इ-टेण्डरिङ, राज्यको लक्ष्य अनि आवश्यक्ता
हामी भन्दै आइरहेका छौं, यो विज्ञापनको युग अथवा सूचनाको युग भनेर। सर्वविदित रहेको विषय प्रतिदिन विज्ञानले विकास गरिनैरहेको छ। नयाँ-नयाँ क्षेत्रमा नयाँ-नयाँ कुराको आविस्कार भइरहेको छ। यहाँसम्म कि आज साधारणभन्दा साधारण मानिसलाई पनि वैज्ञानिक उपकरणबिना बाँच्न असम्भवजत्तिकै भइसकेको छ। आज मानिसलाई पल-पलको जानकारी पलभरमा चाहिने भइसकेको छ अथवा आदान-प्रदानको आवश्यकता भइसकेको छ, चाहे त्यो संसारको एक कुनादेखि अर्को कुना कै किन नहोस्। त्यसैले आज संसार साँगुरो बन्दै गइरहेको छ अथवा भनौ आज पलभरमा संसारभरिका कुरा जान्न सक्छौं। त्यसैले संसार सानो गाउँ बनिरहेको छ, विज्ञानकै आधारमा भन्ने हो भने ग्लोबल भिलेज बन्दैछ हाम्रो यति ठूलो संसार। यो सबै विज्ञानकै देन मान्न सकिन्छ भनौं मान्नुपर्छ।
सिक्किम देशकै सबैभन्दा सानो राज्य, जहाँ अनुमानित छ लाखअधिक जनसङ्ख्या बसोबासो गर्छन्। भौगोलिक तथा जनसङ्ख्याको आधारमा सानो भएपनि सिक्किमले देशका अन्य राज्यहरूको तुलनामा हरेक क्षेत्रमै उदाहरणीय कार्य गरिरहेको छ। प्रतिदिन समाचार पत्रहरूमा यसको जानकारी पाउन सकिन्छ। तीमध्ये शिक्षा क्षेत्र एउटा यस्तो क्षेत्र हो जहाँ तृणमूल स्तरदेखिनै राज्यको शैक्षिक स्तरलाई वृद्धि गराउने विभिन्न पहल भइरहेको छ। यहाँ सन्दर्भ विज्ञानको उठाइएको थियो। विज्ञान र शिक्षा दुवैको कुरा गर्नुपर्दा आज राज्यले गरेको उपलब्धीहरूको कुरा गर्नैपर्छ, जहाँ सूचना प्रविधि एवं तक्निकीको कुरा नगरी हुन्न।
राज्यले सूचना प्रविधि एवं तक्निकीको क्षेत्रमा विभिन्न पहल शुरु गरिसकेको छ। यतिमात्रै होइन यसबाट राज्यले धेरै फाइदा पनि उठाइरहेको छ। राज्य सरकारको सूचना प्रौद्योगिकी मन्त्री एनके प्रधानले 22 नोभेम्बरको दिन ‘सिकिटेक्स आइटी एक्जिवेशन एण्ड कन्फरेन्स तथा इ-नर्थइष्ट अवार्ड सम्मिट 2012’-को उद्घाटनीय कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा राज्यले सूचना तक्निकीको क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति गरिरहेको उल्लेख गरेका थिए। सूचना तक्निकीकै क्षेत्रमा कुरा गर्नु होभने राज्यले ‘इण्डिया टुडे’ जस्तो गरिमामय अवार्ड पनि प्राप्त गरिसकेको छ।
यसको साथै राज्य अहिले इ-प्रशासनतर्फ पनि उत्तिकै सचेत रहेको देखिन्छ। इ-प्रशासनलाई राज्यमा कार्यनवयन गर्ने पहलमा जोडतोडले लागि परेको छभने राष्ट्रिय इ-प्रशासन योजना अन्तरगत राज्य सरकारले पनि यस क्षेत्रमा जति सम्भव हुन्छ यसलाई कार्यनवयन गर्ने पक्षमा रहेको छ। यतिमात्रै होइन, राज्य सरकारले वर्ष 2012 देखिमात्रै इ-टेण्डरिङ शुरु गरेको छ भने आगामी वर्ष 2013 देखि राज्यका हरेक क्षेत्रमै ‘इ-टेण्डरिङ प्रोशेस’-मा काम हुने सम्भावना रहेको पनि मन्त्री प्रधानको मन्तब्य रहेको छ।
यी सबै क्षेत्रमा राज्यले धेरै पहल गरिसकेको छ, गरिरहेको छ। यद्यपि, राज्य सरकारले ‘इ-टेण्डरिङ’-को क्षेत्रमा जुन लक्ष्य लिएको छ, त्यसमा यो छोटो अवधिमा त्यति ठूलो सफलता राज्य सरकारलाई हात लाग्ला त! एउटा प्रश्न उठ्न सक्छ मनमा हामीसबैको। किनकि सानो उदाहरण लिन परे उपभोक्ताहरूको सुविधाका निम्ति राज्य सरकारको विद्युत विभागले जुन पहल शुरु गरेको थियो ‘अनलाइल बिलिङ’-को त्यो अहिले वर्षदिन बितिसक्दा पनि सफल हुनसक्को छैन। साधारण कतिपय वेभसाइडहरूसम्म राम्ररी हेर्न सकिन्न चाहेको समयमा। यसबाटे के प्रष्ट हुन्छ भने हामी एकातिर सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा कुराहरू त गरिरहेका छौं, अर्कातिर कार्यवयनमा धेरै कमि-कमजोरीहरू देखापरिरहेका छन्। त्यसैले इ-प्रशासन, इ-टेण्डरिङ, इ-बिलिङ 2013-का निम्ति जे-जति लक्ष्य लिइएको छ त्यसलाई साँच्चै कार्यमा उतार्न सके असल होला। अतः यहाँ सम्बन्धित विभाग, व्यक्ति तथा निकायको संयुक्त जिम्मेवारपूर्ण पहलको पनि खाँचो देखिन्छ।
-23.11.2012
