Friday, January 17, 2014

एसिड किन-बेच र सचेतना

देशका विभिन्न राज्यका विभिन्न भागमा घरिघरि ‘एसिड काण्ड’ भइरहेको घटनापछि अब एसिड बिक्रीमा कडा नियम तय गरिएको छ। हालैमा सुप्रीम कोर्टद्वारा एसिडको बिक्रीलाई लिएर तय गरिएको मार्ग निर्देशलाई राज्य सरकारहरूले लागू गर्ने इच्छा गरेका छन्। यसमा कतिपय राज्य सरकारको तर्ङ्गबाट बिना परिचय-पत्र एसिड किन्न नसकिने बताइएको छ। यदि एसिड किन्न परे कति मात्रामा एसिड चाहियो यो नबताएर कुन कार्यको निम्ति यो चाहियो स्पष्ट गरिनुपर्नेछ। यदि यस्तो भयो भने म्यूरेटिक एसिड र एसिटिक एसिड किन्नु पनि साधारण मानिसहरूलाई समस्या हुनसक्छ। देशभरिमा एसिडद्वारा हुने दुर्घटनाहरूलाई ध्यानमा राकेर कोलकाता पुलिसको माध्यमद्वारा प्रत्येक थानालाई निर्देशिका पठाइएको बताइएको छ।
निर्देशिका अनुसार प्रत्येक दोकानमा एक लग बुक वा रेजिस्टर राखिनु पर्नेर्छ। बिक्रेताले एसिड किन्नेको नाम, ठेकाना, सबै कुरा विस्तारित रूपमा लेख्नुपर्नेछ। कोलकाता पुलिसका डीसी तथा जिल्ला स्तरमा एसडीओले 15 दिनमा दोकानहरूको एसिडको हिसाब राख्नुपर्नेछ। स्कूल र कलेजहरूमा पनि एसिडको व्यवहार हुन्छ भने यसको निम्ति भिन्नै निर्देशिका छ। ल्याबोरेटरीको दायित्व एक व्यक्तिलाई दिनुपर्छ, जसले प्रत्येक ग्राम एसिजको हिसाब राख्नेछन्। ल्याबबाट निस्किनअघि विद्यार्थीहरूको छानबीन गर्नु आवश्यकता छ। एसिडसित सम्बन्धित कुनैपनि सानोभन्दा सानो  भूल पाइएको खण्डमा सुप्रीम कोर्टका नियमहरू अनुसार 50 हजार रुपियाँ कुनै पनि संस्थान वा व्यक्तिमाथि जरिमाना हुनेछ।
सिक्किमको सन्दर्भमा अहिलेसम्म यस्ता घटनाहरू भएको प्रकाशमा आएको छैन। यद्यपि, यहाँ समय-समयमा चोरी, बलात्कार, हत्या इत्यादि जघन्य अपराधहरू भइरहेका छन् भने के देशका अन्य राज्यहरूमा जस्तै यहाँपनि भोलि त्यस्तै ‘एसिड काण्ड’ हुँदैन भन्न सकिएला त? निश्‍चय ठोकेर भन्न सकिन्न। हामी चाहन्छौं देशमा आज जुनप्रकारका ठूला घटनाहरू भइरहेका छन्, त्यस्ता कुराहरूबाट हाम्रो शान्तिप्रिय राज्य सिक्किम टाडै रहोस्। यहाँको शान्ति-शृङ्खला भङ्ग नहोस्। यसका लागि हामी सम्पूर्ण सिक्किम र सिक्किमेली सचेत रहनुपर्छ। कुनैपनि घटणा भइसकेपछि ती कुराहरूको विरोध गर्नु र सम्बन्धित कुराहरूमाथि मानिसहरूलाई जागरूक गराउनु, सचेत गराउनुभन्दा त्यसता घटनाहरू हुनै नदिऊ। यो नै हाम्रो बुद्धिमता ठहर्ला। त्यसैले सिक्किममा पनि ‘एसिडको बिक्री र खरिददारी’ मा हामी सबै अघिबाटै सचेत रहन आवश्यक हुन्छ, जसले गर्दा पछि कुनै अपराध, कुनै घटना नहोस्।-10.01.2014
सरकारको प्रतिबद्धता : 4002-को स्थायीकरण

1994-मा सरकार स्थापनाकालदेखि नै एसडीएफ सरकारले जनतालाई दिएको वचन पूरा गर्दै आइरहेको छ। मुख्यमन्त्री स्वयंले ‘एसडीएफले बोलेको कुरा ढुङ्गामा खोपेको अक्षर’ भन्दै मात्र आएको छैन तर बोलेका कुराहरूलाई वास्तवमै व्यवहारमा उतार्दै आइरहेका धेरै प्रमाणहरू छन्। गएको 24 दिसम्बरको दिनमात्रै मुख्यमन्त्री पवन चामलिङले राज्यका  15 वर्षभन्दा अधिक सेवा पुर्याउने एमआर तथा वकचार्ज कर्मचारीहरूलाई दिसम्बर 2013 भित्र अनि 10 वर्ष अधिक सेवा पुर्याउनेहरूलाई जनवरी 2014 भित्रमा स्थायीकरण गराउने घोषणा गरेका थिए।
मुख्यमन्त्रीद्वारा गरिएको घोषणाप्रति प्रतिवद्ध रहँदै हिँजै मात्र राज्य मन्त्री परिषदले मोहर लगाएको छ। अतः अब राज्यका 4002 एमआर तथा वकचार्ज कर्मचारीहरू स्थायी बन्नेछन्। राज्यमा एमआर तथा वकचार्ज कर्मचारीहरूको स्थायीकरणलाई लिएर विपक्षी पार्टीहरूले सरकारमाथि विभिन्न आरोप-प्रत्यारोप लगाइरहेका छन्। तर, यी यस्ता कुराहरूलाई एउटा कानले सुनेर अर्को कानबाट फ्याक्दै एसडीएफ सरकार निरन्तर सिक्किम र सिक्किमेको भविष्य बनाउनमै व्यस्त छ भन्ने कुराको अर्को प्रमाण दिएको छ हिँजोको मन्त्री परिषदको निर्णयले।
15 वर्षदेखि माथि सेवारत एमआर तथा र वकचार्ज कर्मचारीहरूलाई स्थायीकरण गर्ने क्रममा अहिले 4002 जनालाई स्थायी गरिने भएको छ भने यसलाई क्रमबद्ध ढङ्गमा कार्यमा उतारिनेछ, जसका लागि 24 दिसम्बरको दिन मुख्यमन्त्री पवन चामलिङको अध्यक्षतामा राज्य मन्त्री परिषदको बैठक बसेको थियो। उक्त बैठकले कार्मिक, प्रसाशनिक सुधार, प्रशिक्षण तथा जनगुनासो विभागको प्रस्तावलाई स्वीकृति प्रदान गर्दै सी र डी ग्रेटका  कर्मचारीहरूको पद सृजना र एमआर र वकचार्ज कर्मचारीहरूको स्थायीकरणको माग राखिएको थियो। सोहीअनुरूप मुख्यमन्त्री पवन चामलिङद्वारा गरिएको घोषणालाई राज्य मन्त्री परिषदले मोहर लगाएको हो।
छुट्टै राज्यको आन्दोलनमा डिभाइड एन्ड रूल

1947-मा बृटिशहरू भारत छोडेर जाँदा उनीहरूको नीति-सिद्धान्त भने भारतमै छोडेर गएको कुरा हामी घरिघरि सुनिरहन्छौं ‘डिभाइड एन्ड रूल’। पहाडको राजनीतिले यही कुरालाई चरितार्थ गरिरहको पाइन्छ। मार्कस्वादी कम्युनिष्ट पार्टी (माकपा)-को 34 वर्षे शासन तोड्दै बङ्गालमा सरकार गठन गर्ने तृणमूलले आफ्नो सरकार आएपछि 2007-देखि नै पहाडमा पुनः चम्केको छुट्टै राज्यको आन्दोलन अहिले वृटिशले छोडिराखेको त्यही ‘डिभाइड एन्ड रूल’-को शिकार भइरहेको छ।
गोर्खाल्यान्ड लिएरै छाड्ने छौं भन्ने गोर्खा जनमुक्ति मोर्चालाई बङ्गाल सरकारले ‘फेरि भुर्र, फेरि फुर्र, फेरि भुर्र’ जस्जै भुल्याइरहेको देखिन्छ भने पहाडको विकासलाई बहाना बनाएर जनतालाई भ्रममा पार्न बाध्य बनाइरहेको छ। फेरि दोस्रो पटक जीटीए थाप्न बाध्य बनिसकेको गोजमुमो एकपछि एक समर्थक र सभासदहरू पक्रा पर्नथालेपछि अझ लङ्गडो बनेको कसैलाई अवगत गराइरहनुपर्ने विषय होइन। दोस्रो पटक जीटीए थाप्ने कुरासितै गोजमुमो समर्थकहरूलाई जेलबाट रिहाई गर्नेबारे पनि कुराकानी भएको गिरीले 22 दिसम्बरकै दिनमात्र बताएका छन्। जीटीएबाटै पहाडको उन्नति गरिने पनि प्रष्टै बताइसकेका छन्।
यस्तोमा तृणमूल सरकारले अप्नायो 1947-मा वृटिशले छोडिराखेको नीति वा सिद्धान्त ‘डिभाइड एन्ड रूल’। फलस्वरूप अहिले जोडतोडले ‘लेप्चा डेभलोपमेन्ट बोर्ड’-ले आगामी विधानसभा चुनाउमा उम्मेदवार खडा गर्ने भनेर अप्रत्यक्ष रूपमा गोजमुमोलाई लङ्गडो बनाइरहेको छ। 20 दिसम्बरकै दिनमात्र ‘एमएलडीबी भनेको लेप्चाहरूले, लेप्चाहरूको बिकास गर्न बनाएको बोर्ड होे, यहाँ समस्त लेप्चा समुदायको हितमा कार्य हुनेछ। यो बोर्ड भनेको बाइ द लेप्चा, टू द लेप्चा र ङ्गर लेप्चाज भनेको सरह हो’ भनेर मेला ग्राउण्डमा सम्पन्न अन्तिम लेप्चा राजा पुणो गेबु आच्योकको 282 औं जन्मोत्सवको अवसरमा एमएलडीबीका अध्यक्ष ल्याङसोङ तामसाङले खुलस्त पारिसकेका छन्। अतः यहाँ माटोको आन्दोलनदेखि जातिको निम्ति लड्ने बुझिन्छ, कि पैसाको निम्ति बाँटिन्दैछ? अर्कातिर लिम्बू-तामाङ समुदायले पनि यही गौंडा ढुकिरहेको भान हुन्छ। त्यसैले यतिबेला ‘स्याल, बाँदर र रोटी’-को कथा यहाँ ठ्याक्कै सान्दर्भिक लाग्दछ।
20 दिसम्बरकै दिन उता कोलकातामा मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीसित बसेको सभामा विमल गुरुङले जीटीए सम्हाल्ने कुरा प्रकाशमा आइसकेको छ। त्यसैले फेरि ‘हाम्रो अन्तिम लडाइँ भनेको गोर्खाल्यणड हो, गोर्खाल्यान्ड बाहेक अरू केही थापिने छैन’ भनेर त्यागी सकेको जीटीएको चौकीमा गोजमुमो प्रमुख विमल गुरुङ फेरि बस्ने कुराले त जनतालाई ‘माछा-माछा-माछा, भ्यागुता’ बनाकै त हो नि नभनेर अरू के सोंच्ने? अर्को कुरा आफ्नो बयानप्रति गोजमुमो कति इमान्दार छ त? कसैले कसैलाई भनिरहनु पर्ने विषय होइन। जसो होस, लेप्चा डेभलोपमेन्ट बोर्डको आफ्नो अडान छ, गोरामुमो र गोजमुमोको सिङ्गौरी खेलाई छँदैछ। गोर्खालीग अहिले गोजमुमो होइन शिक्षित नेतृत्वको माग गरिरहेछ। जतैबाट पनि ‘डिभाइड एन्ड रूल’ लागू छ। त्यसैले गोर्खाल्यान्डको आन्दोलन अहिले ‘टाइटनिक’ बनेकै छ। अन्ततः खाडलमा को?
कृषि-बागवाणी प्रदर्शनी  र साझा दायित्व

‘काग करायो भनेर कागकै पछि लाग्नु हुँदैन।’ यो उक्तिलाई यदि कसैले पनि मनमा लिनसके हामी कहिल्यै कतै अल्मलिरहनु पर्ने हुँदैन। आफ्नो क्रमक्षेत्रमा कसैले बाधा दिनसक्दैन। कराउने कराई नै रहन्छन्। विरोध गरिरहन्छन्। त्यस्ता विरोधहरू र विरोधीहरूका लागि कर्म गर्नेको कार्य नै जवाब हुनेछ। विगत 20 वर्षदेखि सत्तारुढ एसडीएफ पार्टी तथा राज्य सरकारले यही सिद्धान्तमा आफूलाई निरन्तर अघि बढाइरहेको पाइन्छ।
राज्यको विकासका लागि सरकारले कुनै कसर बाँकी छोडेको छैन, थाहा छ सबैलाई। राज्यलाई राष्ट्रदेखि अन्तरराष्ट्रिय तहसम्म परिचित गराउनसम्म सफल भएको छ। विश्‍वमा सिक्किमको छुट्टै पहिचान बनाउने अझ धेरै पूर्वाधार विकासमा लागि परिरहेकै छ सरकार। त्यसैका लागि हरेक राज्यवासीलाई आफ्नो अनुहार ऐनामा हेर्नसक्ने बनाउनेतिर ध्यानकेन्द्रित छ सरकार। ध्यानदिनुपर्ने कुरा, सत्तारुढ एसडीएफ, मुख्यमन्त्री पवन चामलिङको पारदर्शी विचार, दीरिघमियादी सोच र राज्य सरकारको पहलसित गहिरिएर राज्यवासीले पनि हैंसेमा होंस्टे मिलाउन सकेमात्र ताली बज्ने कुरा बुझ्नुपर्नेछ। कान छाम्नुपर्नेछ।
भन्न के खोजिएको भने विभिन्न आरोप-प्रत्यारोप र आक्षेपहरूलाई कुनै वास्तै नगरी राज्य सरकार आफ्नो वचनमा सिद्ध प्रमाणित बन्दै आइरहेको छ। कृषि-बागवाणी, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य सबै क्षेत्रमा समानरूपमा काम गर्दै आइरहेको राज्य सरकारले सधैं झै फेरि 18 र 19 जनवरीको दिन ‘कृषि-बागवाणी प्रदर्शनी’ लगाइरहेको छ। अन्ततः ‘कृषि-बागवाणी प्रदर्शनी’-को मूल उद्देश्य भनेको पनि राज्य र राज्यवासीका लागि विकाससितै सरोकारको विषय हो। सिक्किमको उत्पादनलाई विश्‍वबजारसम्म पुर्याउने राज्य सरकारको सोच रहेकोले नै कृषि तथा बागवाणी क्षेत्रलाई सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएर काम गरिरहेको छ। त्यसैको एउटा नमुना हो ‘कृषि-बागवाणी प्रदर्शनी’।
राज्यभरिबाट लगभग चारहजार कृषकहरूको उपस्थिति रहने सरमसा उद्यानमा आयोजन भइरहेको राज्यस्तरीय यस प्रदर्शनीमा कृषकहरूका लागि 11.43 लाख रुपियाँ नगत पुरस्कारको घोषणा पनि गरिएको छ। कृषकहरूलाई यसरी पुरस्कार राशिको घोषणा गर्नुभनेको अन्ततः उनीहरूलाई कृषि क्षेत्रमा प्रेरित गरिनु हो, राज्यमा अघिकभन्दा अधिक जागरुक गराउनु हो अनि आफ्नो गाउँ, आफ्नो समाज, आफ्नो राज्यलाई आफ्नो खुट्टामा उभ्याउनु हो। कुनै राज्य वा देश जब कृषि जगतमा अब्बल बन्दछ तब नै विश्‍वसमाजमा उभिन सक्छ। यसो भएपछि त्यहाँका जनता स्वतः गर्वमहशुस गर्नसक्नेछन्। वर्तमान राज्य सरकार र मुख्मन्त्री पवन चामलिङको ध्येय पनि यही हो। त्यसैले ‘कृषि-बागवाणी प्रदर्शनी’-मा 
प्रदर्शनीमा विभिन्न वर्गमा वागवाणी तथा कृषि उत्पादनहरूसहित बाँसद्वारा निर्मित हस्तकलाको पनि प्रदर्शन गराइँदैछ। यसका साथै  कृषकहरूका निम्ति नयाँ वैज्ञानिक तक्निकीबारे जानकारी पनि गराइने भएको छ। यसबाहेक कृषकहरूका लागि विभिन्न बिउ-विजन, औजार आदि उपलब्ध गराइने, विचारको आदान-प्रदान गराइने यस ‘कृषि-बागवाणी प्रदर्शनी’ त्यतिबेला मात्र सफल बन्नसक्छ, जतिबेला राज्यसरकारको सोच-विचार अनुरूप कृषकवर्गले पनि व्यवहारमा उतार्नेछन्। तर, यसलाई पुरस्कारसम्ममात्रै सीमित राखे अथवा कुनै सहुलियत प्राप्त गर्नेसम्ममात्रै सीमित राखे हाम्रो उद्पादन विश्‍वबजार कहिले पुग्ला र विश्‍वमा चिनिँदै गएको हाम्रो शिर कहिले ठाडो होला..? ‘कृषि-बागवाणी प्रदर्शनी’-सितै हामीले हाम्रो दायित्व पनि बुझ्न जरुरी हुन्छ। यसो गर्नसकिए न काग गराकै सुनिरहनुपर्छ न त कान छामिरहनुपर्ने आवश्यकता।-17.01.2014
गाउँको याद आयो

-अर्जुन ‘यावा’
धेरै भएछ शहर पसेको, गाउँको याद आयो
साथी-भाइ र गाउँ-घरको, आज याद आयो
सुखै होस् शहरमा, प्यारो गाँवै हुँदोरैछ
धेरै पछि आज फेरि, गाउँको याद आयो॥
रहर होइन शहर पस्ने, लहर यस्तै आयो
रहँदै-बस्दै जाँदा शहर, प्यारो हुँदै आयो
दुःख पर्दा साथ दिने, शहरमा को पो हुन्छ
धेरै पछि आज फेरि, गाउँको याद आयो॥
घाँस-दाउरा र मेलो-पात, फेरि याद आयो
रन-वन घन्काएको पल, सम्झनामा आयो
फेरि कहाँ आउला त, फर्केर ती समय अब
धेरै पछि आज फेरि, गाउँको याद आयो॥
के गर्दैछिन् मेरी आमा, के गर्दैछन् बाउ
भन्दै होलान् आज दुवै, फर्की घर आउ
बिरानो भो गाउँ अब, बालापन बिताएको
धेरै पछि आज फेरि, गाउँको याद आयो॥  
14-16 जनवरी 2014