अर्जुन यावा

दोस्रो शनिबारको छुट्टी रद्द

सिक्किम र सिक्किमेको पक्षमा

सिक्किम सरकारको गृह विभागले 22 मईको दिन अधिसूचना जारी गर्दै अबदेखि दोस्रो शनिबार छुट्टी नहुने घोषणा गरेको छ। एसडीएङ्ग पार्टीको सरकार पुनः पाँचौंपल्ट सत्तामा आएपछि उक्त अधिसूचना जारी गरिएको हो। सिक्किम सरकार अधिनस्थ सबै सरकारी कार्यालयहरू, सरकारी शैक्षिक संस्थान र सार्वजनिक उपक्रम (पब्लिक सेक्टर) मा अबउसो सकेन्ड सेटरडे छुट्टी हुनेछैन। सरकारी कर्मचारीहरू, स्कूलका शिक्षक-शिक्षिका, विद्यार्थी सबैको निम्ति यो अधिनियम लागू हुनेछ।

यस नयाँ अधिसूचनालाई बलियो र जनमुखी प्रशासनिक व्यवस्था शुरू गर्ने पहल पनि मानिएको छ। उल्लेख्य कुरा के छ भने, यो वर्ष 2014-मा 52 वटा आइतबार, 12 वटा दोस्रो शनिबार अनि 39 वटा अन्य सरकारी छुट्टी (41-मध्ये दोस्रो शनिबारमा परेका दुइवटा काटेर) जम्मा 103 वटा सरकारी छुट्टी परेका छन्। यदि अहिलेसम्मका दोस्रो शनिबारलाई छोडीदिनु हो भने अझै 98 वटा सरकारी छुट्टी बाँकी नै छ। अबउसो राज्य सरकारद्वारा घोषित नयाँ अधिनियमपछि रहल 7 वटा दोस्रो शनिबार घटाइदिँदा पनि सरकारी कर्मचारीवर्गले अझै 91 वटा सरकारी विदाको उपभोग गर्नपाउने छन्। अथवा वर्ष 2014-मा कुल 98 दिन (तीन महिना एक हप्ता) सरकारी छुट्टी पाएका छन्। सोझो अर्थमा 12 महिनामा 3 महिना एक साता बिनाकाम वेतन पाउनु। यस अर्थले वर्षमा 12 वटा छुट्टी कम हुन त्यति महत्त्वपूर्ण नलाग्न सक्छ, तर 12 दिनमा सरकारको योजना र नीतिअनुरूप सरकारी कर्मचारीवर्गले पनि जनहीतमा कार्य गरिदिए त्यो महत्वपूर्ण हुनेछ।

पाँचौंपटक सत्तामा आएको एसडीएफ सरकारले गरेको घोषणाको कतिपयले विरोध जनाइरहेको भए तापनि देशमा सिक्किम पहिलो राज्य होइन जसले दोस्रो शनिबार अथवा सेकेन्ड सटरडेको छुट्टी नदिने घोषणा गरेको छ। कर्नाटक सरकारले गएको वर्ष नै यसको निर्णय लिइसकेको थियो। कर्नाटकले वर्ष 2014-मा जम्मा 22 वटा मात्रै सरकारी छुट्टी दिनेपनि निर्णय लिएको थियो। यद्यपि, कर्नाटक सरकारले यस वर्ष 28 वटा सरकारी छुट्टीको घोषणा गरेको छ। यता सिक्किम सरकारको नयाँ अधिसूचनाअनुरूप पनि 12 वटा सेकेन्ड सेटरडे र 52 वटा आइतबारलाई छोड्दा अझै 46 दिन सरकारी छुट्टी प्राप्त छ।

अतः राज्य सरकारले जनहितलाई ध्यानमा राखेर जुन निर्णय लिएको छ, त्यो समग्र सिक्किम र सिक्किमेको पक्षमा रहेको छ। वर्तमान सिक्किम देशकै तीव्रगतिमा विकासशील राज्यहरूमध्ये उत्तराखण्ड, दिल्ली, बिहार, अन्दमान-निकोबार, मिजोराम, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, मध्यप्रदेश र झारखण्डलाई पनि पछि पार्दै पहिलो स्थानमा रहेको छ। यी शीर्ष 10 राज्यहरूमा सिक्किम सबैभन्दा तीव्र 20.53 प्रतिशतको गतिमा अघिबढिरहेको छ।

शैक्षिक क्षेत्रलाई हेर्ने हो भनेपनि वर्ष 2011 देखि 2013-14-मा आइपुग्दा 68.81 देखि 13.39 प्रतिशतको विकास गर्दै सिक्किम अहिले 86.2 प्रतिशत शिक्षित राज्य बन्न सफल छ। शिक्षित राज्यहरूमा सिक्किम अहिले केरल, मिजोराम, त्रिपुरा, गोवा, हिमाचल प्रदेश र नागाल्यान्ड पछि सातौं स्थानमा रहेको छ। यहाँ शीर्ष 10 राज्यमध्ये सिक्किमले महाराष्ट्र, तामिलनाडु र पञ्जाबलाई पछि छोडेको छ।

अर्कोतिर, गरिबी उन्मुलनको दिशामा पनि राज्य सरकारले उल्लेखनीय गति पक्रिएको छ। वर्ष 2004-मा राज्यका 30.09 प्रतिशत मानिस गरिबीरेखा मुनी रहेका थिए भने 2011-12-मा आउँदा 22 प्रतिशत तल झर्दै 8.18 प्रतिशतमा झरेको थियो। यता शहरलाई मात्र हेर्ने हो भने मात्रै 3.66 प्रतिशत मानिस गरिबीरेखा मुनी पर्दछन् जो देशकै सबैभन्दा कम प्रतिशत मानिएको छ।

उसरी नै प्रतिव्यक्ति आयको दृष्टिकोणले पनि सिक्किमले प्रगति गरेको छ। वर्ष 2010-11-को सेन्ससले पनि राज्यको प्रतिव्यक्ति आय 81,159 बताएको छ। यस हिसाबले सिक्किम पञ्जाबपछि दोस्रो स्थानमा रहेको छ। यहाँ पनि सिक्किमले दिल्ली, गोवा, हरियाणा, केरल, गुजरात, उत्तराखण्ड, महाराष्ट्र, तामिलनाडु सबैलाई पछि पारेको छ।

समग्रमा के भन्न सकिन्छ भने सिक्किमले माथि उल्लेखित सबै क्षेत्रमा जे-जति उन्नति-प्रगति-विकास गरेको छ, त्यो सराहनीय, प्रशंसनीय छ। यी कुराहरूलाई नै अझ माथि पुर्याउने दिशातिर अग्रसर रहेको छ एसडीएफ सरकार। अघिल्लो घोषणा-पत्र तथा चुनाउको मूल मुद्दामा सम्म विकासलाई प्रमुखता दिएको एसडीएफ सरकारले सिक्किमलाई विश्‍वमा चिनाउने जुन कीर्तिमान कायम गर्दै आइरहेको छ, त्यसलाई सहयोग पुर्याउन हरेक सिक्किमेको कर्तव्य हुन्छ। अतः राज्य सरकारले सेकेन्ड सेटरडेको छुट्टीलाई रद्द गरेर जसरी जनहित, जनसरोकार र जनपक्षीय विचार लिएको छ त्यसलाई पनि सबैले कदर गर्न आवश्यक  देखिन्छ।

-23.05.2014