दशैं र सिलिण्डर

केन्द्र सरकारले एलपीजी सिलिण्डरको सब्सिडी हटाउने निर्णय गरेपछि अब वर्षमा केवल 6 वटा मात्र एलपीजी सिलिण्डर प्राप्त हुने निर्णयपछि हिन्दूहरूको महान चाड दशैंले छोपेको छ। राज्यको खाद्य तथा नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामिला विभागले 27 सितम्बरदेखि घरेलु प्रयोगको निम्ति गैरसब्सिडी एलपीजी सिलिण्डरको नयाँ दर निर्धारण गर्नासाथै सिलिण्डर विषय लिएर राज्यवासीले विभिन्न समस्याको सामना गर्नु परिरहेको छ। एकातिर गैर सब्सिडी सिलिण्डरको मूल्यमा वृद्धि अर्कोतिर सब्सिडीमै पनि लागू नयाँ नियमहरूले सबैलाई हतास पारिरहेको छ भने अहिले बडादशैको मुखमा आएर आम मानिस सिलिण्डर विषय अझ हतास बनेका छन्।

सिलिण्डर सर्वराहको माथि वितेको महिनादेखिको अचानक नियम परिवर्ततन तथा मूल्य वृद्धिले खडा गरेको समस्याले दशैजस्तो महान पर्व पनि खल्लो बन्ने देखिएको छ भने यसबाट राज्यले आर्जन गरेको प्राकृतिक सुन्दरता तथा हरियालीलाई पनि ठूलो प्रभाव पार्ने सम्भावना पनि बढ्न शुरु भएको छ।   

एकातिर राज्य सरकारको खाद्य तथा नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामिला विभागसमक्ष सिक्किम सरकारी अवकाशप्राप्त कर्मचारी कल्याण सङ्गठन तथा आम नागरिकले सिलिण्डर सर्वराह विषय माग गर्दै सब्सिडी सिलिण्डर वर्षमा छ वटामात्र होइन कम्सेकम 12 वटासम्म दिइनु पर्ने माग गरेको भए तापनि  अर्कोतिर  राज्यका सबै स्थानमा एक-एकवटा मात्रै पनि सिलिण्डर वितरण हुनुसकिरहेको छैन। यसै समय सिलिण्डर ग्यासको अहिलेसम्म आवश्यक रूपमा खोजी-नीति नगरिएका कागज-पत्रहरू अचानक खोजिरहेको र नवीकरण गरिनुपर्ने, यसो नभएको खण्डमा सिलिण्डर थाप्ने ‘कुपन’ थाप्नसम्म नपाइरहेका हुनाले दशैं कसरी पार लगाउने भन्ने पनि विशेष शहरी क्षेत्रमा ठूलै समस्या बनिरहेको छ।

शहरी क्षेत्रमा आम मानिसले जुन समस्या भोगिरहेका छन् त्यही समस्या गाउँ-गाउँमा पनि भोग्न नपरेको होइन। सर्वबिदितै रहेको कुरा को कि सिक्किमलाई देशकै पहिलो हरित राज्यको उदाहरण बनाउने उद्देश्यले राज्य सरकारद्वारा अनेकन पहल गरिएको छ अनि सरकार सफल पनि भइरहेको कुरा प्रकाशमा आएकै कुरा हो। अतः विगत केही वर्षयता राज्यको वन्यक्षेत्र 3 प्रतिशत वृद्धि भएको पनि समाचार पत्रहरूमा आएकै हो। बिडम्बना त के छ भने राज्य सरकारको पहलमा यतिका वर्षसम्म चालेको पहलमा जुन सफलता प्राप्त गरेको थियो सिलिण्डर ग्यास विषय हाल देखापरेको समस्याले पुनः राज्यको वन-जङ्गल मासिएर जाने सम्भावना बढिरहेको छ। कारण, सिलिण्डर विषय आवश्यक कागज-पत्र स्थानन्तरण  (ट्रन्फर) गराउनु पर्ने, कसैको नाम परिवर्तन गराउनु पर्ने, पास-बुक तथा रसिद हराएको समस्या, सबै ब्यस्तता छोडेर कागज-पत्र बनाउन दिनभरिको लाम गरेर पनि रित्तै हात फर्कनु पर्ने जस्ता समस्याहरू अहिले देखापरिरहेका छन् भने यी सबैको विशेष गाउ-घरमा एउटै समाधान निकालिँदै गरेको पनि थाहा लालिरहेको छ ‘दशै त टार्नै पर्छ’ भन्दै दाउराको लागि रुख काट्ने।

अर्कोतिर, शहरी क्षेत्रमा नन्-सब्सिडी सिलिण्डरको मूल्य वितरण केन्द्रको दुरुत्वलाई ध्यानमा राखेर राज्यको खाद्य तथा नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामिला विभागले 944 देखि 988 रुपियाँसम्म तोकिदिएको भए तापनि 1500-1600 रुपियाँसम्म लिन थालिएको, त्यहीपनि पाउनै गाह्रो परिरहेको छ। अतः एकातिक दशैको मुखमा सिलिण्डरको समस्याले सबै पीडित छन् भने अर्कोतिर राज्यमा बढिरहेको वन-जङ्गल पुनः मासिँदै जाने निश्‍चित रहेको छ। यसैले राज्य सरकारले यदि समयमै उचित पहल गर्दै समाधानको बाटो नपैलाए यसले विकराल रूप लिने पनि निश्‍चितै छ।

19.10.2012

सन्दर्भ : बाल विवाह र अन्तरराष्ट्रिय बालिका दिवस

देशमा प्रत्येक वर्षनै 14 नोभेम्बरको दिन बाल दिवस पालन गरिन्छ। देशका प्रथम प्रधानमन्त्री पं. जवाहरलाल नेहरूको जन्मदिनलाई सारा भारतमा बाल दिवसको रूपमा मनाइन्छ। बाल-बालिकालाई औधी माया गर्ने नेहरूलाई नानीहरूले चाचा नेहरू भन्ने हुनाले उनी चाचा नेहरूकै नामबाट पनि चिन्छन्। पछि उनैको नाम गरेर नानीहरूको उज्जवल भविष्यको कामनासहित प्रत्येक वर्ष बाल दिवस पालन गर्न शुरु गरियो।  पहिलोपल्ट 1953-मा देखि मनाउन शुरु गरिएको बाल दिवसमा सधैं बाल-बालिकाको उज्ज्वल भविष्यको कामना गरिने भएता पनि उनीहरूको हक-हित तथा अधिकार विषय सधैं सबैजना सचेत रहेको पाइँँदैन।  

भारतीय संविधान पनि संयुक्त राष्ट्रकै योजनाअनुरूप तयार पारिएको छ जसले बाल-बालिकाको संरक्षण तथा उनीहरूको अधिकारको सुरक्षा गर्दछ। यसका साथै उनीहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा उन्मूलनप्रति पनि भारतीय संविधान प्रतीज्ञ रहेको पाइन्छ।

संविधानले उसो त नारी-पुरुष दुवैलाई बराबरीको अधिकार दिएको कुरा विदितै भएको विषय हो। यद्यपि, वैदिक कालदेखिनै धेरैवटा कारणहरूले नारी जाति पछि परेको पाइन्छ। यो होइन कि पुरुषले गरेको काम नारीले गर्न सक्दैनन्। महिलाहरू पुरुषवर्गभन्दा कमजोर हुन्छन् भन्ने पनि होइन। तर समाजमा हेर्यौंभने आजपनि एउटै इन्दिरा गान्धी, एउटै लक्ष्मीबाई, एउटै कल्पना चौला, उही किरण वेदी, अहिले आएर एउटै सुनिता विलियम आदिकै उदाहरण दिनबाहेक विभिन्न क्षेत्रमा एकादुइ नारी वा महिलाहरूको नाम दिनसक्छौं होला। नभए नारी-पुरुषको दृष्टिकोणमा समाजको कुनै पनि क्षेत्रमा किन नहोस् शिखर चुम्नेहरूको समूहमा सधैं पुरुष जातिलाई नै अधिक पाउने गर्छौं।

अतः महिलावर्गलाई पनि उनीहरूको हक-हित, संरक्षण, सुरक्षाको निम्ति प्रत्येक वर्षनै अनि विश्‍वभरिनै नारी सशक्तिकरण दिवस, महिला दिवस आदि-आदि मनाइने गरेको पाइन्छ। यी सबैको मुल उद्देश्य एउटै हुन्छ, नारीहरूलाई पनि पुरुषसरह काँधमा काँध मिलाएर एउटै नदीको दुइ किनारा सरह अघि बढाउनु।

अहिले आएर भर्खर-भर्खरैदेखि संयुक्त राष्ट्रद्वारा अन्तरराष्ट्रिय बालिका दिवस अथवा ‘इण्टरनेश्‍नल डे अव् गर्ल् चाइल्ड’ मनाउन शुरु गरिएको छ। संयुक्त राष्ट्रले दिसम्बर 2011-मा अन्तरराष्ट्रिय बालिका दिवस अथवा ‘इण्टरनेश्‍नल डे अव् गर्ल् चाइल्ड’ मनाउने भनेर निर्णय लिएपछि प्रत्येक वर्ष 11 अक्टोबरको दिन मनाउन शुरु गरिएको हो। यस वर्षदेखि शुरु गरिएको प्रथम अन्तरराष्ट्रिय बालिका दिवसको विषय रहेको थियो ‘बाल विवाह निर्मूल पारौं’। यसका साथै बाल श्रमको रोकथाम, बाल शिक्षालाई प्रोत्साहित गर्ने, बाल स्वास्थ्यलाई ध्यान दिने जस्ता कुराहरूलाई पनि प्राथमिकता दिइने बताइएको छ। नारी अथवा बालिकाहरूको अधिकार, उनीहरूको संवैधानिक स्वतन्त्रता, बराबरीको अधिकार जस्ता कुराहरू लिएर आम नागरिक तथा संगठनहरूलाई पनि  सचेत र जागरुक गराउने भनिएको छ। 

अन्तरराष्ट्रिय बालिका दिवसको जुन लक्ष्य तथा उद्देश्यहरू छन् प्रायः ती कुराहरूनै अघिबाटै संवैधानिक रूपमा कार्यन्वयन गरिसकिएकै कुरा हुन्। फलस्वरूप शिक्षा क्षेत्रमा आज देशका बाल-बालिका धेरै अग्रसर रहेको पाइन्छ भने स्वास्थ्यमा पनि पछि परेको सायद नपाइला। तर दुखको कुरा त के छ भने अहिले पनि देशमा बाल श्रमको सायद प्रथानै भनौं, निर्मुल गर्न सकिएको छैन। चाचा नेहरूले देखेको सपना र भारतीय संविधानको धारा 24 अनुसार देशमा बालश्रममा प्रतिबन्ध लगाइएको छ। यद्यपि, आजपनि देशमा पाँच करोडभन्दा अधिक बाल-बालिका बालश्रमको शिकार बन्न परेको तथ्य प्रकाशमा छ। यतिमात्र होइन आज देशका 53.22 प्रतिशत बाल-बालिका शोषणको शिकार बनेको तथ्य पनि विश्‍वसामू आएको छ।

11 अक्टोबर, 2012-देखि संयुक्त राष्ट्रसितै देशले पनि पालन गर्न शुरु गरेको अन्तरराष्ट्रिय बालिका दिवसको जुन लक्ष्य छ, त्यसलाई सही अर्थमा समग्र देशवासीले सही ढङ्गमा व्यवहारमा उतार्लान के त? आशङ्का मनमा बाँच्नु स्वभाविक बन्छ। कारण, अहिलेसम्म 18 वर्षमाथिका युवतीहरूको विवाहको तुलनामा 15 वर्षमुनिका युवतीहरूको विवाह सङ्ख्याहेर्नु हो भने दोब्बर रहेको तथ्य राष्ट्रिय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण, 2006-को एक रिपोर्टले दिएको छ। अतः कामना गरौं कि बालिका दिवस आफ्नो लक्ष्य-उद्देश्यमा लङ्गडो नबनोस्, देशमा बाल विवाह वास्तवमै निर्मूल बनोस्।

12.10.2012

बालासन जल परियोजनाः यसपालि त जनाकांक्षा पूरा होला कि!

बालासन जल परियोजना सफल हुने प्रायः निश्‍चित भएको छ। पानीको पाइप बिछ्याउन अब भारतीय सेनाले एक महिनाभित्र अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्रायः दिने भएपछि समग्र दार्जीलिङ पहाडमा पानीको समास्या समाधान भएर जाने देखिएको छ। यदि यसपालि बालासन जल परियोजनाको पाइप बिछ्याउन सकिए बिगत केही वर्षदेखि पानीको महासंकट समाधान हुने आशामा बाँचिरहेका दार्जीलिङवासीमा साँच्चै खुशीको लहर दौडिने छ।

कन्सर्न्ड सिटिजन एसोसिएशन दार्जीलिङका कार्यकर्ताहरूले पानीको पाइप बिछ्याउने अनुमतिको लागि भर्खरै एसोसिएशनको एक प्रतिनिधि टोली जलपहाडस्थित सैनिक छाउनीमा गएर लेफ्टिनेन्ट कर्नल भट्ट अनि ब्रिगेडियर कुमारसित भेट गरेको हिँजैमात्र बताएको छ। यस अवसरमा सेनापक्षले बालासन आफ्नो तर्ङ्गबाट आवश्यक पहल गरिरहेका बताएको पनि अवगत गराइएको छ। अतः समग्र दार्जीलिङ पहाडको आशा लगभग चार महिनाभित्रै पूरा हुने आशा गरिएको छ।

यता, सेनाद्वारा एनओसी दिइएको 3 महिनाभित्र यस परियोजनाको पानी दार्जीलिङका मानिसहरूले पिउनसक्ने पीएचई विभागले आश्‍वासन अघिबाटै दिइसकेको छ। अतः प्रष्ट छ, यदि सेनाले महिना दिनभित्र पाइप बिछ्याउने अनुमति वा एनओसी प्रदान गरे अबको चार महिनापछि भने दार्जीलिङवासीले धेरैवर्षदेखि साँचेको पानीको आशा पूरा हुनेछ।

यद्यपि, सेनापक्षले अनापत्ति प्रमाण पत्र दिएरै मात्र बालासन जल परियोजना पूरा हुन्छ भन्न सकिन्न। यसको निम्ति त पीएचई विभागले पनि 3 महिनाभित्र पूरा गर्छु भनेर दिएको बालासन जल परियोजनाको कार्य पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को शब्दमा भन्ने हो भने पीएचई विभाग पनि आफ्नो वचनमा खरो उत्रनु पर्ने हुन्छ, जनहीतलाई सोंचेर दिइएको वचन कार्यमा परिणत हुनुपर्छ।

स्मरण रहोस, 18 मई, 2012-को दिन कन्सर्न्ड सिटिजन एसोसिएशनका प्रतिनिधिवर्गले जलपहाडमा भारतीय सेनाका उच्च पदस्थ अधिकारीवर्गसित एक बैठक गरेका थिए, जसमा पाइप लाइन बिछ्याउने अनुमति दिनुमा किन यति बिलम्ब भइरहेको छ? भन्ने प्रश्‍न खडा गरिएको थियो। अहिले आएर सेनाले अनुमति लगभग दिने भएको भएपनि बालासन क्षेत्रमा लगभग 500 मिटर क्षेत्रमा केवल एउटा मात्रै पाइप लगाइएको बताइँदै छ। यसैले बालासन परियोजनाको कार्य प्रणाली पूरा हुनमा अझ केही समय लाग्ने छाँट देखिएको अथवा एक महिनाभित्र सेनाले अनुमति दिएपनि थप तीन महिनाभित्र यो कार्य पूरा हुन अथवा जनाकांक्षा पूरा हुने सम्भावना उत्ति नदेखिएको पनि बताइँदैछ।

भारतीय सेनाद्वारा जलपहाड क्षेत्रमा पाइप बिछ्याउने अनुमति नदिइनुकै कारण ढिलाइ भइरहेको 56 करोडको लागतमा शुरु गरिएको बालासन जल परियोजनाको रहल काम भने लगभग 80-90 प्रतिशत पूर्ण भइसकेको बताइएको छ। कलेजभेल्ली चियाकमानमा निर्माण भएको इन्टेक 2 पनि प्रायः पूरा भइसकेको छ भने यस परियोजनाको निम्ति सिञ्चेलमा बनाइएको ट्रीटमेण्ट प्लान्ट पनि तयार भइसकेको छ। यसअघि 1995 -मै यो परियोजना शुरु गरिने भएको भएपनि त्यस समय मुख्य समस्या थियो आर्थिक कोष। यसै विषय लिएर राज्य र दागोपापबीच टाउको हालाहाल चलिरहेको थियो। अन्तमा केन्द्रद्वारा 55.86 करोड रुपियाँ अनुमोदित भएपछिमात्र यस कार्यको थालनी गरिएको थियो भने 19 ङ्गरवरी 1996-मा तत्कालीन बङ्गाल मुख्यमन्त्री बुद्धदेव भट्टाचार्यले यस परियोजनाको शिलान्यास पनि गरेका थिए। वर्ष 2009-मा यस परियोजनाको लागि पुनः आर्थिक धनराशि अनुमोदन भएको थियो, जसको तीन वर्षभित्र निर्माण कार्य पूरा हुनुपर्ने भएपनि अहिलेसम्म पूरा हुनसक्को छैन।

अतः अहिलेसम्म पनि अस्पष्टनै रहेको बालासन जल परियोजनाको पाइप बिछ्याउनलाई भारतीय सेनाले यसपालि पनि निरापत्ति प्रमाण पत्र देला के त! अथवा पीएचई विभागले तीनमहिनाभित्र आफ्नो वचन पूरा गर्ला के! अथवा आगामी चार महिनाभित्र दार्जीलिङवासीमा पानीको  समस्या समाधान हुने भनिदैछ, वास्तवमै समाधान होला के त! पर्खौं, हेरौं र कामना पनि गरौं सबैतिरबाट सकारात्मक परिणामसितै उस्तै कार्य हुनेछ।

-05.10.2012