82 प्रतिशत शिक्षित समाजले आज निर्णय लिने दिन

शनिबार 12 अप्रेल 2014-को दिन राज्यका 370065  जनाले सिक्किम र सिक्किमेको सुरक्षिक, सुव्यवस्थित, विकसित भविष्य निर्माणको निम्ति निर्णय लिने दिन। 127 उम्मेदवारको भाग्यपरीक्षाको दिन। 16औं लोकसभा तथा नवौं सिक्किम विधानसभा चुनाउमा 6 जना लोकसभा उम्मेदवार अनि 121 जना सिक्किम विधानसभा उम्मेदवार गरी कुल 127 जनाले आफ्नो भाग्य परीक्षा दिइरहेका छन्। तीमध्ये क-कसको भाग्योदय हुने हो त्यो राज्यभरिका 370065  मतदाताले निर्णय लिनेछन्, जसको परिणाम 16 मईको दिन खुलस्त हुनेछ।

12 अप्रेल 2014, राज्यभरिका मतदाताले विभिन्न पार्टीका 127 उम्मेदवारहरूलाई जिताउन मात्रै मतदान गर्ने दिन पक्कै होइन। सरकार स्थापना गर्नै पर्ने हुनाले मात्र पनि मतदान गर्नुपर्ने होइन। यदि भोट लाउनैपर्ने हो भने यो देशको संविधानले दिएको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र जिम्मेवारीपूर्ण अधिकार हो। यहाँ एक-एकजनाको मत महत्त्वपूर्ण हुनसक्छ, अर्थपूर्ण बन्नसक्छ। किनभने, त्यही एउटै मत, एउटै भोटले एउटा ठोस निर्णय हुनसक्छ। निर्णय हाम्रो समाजको लागि, निर्णय हाम्रो राज्यको लागि अनि त्यही निर्णय देशकै लागि पनि हुनेछ। यसैले निर्णय त्यस्तो होस् जसले भोलि यो समाजमा जातीय एकता ल्यावोस्, यो राज्यको चौतर्फी विकास गरोस् र यो देशको साम्प्रदायिक सद्भावना जगावोस्। निर्णय त्यस्तो नहोस् जसले यहाँ अशान्ति छावोस्, असुरक्षा महसुस गरियोस् र विनाश फैल्यावोस्। त्यसैले राज्यभरिका 370065 जनाले लिने निर्णय गलत नहोस्।

370065 जनाले लिने यो निर्णय भनेको 370065 जनाकै भविष्यका लागि मात्र होइन। यो निर्णय त 6.32 लाख सिक्किमेको भविष्यको लागि हो, सम्पूर्ण सिक्किमकै लागि हो अनि यो निर्णय त्यो समाजको हो जुन समाज 82 प्रतिशत शिक्षित छ। त्यसैले 82 प्रतिशत शिक्षित समाजका 370065 जना मतदाताले लिने निर्णय 127 जनामध्ये 33 जनाको भाग्यको निम्ति मात्र नरहेर 6.32 लाखअधिक सिक्किमको भविष्यको निम्ति हुनुपर्नेछ।

स्मरणीय, राज्यका कुल 632820 जनसंख्यामध्ये 179650 महिला अनि 190415 पुरुष गरी कुल 370065 मतदाताले 12 अप्रेल 2014-को दिन मतदान गरिरहेका छन्। यस हिसाबले राज्यका 58ः48 प्रतिशत मानिसले मतदान गर्ने भएका छन्। सिक्किम विधानसभामा 121 जना र लोकसभामा 6 जनाले आफ्नो भाग्य अज्माइरहेका छन् जसमा एसडीएफ, एसकेएम र प्रदेश कंग्रेसका 33-33 (लोकसभा र राज्य विधानसभा) जना, भाजपाका  लोकसभा र राज्य विधानसभा गरी 14 जना, आपका एकमात्र लोकसभा, टीएमसीका लोकसभा र राज्य विधानसभा गरी 8 जना अनि निर्दलीय 5 जना सामेल छन्।

12 अप्रेल 2014-को दिन 82 प्रतिशत शिक्षिक सिक्किमका 58.48 प्रतिशत जनताले सिक्किम र 6.32 लाख सिक्किमेको भविष्यका लागि कस-कसलाई चुन्नेहुन्? अनि 127 जनामध्ये सत्तामा आउने 33 भाग्यशालीको सूचीमा को-को पर्नेहुन्? 16 मईसम्ममा प्रष्ट भइहाल्नेछ। 11.04.2014

सोसियल मीडिया र एमसीएमसी

12 अप्रेल, 2014-को दिने हुने देशको चौथो चरणको चुनाउअन्तरगत राज्यमा हुने 16 औं लोकसभा तथा नवौं सिक्किम विधानसभा चुनाउमा कुल छःजना लोकसभा उम्मेदवार अनि 121 जना सिक्किम विधानसभा उम्मेदवारले आफ्नो भाग्य परीक्षा दिइरहेका छन्। राज्यका कुल 121 (पूर्व-33, पश्‍चिम-51, उत्तर-8 र दक्षिण-29) वटा मतदान केन्द्रलाई संवेदनशील क्षेत्रका रूपमा चिन्हित गरेको छ। संवेदनशील क्षेत्र भनेर चिन्हित गरिनुका मापदण्डहरू धेरै छन्। त्यसैले यस्ता सबै क्षेत्रमा कुनै अशान्ति सिर्जना हुन्छ नै भन्ने होइन।  तर घटना कहीँ पनि र कुनै पनि समय हुनसक्छ। त्यसैले प्रत्येक चुनाउका समय भारतीय चुनाउ आयोगको निर्देशानुसार राज्य चुनाउ विभागले प्रत्येक मतदान केन्द्रमा सुरक्षा व्यवस्था गरेको हुन्छ। अर्को अर्थमा, सुरक्षा व्यवस्था भनेको नयाँ र पुराना राजनैतिक पार्टीहरू अथवा एकप्रकार शक्तिसम्पन्न र शक्तिविपन्न दुवै प्रकारका पार्टीहरूलाई चुनाउअवधि समतल र समान धरातल (लेभल प्लेयिङ फिल्ड) प्राप्त होस्, मानिसहरूलाई कुनै प्रकारको असुविधा नहोस् अनि राज्यमा वा देशमै कुनै अप्रिय घटना नहोस् भन्नु पनि हो। त्यसैको खातिर कडा सुरक्षा व्यवस्थाका साथै आदर्श आचार संहिता अथवा मोडल कोड अव् कन्डक्ट (एमसीसी) लागु गरिन्छ। भारतमा टी.एन सेसन निर्वाचन आयुक्त भएर आएदेखि नै आदर्श आचार संहिता लागु हुनथालेको पनि थाहा लाग्दछ।

आचार संहिताको उल्लङ्घन गरिएको खण्डमा भारतीय डन्ड संहिता वा इन्डियन पेलन कोड (आइपीसी)-को जस्तो एमसीसीमा सिधै चार्जशीट फायल नभए पनि त्यसको रिपोर्ट राज्य चुनाउ अधिकारी तथा रिटर्निङ अफिसरदेखि प्रमुख चुनाउ अधिकारी हुँदै निर्वाचन सदनमा चुनाउ आयुक्तसम्म पुर्याउन सकिन्छ। चुनाउ आयुक्तकै निर्णयअनुसार कानुनी कार्वाही हुनसक्छ र मामिलाअनुसार प्राथमिकी पनि दर्ता हुनसक्छ। एमसीसीअन्तरगत नै पर्दछ मीडिया वा सञ्चार माध्यम। सञ्चार माध्यमद्वारा पनि चुनाउका समय कुनै पार्टीको विरुद्ध, कोही पनि उम्मेदवारको विरोधमा वा पक्षमा, कुनैपनि स्थान वा त्यहाँका जनतालाई प्रभाव पार्ने किसिमका कुराहरूलाई अनावश्यक प्रचार-प्रसारको अनुमति दिइन्न। यसको आफ्नै मापडण्ड छ। आफ्नै नियम-कानुन छ। यी सबै कुराहरूलाई नियन्त्रण गर्छ मोडल सर्टिफिकेशन एन्ड मनिटरिङ कमिटी (एमसीएमसी)-ले।

मीडिया वा सञ्चार माध्यममा के-के पर्दछन् त? त्यो बुझ्न जरुरी सम्झिए हामीलाई पहिल्यै मनमा लाग्छ समाचार पत्र वा प्रिन्ट मीडिया र अडिया भिजुअल (टेलिभिजन)। यसबाहेक पनि अहिले सबैको मुखमा झुन्डिरहेको शब्द हो ‘हाइटेक’। हाइटेक अथवा कम्प्युटर, मोबाइल, इन्टरनेट तथा सोसियल मीडिया। सोसियल मीडिया, जस्तै- फेसबुक, वीच्याट, ट्टुटर, यूटुब, स्काइप आदि आदि। सन्दर्भ के छ भने, सञ्चार माध्यममध्ये एमसीएमसीले समाचार पत्र वा प्रिन्ट मीडिया र अडिया भिजुअल वा टेलिभिजनसम्मलाई पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्दछ। तर कानुनी परिधीदेखि बाहिरको विषय बनेको छ यही सोसियल मीडिया, जसले छिटो र सजिलो प्रकारले कुनै पनि कुराको प्रचार-प्रसार गरिरहेको छ। सोसियल मीडियाद्वारा मानिसहरूले छद्मनाम गरेर श्‍लिल-अश्‍लिस दुवै कुराको प्रचार गरिरहेका छन्। राम्रा कुराहरूलाई पनि गलत ढङ्गले प्रचार गरिरहेका छन्। अचाहिँदो र वाहियात कुराहरूलाई विश्‍वसामु पुर्याइरहेका छन् सोसियल मीडियाकै माध्यमद्वारा। तर, चुनाउ आयोगअन्तरगत यसलाई नियन्त्रण गर्ने सशक्त आधार छैन।

अतः यहाँ चुनाउ आयोगले राज्य तथा देशमा निष्पक्ष र निडर वा भयमुक्त भएर मतदाताले मतदान गर्ने वातावरण तयार गर्न सक्षम बन्नसके पनि यस्ता कुराहरूलाई नियन्त्रण गर्न आवश्यक देखिन्छ। यसो नगरिए भविष्यमा यी कुराहरू नै हाम्रा निम्ति जटील समस्या नबन्ला भन्न सकिन्न। 05.042014

लोकसभा चुनाउ र पहाड

 दार्जीलिङमा आगामी 16 औं लोकसभा चुनाउलाई केन्द्र गरेर विभिन्न पार्टीका उम्मेदवारहरूले भोट फकाउने मूल मुद्दा बनाएका छन् विकास र छुट्टै राज्य। सत्तारुढ तृणमूल कंग्रेस अघिबाटै राज्यसितै पहाडको विकासमा जोड दिँदै आइरहेको छ। तृणमूल कंग्रेस प्रमुख ममता सँधै भन्दै आइरहेकी छन्, जनताको आवश्यकता भनेको विकास हो। विकास नै अन्तिम लक्ष्य हो। विकासको अभावमा नै यहाँ छुट्टै राज्यको आवश्यकता महसुस गरिएको हो। विकास भएपछि छुट्टै राज्यको कुनै आवश्यकता नै पर्नेछैन। अन्तत छुट्टै राज्यको आवाज उठ्नु नै यहाँ चौतर्फी विकासको आवश्यकता पूरा गरिनु पर्ने हो। मार्क्सवादी कम्युनिष्ट पार्टीको 34 वर्षे शाषन तोडेर सरकार गठन गर्न सफल ममताको तृणमूल कंग्रेस पार्टीले पहाडमा विकासको मूल फुटाउने घरिघरि वाचा कसिरहेपनि अहिलेसम्म बोलेको वाँचा सबै पूरा गर्न सकिरहेको छैन। त्यही विकासको वाचा फेरि लोकसभा चुनाउमा पनि आफ्नो मूल मुद्दा बनाएर उत्रिरहेको छ तृणमूल कंग्रेस। यसैलाई पक्रिएर उत्रेका छन् भाइचुङ अहिले चुवी मैदानमा। कत्ति सफल, कत्ति विफल होलान् त उनी? पर्खनु छ।

सम्पूर्ण भारतीय नेपालीहरूको अस्तित्व, अस्मिता र चिनारीको निम्ति आवश्यक भनेर छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्डको मुद्दा बोकेर 2007-मा स्थापित गोर्खाजनमुक्ति मोर्चाले पछि सत्तारुढ तृणमूलकै भाकामा अल्मलियो विकासको नाममा। त्यसैर थाप्यो गोर्खाल्यान्ड टेरोटियल एड्मिनिस्ट्रेसन। छुट्टै राज्यको लागि लड्नलाई पहिलै पहाड आर्थिक रूपमा दह्रिलो हुन आवश्यक महसुस गरेर पहाडको विकासकै गीत गाइरह्यो। छुट्टै घरिघरि रङ्ग फेरिरह्यो गोजमुमोले राज्य र विकास भनेर  जनताअघि। त्यसैर 2007-मा जुनप्रकार जनसमर्थन बटुलेको थियो, निश्‍चय त्यो गुमाउँदै गयो उसले। अहिले चुनाउको मुखमा फेरि गोर्खाल्यान्डकै मुद्दा बोकेर चुनावी मैदानमा उत्रिएको छ गोजमुमो। यहाँसम्म कि गोजमुमो समर्थित भारतीय जनता पार्टी प्रार्थी एसएस अहालुवालियाले पार्टीको चुनावी घोषणा-पत्रमा पनि गोर्खाल्यान्डको मुद्दा उल्लेख रहेको बताएका छन्। तर घोषणा-पत्रमा वास्तवमा के छ? त्यो जनतासम्म पुग्न बाँकी नै छ। अर्कोतिर गोजमुमो प्रमुख विमल गुरुङले ‘बुद्धिजीवीहरूले दिएको परामर्श कुनै पनि काम लागेन, यसपाली म आफैले निर्णय गरेको छु’ भनिरहेका छन्। तर, केन्द्रमा अहिले भाजपाले गति पक्रिएको हुनाले पहालमा गोजमुमोले भाजपालाई समर्थन जनाएर बुद्धिमता दर्शाएको सबैले अनुमान लगाइरहेका छन्। यद्यपि, लोकसभा आगामी लोकसभा चुनाउमा जनताको मन जित्न गोजमुमो कति सफल बन्ला र विमलको निर्णय कतिसम्म उचित प्रमाणित होला त? यो पनि हेर्नै छ।

‘केन्द्रमा ठीकसँग गोर्खाल्यान्डको मुद्दा राख्नै सकिएको छैन। त्यसका लागि गोर्खा र गोर्खाल्यान्डप्रति इमान्दार अनि योग्य सांसद पहाडले पठाउन सकेकै छैन।’ भन्ने मुद्दा पनि अघिबाटै नउठेको होइन। भारतीय गोर्खा परिसङ्घले पनि यही मुद्धा उठाएको थियो। आम मानिसमा पनि यस कुराको जिकीर नभएको होइन। यही समय निर्दलीय उम्मेदवारका रूपमा जनताअघि  देखा परेका छन् दार्जीलिङ डुवर्स युनाइटेड डेभलोपमेन्ट फाउन्डेशन (डीडीयूडीएफ) प्रमुख डा. महेन्द्र पी. लामा। कहिले ‘बङ्ग भङ्ग होबेना’ त कहिले ‘म बाँचुञ्जेल बङ्गालको एकै इञ्च पनि माटो दिन्न’ भन्ने तृणमूल कंग्रेससित रुष्ठ अनि कहिले ‘गोर्खाल्यान्ड’ त कहिले ‘विकास र जीटीए’ भन्ने गोजमुमोसित विश्‍वास उठेका पहाडवासीले लामासित केही हदसम्म आशाको टुसा उमार्ने प्रयास गरिरहेका छन्। 

‘लामा एक मुद्धिजीवी हुन्, लामा नै एक योग्य उम्मेदवार हुन्, भूमिपुत्र हुन्, संसदमा गोर्खाल्यान्डको आवाज उठाउन सक्छन्’ आदि विश्‍वासका साथमा क्रामाकपा, अभागोली आदिले समर्थन पनि जनाइरहेका छन्। यसै समय ‘गोर्खाको हित चाहनैलाई नै जिताउने’ भन्ने भनाइ पनि अघि आइरहेको छ। ‘हित’ चिन्हारीको कि विकासको? यो बुझ्न अलिकति अप्ठ्यारो पर्ला, तर अहिले अर्को ठूलो प्रश्‍न भनेको सुवास घिसिङ हो। सँघै ‘डमरु’ कै कुरा गरेर छैटौं अनुसूचिको मुद्दा लिएर जनतामा छुट्टै स्थान बनाइरहने गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा (गोरामुमो) प्रमुख यसपटक अहिलेसम्म शान्त छन्। क्रामाकपा र अभागोलीले अघिबाटै लामालाई समर्थन जनाइसकेपनि जसले हरियो झण्डाको समर्थनको पाउँछ, जीत उसैको निश्‍चित छ भन्ने राजनैतिक विश्‍लेषकहरूको मान्यता छ। त्यसैको प्रतीक्षामा रहेका छन् सायद तृणमूल कंग्रेस, माकपा र डा. महेन्द्र पी. लामा र गोजमुमो नै पनि।

अब पर्खनु छ कि जनताले के चाहन्छन्, विकास र गोर्खाल्यान्ड? कसले जनतालाई कति रिझाउने हुन्, भोट फकाउन? कसको पल्ला कति भारी छ? अनि हेर्नु छ जनताले पनि कतिसम्म पार्टी र उम्मेदवारहरूको पारदर्शिता, इमान्दारिता र योग्यताको नामतोल गर्न सक्षम बन्नेहुन्? 29.03.2014