सिलिण्डर, सब्सिडी र समाज

अहिले सिलिण्डरको मूल्य वृद्धिले आम मानिसलाई हतास पारिरहेको छ। अहिलेसम्म साधारण रूपमा 425 रुपियाँ भुक्तान गरिरहेको सिलिण्डर उपभोक्ताहरूले अबउसो खाली सिलिण्डर भर्नपरे 944 अथवा वितरण केन्द्रको दुरुत्वको आधारमा त्योभन्दा अधिक पनि भुक्तान गर्नुपर्ने छ। इन्धनको मूल्यवृद्धिसितै बढिरहेको महँगाईको  चपेटमा परिरहका आम मानिसले अचानक 120 प्रतिशतभन्दा अधिक सिलिण्डरको मूल्यमा आएको वृद्धिले तर्साएको मात्र होइन तर सपनै जस्तो बनाइदिएको छ।

सिक्किमकै सन्दर्भमा कुरा गर्नु हो भने केन्द्रमा छैटौं वेतन आयोग मात्रै लागु हुँदा यहाँ चौथो वेतन आयोग लागू गरियो। चौथो वेतन आयोग लागु गरिँदा राज्यका समग्र सरकारी अधिकारी तथा कर्मचारीहरूको मुहारमा दशैं छाएको थियो भने अर्कोतिर सिक्किमेली नागरिक आयकरबाट मुक्त हुनेकुराले खुशीको लहर अझै पर पुगेको थियो। तर त्यसैको प्रभाव मान्न सकिएको, बजारभावले ह्वात्तै माथि चढेकोले निम्न वर्गीय तथा विशेषगरी मध्यम वर्गीयहरूलाई ठूलो प्रभाव पारेको थियो।

अहिले फेरि केन्द्र सरकारले सिलिण्डरको सब्सिडी हटाउने निर्णय गरेपछि राज्यको खाद्य तथा नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामिला विभागले घरेलु प्रयोगको निम्ति गैर सब्सिडी एलपीजी सिलिण्डरको नयाँ दर निर्धारण गर्यो। घरेलु प्रयोगको निम्ति सिलिण्डरको नयाँ निर्धारित गैरछुट सिलिण्डर भर्नुपर्दा 944 रुपियाँ प्रतिसिलिण्डर भुक्तान गर्नु पर्नेछ। सिलिण्डरको वितरक गोदामबाट 944 रुपियाँमा भर्न सकिन्छ भने वितरको गोदामदेखि 10 किलोमिटर टाडामा एउटा सिलिण्डर भर्नु परे 952, 10 देखि 25 किलोमिटरको दूरीमा सिलिण्डर भर्नु परे 960 रुपियाँ भक्तानी गर्नु पर्नेछ। यसरी नै सिलिण्डर वितरकको गोदामबाट 25 देखि 40 किलोमिटरको दूरीभित्र सिलिण्डर भर्नु परे 968 र 40 किलोमिटर अधिकको स्थानमा 988 रुपियाँ प्रतिसिलिण्डर पर्नेछ।

नियमानुसार सरकारले प्रतिपरिवार 6 वटासम्म सिलिण्डरमा सब्सिडीमा दिने कुरा अघिबाटै चलिरहेको छ। खाद्य सामग्री, इन्धन जस्ता कुराहरू विशेषतः राज्य तथा देशका बीपीएल परिवार अथवा आर्थिक कमजोरी पक्षलाई सब्सिडीमा दिने गरेको छ। तर अब प्रश्‍न के आउँछभने के सरकारले जुन उद्देश्यले र जसलाई सब्सिडी दिने भनेको छ, त्यो सही ठाउँमा, सही ढङ्गमा वितरण भइरहेको छ के? यदि छैनभने सन्बन्धित निकायले यसको सही छानवीन गरिरहेको छ के त? यदि भएको छैनभने छानवीन हुन जरुरी छ। कारण चारानीको खर्चमा यहाँ सरकारले एक रुपियाँको नोक्सानी भोग्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यसको मार सिधै देशभरिका अथवा राज्यका समग्र जनतालाई पर्न जान्छ। कतै सिलिण्डरको मूल्यमा ह्वात्तै वृद्धि आउनुको पछि पनि यस्तै कारणहरू त छैन के!

ज्ञात रहोस, राज्यमा अहिले चलिरहेको ‘रासिन कार्ड’ बनाउने कार्यअवधि ‘एपीएल’ राशिन कार्डधारीहरूले पनि ‘बीपीएल’ रासिन कार्डद्वारा खाद्यान्न थापिरहेको खुलासा भएको छ। जे होस, आज  राज्यमा मात्रै होइन तर देशमै भइरहेको मूल्य वृद्धिले आम जनतानै प्रभावित छन् भने यसको विरोधमा देशव्यापि आन्दोलन पनि भएकै हो। यद्यपि, राज्यले अहिलेसम्म कुनै आपत्ति जनाएको छैन तरैपनि आम मानिसले भित्रभित्रै गुनासो भने पोखाइरहेकै छन्। अतः आम मानिसले पनि यसको विरोधमा आपस्तमा गुनासोमात्रै नपोखेर खुल्ला रूपमा बाहिर आउन जरुरी छभने सरकारले पनि विशेष निम्न तथा मध्यम वर्गीयहरूका निम्ति सोंचेर उचित पाइला चाल्नु आवश्यक देखिएको छ। नभए सिलिण्डरको मूल्य, बढ्दो महँगाईसितै सरकारी कर्मचारीहरूले त ‘महँगाई भत्ता’ पाउलान्, तर ग्रामीण कृषक तथा निजी कार्यक्षेत्रसित संलग्न मानिसहरूले जुन समस्याको सानमा गर्नुपर्छ निश्‍चय त्यसको प्रतिफल समाजले सकारात्मक पाउला कसरी भन्ने र!

-28.09.2012

सन्दर्भः उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति

अन्ततः उच्च शिक्षार्जन गर्न चाहने विद्यार्थीहरूको मुहारमा खुशीको लहर लहरिन थालेको छ। वर्तमान राज्य सरकारले राज्यको चौतर्फी विकासलाई जुनप्रकारले प्राथमिकताका साथमा काम गर्ने पहल गरिरहेको छ, तीमध्ये शिक्षा क्षेत्र पनि एउटा यस्तो क्षेत्र हो, जसको विकासबिना राज्यको समग्र विकासनै अधुरो हुनजान्छ। सरकारले राज्यका अब्बल र उच्च शिक्षार्जन गर्न चाहने विद्यार्थीहरूका निम्ति छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने घोषणा गरेको भए पनि विभागले घोषणाअनुुरूप काम गर्न सकिरहेको थिएन।  विगत पॉंचवर्ष अघिदेखि विद्यार्थीहरू धेरैले सरकारको घोषणाअनुरूप छात्रवृत्ति पाउने आशामा विभाग धाइरहेका थिए। यद्यपि, अहिलेसम्म छात्रवृत्ति प्राप्त गर्न सकिरहेका थिएनन्‌।

आफूहरूले पाउनुपर्ने छात्रवृत्ति अहिलेसम्म नपाउँदा विद्यार्थीहरूको मनमा एकप्रकार उदासिन्ताको बादल छाइरहेको समय ढिलै भएपनि भर्खरै मात्र मानव संसाधन विकास सचिव सीएस रावले वर्ष 2007-देखिनै थॉंतीमा रहेको विद्यार्थीहरूलाई उच्च शिक्षाको निम्ति दिइनुपर्ने छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने जानकारी गराएका छन्‌। सचिव रावअनुसार वर्ष 2007 देखि 2011 सम्मको छात्रवृत्ति प्रदान गरिने भएको। उच्च शिक्षामा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूका निम्ति वर्ष 2007 देखि गरेर कुल पॉंचवर्षको छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने भएको छभने यसको निम्ति राज्य सरकारले जम्मा राशि पॉंच करोड, 59 लाख, पॉंच हजार दुइसय स्वीकृत गरेको छ।

यो राशि वर्ष 2007 देखि 2011 सम्मको शैक्षित सत्रअन्तर्गत उच्चशिक्षा प्राप्त गर्ने तथा गरिरहेका विद्यार्थीहरूका निम्ति प्रदान गरिने भएपनि विद्यार्थीहरूमा निश्चय खुशीको लहर छाएको छभने उक्त राशि आउँदो साता अथवा सितम्बरको अन्तिम सातादेखि वितरण गरिने पनि सचिव रावले जानकारी गराएका छन्‌।

अब कुरा के छ भने, जति विद्यार्थीले सरकारी छात्रवृत्ति पाइरहेका थिएनन्‌ ती विद्यार्थीहरूले ढिलै भएपनि पाउनुपर्ने छात्रवृत्ति त पाउनेनै भए। यद्यपि उच्च शिक्षा सॉंच्चै प्राप्त गर्न चाहने अनि छात्रवृत्तिको सॉंच्चै खाचो परेका वा पर्ने विद्यार्थीहरूलाई अब उसो मानव संसाधन विकास विभागले सही समयमा प्रदान गर्नसके उचित हुने देखिन्छ। कारण, जन विद्यार्थीलाई आफ्नो उच्च शिक्षाको निम्ति छात्रवृत्तिको जतिवेला आवश्यक हुन्छ, त्यही समय प्राप्त प्राप्त भए त्यसको सदुपोग मात्र होइन त्यसको महत्त्व पनि उत्तिकै हुन्छ। अर्कोतिर सरकारले छात्रवृत्ति प्रदान गरेको पनि सही अर्थ लाग्न सक्ला। छात्रवृत्तिको जसलाई अति आवश्यक छ उसलाई नै उचित समयमा प्राप्त हुन नसके ती विद्यार्थीको उच्च शिक्षा प्राप्त गर्ने रहर, उद्देश्य, लक्ष्य जो भने पनि केवल सपना नबन्ला भन्न सकिन्न। यसैले विभागले अब उसो उचित समयमा दिने परम्परा शुरु गर्न आवश्यक छ।  

सरकारद्वारा वितरण गरिने अन्य सहुलिय तथा सुविधाहरूमा विलम्ब हुनसक्ला तर विद्यार्थीहरूलाई उच्चशिक्षाको निम्ति प्रदान गरिने छात्रवृत्ति आवश्यक परेको समय अथवा सही समयमा प्रदान गर्न सके ती विद्यार्थीहरूनै भोलि राज्यमात्र होइन देशकै निम्ति गौरव पनि बन्न सक्नेछन्‌।  विभागले  पनि यस्ता साना तर महत्वपूर्ण कुराहरूलाई ध्यानमा राखे सबैको निम्ति शुभ रहला। अनि त सरकारले तयार गरेका योजनाहरूको सफल रहलान्‌, नभए योजना जतिनै प्रगाड रहेपनि सही कार्यनवयन हुननसके त्यसको के अर्थ लाग्लार! यसोस्ले मानव संसाधन विकास विभागले आफ्नो कार्यशैलीमा सुधार गर्न आवश्यक छ। 

परिवर्तन व्यक्तिविशेषको लागि होइन समाज, राज्य र राष्ट्रका निमित्त हुनुपर्छ

परिवर्तन व्यक्तिविशेषको लागि होइन समाज, राज्य र राष्ट्रका निमित्त हुनुपर्छ

हिजोआज हामी केही मानिसहरूको मुखबाट घरिघरि परिवर्तन-परिवर्तन भनेको सुन्न पाउँछौं। यहॉं यो भएन, त्यहॉं त्यो भएन, अब यहॉं परिवर्तन आउनुपर्छ अथवा यहॉं परिवर्तन ल्याउँनुपर्छ भन्नेहरूको एउटा समुह सक्रिय देखिन्छ। मानो परिवर्तन जसले जसरी चाह्यो, जहिले चाह्यो अनि जतिबेला चाह्यो पाइहाल्ने वस्तु हो। के परिवर्तन वास्तवमै यति सजिलै चाहेर पाउने वा बजारमा किन्न सकिने वस्तु हो त? कि जहॉं, जतिबेला, जसले चाह्यो प्राप्त गर्न सक्ने कुरा हो त परिवर्तन? वास्तवमा के हो परिवर्तन अनि कस्तो परिवर्तन चाहेको छ त आजको समाजले?

साधारण अर्थमा एक थरी रूप, गुण वा अवस्थाबाट अर्को थरी रूप, गुण वा अवस्थामा कुनै कुरालाई बदलिने काम नै परिवर्तन गर्नु भन्ने बुझिन्छ अथवा कुनै कुरालाई नयॉंपन दिनु वा सुधार्नु भन्ने पनि बुझिन्छ। अर्को अर्थमा एउटा युगको अन्त गरी अर्को युगको शुरुवात गर्नु भन्ने पनि बुझिन्छ। उसो भए अब हामी यहॉं कुन कुराको परिवर्तनका कुराहरू गरिरहेका छौं त? किन चाहियो परिवर्तन अनि कस्तो परिवर्तन चाहियो त? कारण कुनै पनि कुराको परिवर्तन चाहॅंदैछौं हामीले भने त्यसको पनि कारण अवश्य हुन्छ। विनाकारण समाजमा कुनै कुराको चाहत पक्कै हुँदैन।

यदि कुनै एउटा समाजमा हरेक जाति, तप्का र समुहले समानताका साथ बॉंच्न पाएका छन्‌ अथवा यथेष्ट अधिकार पाएका छन्‌ भने त्यो समाजलाई परिवर्तनको आवश्यकता पर्दैन। समाजको भौतिक विकास भइरहेको छ अथवा शारीरिक, शैक्षिक तथा मानसिक विकास भइरहेको छ भने त्यहॉं सायद परिवर्तनको खॉंचो नपर्नुपर्ने हो। कुनै समाजको पूर्वाधार विकास भएको भए त्यहॉं पनि परिवर्तनको जरुरी पक्कै पर्दैन।

अब कुरा के आउँछ भने, हामी परिवर्तन भन्ने बित्तिकै कुनै राज्यको वा कुनै देशकै सत्ता परिवर्तन भन्ने झट्ट बुझिहाल्छौं। तर विश्वनाथ सचदेवले आफ्नो एउटा लेखमा "सरकार फेर्नुमात्रैलाई परिवर्तन भन्न मिल्दैन' भनेका छन्‌। अथवा एउटा समाजमा कुनै परिवर्तन ल्याउनु छभने त्यो राज्य वा देशको सरकार फेर्दैमा कुनै परिवर्तन आउँदैन। अर्को एउटा लेखमा मुनिश्री पी. सागरले "शुभ विचारद्वारा मात्र परिवर्तन आउँछ' भनेर पनि लेखेका छन्‌। यहॉंबाट के प्रष्ट हुन्छभने कुनै सत्ता फेरेरमात्र त्यहॉं परिवर्तन आउँदैन तर हाम्रो विचारनै राम्रो हुनुपर्छ, असल हुनुपर्छ। जब एउटा समाजका हरेक व्यक्तिको विचार शुद्ध हुन्छ, राम्रो हुन्छ तब त्यो समाजमा शुख-शान्ति हुन्छ, त्यो समाजको विकास त्यसै भएर जान्छ। त्यहॉं कुनै परिवर्तनको खॉंचो पर्दैन। तर जब हामीभित्रको विचारनै मैला छ, हामीमा स्वार्थले बास गरेको छभने हामी अथवा हाम्रो समाज कहिले खुशी रहन सक्दैन। त्यहॉं कुनै परिवर्तन ल्याएरमात्र हुँदैन। हाम्रै देशको कुरा गऱ्यौंभने 1947-मा अङ्‌ग्रेजहरूबाट स्वतन्त्र भयो, उनीहरूको अन्याय-अत्याचारबाट मुक्त भयो अथवा एउटा नयॉं युग शुरु भयो अनि आयो नयॉं परिवर्तन अनि हामी खुशी भयौं। देशमै पनि छिमेकी राज्य पश्चिम बङ्‌गाललाई हेरौं 34 वर्षपछि मार्क्सवादी पार्टीको सरकारलाई जनताले चाहेनन्‌, किन त्यसको पनि कारण छ। छिमेकी राष्ट्र नेपाल राणाकालीन शासनबाट मुक्त हुँदै सन्‌ 1950-मा त्यहॉंपनि एउटा नयॉं युग शुरु भयो, अनि त्यसको पनि कारण छ। फ्रान्समा पहिलोपल्ट त्यहॉंका जनताले 1985-मा निकोलस रसकोजीलाई राष्ट्रपतिको दोस्रो कार्यकालको निम्ति चुनेनन्‌ अथवा सम्हाल्न दिएनन्‌। तर यहॉं भारत-नेपालको कुरा छोडौं, फ्रान्सेली समाजले परिवर्तन किन चाहेको थियो त? यो एउटा चिन्तनीय विषय छ। कुरा अघिनै उठिसकेको छ, विचार। अतः अहिले जहॉं हेरौं, परिवर्तनकै होड र कुरा चलिरहेको पाइन्छ। मुनिश्रीले त वर्तमान युगलाई नै परिवर्तनको युग भनेका छन्‌।

यतिमात्रै होइन, हामी हाम्रो जीवन स्तरमा पनि परिवर्तन ल्याउने प्रयास सधैं गरिरहेकै हुन्छौं। यद्यपि, हाम्रो विचारमा परिवर्तन ल्याउन सकेका हुँदैनौं। यदि हाम्रो समाजले यहॉं सॉंच्चै परिवर्तन चाहेकै हो भने पहिला हाम्रो विचारमा परिवर्तन आउनु पर्छ। हाम्रो विचार असल हुनु पर्छ, शुभ हुनुपर्छ, कल्याणकारी हुनुपर्छ अनि मात्र हाम्रो समाज तथा हाम्रो जीवनमा वास्तविक परिवर्तन आउला, नभए यहॉं हामीले जुन परिवर्तनको कुरा गरिरहेका छौं अथवा सोंचिरहेका छौं, त्यसले समाजोन्नतिमा रतिभर परिवर्तन ल्याउने कुरामा विश्वास राख्न सकिन्न, कारण परिवर्तन व्यक्तिविशेषको लागि होइन समाज, राज्य र राष्ट्र तथा विश्वकै निमित्त हुनुपर्छ।

07.09.2012

सरकारको सुस्तिपना, जनताको निम्ति बन्दैछ सास्ती

पहाड-समतल जताततै अहिले तनाउपूर्ण स्थिति रहेको छ। कतै भल-पैह्रो त कतै बाड अनि कतै डुबौ। जसै भनेपनि प्राकृतिक प्रकोपले कसैलाई छोड्‌ने होइन अनि कसैलाई सानो र ठूलो, धनी र गरीब कसैलाई भन्ने होइन। दोष दिने ठाउँपनि छैन।

यस्तै प्राकृतिक प्रकोपको चपेटमा अहिले परेको छ पूर्वोत्तर राज्यहरूकै केन्द्रविन्दु सिलगढी। गएको आइतबार रातीमात्रै गुलमाखॉंडी क्षेत्रमा महानन्द नदीले बॉंध तोडेर गाउँतिर पसेपछि तीनघुरे, पूर्व कराइबारी, जादुभिट्टा, सिसाबारी, महेशमारी, कोलाबारी, तीनधुरे, पूर्व कराइबारी, मिलन मोड, बाबुबासा, पलास मौजा आदिका 300 भन्दा अधिक घर-परिवार विस्थापित भनेका छन्‌। नदीको जलस्तरमा आएको वृद्धिले बॉंध तोढेर पसेको बाढले तराइमा जुन ताण्डव मच्चायो त्यसले सॉंच्चै जो-कसैको मनमा त्रास उत्पन्न गराउँछ। महानन्दको लगभग 60 प्रतिशत पानी गाउँतिर पसेको बताइएको छ भने बाडप्रभावित सबैलाई अहिले विभिन्न शिविरमा राखिएका छन्‌।

1984-86 पछिको यो अर्को ठूको प्राकृतिक प्रकोपपछि उत्तर बङ्‌गाल विकास मन्त्री गौतम देव, खरसाङका विधायक डा. रोहित शर्मा, नक्सलबाडीका विधायक डा. शंकर मालाकार, सिलगढीका विधायक डा. रुद्रनाथ भट्टाचार्य, महकुमा शासक वैभव श्रीवास्तव लगायत क्षेत्रका मोर्चा नेता शंकर अधिकारी पनि पुगेका थिए। यद्यपि प्रभावितहरूले कसैबाट पनि कुनै प्रकारको तत्काल सकारात्मक प्रतिक्रिया तथा राहत पाएनन्‌।

सोमबारको दिन सिँचाइ मन्त्रीले प्रभावित क्षेत्रको निरीक्षण गरेपनि  उनले पीडितहरूसॅंग कुराकानी गरेनन्‌। जसले गर्दा पीडितहरूले असन्तुष्ट थिए।

अर्कोतिर, प्रायः 50 हजार बाढपीडित रहेको स्थितिमा पनि मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्झी भने जीटीए चुनाउलाई लिएरनै धेर चिन्तित रहेको देखियो, जो पहाडमा पार्टीलाई कसरी दह्रिलो बनाउनेभन्नेतिरै ध्यानाकर्सित रहेको बुझिन्छ। अहिलेसम्म पनि उनले बाढप्रभावित क्षेत्रको न त भ्रमणनै गरिन न त प्रभावित मानिसहरूलाई भेट गरी कुनै शान्तवनानै दिइन्‌। उता जनताको भने न निन्द्रा छ रातमा न भोक छ दिनमा। यद्यपि, सिँचाइ विभागले नदीलाई पुरानै दिशामा फर्काउने एक असफल प्रयास भने नगरेको होइन।

सिचाइँ विभागकै लापरवाहीले यस्तो भएको स्थानीयहरूको दावी रहेको छ भने अझै पनि महानन्दको ताण्डर जारीनै रहेको छ। प्रशासनले पनि यसबेला केही गर्न नसकेर पॉंच दिनपछि आएर हात उठाएपछि अघि आएको  सेनाले यस राहत कार्यलाई आफ्नो हातमा लिँदै स्थितिलाई नियन्त्रणमा ल्याउने पहल गरेको छ। बाढपीडितहरू पनि सेनाकै आशामा छन्‌। 

यद्यपि, अहिले शहरको 50 प्रतिशत क्षेत्र जलप्रभावित रहेको बताइँदैछ भने बिहिबार मात्रै विपक्षी नेता नुरुल इस्लामले परिभ्रण गरे तर अहिलेसम्म पनि सरकार अग्रसर देखिएको छैन। यतिबेला विभिन्न सङ्‌घ-संस्थाहरूले सहयोगको भावना लिएर अघि आएको भएपनि यसबाट समस्याको पूर्ण विारण भने हुनसक्दैन। यहॉं प्रश्न उठ्‌छ, यस्तो स्थितिमा पनि सरकारले किन कानमा तेल हालेर बसिरहेको छ? के सरकारलाई जनतासित कुनै सरोकार छैन? किन चुप लागेर बसिरहेको छ सरकार? सायद सरकारको यो सुस्तिपना जनताको निम्ति सास्ति बनिरहेको छ।