कृषि उद्योग र जैविक राज्य
सिक्किमलाई आउँदो 2015-सम्ममा पूर्ण जैविक राज्य बनाउने मुख्यमन्त्री पवन चामलिङ तथा वर्तमान राज्य सरकारको लक्ष्य रहेको छ। यसै समय पूर्वोत्तर राज्यहरूका लागि केन्द्रले बागवाणी तथा पशुपालन क्षेत्रको विकासका निम्ति यस वर्ष राष्ट्रिय कृषि विकास योजना अन्तर्गत 850 करोड आवण्टन गरेको केन्द्रिय कृषि मन्त्री शरद पवारले हिँजो जानकारी गराएका छन्। केन्द्र सरकारद्वारा आनण्टित उक्त योजना राशिले राज्यका कृषि तथा बागवाणी क्षेत्रलाई एउटा ऊर्जा भरिदिएको छ। यसका साथै राज्य सरकारले 2015 सम्ममा सिक्किमलाई पूर्ण जैविक राज्य बनाउने जुन उद्देश्य र लक्ष्य राखेको छ त्यसमा पनि आत्मविश्वास थपिएको छ। पूर्वोत्तर भेकलाई ‘मलिलो माटो, यथेष्ठ जल संशाधन, भरयोग्य वर्षा र कृषिका निम्ति जैवविविधताको अपार संशाधनको धनि’ भनेर केन्द्रले जुन् केन्द्रिय कृषि योजना राशि आवण्टन गरेको छ, त्यो साँच्चै उल्लेखनीय मान्न सकिन्छ। यसबाट राज्यका कृषकहरूमा पनि आत्मविश्वास बढेको अनुमान लगाउन सकिन्छ।
देशको 70 देखि 75 प्रतिशत जनसंख्या आजपनि गाउँमा बसोबासो गर्छन् भने कृषि क्षेत्रलाई देशको सबैभन्दा ठूलो आर्जनको श्रोत मान्न सकिन्छ। देशको त्राण पनि यसैमा अडेको स्वीकार्न सकिन्छ। कृषि उद्योगका लागि देशले सिक्किम लगायत पूर्वोत्तर राज्यहरूमा धेरै विश्वास गरिरहेको छ। त्यसैले त केन्द्र सरकारले यति ठूलो रकम कृषि विकासका लागि आवण्टन गरिरहेको छ। यद्यपि अहिलेनै भने पूर्वोत्तरसित केन्द्रले भनेजति अथवा आशा गरेअनुरूप अन्नार्जन गर्न सकिरहेको छैन। आशाअनुरूप आन्नार्जन गर्न नसक्नु भनेको देशको खाद्यन्न आपूर्तिमा संकटको संभावना हुने देखिनु हो। सिक्किमलाई एकअर्थमा ‘धानको खेत’ अथवा भोटिया भाषामा ‘डेञ्जोङ’ अथवा लेप्चामा ‘रेञ्जोङ’ भनिएको पाइन्छ। पूर्वोत्तरमै सर्वाधिक धान खेती असममा हुन्छ, त्यो पनि देशको औसतमा मात्रै चार प्रतिशत। त्यसैले पूर्वोत्तर राज्यहरू ‘मलिलो माटो, यथेष्ठ जल संशाधन, भरयोग्य वर्षा र कृषिका निम्ति जैवविविधताको अपार संशाधनको धनि’ भनेर केन्द्रिय कृषि मन्त्री शरद पवारले त भनिदिए। तर यहाँ बुझ्नुपर्ने के देखिन्छ भने, देशको कुल जनसंख्याको औसतमा सिक्किम तथा पूर्वोत्तरको जनसंख्या कति छ? अनि यी भेकहरूबाट कति अन्नोपार्जन हुनुपर्ने? हाम्रो आँकडा कति हुनुपर्ने भन्ने कुरालाई ध्यानमा राखेर पूर्वोत्तर राज्यहरूले कृषि उद्योगलाई बडावा दिनसके मात्र देशलाई अघि लगाउन टेवा पुग्ने थियो कि!
यही कुरोलाई ध्यानमा राखेर सिक्किम सरकारले 2015-को लक्ष्य तय गरेको छ सिक्किमलाई जैविक राज्य बनाउने। उसो त बितेको दशकमा पूर्वोत्तर क्षेत्रको विकासदर वृद्धि भएको र वर्तमानमा यस क्षेत्रले देशलाई मसालाको क्षेत्रमा 11 प्रतिशतको, साग-सब्जी तथा ङ्गल-ङ्गूलमा 8 प्रतिशतको र पुष्प खेतीमा 5 प्रतिशतको योगदान दिइरहेको पनि पवारले जानकारी गराएका छन्। यद्यपि, यति नै पर्याप्त मान्न सकिन्न। त्यसैले देशले पूर्वोत्त क्षेत्रको कृषि तथा वागवाणी विकास चाहेको छ।
सिक्किमको सन्दर्भमा सिम्बेडियम अर्किडको क्षेत्रमा सिक्किमले धेरै विकास गरिरहेको छ। यसको निर्यातमा ठूलो योगदान पुर्याईरहेको छ। यतिमात्र होइन ङ्गल-ङ्गूल, साग-सब्जी, सुन्तला, अदुवा तथा नगदेबालीमा पनि सिक्किमले धेरै विकास गरिरहेको छ। अतः देशले साँचेको आशा र सिक्किमलाई 2015-सम्ममा जैविक राज्य बनाउने राज्य सरकारको लक्ष्य धेरै नजिक पुगेको छ भन्न सकिन्छ।
-29.11.2013
