अर्जुन यावा

लोकसभा चुनाउ र पहाड

 दार्जीलिङमा आगामी 16 औं लोकसभा चुनाउलाई केन्द्र गरेर विभिन्न पार्टीका उम्मेदवारहरूले भोट फकाउने मूल मुद्दा बनाएका छन् विकास र छुट्टै राज्य। सत्तारुढ तृणमूल कंग्रेस अघिबाटै राज्यसितै पहाडको विकासमा जोड दिँदै आइरहेको छ। तृणमूल कंग्रेस प्रमुख ममता सँधै भन्दै आइरहेकी छन्, जनताको आवश्यकता भनेको विकास हो। विकास नै अन्तिम लक्ष्य हो। विकासको अभावमा नै यहाँ छुट्टै राज्यको आवश्यकता महसुस गरिएको हो। विकास भएपछि छुट्टै राज्यको कुनै आवश्यकता नै पर्नेछैन। अन्तत छुट्टै राज्यको आवाज उठ्नु नै यहाँ चौतर्फी विकासको आवश्यकता पूरा गरिनु पर्ने हो। मार्क्सवादी कम्युनिष्ट पार्टीको 34 वर्षे शाषन तोडेर सरकार गठन गर्न सफल ममताको तृणमूल कंग्रेस पार्टीले पहाडमा विकासको मूल फुटाउने घरिघरि वाचा कसिरहेपनि अहिलेसम्म बोलेको वाँचा सबै पूरा गर्न सकिरहेको छैन। त्यही विकासको वाचा फेरि लोकसभा चुनाउमा पनि आफ्नो मूल मुद्दा बनाएर उत्रिरहेको छ तृणमूल कंग्रेस। यसैलाई पक्रिएर उत्रेका छन् भाइचुङ अहिले चुवी मैदानमा। कत्ति सफल, कत्ति विफल होलान् त उनी? पर्खनु छ।

सम्पूर्ण भारतीय नेपालीहरूको अस्तित्व, अस्मिता र चिनारीको निम्ति आवश्यक भनेर छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्डको मुद्दा बोकेर 2007-मा स्थापित गोर्खाजनमुक्ति मोर्चाले पछि सत्तारुढ तृणमूलकै भाकामा अल्मलियो विकासको नाममा। त्यसैर थाप्यो गोर्खाल्यान्ड टेरोटियल एड्मिनिस्ट्रेसन। छुट्टै राज्यको लागि लड्नलाई पहिलै पहाड आर्थिक रूपमा दह्रिलो हुन आवश्यक महसुस गरेर पहाडको विकासकै गीत गाइरह्यो। छुट्टै घरिघरि रङ्ग फेरिरह्यो गोजमुमोले राज्य र विकास भनेर  जनताअघि। त्यसैर 2007-मा जुनप्रकार जनसमर्थन बटुलेको थियो, निश्‍चय त्यो गुमाउँदै गयो उसले। अहिले चुनाउको मुखमा फेरि गोर्खाल्यान्डकै मुद्दा बोकेर चुनावी मैदानमा उत्रिएको छ गोजमुमो। यहाँसम्म कि गोजमुमो समर्थित भारतीय जनता पार्टी प्रार्थी एसएस अहालुवालियाले पार्टीको चुनावी घोषणा-पत्रमा पनि गोर्खाल्यान्डको मुद्दा उल्लेख रहेको बताएका छन्। तर घोषणा-पत्रमा वास्तवमा के छ? त्यो जनतासम्म पुग्न बाँकी नै छ। अर्कोतिर गोजमुमो प्रमुख विमल गुरुङले ‘बुद्धिजीवीहरूले दिएको परामर्श कुनै पनि काम लागेन, यसपाली म आफैले निर्णय गरेको छु’ भनिरहेका छन्। तर, केन्द्रमा अहिले भाजपाले गति पक्रिएको हुनाले पहालमा गोजमुमोले भाजपालाई समर्थन जनाएर बुद्धिमता दर्शाएको सबैले अनुमान लगाइरहेका छन्। यद्यपि, लोकसभा आगामी लोकसभा चुनाउमा जनताको मन जित्न गोजमुमो कति सफल बन्ला र विमलको निर्णय कतिसम्म उचित प्रमाणित होला त? यो पनि हेर्नै छ।

‘केन्द्रमा ठीकसँग गोर्खाल्यान्डको मुद्दा राख्नै सकिएको छैन। त्यसका लागि गोर्खा र गोर्खाल्यान्डप्रति इमान्दार अनि योग्य सांसद पहाडले पठाउन सकेकै छैन।’ भन्ने मुद्दा पनि अघिबाटै नउठेको होइन। भारतीय गोर्खा परिसङ्घले पनि यही मुद्धा उठाएको थियो। आम मानिसमा पनि यस कुराको जिकीर नभएको होइन। यही समय निर्दलीय उम्मेदवारका रूपमा जनताअघि  देखा परेका छन् दार्जीलिङ डुवर्स युनाइटेड डेभलोपमेन्ट फाउन्डेशन (डीडीयूडीएफ) प्रमुख डा. महेन्द्र पी. लामा। कहिले ‘बङ्ग भङ्ग होबेना’ त कहिले ‘म बाँचुञ्जेल बङ्गालको एकै इञ्च पनि माटो दिन्न’ भन्ने तृणमूल कंग्रेससित रुष्ठ अनि कहिले ‘गोर्खाल्यान्ड’ त कहिले ‘विकास र जीटीए’ भन्ने गोजमुमोसित विश्‍वास उठेका पहाडवासीले लामासित केही हदसम्म आशाको टुसा उमार्ने प्रयास गरिरहेका छन्। 

‘लामा एक मुद्धिजीवी हुन्, लामा नै एक योग्य उम्मेदवार हुन्, भूमिपुत्र हुन्, संसदमा गोर्खाल्यान्डको आवाज उठाउन सक्छन्’ आदि विश्‍वासका साथमा क्रामाकपा, अभागोली आदिले समर्थन पनि जनाइरहेका छन्। यसै समय ‘गोर्खाको हित चाहनैलाई नै जिताउने’ भन्ने भनाइ पनि अघि आइरहेको छ। ‘हित’ चिन्हारीको कि विकासको? यो बुझ्न अलिकति अप्ठ्यारो पर्ला, तर अहिले अर्को ठूलो प्रश्‍न भनेको सुवास घिसिङ हो। सँघै ‘डमरु’ कै कुरा गरेर छैटौं अनुसूचिको मुद्दा लिएर जनतामा छुट्टै स्थान बनाइरहने गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा (गोरामुमो) प्रमुख यसपटक अहिलेसम्म शान्त छन्। क्रामाकपा र अभागोलीले अघिबाटै लामालाई समर्थन जनाइसकेपनि जसले हरियो झण्डाको समर्थनको पाउँछ, जीत उसैको निश्‍चित छ भन्ने राजनैतिक विश्‍लेषकहरूको मान्यता छ। त्यसैको प्रतीक्षामा रहेका छन् सायद तृणमूल कंग्रेस, माकपा र डा. महेन्द्र पी. लामा र गोजमुमो नै पनि।

अब पर्खनु छ कि जनताले के चाहन्छन्, विकास र गोर्खाल्यान्ड? कसले जनतालाई कति रिझाउने हुन्, भोट फकाउन? कसको पल्ला कति भारी छ? अनि हेर्नु छ जनताले पनि कतिसम्म पार्टी र उम्मेदवारहरूको पारदर्शिता, इमान्दारिता र योग्यताको नामतोल गर्न सक्षम बन्नेहुन्? 29.03.2014