जिल्ला गठनको फाइदा

पहाडले कालेबुङ जिल्लाको आधिकारिक मान्यता प्राप्त भइसकेको छ। तीनदिने पहाड भ्रमणमा आएकी मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीले गत 14 फरवरीको दिन कालेबुङलाई राज्यको 21औं जिल्लाको घोषणा गरिसकेपछि 16 फरवरीको दिन कोलकाता पुगिसकिन्। त्यसअघि कालेबुङ जिल्ला कति सम्भव कति असम्भव भन्ने विषय चलिरहेको विदाद र जिल्लाको माग कसले पहिला उठाएको भन्ने दावीलाई लिएरसमेत श्रेय लिने होडबाजी पनि नचलेको होइन। जसले जसरी शुरू गरोस् जिल्लाको माग, त्योभन्दा महत्वपूर्ण कुरा जिल्ला पाएका छन् कालेबुङवासीले। जिल्ला गठनको श्रेय लिनसम्म पछि नहट्ने तृणमूल कङ्ग्रेसले त आज धन्यवाद जुलुससम्म निकाल्यो।

कालेबुङ जिल्ला पहिले त समग्र कालेबुङवासीको निम्ति उपलब्धी मान्न सकिन्छ, त्यसपछि समग्र पहाडको निम्ति पनि उपलब्धी स्वीकार्नुपर्ने विषय हो। कालेबुङ जिल्ला गठनलाई एउटा ऐतिहासिक उपलब्धि मान्नुपर्छ किनभने जिल्लाको गठनपछि पहाडमा पहिलोचोटि उपलब्धिको राजनैतिक संस्कार शुरू भएको मानिएको छ। तर, राजनैतिक संस्कारको अर्थ त्यतिबेला सार्थक बन्नसक्छ, जतिबेला कालेबुङवासीहरूको समग्र विकास हुनसक्छ। त्यसैले अहिले जनसाधारणको सुविधाका निम्ति पञ्चायत बाइङ्गर्केसनमाथि यथाशीघ्र पहल हुनुपर्ने माग पनि पहाडमा उठ्न थालिसकेको छ अहिले।

अर्कोतिर, कालेबुङ जिल्ला गठनको मुद्दालाई प्रशासनिक विकेन्द्रीकरणको रूपमा उठान गरेर सरकारसम्म पुर्याउने जापको दावी अनुसार आज पनि धेरैवटा क्षेत्रका मानिसहरूले पञ्चायत कार्यालय पुग्नका निम्ति दिनभरि हिँड्नुपर्ने अवस्था छ। यस्तोमा पञ्चायत र खण्डको विभाजनहरूमाथि ठोस प्रशासनिक कार्य शुरू भइदिए आम मान्छेले सुविधा पाउने छन्। यही विषयलाई केन्द्र गर्दै जापले पहिले पञ्चायत, खण्ड विकास र महकुमा शासकमार्ङ्गत जिल्ला प्रशासकलाई पत्राचार गरेको थियो भने अब पञ्चायत बाइङ्गर्केसनका निम्ति जिल्ला प्रशासकलाई स्मारक पत्र दिने भएको छ।

कालेबुङ जिल्लाको मागलाई मुद्दा बनाउँदै तत्कालीन विधायक हर्कबहादुर छेत्रीले 18 सितम्बर 2015 को दिन गोजमुमो छोडेका थिए। 10 अक्टोबर 2015 मा डिस्ट्रिक्ट डिमाण्ड कमिटी गठन गरेर अघि आउने छेत्रीकै अगुवाईमा जन आन्दोलन पार्टी बनेको थियो। जनताको आवाजलाई सुनेर कालेबुङ जिल्ला गठन गरिदिइन् मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीले। यद्यपि, शुरूमा जिल्लाको मुद्दा उठान हुँदा धेरैले जाति विभाजनको आरोपसम्म नलगाएका पनि होइनन्। तर जनताको सुविधाका निम्ति उठाइएको प्रशासनिक विकेन्द्रीकरणको मुद्दा थियो कालेबुङ जिल्ला। त्यसैले कालेबुङका जनताले जिल्ला प्राप्त गरेका छन्। तर, जिल्ला पाउनुमात्र अन्तिम लक्ष्य होइन भन्नेकुरा कालेबुङवासीले बुझेर यसलाई विकसित जिल्ला बनाउने जिम्मेवारी पनि अब कालेबुङवासीले नै उठाउनुपर्नेहुन्छ। कालेबुङवासीले नयाँ कालेबुङको निर्माणमा एकजुट बन्नसक्नुपर्छ।

अर्कोकुरा, कालेबुङ जिल्ला मात्रै कालेबुङवासीको निम्ति नरहेर समग्र पहाडवासीको निम्ति उपलब्धी बन्नसक्छ, यदि पहाडका सबै राजनैतिक दलहरू र नेताहरू एउटै मञ्चमा आउनसक्छन् भने। किनभने पहाडवासीको अन्तिम लक्ष्य भनेको छुट्टै राज्य नै हो। कालेबुङवासीकै निम्ति पनि अलग जिल्ला अन्तिम लक्ष्य होइन। त्यसैले छुट्टै राज्यको आन्दोलनलाई पहाडमा थप जिल्ला भनेको थप तागत हो। मुख्यमन्त्रीले कालेबुङ जिल्लाको आधिकारिक घोषणा गरेकैमञ्चबाट राज्यका प्रधान सचिव बासुदेव ब्यानर्जीले थप दुईवटा जिल्ला हुनसक्ने बताएका छन्। सम्भवतः सिलगढी र डुवर्सलाई थप दुईवटा जिल्ला बनाउनसक्ने मानिसहरूले अनुमान लगाइरहेका छन्। यदि यसो भइदिए गोर्खाल्याण्डको आवाजलाई प्रभावकारी बनाउने थप बल प्राप्त हुनेछ।-17.2.17

सन्दर्भमा : छुट्टै जिल्ला र राज्य

आगामी 14 फरवरी 2017-को दिन पश्‍चिम बंगालकी मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीले कालेबुङ जिल्लाको घोषणा गर्ने लगभग तय भइसकेको छ। त्यसै दिन यता गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा (गोजमुमो)-ले एउटा गोप्य सभा गर्ने निर्णय लिएको छ। मोर्चाको सभालाई गोप्य यसो र पनि भनिएको छ कि सभामा चर्चा कुन विषयमाथि हुने, त्यो सार्वजनिक गरिएको छैन। 

मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीले दार्जीलिङ पहाडमा हुने आगामी नगरपालिका र पञ्चायत चुनाउलाई केन्द्र गरेर नै पहाडमा आफ्नो राजनैतिक गतिविधि तीव्र पारिरहेकी छन्। यसबाहेक पहाडमा विभिन्न जात-जातिको विकास बोर्ड गठन भइरहेको छ। विकास बोर्डले जाति-जातिमा फाटो ल्याइरहेको कुरा पनि चलिरहेकै छ। यसका साथै घरिघरि ममता ब्यानर्जीले दार्जीलिङ भ्रमण गर्नुको मूल उद्देश्य पनि पहाडमा तृणमूल कंग्रेसलाई सक्रिय बनाउनु, जीटीएलाई विफल बनाउनका साथै गोर्खाल्याण्डको मुद्दालाई कमजोर तुल्याउनु हो भन्ने धेरैको आरोप पनि छ। यही दृष्टिले हेरिनु हो भने आगामी 14 फरवरीको दिन कालेबुङ जिल्ला घोषणा गर्नुलाई पनि यसैको उदाहरण रहेको स्वीकार्नुपर्ने हुन्छ। यद्यपि, कालेबुङ जिल्लाको घोषणालाई एउटै दृष्टिले हेर्नु लगत हुनसक्छ, किनभने कालेबुङ जिल्ला हुनु भनेको गोर्खाहरूको अस्तित्व र अस्मितासित सरोकार राख्ने विषय पनि हो। अहिले गोर्खाहरूको अस्तित्व र अस्मिताको सन्दर्भ भनेको छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्ड हो, जसको निम्ति अलग जिल्लाले बल प्राप्त हुनसक्छ।

मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीले जुनदिन कालेबुङलाई अलग जिल्ला घोषणा गर्नेभएकी छन्, त्यहीदिन गोजमुमोले गोप्य सभा राख्नुलाई कतै न कतै ममताको योजनालाई दखल दिने पनि हुनसक्छ। यस्तै अनुमान धेरैले लगाइरहेका छन्। यदि यो सत्य हो भने त्यसले कसलाई कति फाइदा पुग्छ? त्यो पनि सोच्नुपर्ने हुन्छ। यदि गोजमुमोको गोप्य सभाले ममताको पहाड भ्रमणसितै अलग जिल्लाको घोषणामा प्रभाव पार्ने हो भने त्यसले गोर्खाल्याण्डको मागको निम्ति कस्तो प्रभाव पार्नसक्ला? किनभने पहाडको लक्ष्य भनेको छुट्टै राज्य नै हो, विकास भनेको आवश्यक्ता मात्रै। फेरि, मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीको कालेबुङ भ्रमणपछि गोजमुमो अध्यक्ष विमल गुरूङ पनि कालेबुङको भ्रमणमा जाने कुरा अघिबाटै प्रकाशमा आइसकेको छ। यद्यपि, यस विषयको पनि अहिले नै खुलासा हुनसकेको छैन।

14 फरवरीको दिन कालेबुङमा हुने मुख्यमन्त्रीको सभाकै दिन गोजमुमोले कुन उद्देश्यमा गोप्य सभा आयोजन गर्दैछ, त्यो स्पष्ट नभए पनि त्यसपछि हुने विमलको कालेबुङ भ्रमणले भने ठूलो महत्व राख्दछ। गोजमुमोले अघिबाटै ‘जिल्लाको माग हामीले पहिल्यै उठाएका हौं’ भन्ने दावी गर्दै आइरहेकै छ। जन आन्दोलन पार्टी (जाप) प्रमुख डा. हर्कबहादुर क्षेत्री अलग जिल्लाको मुद्दालाई नै मूल मुद्दाको रूपमा समाएर गोमुमोबाट अलग्गिएका हुन्। 14 फरवरीको दिन मुख्यमन्त्रीले अलग जिल्लाको घोषणा गरिसकेपछि निश्‍चित छ, गोजमुमो र जाप दुवैले श्रेय लिन चाहन्छन्। किनभने अघिबाटै जिल्लाको मुद्दा कसले उठाएको भन्ने विषयमा यो देखिसकिएको हो। मुख्यमन्त्रीले 14 फरवरीको दिन कालेबुङमै आएर अलग जिल्लाको घोषणा गर्ने चर्चा शुरू हुनेबित्तिकै फेरि गोजमुमो र जाप दुवैले स्वागत पनि जनाइसकेको छ।

यहाँ, कुनै पनि राजनैतिक पार्टी अर्थात राजनेताहरूले बुझ्नुपर्ने के छ भने श्रेय लिने वा दिनेभन्दा अबको पहल के हुनुपर्ने हो भन्नेतिर ध्यानदिनु आवश्यक हुन्छ। अर्को कुरा कसैको पनि एकलो पहलले कुनै ठूलो सफलता हात लाग्दैन। तर, एकैजनाको पनि स्वार्थले भने हात लागिसकेको सफलता उम्कनसक्छ भन्ने कुरामा सबै स्पष्ट हुन उत्तिकै जरुरी हुन्छ जति एकतामा बल हुन्छ भन्ने सबैले बुझेका छन्। इतिहासले यसको प्रमाण पनि दिइसकेको छ। अँ, यही बुझेका कुरालाई व्यवहारमा उतार्नसक्नु अर्को चुनौतिको विषय हो।

त्यसैले, अर्काको घर भत्काउनेभन्दा एउटै भए पनि आफ्नो घर निर्माणको ईंटा जोड्नेतिरै सबैको बल भए यहाँ अस्तित्व-अस्मितासितै विकास पनि स्वतः भएर जाने हुन्छ। त्यसैले गोर्खाल्याण्डको आवाजको निम्ति पनि कालेबुङलाई अलग जिल्ला बनाइनु सकारात्मक पक्ष नै हुनुपर्ने हो। देशका कतिपय राज्यको तुलनमा भौगोलिक संरचना साथै जनसंख्याकै आधारमा पनि कालेबुङ जिल्ला हुनसक्ने कुरा सबैसामु प्रष्ट छ। यही कुरा अलग राज्यको निम्ति आवश्यक पनि देखिन्छ। किनभने, एउटैमात्र जिल्लाले छुट्टै राज्यको आवाज उठाउँदाभन्दा धेरैवटा जिल्लाले उठाएको आवाज प्रभावकारी बन्नसक्ला। त्यसैले कालेबुङलाई जिल्ला घोषाणा गर्नेकुरालाई जन आन्दोलन पार्टीले अनि मोर्चाले सँगै स्वागत जनाउने कुरा आफैमा सराहनी छ। यद्यपि, कालेबुङ जिल्ला अस्तिवमा आएपछि खुशी प्रकट गर्नु र हर्ष मनाउनुभन्दा यहाँदेखि उताको पहलबारे सामुहिक विचारको निष्कर्ष आउनसके असल होला। यसको निम्ति जिल्लाको श्रेय हत्याउने होडमा लाग्नुभन्दै नयाँ-पुराना जिल्लासितै सबै विकास बोर्डहरूलाई पनि एउटै मञ्चमा उभ्याउनु र सामुहिक आवाज बुलन्द गर्नसके कसो होला? यो काम कोबाट कहिलेदेखि सम्भव हुनसक्ला? यो पनि अझै प्रतीक्षित नै छ।-10.02.2017

राजनीति र युवा

सत्तारुढ एसडीएफ पार्टीले स्थापनाको रजत जयन्तीको तयारीलाई अघि बढाइरहेको छ। एसडीएफ पार्टी स्थापना भएको अर्को वर्ष सिक्किमेली जनताले एसडीएफलाई राज्यको बागडोर सुम्पिएका थिए। अहिले 25 वर्षको सफल यात्रासहित पार्टीले रजत जयन्ती पालन गरिरहेछ। यसबीचमा 2014-मा पनि सानो समूहबीच सत्ता परिवर्तनको हल्ला चर्किएकै हो। अहिले त्यही समूहले त्यही कुरा दोहोर्याउँदैछ। त्यो समूहको इतिवृत्त जनताले बुझिसकेका छन्। त्यो समूहमा रहेकाहरूले कस्तो परिवर्तनको कुरा गरेका हुन् भन्ने कुरा अहिलेसम्म पनि स्पष्ट भइसकेको छैन। सत्तारुढ एसडीएफको भन्दा असल नीति, सिद्धान्त र कार्यक्रमहरू लिएर कुनै राजनैतिक दल आउन नसकेको विषयमा पनि जनता अवगत नै छन्। हामी नीतिको कुरा गरिबस्छौं झुण्ड-झुण्डमा, सिद्धान्तका कुरा गरिरहेका हुन्छौं सभा-भाषणहरूमा। समाजको सेवा गर्ने अनि समाजको विकासमा टेवा पुर्याउने प्रभावकारी र सबैभन्दा सरल माध्यम राजनीतिलाई स्वीकारिएको छ। समाजको सेवा त्यतिबेलामात्र सम्भव बन्नसक्छ, जतिबेला स्वयंलाई पूर्णरूपमा व्यक्तिगत लालच र स्वार्थदेखि माथि उठेर काम गर्नसक्छौं।

सत्तारुढ एसडीएफले जहिलेेदेखि राज्यको बागडोर सम्हाल्दै आइरहेको छ, यस अवधि धेरै नेता र पार्टीहरू नआएका होइनन्। तर एसडीएफ पार्टीको नीति र सिद्धान्तअघि अन्य पार्टी टिक्न सकेनन्। नीति र सिद्धान्तकै विरोधमा नीति र सिद्धान्त नै लिएर जनतामा आएको संखघोष गर्नेहरूले आफैले लिएर आएको नीति र सिद्धान्त कतिसम्म बुझेर आएका हुन्छन् वा आएका थिए? त्यो उनीहरूको अस्थायित्वले पनि प्रष्ट पारिहाल्ने कुरा हो। त्यसैले अहिले जुन हल्ला चलिरहेको छ व्यवस्थाको खोजी र सत्ता परिवर्तनको त्यो पनि संकास्पदनै लाग्छ। किनभने कुनै कुराको विरोध गर्नु मात्रै कुनै पनि पार्टीको उद्देश्य हुनु हुँदैन। विरोध हुनुपर्छ त्यो नीति-सिद्धान्तको जसले समाजलाई नोकसान पुर्याइरहेछ, विरोध हुनुपर्छ त्यो व्यवस्थाको जसले समाजलाई नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको हुन्छ। कुनै पनि कुराको विरोध गर्नुपर्छ तर समाजहीतको पक्षमा। समाज विकासको पक्षमा। त्यसैले मुख्यमन्त्री पवन चामलिङ सधैँ भन्ने गर्छन्- यहाँ परिवर्तन आउनुपर्छ, सकारात्मक परिवर्तन।

वर्तमान सिक्किममा अर्को ठूलो समस्या अघि आइरहेको छ मध्यस्थकर्ताको, जसले समाजको दुईवटा वर्गलाई जोडेर समृद्ध समाज निर्माणमा ठूलो भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन्। अहिले तर त्यसको ठीक विपरीत भइरहेको छ। देशको मेरुदण्ड मानिन्छ युवाहरूलाई। देशका कर्णधार हुन् युवा, जसको हातमा देशको भविष्य हुन्छ। तर, युवाहरू दिग्भ्रमित हुनबाट जोगाइनु नेतृत्वकर्ताहरूको जिम्मेवारी हुन्छ। अहिले तर त्यही युवावर्ग कुन बाटो हिँडिरहेछन् र किन? भन्ने बुझ्नुपर्ने अवस्था छ।

अघि भनियो, राजनीति समाजसेवाको सबैभन्दा प्रभावकारी र सरल माध्यम भनेर। यदि राजनीतिलाई आफ्नो स्वार्थपूर्तिको माध्यम बनाइए त्यसले समाजलाई विकास होइन पतनतिर घोक्र्याउने निश्‍चित छ। अर्को कुरा समाजका हरेक कुरालाई राजनैतिक दृष्टिले हेरिनु पनि सधैँ सही ठहर हुँदैन। कुनै पनि पार्टी स्थापनासितै उसको आफ्नै नीति-सिद्धान्त हुन्छ, समाजको पक्षमा। राजनैतिक दृष्टिले समाजलाई यहाँ तीन वर्गमा विभाजित गरिनु हो भने तल्लो (आम जनता तथा युवावर्ग), मध्यस्तकर्ता (जो दुवै वर्गसित सम्पर्कमा छ) अनि माथिल्लो (वरिष्ठ कार्यकर्ता, नेता, विधायक, मन्त्री आदि) पाइन्छ। कुनै पनि पार्टीमा यी तीन वर्गका कार्यकर्ताले पार्टीको नीति-सिद्धान्तसितै आफ्नो जिम्मेवारी के हो भन्ने बुझेर त्यसलाई व्यवहारमा उतार्नसके स्वतः समाजको विकास भएर जान्छ। तर, यही कुरा यहाँ ठूलो समस्या भइरहेको अवस्था छ।

विशेषगरि युवावर्ग तथा आम मानिसहरूले बोलेको कुरा 50 प्रतिशत माथिल्लो तहसम्म पुग्ने गर्छ भने माथिल्लो तहबाट आएको कुरा पनि 50 प्रतिशतमात्रै उनीहरूसम्म आइपुग्छ।  दुवै पक्षको रहल कुराले यहाँ मध्यस्तकर्ताको भकारी भर्ने काम भइरहेको छ। भात पकाउने काम भइरहेको छ। उनीहरूबाट जिम्मेवारी वहन नभएपछि समाज बिथोलिने देखिन्छ। कुनै पनि राजनैतिक दलले समाज वा राज्यको विकास चाहन्छ भने यहाँ तल्लो तह र माथिल्लो तहबीचको संवादलाई भाग लगाउनुबाट जोगाइनुपर्छ। नभए कस्तै नीति-सिद्धान्त भए पनि समाजलाई त्यसले सकारात्मक प्रभाव पार्न नसक्ला। अहिले देखिँदै गरेको ठूलो समस्या भनेको पनि यही हो। यसले समाजलाई सिर्जनात्मकताबाट विमुख पार्ने देखिन्छ भने युवाहरूले यी कुराहरूबाट पार लाग्न सक्नुपर्ने हुन्छ।-03.02.17