अर्जुन यावा

नयाँ वर्षसित पहाडको आशा

अहिले पहाड विकासको दौडमा आतुर देखिन्छ। पश्‍चिम बङ्गाल मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जी घरिघरि पहाड यात्रामा आइरहँदा विकासका अनेकौं घोषणाहरू गरिरहेकी भए पनि व्यवहारमा नरहेको जीटीएका मुख्य कार्यपाल बिमल गुरुङको आरोप छ। अस्तित्व र छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्डको मुद्दा बोकेर पहाडमा जग बसाउन सफल गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा (गोजमुमो) प्रमुख तथा जीटीएका मुख्य कार्यपाल गुरुङले आफ्नो अस्तित्वको लडाइँको निम्ति पहिला हामी सशक्त बन्नु जरुरी छ, त्यसको निम्ति पहाड र पहाडवासीको विकास हुन जरुरी छ भनेर पछिबाट गुरुङले आफ्नो अडान राखिसकेका छन्। अहिले विमलले गोर्खाल्यान्ड हुन्छ, धैर्य गर्नुपर्छ अनि छुट्टै राज्यको लागि राज्य सरकारको सिफारिस चाहिँहैन पनि भनिसकेका छन्। त्यसैले मुख्यमन्त्री ब्यानर्जीले व्यवहारमा उतार्न नसकिरहेको विकासकै योजनाहरू लिएर अहिले विमल जीटीए क्षेत्रका विभिन्न गाउँ, चियाकमान, शहर अनि बस्तीहरू घुमिरहेका छन्। उनको यो यात्रा 19 जनवरीसम्म रहने कुरा प्रकाशमा आइसकेको छ। यस क्रममा उनले विभिन्न योजनाहरूको शिलान्यास, ‘हाम्रो घर’ योजनाअन्तरगत 80-80 हजारको दुइ किस्तीमध्ये पहिलो चरणको किस्तीको रुपियाँ दिने आदि कामहरू गरिरहेका छन्। जनता खुशी छन् विकाससित।

केन्द्रमा पनि अहिले मोदी सरकार आएपछि देशको विकासकै कुरा गरिरहेको छ। देशका हरेक नागरिकको शैक्षित, सामाजिक, आर्थिक समग्ररूपमा विकसित भएमात्र देश विकसित हुने कुरा गरिरहेको छ। त्यसैले केन्द्र सरकार देशको औपचारिक र अनौपचारिक क्षेत्रहरूमा राष्ट्रिय मासिक वेतन 15 हजार रूपियाँ गर्ने तयारिमा छ। राष्ट्रिय न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 अन्तर्गत 45 प्रकारका आर्थिक गतिविधिहरूलाई यस कानूनमा सूचीबद्ध गरिसकिएको छ। यही कानून राज्यमा पनि लागू गराइने कुरा अघिबाटै प्रकाशमा आइसकेको छ। यसमा केन्द्रले कानूनमा संशोधन गरी नयाँ तरिकाले न्यूनतम वेतन तय गरियोस्, जो सबै राज्यमा लागू गरियोस् भन्ने चाहेको हो। अथवा, अहिले पहाडको सन्दर्भमा कुरा गर्नु हो भने जीटीएले चाहेकै विकास केन्द्रले पनि चाहेको हो अथवा केन्द्रले चाहेकै देशको विकास जीटीएको पनि चाहना हो।

यति भएपछि पहाड वा पहाडवासीको विकास चियाश्रमिकबाटै शुरू हुनुपर्ने हो। किनभने जबसम्म पहाड, तराई-डुवर्सका समग्र चियाश्रमिकको आर्थिक विकास हुनसक्दैन तबसम्म पहाडको विकास योजना कति सफल होला त?, एउटा गम्भीर प्रश्‍न उठ्न सक्छ। त्यसैले 31 मार्चको दिननै समाप्त भइसकेको 2011-को रोजवृद्धि सम्झौतालाई सफल कसरी पारिनुपर्ने, त्यस दिशामा पनि जीटीएले सफल पहल गरे असल होला। उसो त अहिलेसम्म पनि 90 रुपियाँ रोजीमा कार्यरत चियाश्रमिकहरूको दैनिक रोजी वृद्धि 1 अप्रेल 2014-देखि नै हुनुपर्ने हो 2011-को सम्झौताअनुसार। 8 चरणसम्मको बैठक भइसक्दा पनि चियाश्रमिकहरूको रोज वृद्धि हुन सकेको छैन। त्यसैले जीटीएका मुख्य कार्यपाल विमल गुरुङले दार्जिलिङ हिल्सलाई लिएर चिया श्रमिकहरूको रोजी विद्धिलाई लिएर आफै बैठकमा बस्ने बताइरहेको छन्। त्यसैले नयाँ वर्षमा पहाडका चिया श्रमिकहरूले उपहारमा नयाँ रोजी पाउने आशा गरिरहेका छन्। अर्कोतिर, दार्जीलिङ पहाड, तराई अनि डुवर्सका सम्पूर्ण श्रमिक संगठनहरूको न्यूनत्तम रोजी ऐनअनुसार रोजवृद्धि हुनुपर्ने माग र मालिकपक्षको अस्वीकृतिको मतभेदलाई तोडन पनि उत्तिकै आवश्यक देखिन्छ। नभए रोजवृद्धि, विकास र आपसी द्वन्द्वबीच अस्तित्व संकटको बादल कहिले हट्ला, त्यो भन्न सकिन्न।

10.01.2015