अर्जुन यावा

क्यालेन्डर 2015

एसडीएफ सरकार सँधै राज्य र राज्यवासीको हितमा काम गर्दै आइरहेको छ। 1994 देखि अहिलेसम्म सरकारको निरन्तरताले पनि यस कुरोको प्रमाण दिँदछ। यति लामो समयावधीमा पनि सरकार आफ्नो लक्ष्यदेखि कहिल्यै डगमगाएको छैन। एसडीएफ सरकारले राज्यवासीको हितमा लिएका निर्णयहरूमध्ये 2014-का लिर्णयहरू उल्लेखनीय मान्नुपर्दछ। वर्ष 2014-मा पुनः पाँचौंपल्ट सरकार बनाउन सक्क्षण सत्तारुढ एसडीएफले उसो त विभिन्न निर्णयहरू लिएको छ। तीमध्ये कति निर्णयहरूको विरोध पनि नगरिएका होइनन्। तर, सँधै सिक्किम र सिक्किमवासीको हित, उन्नति र विकासकै निम्ति लिइएका निर्णय नै अन्तिम रहेको छ।

सरकारी दफ्तरहरूमा जनताको काम हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा सरकारले सँधैं पहल गरिरहेको छ। त्यसैको एउटा उदाहरण लिन सकिन्छ सरकारी विदाको सूचिबाट दोस्रो सनिबार (सेकेन्ड सटर्डे)-लाई हटाइनु। यो निर्णय लिनु भनेको सरकारी दफरहरूमा थप 12 दिन आम नागरिकका लागि काम हुनु हो। वर्ष 2015-को क्यालेन्डरलाई हेरिनु हो भने पनि सरकारी छुट्टीमा कटौती गर्दै राज्य सरकार सिक्किमे नागरिकको पक्षमा रहेको बुझिन्छ।

वर्ष 2014-को क्यालेन्डरलाई हेरिनु हो भने  365 दिनमध्ये 105 दिन सरकारी विदा घोषित थियो। अथवा सरकारी कर्मचारीहरूले 3 महिना 15 दिन घरैमा बसेर वेतन प्राप्त गरिरहेका थिए। तर, त्यसैको तुलना गरिँदा यस वर्ष अथवा 2015-मा सरकार चाहन्छ आम नागरिकको धेरैभन्दा धेरै काम हुन सकोस्। त्यसैले कुल सरकारी विदामा (2014-को तुलनमा) यस वर्ष 17 दिनको कटौति पाइन्छ। गतवर्षको 12 दिन दोस्रो सनिबारको छुट्टी पूर्णरूपमा रद्द गरिसकिएको छ भने 52 दिन आइतबारलाई छोडेर विभिन्न उत्सव तथा चाड-पर्वको छुट्टीमा गत वर्ष दिइएको 41 दिनको छुट्टी पनि यसपाली 36 मात्रै रहेको छ। यद्यपि, सरकारी कर्मचारीहरूले अझै 365 दिनमध्ये 277 दिनमात्रै कार्यालय धाउनुपर्ने छ। अथवा 88 दिन आफ्नो रहने छ।

उसो त असन्तुष्टिले सँधै सबैमा ठाउँ बनाएकै हुन्छ। निश्‍चय सरकारी कर्मचारीहरूका निम्ति यहाँ पनि असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने प्रसस्तै ठाउँ बनेको होला। तर, कुनै निजी कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारी वा कुनै मजदूर अथवा आफ्नै परिश्रममा बाँचेका कृषकहरू कोहीले पनि 365 दिनमध्ये 88 दिनसम्म कामै नगरी वेतन पाउला के? त्यसै पनि टाडाबाट आउने आम मानिसहरूबाट धेरैजसो सरकारी कार्यालयहरूमा ‘अधिकारी भेटिएन’-को गुनासो सुनिन्थ्यो भने यहाँ दायित्व तथा जिम्मेवारीबोधको अभाव प्रस्टै देखिँदै आइरहेको थियो।

सरकारले यहाँ जतिनै आम नागरिकलाई ध्यानमा राखेर योजनाहरू तयार गरेपनि अनि कार्यनवयनमा उतार्न चाहेपनि व्यवहारमा परिणत गर्नुपर्ने भनेको अन्ततः सरकारी कर्मचारीहरूले नै हो। जबसम्म सरकारी कर्मचारीहरूमा इमान्दारिता र जनसेवाको भावसितै राज्य र राज्यवासीको विकासको चाह वृद्धि हुँदैन, तबसम्म परिणाममा परिवर्तन देखिनु चर्कै विषय बन्नेछ। यो त हाम्रो सोचमा निर्भर रहने कुरा, हाम्रो विचारमा भर पर्ने विषय हो। त्यसैले आशा छ, क्यालेन्डर 2015 वास्तवमै आम नागरिकको पक्षमा रहने छ।

16.01.2015