अर्जुन यावा

सरकारद्वारा सञ्चालित योजनाहरू आत्मसात गरिँदैछन्‌ के!

सम्पूर्ण सिक्किमलाई नै समृद्ध बनाउने उेद्देश्यले समग्र सिक्किमवासीलाई सक्षम, दक्ष, शिक्षित, बेरोजगारीमुक्त तथा सिक्किम र सिक्किमवासीलाई नै उपभोक्ताबाट उत्पादक बनाउने लक्ष राखेर वर्तमान सरकारले जे-जति अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ ती सबै देशकै निम्ति अनुकरणीय छन्‌। यदि समग्र राज्यवासीले राज्य सरकारद्वारा सञ्चालित यस्ता अभियानलाई आत्मसात गरेर स्वयंमा उतार्न सके देशकोमात्र होइन वास्तवमै सिक्किमलाई संसारले नै एक उदाहरणको रूपमा लिने गर्छ, एक आदर्शको रूपमा लिनेछ। वर्तमान सरकारले शुरु गरेको तथा सञ्चालन गरिरहेका यस्ता अभियानहरूमध्ये गरिबीमुक्त राज्य बनाउने अभियान, सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेण्टी अभियान, सर्वव्यापी वित्तीय समावेशी मिशन, सम्पूर्ण साक्षरता अभियान, स्वस्थ सिक्किम निर्माण अभियान, उत्पादक राज्य बनाउने अभियान, सिक्किमलाई आत्मनिर्भर बनाउने अभियानलगायत यस्ता 16 विभिन्न अभियान छन्‌।

सिक्किमलाई आत्मनिर्भर बनाउने अभियानअन्तर्गत सिक्किममा भएका प्राकृतिक संसाधनहरूलाई वैज्ञानिक ढङ्‌गमा व्यवहारमा उतारिने, राज्यलाई सुहाउँदो र फाइदा पुग्ने खालका उद्योग-धन्धाहरू खोल्ने, पर्ङ्मटन उद्योगलाई नङ्मॉं व्ङ्मवसाङ्मको रूपङ्का सञ्चालन गर्ने हाङ्क्रो कार्ङ्कक्रङ्क निरन्तर चलिरहेका छन्‌। जनताको कार्ङ्मक्षङ्कता बढाउने र राज्ङ्मको प्राकृतिक संसाधनको उचित प्रङ्मोग गरी राज्ङ्मको राजस्व बढाउने दीर्घङ्किङ्मादी कार्ङ्मक्रङ्कहरूको ङ्काध्ङ्मङ्कबाट हाङ्क्रो सरकारले राज्ङ्मको कूल राजस्व 1500 करोड पुऱ्ङ्माई 2015-सम्ङ्कङ्का सिक्किङ्कलाई आर्थिक रूपङ्का पूर्ण आत्ङ्कनिर्भर राज्ङ्मङ्का परिणत गर्नेछ।

यसरी नै सिक्किङ्कलाई उत्पादक राज्य बनाउने अभियान अर्को प्रमुख अभियान रहेको छ। मुख्यतः सिक्किङ्कवासीमा रहेको उपभोक्तावादी विचारधारालाई परिवर्तन गरी प्रत्ङ्मेक सिक्किङ्कवासीलाई उत्पादक बनाउने, प्रत्ङ्मेक सिक्किङ्केली परिवारदेखि सिक्किमलाई नै उत्पादनको क्षेत्रमा अग्र बनाउने लक्ष्ङ्म राखेर काम गरिँदैछन्‌। मुख्यमन्त्री पवन चामलिङले आफ्नो प्रत्येक भाषण वा सम्बोधनमा जनसमुदायलाई भन्ने गरेका छन्‌ सिक्किङ्केली जनता किनिखाने ङ्कानसिकताबाट निस्किएर बेचिखाने बनाउनु पर्छ। यो कुरा असम्भव पनि पक्कै होइन। यसैले कृषि, वागवानी, पुष्पखेती, पशुपालन, ज्ञान, कौशल आदि क्षेत्रहरूङ्का उत्पादक बनाउने लक्ष्ङ्म लिएर ङ्मस ङ्किशनअन्तर्गत विभिन्न कार्ङ्मक्रङ्कहरू हाल सिक्किङ्कङ्का कार्ङ्मान्वङ्मन भइरहेका छन्‌।

यही अभियानसित प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष दुवै रूपले सिक्किङ्कलाई पूर्ण जैविक राज्य बनाउने अभियानको आपसी सम्बन्ध रहेको छ, जसलाई सरकारले अर्को प्रमुखता दिएर अघि लगाइरहेको छ। हामी साग-सब्जीको भाउ बढ्यो भनेर आत्तिरहेका हुन्छौं, तर त्यसको समाधानतिर लाग्दैनौं। यसै कुरोलाई ध्यानमा राखेर हुनसक्छ सरकारले यो अभियान शुरु गरेको जो हाम्रो स्वास्थ्य र स्वस्थसित पनि उत्तिकै सरोकार राखेको हुन्छ।

राज्य सरकारद्वारा यस्ता अनेकन पाइला चालिएका भएपनि त्यसको परिणाम आउने भनेको तपाईं-हामीजस्ता प्रत्येक सिक्किमे नागरिकको पूर्ण सहभागितापछि मात्रै हो। जबसम्म हामी यसता अवसरहरूलाई आत्मसात गरेर अघि बढ्‌दैनौ तबसम्म यो "शिवजीले भरियालाई बाटोमा सुनको फाली राखिदिएको'- जस्तै हो। अवसरलाई नचिनेसम्म पाएरैमात्र त्यसको सार्थकता रहॅंदैन।

कुरा के भने, राज्य सरकारले आज गाउँ-गाउँमा यस्ता योजनाहरू, यस्ता अभियानहरू कार्यनवयन गरिरहेको छ। आवश्यक सहायता-सहुलियत प्रदान गरिरहेको छ। उदाहरणका रूपमा हामी "ग्रीन हाउस'-लाई लिनसक्छौं। एकातिर सरकारले जैविक खेतीलाई प्राथमिक्ता दिइरहेको कुरा अघिनै गरिसकेका छौं भने अर्कोतिर सिक्किमे नागरिकलाई आत्मनिर्भर, उत्पादक बनाउने कुरा पनि चलिरहेको छ। हामी भने साग-सब्जीको भाउ बढेको कुरामै अल्झिरहेका छौं। यसका कारण हामीमा अझै पनि काम गर्ने संस्कृतिको विकास हुनसकेको छैन। सरकारले दिएको ग्रीन हाउस थाप्नै मात्र भइरहेको छ। त्यहॉं कतिप्रतिशतले कति उब्जनी गरिरहेका छन्‌। सरकारले ग्रीन हाउस वितरण कहिलेदेखि वितरण गरिरहेको छ अनि अहिलेसम्म कतिजनाले यो सुविधा प्राप्त गरिसकेका छन्‌ र तीमध्ये कतिचाहीँ आत्मनिर्भर बनिरहेका छन्‌, कति स्वलम्बी बने..? कसैले विचारेका छैनन्‌। उसोभए के दिनेले दिएर अनि सहुलियत-विकास तथा सहायताको नाममा थाप्नेले थापेरै मात्र सरकारले चालेका पाइलाहरू सफल होला त? चिन्तनीय विषय छ। यसैले सम्बन्धित विभाग, अधिकारी, पञ्चायत सबैले यसको छानवीन गर्नुपनि उत्तिकै आवश्यक छ जस्तो लाग्छ, नभए त आज धेरै गाउँमा कुखुरा भत्भुते खेल्न लागेको, गाई-वस्तु बाधिन थालेको र झार-जङगलले छोपिसकेको अनि लथालिङ्‌ग अवस्थामा रहेको देख्न पाउन थालिएका ग्रीन हाउसहरूको के अर्थ, सरकारले बनाएको- शुरु गरेको यस्ता दुरगामी योजनाहरूको के मूल्य रह्योर!