शिक्षक, समाज र जिम्मेवारी बोध

शान्ति, साम्प्रदायिक सदभाव एवं जातीय एकता र सुरक्षालाई एउटा समृद्ध तथा विकसित समाजका आधार मान्न सकिन्छ। अथवा एउटा समाज वा राज्यको विकसित रूप हेर्न चाहन्छौं भने पहिला त्यहाँ जातीय एकताको माला गाँसिएको हुनुपर्छ, साम्प्रदायिक सद्भाव सिर्जित हुनुपर्छ जसले समग्र समाजमा शान्ति छाउन सक्छ। एउटा समाज जतिबेला शान्ति छाउँछ, तब त्यो समाज सुरक्षित रहन्छ। आफू सुरक्षित बनेपछि नै एउटा समाज विकासको गोरेटोमा अघि बढ्न सक्छ अनि बन्दछ एउटा विकसित समाज, पूर्ण सम्पन्न समाज वा राज्य बन्न सक्छ। अनि त बन्न सक्छ एउटा सुखी र समृद्ध समाज।

त्यही सुखी र समृद्ध समाजको निम्ति भोलिलाई हेरेर आजैदेखि काम गर्नुपर्ने हुन्छ। आजै गरिनुपर्ने कामहरूप्रति  हामी प्रत्येकमा इमान्दारिता हुन अति आवश्यक हुँदछ। हामी कर्तव्यनिष्ठा बन्न उत्तिकै आवश्यक हुँदछ। हामीमा जिम्मेवारीबोध हुनुपर्छ। त्यही कुराको महशुस गराउने, सचेत र जागरुक गराउने सर्वाधिक दायित्व हुँदछ एकजना शिक्षक वा शिक्षिकामाथि। शिक्षक-शिक्षिकामाथि त्यति कुराको दायित्वमात्रै हुँदैन, भविष्यका तारा मानिएका विद्यार्थी र युवाहरूको भविष्य निर्माणको जिम्मेवारीको पनि आङभार हुँदछ। युवाहरूको भविष्य निर्माण भन्नु नै एउटा सुखी, शान्ति, विकसित र समृद्ध समाजको निर्माण पनि बुझ्न सकिन्छ।

अहिले गाउँदेख शहर, घरदेखि दफ्तर, सडकदेखि मीडिया सबैतिर चर्चामा रहेको विषय पनि हो शिक्षक र शिक्षकहरूको स्थानान्तरण। स्थानान्तरित शिक्षकहरूमै पनि ‘ठीकै छ, सरकारले पठाउने सिक्किमभित्रै त हो। जानु पर्‍यो नि’ भन्नेहरू जति छन्, त्यति नै ‘गलत हो। बिनाबित्थामा स्थानान्तरण गरिरहेछ’ भन्नेहरू पनि छन्। यसलाई राजनैतिक रूप दिएर आ-आफ्नै दृष्टिकोणले पनि हेरिँदै छ। आरोप-प्रत्यारोप लगाइने काम पनि भइरहेकै छ। विभागले गरेको शिक्षकहरूको स्थानान्तरणलाई लिएर ‘विभागीय नियमानुसार स्थानान्तरण गरिएको हो। सिक्किमलाई गुणस्तरीय शिक्षाको मार्गमा अग्रसर गराउने नीतिलाई सही ढङ्गमा विस्तार गर्ने समग्र हीतलाई ध्यानमा राखेर नै गरिएको हो’ भनिरहेको छ सत्तारुढ पक्षले। 

स्थानान्तरित शिक्षक-शिक्षिकाहरूद्वारा विरोध गरिनुका कारणहरूमध्ये मूलत दुईवटै विषय प्रमुख देखिन्छ। पहिलो गाउँघरका स्कूलहरूमा पुग्नु, अर्को आफ्नो गाउँ नभए शहरदेखि टाडा पुग्नु। यी दुई कुराले शिक्षक-शिक्षिकाहरूलाई समाजको विकास र विद्यार्थीहरूको भविष्य निर्माणमा भन्दा व्यक्तिगत सुख-सुविधाभोगी देखाउँदछ। हामी धेरैजसो गाउँमै जन्मेकाहरू गाउँलाई रुचाउँदैनौं, एउटा विडम्बना। त्यसैले सायद आज शिक्षक-शिक्षिकाहरूलाई पनि शहरतिरै केन्द्रित पाउँछौं, किन? 

सबैमा औंला उठाउन मिल्दैन, तर समुन्नत समाज, विकसित राज्यसितै विद्यार्थीहरूको भविष्य निर्माणको दायित्व बोकेका कतिपय शिक्षक-शिक्षिकाहरू हप्तामा 4-5 दिन मात्रै जाँने, कतिपय शनिबार स्कूल नजाने त कतिपय स्कूलै जाँदै नजाने पनि छन्। त्यस्ता कतिपय शिक्षक-शिक्षिकाविरुद्ध विभाग स्वयंले निरीक्षण गर्न नसकेको भए पनि विभागसम्म गुनासो पुगेको भए त्यसका वास्तवितका खोज्नुपर्छ, दोषि पाइएमा नियमानुसार कार्वाही गरिनुपर्छ। यदि विभागले त्यसो गर्न सकेको छैन भने त्यसको दोषि विभाग पनि उत्तिदै हुँदछ। घरिघरि मानिसहरूले कार्यालयमा अधिकारी नभेटेको गुणासोहरू सुन्न पाइन्छ। सरकारी कर्मतारी वा अधिकारीहरू नभेटिनु भनेको विभागीय कमजोरी मान्न सकिन्छ। विभागीय कमजोरीले दुख पाउँछन् आम नागरिकले, तर शिक्षक-शिक्षिकाको कमिकमजोरीले समाज, राज्य र राष्ट्रको भविष्य विग्रन सक्छ। राष्ट्र निर्माता, भविष्यका ताराहरू अध्यारोमा पर्न सक्छन्। त्यो भन्दा पहिला अभिभावकले आफ्ना छोरा-छोरीको भविष्य गुमाउनुपर्छ। यहाँ जो-कसैको कमजोरी किन नहोस्, अभिभावकहरू पनि चुप्प लागेर ढुक्क बस्नु पनि आफ्नो जिम्मेवारीदेखि भाग्नु हो। -23.01.2015

क्यालेन्डर 2015

एसडीएफ सरकार सँधै राज्य र राज्यवासीको हितमा काम गर्दै आइरहेको छ। 1994 देखि अहिलेसम्म सरकारको निरन्तरताले पनि यस कुरोको प्रमाण दिँदछ। यति लामो समयावधीमा पनि सरकार आफ्नो लक्ष्यदेखि कहिल्यै डगमगाएको छैन। एसडीएफ सरकारले राज्यवासीको हितमा लिएका निर्णयहरूमध्ये 2014-का लिर्णयहरू उल्लेखनीय मान्नुपर्दछ। वर्ष 2014-मा पुनः पाँचौंपल्ट सरकार बनाउन सक्क्षण सत्तारुढ एसडीएफले उसो त विभिन्न निर्णयहरू लिएको छ। तीमध्ये कति निर्णयहरूको विरोध पनि नगरिएका होइनन्। तर, सँधै सिक्किम र सिक्किमवासीको हित, उन्नति र विकासकै निम्ति लिइएका निर्णय नै अन्तिम रहेको छ।

सरकारी दफ्तरहरूमा जनताको काम हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा सरकारले सँधैं पहल गरिरहेको छ। त्यसैको एउटा उदाहरण लिन सकिन्छ सरकारी विदाको सूचिबाट दोस्रो सनिबार (सेकेन्ड सटर्डे)-लाई हटाइनु। यो निर्णय लिनु भनेको सरकारी दफरहरूमा थप 12 दिन आम नागरिकका लागि काम हुनु हो। वर्ष 2015-को क्यालेन्डरलाई हेरिनु हो भने पनि सरकारी छुट्टीमा कटौती गर्दै राज्य सरकार सिक्किमे नागरिकको पक्षमा रहेको बुझिन्छ।

वर्ष 2014-को क्यालेन्डरलाई हेरिनु हो भने  365 दिनमध्ये 105 दिन सरकारी विदा घोषित थियो। अथवा सरकारी कर्मचारीहरूले 3 महिना 15 दिन घरैमा बसेर वेतन प्राप्त गरिरहेका थिए। तर, त्यसैको तुलना गरिँदा यस वर्ष अथवा 2015-मा सरकार चाहन्छ आम नागरिकको धेरैभन्दा धेरै काम हुन सकोस्। त्यसैले कुल सरकारी विदामा (2014-को तुलनमा) यस वर्ष 17 दिनको कटौति पाइन्छ। गतवर्षको 12 दिन दोस्रो सनिबारको छुट्टी पूर्णरूपमा रद्द गरिसकिएको छ भने 52 दिन आइतबारलाई छोडेर विभिन्न उत्सव तथा चाड-पर्वको छुट्टीमा गत वर्ष दिइएको 41 दिनको छुट्टी पनि यसपाली 36 मात्रै रहेको छ। यद्यपि, सरकारी कर्मचारीहरूले अझै 365 दिनमध्ये 277 दिनमात्रै कार्यालय धाउनुपर्ने छ। अथवा 88 दिन आफ्नो रहने छ।

उसो त असन्तुष्टिले सँधै सबैमा ठाउँ बनाएकै हुन्छ। निश्‍चय सरकारी कर्मचारीहरूका निम्ति यहाँ पनि असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने प्रसस्तै ठाउँ बनेको होला। तर, कुनै निजी कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारी वा कुनै मजदूर अथवा आफ्नै परिश्रममा बाँचेका कृषकहरू कोहीले पनि 365 दिनमध्ये 88 दिनसम्म कामै नगरी वेतन पाउला के? त्यसै पनि टाडाबाट आउने आम मानिसहरूबाट धेरैजसो सरकारी कार्यालयहरूमा ‘अधिकारी भेटिएन’-को गुनासो सुनिन्थ्यो भने यहाँ दायित्व तथा जिम्मेवारीबोधको अभाव प्रस्टै देखिँदै आइरहेको थियो।

सरकारले यहाँ जतिनै आम नागरिकलाई ध्यानमा राखेर योजनाहरू तयार गरेपनि अनि कार्यनवयनमा उतार्न चाहेपनि व्यवहारमा परिणत गर्नुपर्ने भनेको अन्ततः सरकारी कर्मचारीहरूले नै हो। जबसम्म सरकारी कर्मचारीहरूमा इमान्दारिता र जनसेवाको भावसितै राज्य र राज्यवासीको विकासको चाह वृद्धि हुँदैन, तबसम्म परिणाममा परिवर्तन देखिनु चर्कै विषय बन्नेछ। यो त हाम्रो सोचमा निर्भर रहने कुरा, हाम्रो विचारमा भर पर्ने विषय हो। त्यसैले आशा छ, क्यालेन्डर 2015 वास्तवमै आम नागरिकको पक्षमा रहने छ।

16.01.2015

नयाँ वर्षसित पहाडको आशा

अहिले पहाड विकासको दौडमा आतुर देखिन्छ। पश्‍चिम बङ्गाल मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जी घरिघरि पहाड यात्रामा आइरहँदा विकासका अनेकौं घोषणाहरू गरिरहेकी भए पनि व्यवहारमा नरहेको जीटीएका मुख्य कार्यपाल बिमल गुरुङको आरोप छ। अस्तित्व र छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्डको मुद्दा बोकेर पहाडमा जग बसाउन सफल गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा (गोजमुमो) प्रमुख तथा जीटीएका मुख्य कार्यपाल गुरुङले आफ्नो अस्तित्वको लडाइँको निम्ति पहिला हामी सशक्त बन्नु जरुरी छ, त्यसको निम्ति पहाड र पहाडवासीको विकास हुन जरुरी छ भनेर पछिबाट गुरुङले आफ्नो अडान राखिसकेका छन्। अहिले विमलले गोर्खाल्यान्ड हुन्छ, धैर्य गर्नुपर्छ अनि छुट्टै राज्यको लागि राज्य सरकारको सिफारिस चाहिँहैन पनि भनिसकेका छन्। त्यसैले मुख्यमन्त्री ब्यानर्जीले व्यवहारमा उतार्न नसकिरहेको विकासकै योजनाहरू लिएर अहिले विमल जीटीए क्षेत्रका विभिन्न गाउँ, चियाकमान, शहर अनि बस्तीहरू घुमिरहेका छन्। उनको यो यात्रा 19 जनवरीसम्म रहने कुरा प्रकाशमा आइसकेको छ। यस क्रममा उनले विभिन्न योजनाहरूको शिलान्यास, ‘हाम्रो घर’ योजनाअन्तरगत 80-80 हजारको दुइ किस्तीमध्ये पहिलो चरणको किस्तीको रुपियाँ दिने आदि कामहरू गरिरहेका छन्। जनता खुशी छन् विकाससित।

केन्द्रमा पनि अहिले मोदी सरकार आएपछि देशको विकासकै कुरा गरिरहेको छ। देशका हरेक नागरिकको शैक्षित, सामाजिक, आर्थिक समग्ररूपमा विकसित भएमात्र देश विकसित हुने कुरा गरिरहेको छ। त्यसैले केन्द्र सरकार देशको औपचारिक र अनौपचारिक क्षेत्रहरूमा राष्ट्रिय मासिक वेतन 15 हजार रूपियाँ गर्ने तयारिमा छ। राष्ट्रिय न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 अन्तर्गत 45 प्रकारका आर्थिक गतिविधिहरूलाई यस कानूनमा सूचीबद्ध गरिसकिएको छ। यही कानून राज्यमा पनि लागू गराइने कुरा अघिबाटै प्रकाशमा आइसकेको छ। यसमा केन्द्रले कानूनमा संशोधन गरी नयाँ तरिकाले न्यूनतम वेतन तय गरियोस्, जो सबै राज्यमा लागू गरियोस् भन्ने चाहेको हो। अथवा, अहिले पहाडको सन्दर्भमा कुरा गर्नु हो भने जीटीएले चाहेकै विकास केन्द्रले पनि चाहेको हो अथवा केन्द्रले चाहेकै देशको विकास जीटीएको पनि चाहना हो।

यति भएपछि पहाड वा पहाडवासीको विकास चियाश्रमिकबाटै शुरू हुनुपर्ने हो। किनभने जबसम्म पहाड, तराई-डुवर्सका समग्र चियाश्रमिकको आर्थिक विकास हुनसक्दैन तबसम्म पहाडको विकास योजना कति सफल होला त?, एउटा गम्भीर प्रश्‍न उठ्न सक्छ। त्यसैले 31 मार्चको दिननै समाप्त भइसकेको 2011-को रोजवृद्धि सम्झौतालाई सफल कसरी पारिनुपर्ने, त्यस दिशामा पनि जीटीएले सफल पहल गरे असल होला। उसो त अहिलेसम्म पनि 90 रुपियाँ रोजीमा कार्यरत चियाश्रमिकहरूको दैनिक रोजी वृद्धि 1 अप्रेल 2014-देखि नै हुनुपर्ने हो 2011-को सम्झौताअनुसार। 8 चरणसम्मको बैठक भइसक्दा पनि चियाश्रमिकहरूको रोज वृद्धि हुन सकेको छैन। त्यसैले जीटीएका मुख्य कार्यपाल विमल गुरुङले दार्जिलिङ हिल्सलाई लिएर चिया श्रमिकहरूको रोजी विद्धिलाई लिएर आफै बैठकमा बस्ने बताइरहेको छन्। त्यसैले नयाँ वर्षमा पहाडका चिया श्रमिकहरूले उपहारमा नयाँ रोजी पाउने आशा गरिरहेका छन्। अर्कोतिर, दार्जीलिङ पहाड, तराई अनि डुवर्सका सम्पूर्ण श्रमिक संगठनहरूको न्यूनत्तम रोजी ऐनअनुसार रोजवृद्धि हुनुपर्ने माग र मालिकपक्षको अस्वीकृतिको मतभेदलाई तोडन पनि उत्तिकै आवश्यक देखिन्छ। नभए रोजवृद्धि, विकास र आपसी द्वन्द्वबीच अस्तित्व संकटको बादल कहिले हट्ला, त्यो भन्न सकिन्न।

10.01.2015

समय दैनिक : बाह्रौं वर्षको यात्रामा

सिक्किमको पत्रकारिता जगतमा लोकप्रियता कायम राख्दै 31 दिसम्बर 2014 सितै 11 वर्षको लामो यात्रा पूरा गरिसकेको छ। सिक्किमेली पत्रकारिता जगतमा समय दैनिकले सँधै जनपक्षीय रहेर जनसरोकारका लागि नै निर्धक्क सेवा पुर्‍याउँदै आइरहेको छ। यो एघाह्र वर्षको अवधिमा समय दैनिकले सिक्किमेली पत्रकारिता जगतलाई नयाँ दिशा दिने प्रयास गर्दै आएको सत्य सर्वविधित विषय हो। 1 जनवरी 2004 देखि शुरू भएको समय दैनिकले निर्वाधरूपमा जनसेवा पुर्‍याउँदै आइरहेको छ, यो नै समय दैनिकको सफालताको उदाहरण हो।

सन् 2004-मा समय दैनिकको प्रकाशन शुरू हुँदा सिक्किमेली पत्रकारिताको अवस्था खडेरी परेको स्थितिमा थियो, जसलाई मलजल गर्दै समय दैनिकले एउटा उर्वर भूमि तयार गर्ने काम गरेको छ भन्दा अत्युक्ति नहोला। सकारात्मक पत्रकारितालाई अङ्गिकार गर्दै समय दैनिकले विकास पत्रकारिता र ग्रामीण पत्रकारितालाई आफ्नो अभीष्ट बनायो जसलाई सम्पूर्ण पाठकवर्गले सहर्ष रुचाइदिनु हाम्रो निम्ति सबैभन्दा ठूलो उपलब्धी हो, लोकप्रियताको आधार पनि।

एउटा दैनिक समाचार पत्र वा पत्रकारिता जगतका लागि यति लामो यात्रा तय गर्नु सहज छैन। अझ भारतीय नेपाली समाचार पत्रहरूको इतिहासलाई हेर्नु हो भने समय दैनिकको यो यात्रा निश्‍चय नै एउटा माइलखुट्टी बनेको छ। 2004-मा शुरु गर्दा साधारण 4 पृष्ठको समय दैनिक आज रङ्गीन 8 पृष्ठको प्रकाशित भइरहेको छ। बीचमा आएर 12 पृष्ठको बनाउने प्रयास गरिएको भए पनि सिक्किममा यो प्रयास अहिले नै सफल हुन नसक्ने अनुभव गरिएपछि 8 पृष्ठमै प्रकाशित भइरहेको छ।

समय दैनिकले ग्रामिण पत्रकारिता र विकास पत्रकारितालाई उच्च प्राथमिकता दिएको कुरा यहाँ हामी पुनः अवगत गराउन चाहन्छौं। यसमा हाम्रो उद्देश्य सिक्किमको समग्र विकासमा जनताको सहभागिता गराउनु हो। यस दृष्टिकोणमा पनि समय दैनिकको सफल रहेको छ। जनतालाई सही जानकारी दिँदै विश्‍वसनीयता कायम गर्न सफल बनेको छ समय दैनिक।

भाषा एक निरन्तररूपमा परिवर्तन हुने भएकोले समय सापेक्ष भाषावैज्ञानिक व्याकरणलाई आधार मानेको छ। यद्यपि, कतिपय परम्परावादी व्याकरणिक नियमलाई अस्वीकार गर्दै नयाँ नियमलाई पालन गर्ने प्रयाससितै समय दैनिकले नेपाली भाषाको जतिसक्दो मानक र शुद्धरूप प्रयोग गर्ने कोसिस गरिरहेको छ। समय दैनिकले नेपाली भाषा-साहित्यको विकासमा विशेष चासो राखेर दुईवटा कथा प्रतियोगिताको आयोजन गर्‍यो। यसले पनि नेपाली भाषा-साहित्यको विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ भन्दा अतियुक्ति नहोला। यस अवधिमा समय दैनिकले ग्रामिण पत्रकारिता पुरस्कारको स्थापना गर्नका साथै सिक्किममा पत्रकारितालाई पनि व्यवसायिक पेशाका रूपमा लिन सकिन्छ भन्ने सन्देश दिने प्रयास गरेको छ।

अर्कोतिर, समय दैनिकले समय समयमा विशेषाङ्कहरूको प्रकाशन पनि गर्दै आएको छ। विगत केही वर्षदेखि केन्द्रिय माध्यमिक शिक्षा बोर्डको परीक्षा परिणाम प्रकाशन गर्ने जुन प्रयास गरिएको छ, त्यसले सिक्किममा गुणात्मक शिक्षाको विकासमा थप टेवा दिने काम गरेको हामीले महसुस गरेका छौं। यसबीच कतिपय आलोचनाहरूको पनि सामना गर्नु नपरेको होइन, विभिन्न लाञ्छना पनि नलागेको होइन। तर समय दैनिक आफ्नो कार्यमा विश्‍वस्त रहेकोले नै आज राज्यकै एक लोकप्रिय दैनिक समाचार पत्र बन्न सफल छ।

अर्को कुरा, समय दैनिकले सँधैं पत्रकारिता जगतलाई जनसेवाको असल माध्यमसितै रोजगारीका लागि पनि उत्तिकै उपयुक्त माध्यम रहेको सत्य बुझाउँदै आइरहेको छ। फलस्वरूप आफ्नो एघाह्र वर्षको यो लामो अवधिमा धेरै दक्ष मानवशक्ति पनि तयार गरिसकेको छ, जसले पत्रकारिता जगतका हरेक विधा र हरेक क्षेत्रमा आफ्नो जिम्मेवारी वहन गर्न सक्षम छन्। समय दैनिकको यो अर्को सफलता स्वीकार्न सकिने विषय हो। आज पाठकवर्गको असीम मायाले राज्यको सर्वाधिक लोकप्रिय दैनिक समाचार पत्र बनेको समय दैनिकलाई अझ स्तरीय, मर्यादित, मानवीय र पठनीय बनाउने हाम्रो प्रयास जारी रहनेछ। एघाह्र वर्षको लामो यात्रा पूरा गरेर हामी बाह्रौं वर्षतिर लम्किसकेका छौं। यो यात्रामा समग्र पाठकवर्गको यस्तै माया र साथ पाइरहने छौं। यो हाम्रो विश्‍वास हो। -03.01.2015