत्य कुरा के हो, बुझ्न परेको छैन। होमा हो मिलाउनै मात्र कराउन सघाइरहेका हुन्छन्‌। प्रजातन्त्र वास्तवमा के हो त, के कुरालाई भनिन्छ प्रजातन्त्र? कुनै चासो नराखी हो-हल्लाकै पछि लागेर कराइरहेका हुन्छन्‌। अहिले एकादुइको मुखमा यस्तै होहल्ला चलिरहेको पाइन्छ। के वास्तवमै यहॉं प्रजातन्त्र छैन त? विचार गर्नु जरुरी हुन्छ। नभए जताभावी नसोंची र नबिचारी झट्टै अरे-को पछि लागेर कराउनु पनि उचित हुँदैन।
के सॉंच्चै यहॉं प्रजातन्त्र छैन त? के सॉंच्चै वर्तमान सरकारले यहॉं प्रजातन्त्रको हनन्‌ गरेको छ, जनताले के आफ्नो अधिकार पाएका छैनन्‌ त? यस विषयमाथि आम मानिसले मनन्‌ पनि गरेका छन्‌ के त, विद्वानवर्गले चिन्तन गरिरहेका छन्‌ कि होहल्लाकै पछि लागिरहेका छन्‌?
वर्तमान सरकारले समग्र राज्य तथा राज्यवासीकै हित र हकका लागि निरन्तर लागि परिरहेको कुरा कसैबाट लुक्नसकेको छैन। राज्यदेखि केन्द्रसम्मै गरिनुपर्ने कामहरू गरिँदैछन्‌। सम्पूर्ण राज्यकै स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, दक्षता हरेक कुराको आपूर्तिमा राज्य सरकार लागि परिरहेकै छ। यतिमात्रै होइन, गाउँ तथा समाजको समग्र विकासमा गाउँवासीलाई नै हरेक कुराको जिम्मेवारी पनि सुम्पिने काम भइरहेको छ। कहॉं के कुराको कमी छ, कहॉं कुन कुरा हुन वा गर्न रहेको वा छुटेको छ, ती सबैको देखरेख गर्न सरकारले आ-आफ्नै गाउँवासीको हातमा अधिकार सुम्पिइरहेको छ पञ्चायती राजअन्तर्गत सत्ता विकेन्द्रिकरणद्वारा। गाउँ विकास योजनाहरू कहॉं, कसलाई, कसरी वितरण गरिनुपर्ने त्यसको जिम्मेवारी पञ्चायतहरूकै हातमा सुम्पिएको छ भने पञ्चायत कसलाई बनाउनुपर्ने त्यो पनि गाउँवासीमै जिम्मेवारी सुम्पिएको छ। यतिमात्रै होइन, सम्बन्धित व्यक्ति वा अधिकारी कसैले कुनै काम ठीकसॅंग नगरेका भए उसलाई कार्वाही गर्न सकिन्छ भने यति हुँदाहुँदै पनि कसैले न्याय नपाएका भए, विशेष विद्यार्थीवर्गलेसम्म मुख्यमन्त्रीलाई सिधै सम्पर्क गरेर आफ्नो गुनासो राख्न सक्ने व्यवस्था रहेको कुरा पनि सर्वविदितै भएको हो। पत्र-पत्रिकाकै कुरा गरौं। जसलाई जुन कुरामा चित्त बुझेको छैन वा न्याय पाएका छैनन्‌, उनीहरूले खुलेर लेख्न सक्छन्‌र लेखिरहेकै पनि छन्‌।
अब 1990-94 अघिको सिक्किम र त्यसपछिको सिक्किमलाई तुलना गरेर हेर्दा पनि अघि माथि राखिएका प्रश्नहरूको जवाब पाउन सकिएला। वर्तमान राज्य सरकारले आम मानिसलाई जुन अधिकार दिइरहेको छ, विकासका निम्ति जे-जति कामहरू गरिरहेको छ र माथि उल्लेख गरेझैं आफ्नो हक-अधिकारका निम्ति जसरी बोल्ने-लेख्ने अधिकार दिएको छ, के यी सबै यसअघि प्राप्त थियो? कदापि थिए। समाजमा भइरहेका नराम्रा, व्याविचारी, समाजरोधी कामहरू भइरहेका छन्‌ भने सिक्किमे नागरिक जो कोहीले पनि त्यसको खुलेर विरोध जनाउन सक्ने स्वतन्त्र जन सरकारले दिएको छ त्यही सरकारमा आज प्रजातन्त्र छैन भनिहाल्न नमिल्ला।
सिक्किममा जो कोही आज पत्र-पत्रिका माझमा सरकारको खुलेर विरोध गरेको देखिन्छ, के यो जनतालाई प्राप्त अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता होइन त? आरोप सिद्ध गर्न नसकिने विभिन्न आरोपसहित मनका भडॉंसहरूको पोखेका अभिव्यक्तिहरूलाई राज्यका पत्र पत्रिकाले प्रमुखताले प्रकाशित गर्दै यहॉं लोकतन्त्र छैन भन्नु त कहॉंसम्मको न्यायसंगत कुरा हो, यस विषयमा सोच्न आवश्यक छ। आज सिक्किममा उपलब्ध लोकतान्त्रिक परिवेशको गलत फाइदा उठाउन लोकतन्त्रविरोधीहरू सक्रिय रहेको देखिन्छन्‌।
लोकतन्त्रको चौथो स्तम्भमा आज असामाजिक तत्वहरूले समाजलाई जति भङ्‌गाल्ने प्रयास गरिरहेका छन्‌, त्यसको निन्दा सभ्य समाजले गर्न आवश्यक छ। यस्ता विषयहरूलाई पत्रकारिताले पनि प्राथमिकता दिनु हुँदैन। पत्रकारिताको धर्म भनेको सत्यको सम्प्रेषण गर्नु हो, समाजलाई दिशाहिन गर्नु होइन। अब उचित र अनुचित के हो त्यसलाई सिक्किमे आम नागरिकले नै छुट्याउन सक्नुपर्छ। -24.08.2012

Friday, August 17, 2012


सरकारद्वारा सञ्चालित योजनाहरू आत्मसात गरिँदैछन्‌ के!
सम्पूर्ण सिक्किमलाई नै समृद्ध बनाउने उेद्देश्यले समग्र सिक्किमवासीलाई सक्षम, दक्ष, शिक्षित, बेरोजगारीमुक्त तथा सिक्किम र सिक्किमवासीलाई नै उपभोक्ताबाट उत्पादक बनाउने लक्ष राखेर वर्तमान सरकारले जे-जति अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ ती सबै देशकै निम्ति अनुकरणीय छन्‌। यदि समग्र राज्यवासीले राज्य सरकारद्वारा सञ्चालित यस्ता अभियानलाई आत्मसात गरेर स्वयंमा उतार्न सके देशकोमात्र होइन वास्तवमै सिक्किमलाई संसारले नै एक उदाहरणको रूपमा लिने गर्छ, एक आदर्शको रूपमा लिनेछ। वर्तमान सरकारले शुरु गरेको तथा सञ्चालन गरिरहेका यस्ता अभियानहरूमध्ये गरिबीमुक्त राज्य बनाउने अभियान, सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेण्टी अभियान, सर्वव्यापी वित्तीय समावेशी मिशन, सम्पूर्ण साक्षरता अभियान, स्वस्थ सिक्किम निर्माण अभियान, उत्पादक राज्य बनाउने अभियान, सिक्किमलाई आत्मनिर्भर बनाउने अभियानलगायत यस्ता 16 विभिन्न अभियान छन्‌।
सिक्किमलाई आत्मनिर्भर बनाउने अभियानअन्तर्गत सिक्किममा भएका प्राकृतिक संसाधनहरूलाई वैज्ञानिक ढङ्‌गमा व्यवहारमा उतारिने, राज्यलाई सुहाउँदो र फाइदा पुग्ने खालका उद्योग-धन्धाहरू खोल्ने, पर्ङ्मटन उद्योगलाई नङ्मॉं व्ङ्मवसाङ्मको रूपङ्का सञ्चालन गर्ने हाङ्क्रो कार्ङ्कक्रङ्क निरन्तर चलिरहेका छन्‌। जनताको कार्ङ्मक्षङ्कता बढाउने र राज्ङ्मको प्राकृतिक संसाधनको उचित प्रङ्मोग गरी राज्ङ्मको राजस्व बढाउने दीर्घङ्किङ्मादी कार्ङ्मक्रङ्कहरूको ङ्काध्ङ्मङ्कबाट हाङ्क्रो सरकारले राज्ङ्मको कूल राजस्व 1500 करोड पुऱ्ङ्माई 2015-सम्ङ्कङ्का सिक्किङ्कलाई आर्थिक रूपङ्का पूर्ण आत्ङ्कनिर्भर राज्ङ्मङ्का परिणत गर्नेछ।
यसरी नै सिक्किङ्कलाई उत्पादक राज्य बनाउने अभियान अर्को प्रमुख अभियान रहेको छ। मुख्यतः सिक्किङ्कवासीमा रहेको उपभोक्तावादी विचारधारालाई परिवर्तन गरी प्रत्ङ्मेक सिक्किङ्कवासीलाई उत्पादक बनाउने, प्रत्ङ्मेक सिक्किङ्केली परिवारदेखि सिक्किमलाई नै उत्पादनको क्षेत्रमा अग्र बनाउने लक्ष्ङ्म राखेर काम गरिँदैछन्‌। मुख्यमन्त्री पवन चामलिङले आफ्नो प्रत्येक भाषण वा सम्बोधनमा जनसमुदायलाई भन्ने गरेका छन्‌ सिक्किङ्केली जनता किनिखाने ङ्कानसिकताबाट निस्किएर बेचिखाने बनाउनु पर्छ। यो कुरा असम्भव पनि पक्कै होइन। यसैले कृषि, वागवानी, पुष्पखेती, पशुपालन, ज्ञान, कौशल आदि क्षेत्रहरूङ्का उत्पादक बनाउने लक्ष्ङ्म लिएर ङ्मस ङ्किशनअन्तर्गत विभिन्न कार्ङ्मक्रङ्कहरू हाल सिक्किङ्कङ्का कार्ङ्मान्वङ्मन भइरहेका छन्‌।
यही अभियानसित प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष दुवै रूपले सिक्किङ्कलाई पूर्ण जैविक राज्य बनाउने अभियानको आपसी सम्बन्ध रहेको छ, जसलाई सरकारले अर्को प्रमुखता दिएर अघि लगाइरहेको छ। हामी साग-सब्जीको भाउ बढ्यो भनेर आत्तिरहेका हुन्छौं, तर त्यसको समाधानतिर लाग्दैनौं। यसै कुरोलाई ध्यानमा राखेर हुनसक्छ सरकारले यो अभियान शुरु गरेको जो हाम्रो स्वास्थ्य र स्वस्थसित पनि उत्तिकै सरोकार राखेको हुन्छ।
राज्य सरकारद्वारा यस्ता अनेकन पाइला चालिएका भएपनि त्यसको परिणाम आउने भनेको तपाईं-हामीजस्ता प्रत्येक सिक्किमे नागरिकको पूर्ण सहभागितापछि मात्रै हो। जबसम्म हामी यसता अवसरहरूलाई आत्मसात गरेर अघि बढ्‌दैनौ तबसम्म यो "शिवजीले भरियालाई बाटोमा सुनको फाली राखिदिएको'- जस्तै हो। अवसरलाई नचिनेसम्म पाएरैमात्र त्यसको सार्थकता रहॅंदैन।
कुरा के भने, राज्य सरकारले आज गाउँ-गाउँमा यस्ता योजनाहरू, यस्ता अभियानहरू कार्यनवयन गरिरहेको छ। आवश्यक सहायता-सहुलियत प्रदान गरिरहेको छ। उदाहरणका रूपमा हामी "ग्रीन हाउस'-लाई लिनसक्छौं। एकातिर सरकारले जैविक खेतीलाई प्राथमिक्ता दिइरहेको कुरा अघिनै गरिसकेका छौं भने अर्कोतिर सिक्किमे नागरिकलाई आत्मनिर्भर, उत्पादक बनाउने कुरा पनि चलिरहेको छ। हामी भने साग-सब्जीको भाउ बढेको कुरामै अल्झिरहेका छौं। यसका कारण हामीमा अझै पनि काम गर्ने संस्कृतिको विकास हुनसकेको छैन। सरकारले दिएको ग्रीन हाउस थाप्नै मात्र भइरहेको छ। त्यहॉं कतिप्रतिशतले कति उब्जनी गरिरहेका छन्‌। सरकारले ग्रीन हाउस वितरण कहिलेदेखि वितरण गरिरहेको छ अनि अहिलेसम्म कतिजनाले यो सुविधा प्राप्त गरिसकेका छन्‌ र तीमध्ये कतिचाहीँ आत्मनिर्भर बनिरहेका छन्‌, कति स्वलम्बी बने..? कसैले विचारेका छैनन्‌। उसोभए के दिनेले दिएर अनि सहुलियत-विकास तथा सहायताको नाममा थाप्नेले थापेरै मात्र सरकारले चालेका पाइलाहरू सफल होला त? चिन्तनीय विषय छ। यसैले सम्बन्धित विभाग, अधिकारी, पञ्चायत सबैले यसको छानवीन गर्नुपनि उत्तिकै आवश्यक छ जस्तो लाग्छ, नभए त आज धेरै गाउँमा कुखुरा भत्भुते खेल्न लागेको, गाई-वस्तु बाधिन थालेको र झार-जङगलले छोपिसकेको अनि लथालिङ्‌ग अवस्थामा रहेको देख्न पाउन थालिएका ग्रीन हाउसहरूको के अर्थ, सरकारले बनाएको- शुरु गरेको यस्ता दुरगामी योजनाहरूको के मूल्य रह्योर!

Tuesday, August 14, 2012


मोर्चाको ऐतिहासिक जीत
आफ्नो लक्ष्य कतै नबिर्सिइयोस्‌
अन्ततः पहाडमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा (गोजमुमो) ले ऐतिहासिक जीत प्राप्त गरेर इतिहास रच्न सफल बन्यो। पहाडमा कुल 45 आसनमध्ये 17 आसनमा गोजमुमो, तृणमूल र स्वतन्त्र उमेदवारबीच चुनावी लॅंडाई भयो। रहल आसनमा गोजमुमोले निर्विरोध जीत दर्ता गरिसकेको थियो। दुइ अगस्तको दिन जारी 29 जुलाई, 2012-को दिन सम्पन्न जीटीए (गोर्खाल्याण्ड टेरिटोरियल एडमिनिष्ट्रेशन) -को चुनाउको परिणामअनुसार 17 आसनमा कुल 1,54,766 मतदाताले आफ्नो मताधिकारको प्रयोग गरे। तीमध्ये गोजमुमोले सर्वाधिक 1,39,334, तृणमूल कंग्रेसले 12014 अनि एकमात्र स्वतन्त्र उमेदवारले 3,418 मत प्राप्त गरेका छन्‌। यसबाट के प्रष्ट हुन्छभने पहाडमा गोजमुमोको अस्तित्व अझै जगमगाइरहेको छ अथवा अर्को शब्दमा भन्नु हो भने अझै पनि पहाडवासीले गोर्खाल्याण्ड विषय मोर्चाले दिएको आफ्नो वचन पूरा गर्नेछ भन्ने विश्वासलाई मर्न दिएका छैनन्‌। सम्पूर्ण पहाडवासी अझै पनि मोर्चाको पक्षमै रहेको यहॉं प्रष्ट भएपनि, मोर्चाले आफ्नो लक्ष्य यहॉं बिर्सनु हुन्न। 
7 अगस्त, 2007-मा गोरामुमो (गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा)-बाटै अलग भएर पहाडवासीको जातीय अस्मिता, अस्तित्व तथा चिनारीको निम्ति छुट्टै राज्य गोर्ख्याल्याण्ड ल्याउने मुद्धा लिएर मोर्चा प्रमुख बिमल गुरुङले गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा (गोजमुमो) -को स्थापना गरेका थिए। तर जब गतवर्षमात्रै 18 जुलाईको दिन मोर्चाले राज्य सरकार र केन्द्र सरकारसित जीटीए (गोर्खाल्याण्ड टेरिटोरियल एडमिनिष्ट्रेशन) को सम्झौतामा हस्ताक्षर गऱ्यो, तब एकपटक सम्पूर्ण पहाडमा जातीय अस्मिता, अस्तित्व र चिनारीको प्रसङ्ग टुङ्गिएको महसुस गरिरहेका थिए। विपक्षी पार्टीहरूले पनि आपत नजानाएका होइनन्‌। एकप्रकार जातीय अस्मिता, अस्तित्व र छुट्टै राज्यको आन्दोलनले विरामै लिएको कुरा सबैको मनमा पसेको थियो।
यद्यपि, मोर्चाले जीटीए-लाई गोर्खाल्याण्डसम्म पुग्ने बाटो बताएर जनतालाई आश्वासन दिन सफल बन्यो र बनिरहेको छ। तर यो आश्वासन केवल आश्वासन मात्रै सम्झेका छैनन्‌ जनताले जसरी गोरामुमो (गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा)-ले दागोपाप (दार्जीलिङ गोर्खा पार्वत्य परिषद)-लाई डमरु-को संज्ञा दिँदै पछि बाघ (छुट्टै राज्य) हुने बताएको थियो अनि जनताले पनि विश्वास गरेका थिए। यसपटक पनि जनताले विश्वास गरेका छन्‌ मोर्चालाई अनि छुट्टै राज्य गोर्ख्याल्याण्डसम्म पुग्ने भनिदै गरेको जीटीए-लाई। यतिमात्र होइन गोर्ख्याल्याण्डकै निम्ति भनेर सहीद बन्ने 1200 गोर्ख्याल्याण्डप्रेमीको नाम आज जसरी मात्रै इतिहास बनेको छ, गोजमुमो प्रमुख बिमल गुरुङको नेत्रित्वमा अघि बढ्‌दाबढ्‌दै शहीद बनेका गोजमुमो समर्थक तथा गोर्खाल्याण्डप्रेमीहरूको नाम पनि इतिहासमा मात्रै सीमित रहनेछैन भन्ने पहाडवासीमा विस्वास रहेको छ। तबत गोर्ख्याल्याण्डको निम्ति भनेर अघि सरेका पाइलाहरू पुनः जीटीए-को पक्षमा पनि उत्तिकै नडग्मगाई अग्रसर बनेका छन्‌ अनि मोर्चालाई ऐतिहासिक जीतको निम्ति सम्पूर्ण पहाड उर्लिएको प्रमाण हामीसमक्ष आइसकेको छ। तर योजीत केवल दार्जीलिङ पहाडको लागि विकासको ढोका मात्रै चाहीँ नबनोस,कारण जनताले विकास नचाहेका होइनन्‌तर अन्तिम लक्ष्य भनेको  गोर्खाल्याण्डनै हो।
अहिले मोर्चा समर्थक अथवा सम्पूर्ण पहाडवासीमा जीतको लहर छाएको छ, खुशीको वातावराणमा पहाड रुमलिइरहेको छ। आपस्तमा खुशी बॉंट्‌नमा व्यस्त छ पहाड। अनि यो क्षण सबैभन्दा खुशीको क्षण बनेको छ मोर्चा प्रमुख बिमल गुरुङको निम्ति, कारण यदि 45-मा 45 आसनमा जीत प्राप्त नभए राजनीतिबाटै राजीनामा लिन्छु भन्ने मन्तव्य गुरुङले दिइसकेका थिए। तर जनताले यस्तो अवसर सिर्जना हुनै दिएनन्‌। यद्यपि, यहॉं अब सोंच्नुपर्ने विषय के छ भने मोर्चा प्रमुख गुरुङले जीटीए चुनाउमा मोर्चाले 45-मा 45 आसनबाटै जीत हासिल गर्नेछ भनेर त निर्धक्क भनिसकेको थियो। अथवा जनतामा पूर्ण विस्वास रहेको कुरा बताइसकेको थियो। तर मोर्चाको मुख्य उद्धेश्य भनेको एउटै छ अनि सम्पूर्ण पहाडवासीको चाहना पनि त्यही छ र त्यो हो पृथक राज्य गोर्खाल्याण्ड। यद्यपि, मोर्चाले जीटीएमा एक ऐतिहासिक जीत दर्ता गरिसकेको भएपनि यस जीतपछि मोर्चाले कुन स्टेप लिने हो, त्यो अझै प्रष्ट छैन अनि जनतामा यो एउटा चासोको विषय बनेर बसेको छ। के मोर्चाले अब छुट्टै राज्य जोर्खाल्याण्डको निम्ति आफ्नो आवाज पुनः बुलन्द गर्ला? कि त गोरामुमोले डमरु (दागोपाप) थापेर 21 वर्ष जनतालाई कोक्रोमा हल्लाएझै भुल्याउने हो! सोंच्नुपर्ने विषय छ। अतः जनतालाई गरेको विश्वासले मोर्चाले जीटीएमा एक ऐतिहासिक जीत प्राप्त गरिसकेको छभने अब जनताले गरेको विश्वासको परिणाम पनि मोर्चाले सकरात्मक रूपमा दिनसक्नु मोर्चाको निम्ति जिम्मेवारी बनेको छ। तर मोर्चाले अब के गर्ने हो, पर्खेर हेर्नै छ। कतै गोर्खाल्याण्ड बन्ने पहाडवासीको सपनाकेवल सपना नबनोस, पहाडमात्र होइन सम्पूर्ण भारतीय गोर्खाहरूकै अस्तित्व र अस्मिता इतिहासमै सीमितनरहोस्‌।
03.08.2012