अर्जुन यावा

भुइँचालो, राहत वितरण र पञ्चायतको जिम्मेवारी

कुनै पनि देशको विकास गाउँबाटै हुन्छ अथवा गाउँको विकास नभएसम्म कुनै पनि देशको विकास हुनसक्दैन। जबसम्म कुनै गाउँ विकसित हुँदैन तबसम्म त्यो देश विकसित कहलाइँदैन। त्यसैले देशका प्रथम प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूदेखि राष्ट्रपिता महात्मा गान्धीलेसम्म देश विकासको निम्ति गाउँको विकास हुनुपर्छ भन्ने कुरामा जोर दिएका थिए।

एउटा देशलाई कसरी विकासको गोरेटोमा डोहोऱ्याउने अथवा कसरी एक सम्पन्न राष्ट्र निर्माण गर्ने हो, यो त्यस देशको सरकारमाथि निर्भर रहन्छ। तर एउटा गाउँको विकास कसरी गर्नुपर्ने यसको पहिलो जिम्मेवारी पञ्चायतमाथि निर्भर रहन्छ। त्यसैले पञ्चायतलाई गाउँको सरकार पनि भनिएको छ। गाउँ तथा गाउँवासीहरूको सरकार भनेर हामी पञ्चायतहरूलाई जान्दछौं। सम्पूर्ण गाउँलेको प्रतिनिधि पञ्चायत, गाउँ र गाउँलेवासीको दुःख-सुख हेर्न पञ्चायत, आपद-विपदमा पञ्चायत, गाउँमा विकास ल्याउने पञ्चायत, गाउँसित सम्बन्धित कुनै कुराको कसैलाई जानकारी चाहिए पञ्चायत, गाउँको कुनै मामिला मिलाउन परे पहिला पञ्चायत, कसैलाई अन्याय-अत्याचार परे पञ्चायत, सरकारसित कुनै निवेदन गर्नपरे पञ्चायत, गाउँको शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, बाटो, कुलो गाउँका हरेक कुरामा पञ्चायकको आवश्यक्ता पर्दछ, खॉंचो पर्दछ। त्यसैले त गाउँको सरकार भनेको पनि पञ्चायत। 

राज्य तथा देशको विकासमा राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकारले हरेक दिन हरेक गाउँको दुःख-सुख बुझ्न प्रत्येक गाउँ-गाउँ पुग्न सम्भव छैन, हुदैन। त्यसैले प्रत्येक गाउँको विकासमा कुनै कमी नरहोस्‌ भनेर प्रत्येक गाउँको जानकारी सरकारसम्म पुऱ्याउन र त्यहॉंको विकास गर्न पञ्चायतको भूमिका रहेको हुन्छ। यही आशा गरेर सम्पूर्ण गाउँलेले आशालाग्दो, भरपर्दो र विश्वासिलो व्यक्तिलाई आफ्नो गाउँको पञ्चायत चुनेका हुन्छन्‌। अतः एउटा गाउँको समग्र विकासमा पनि पञ्चायतको महत भूमिका रहन्छ।

सिक्किमको सन्दर्भमा कुरा गर्नुपर्दा अहिले सत्ता विकेन्द्रिकरणद्वारा प्रत्येक पञ्चायतलाई विभिन्न अधिकार दिइएको छ। पञ्चायतलाई गाउँको सरकार भनिनुमात्र होइन सत्ताविकेन्द्रकरणले यसलाई व्यवहारिक रूपमा उतारेको पनि स्वीकार्नुपर्छ।

यसैसन्दर्भमा कुरा गर्नुपर्दा, राज्यमा 18 सितम्बरको दिन गएको भयावह भुुइँचालोको विषय अझै सकिएको छैन। भुइँचालोले राज्यलाई दसैंको मुखमा जुन क्षति पुऱ्याएको छ त्यो यसै कसैले बिर्सन सक्ने छैनन्‌। त्यसलाई तारेर सकिने पनि होइन न त बिर्सेर नै बिर्सन सकिन्छ। तर पनि राज्यलाई विभिन्न सङ्‌घ-संस्थादेखि विभिन्न स्तर र विभिन्न क्षेत्रबाट विभिन्न सामग्रीका साथै करोडौं रुपियॉं राहत स्वरूप प्रदान गरिएको छ अनि गरिँदैछ। उत्तर जिल्लालाई भुइँचालोले जति क्षति पुऱ्याएको छ त्यति अन्य जिल्लालाई अवश्य पुऱ्याएको छैन। तर पनि केही न केही त क्षति पुगैको छ। त्यसर्थ, राज्य सरकारले राज्यभरि सबै गाउँ-गाउँमा क्षतिपूर्ति दिने काम पनि गरिरहेको छ। तर कतिपय गाउँ-घरमा राहत वितरण ठीकसॅंग नभएको कुरा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूपमा आइरहेको छ। यो होइन कि सबै ठाउँ यसो भइरहेको छ। कतिपय स्थानमा त केही क्षति नभएकाहरूलाई पनि केही मात्रामा सहयोग प्रदान गरिरहेको छ। यद्यपि, कतिपय स्थानमा पञ्चायत तथा पार्षदहरूबाटसम्म भेदभाव भइरहेको गुनासो सुन्नमा आइरहेको छ। सामान्य क्षति भए पनि एकै घरका धेरै सदस्यले राहत राशि प्राप्त गरेको, सानो क्षतिमा पनि ठूलो राशि प्राप्त गरिरहेको, एकै व्यक्तिले दुइ-दुइ ठाउँबाट राहत प्राप्त गरिरहेको अनि ठीक विपरित कुनै घर-परिवारले भने फुटे कौडी नपाएको, ठूलो क्षति हुँदा पनि मात्रै नामको राहत राशि प्राप्त भएको आदि गुनासोहरू आइरहेका छन्‌।

अतः यहॉं पञ्चायतहरूको भूमिका हुँदछ कि गाउँमा क-कस्को के-कति क्षति भएको छ, कसलाई पहिलो प्राथमिक्ता दिनुपर्ने, कसलाई राहत राशिको शख्त आवश्यकता छ, त्यसको सही निरीक्षण गरेर राहत राशि प्रदान गर्नु। कारण, पञ्चायत मात्र एक त्यस्ता व्यक्ति हुन जसले आफ्नो गाउँको सही जानकारी लिन अथवा राख्न सक्छन्‌। यसो भए सरकारले राज्य तथा देशलाई जुन दिशामा डोहोऱ्याउन चाहेको छ विकासको गोरेटोमा, त्यो सफल होला। नभए देशको विकासमा गाउँबाटै विकास गर्नुपर्ने अनि त्यसको निम्ति सम्पूर्ण गाउँ-तथा गाउँवासीले नै विश्वासका साथ छानेको प्रतिनिधिप्रति सबैको विश्वास उठ्‌ने छ जो राज्य तथा देशकै निम्ति खतरनाक प्रमाणित हुनसक्छ।

: अर्जुन चामलिङ 'यावा' - १४.२०.२०११