भाषा आन्दोलन र भाषिक एकताको कुरा

नेपाली भाषाले भारतीय भाषाको मान्यता पाएको 24 वर्ष पूरा भयो। 20 अगस्त 1992-मा को दिन नेपाली भाषा भारतीय संविधानमा अन्तर्भुक्त हुँदा हामीमा खुशीको कुनै सीमा थिएन। स्वभाविक पनि हो, किनभने 36-37 वर्षसम्मको लामो आन्दोलनपछि प्राप्त सफलतामा खुशी को नहोला र! लगभग चार दशक लामो सङ्घर्षमात्र थिएन त्यहाँ। भनिन्छ एकतामा बल हुन्छ। त्यस सफलताको पछि पनि सम्पूर्ण भारतीय नेपाली भाषीहरूको एकता थियो। भाषालाई जातीय अस्तित्व र चिन्हारीको रूपमा पनि हेर्ने गरिन्छ, जसले आफ्नो जाति कति समृद्ध छ, कति विकसित छ भन्ने बोध पनि गराउँदछ। भाषाले जोडन पनि सक्छ र भाषाले तोडन पनि सक्छ। देहरादुनबाट 1955-56 देखि शुरू भएको नेपाली भाषा मान्यताको आन्दोलनले समग्र भारतीय नेपालीहरूलाई जोड्ने काम गरेको थियो। त्यसैको परिणामस्वरूप 20 अगस्त 1992-मा संसद सभाले नेपाली भाषा मान्यताको प्रस्तावलाई पारित गरेपछि 31 अगस्तको दिन राष्ट्रपतिले हस्ताक्षर गरेका थिए।

नेपाली भाषालाई संवैधानिक मान्यता दिलाउन धेरै भाषा आन्दोलकहरूले उल्लेखनीय योगदान पुर्याएका थिए। यसबाहेक डा. सुनीतिकमार च्याटर्जीले पनि नेपाली भाषालाई संविधानको आठौं अनुसूचिमा अन्तर्भुक्त गर्न सकिनेछ भनेर 1956-मा आफ्नो सिफारिश दिएका थिए भने डा. पारसमणि प्रधानले साहित्य अकादमी, नयाँ दिल्लीद्वारा नेपाली भाषालाई भारतको विकसित भाषा भनी मान्यता दिलाउन अगुवाई गरेका थिए। नेपाली भाषा मान्यताका लागि 1965-मा राष्ट्रपतिलाई स्मारक-पत्र पठाइएको थियो भने त्यसपछि नेपाली भाषामा पठन-पाठन शुरू भयो अनि साहित्य अकादमी, दिल्लीले मान्यता पनि दियो। यद्यपि, संवैधानिक मान्यता भने पाएको थिएन। त्यसैले 1972-मा ‘अखिल भारतीय नेपाली भाषा समिति’-को जन्म भयो। यो समितिको माध्यमद्वारा नेपाली भाषालाई संवैधानिक मान्यताका लागि ठूलो संघर्ष गरिएको थियो। यसैबीच सिक्किम 1975-मा भारतमा विलय भयो, जसले नेपाली भाषा मान्यताको अभियानलाई ठूलो टेवा पुग्यो। 1977-78 मा सिक्किमलगायत पश्‍चिम बङ्गाल र त्रिपुरा राज्य विधासभामा पारित गर्दै नेपाली भाषाले संवैधानिक मान्यता प्राप्त गर्नुपर्छ भनेर केन्द्रमा प्रस्ताव पुर्याएको थियो। त्यसअघि नै 21 फरवरी 1967-मा रतनलाल ब्राह्मानले लोकसभामा नेपाली भाषाको संवैधानिक मान्यताका लागि पहिलोपल्ट संविधान संशोधन बील प्रस्तुत गरेका थिए। यसका लागि भारतीय नेपाली राष्ट्रिय परिषद, अखिल भारतीय नेपाली भाषा समिति, सक्किम साहित्य परिषद आदिको ठूलो योगदान थियो। त्यही वर्ष डुवर्सको कालचिनीमा भारतीय नेपाली राष्ट्रिय परिषद-ले दोस्रो सभा राखेपछि फरवरी 1991-मा देशभरिबाट प्रधानमन्त्रीलाई टेलीग्राम पठाइएको थियो। यतिमात्रै होइन, 176औं भानु जयन्तीलाई देशभरि नै ‘नेपाली भाषा माग दिवस’-को रूपमा पालन गरियो भने 1991-को भानु जयन्तीलाई ‘भारतीय नेपाली भाषाः एकता दिवस’-को रूपमा पालन गरिएको थियो। यहाँसम्म आइपुग्दा के बुझिन्छ भने भाषा मान्यता प्राप्त गर्नु वास्तव मै हाम्रो एकताको परिणाम थियो।

यति लामो सङ्घर्षपछि भाषा मान्यता प्राप्त भए पनि उद्देश्य पूरा भयो त? भन्ने लाग्छ अहिले। किनभने भाषा मान्यताको निम्ति जसरी हामीमा एकता नै बल हो भन्ने देखिएको थियो, त्यो अहिले देखिँदैन। उसो त भाषाको सम्दर्भमा एकताको कुरा खटकिएको विषय मान्न सकिन्छ। सन् 1908-मा ‘माधवी’ पत्रिकाले भाषा शुद्धिको आग्रह लिएर प्रकाशित भएको थियो। भाषा शुद्धिको प्रसङ्ग उठ्ने बित्तिकै भाषिक एकता र मानकीकरणको कुरा आइहाल्छ। मानकीकरणको अभाव हामी अहिले पनि छँदैछौं। पारसमणि प्रधानदेखि नै उठिरहेको यो आवाज अर्थात समस्या अझै जटील बन्दै गइरहेको छ। यस्ता समस्याका रूपमा देखिएका विषयहरू हुन् आञ्चलिकताको प्रभाव, जातीयताको प्रभाव, परिवेशको प्रभाव आदि। अर्को कुरा नेपाली भाषालाई एउटा विकासशील भाषाको रूपमा हेर्न सकिन्छ। जब विकासशील भाषाको कुरा हुन्छ तब मानकीकरणको सम्भवना पनि कम हुन्छ। त्यसैले नेपाली भाषामा प्रविष्टि निर्धारणको मानक पनि तयार गर्न जरुरी हुन्छ।

एकातिर नयाँ पिढीहरूमा नेपाली भाषाप्रतिको मोहभङ्ग देखिन्छ भने भाषा शुद्धि, मानकीकरण वा भाषित एकताको जटील समस्या बन्दै गइरहेको अवस्था छँदैछ। यसको समाधानका लागि चर्चा, सभा, गोष्ठी र सम्मेनलनहरू नभएका होइनन्। यद्यपि, यहाँ अहिले देखिएको अभाव भनेको भाषिक एकताको कमी नै हो। यसका पछाडि पनि धेरैवटा कारणहरू हुनसक्छन्, जस्तै अहं अथवा ‘इगो’। भाषा विकासका लागि पनि पहलहरू हुँदै नभएका होइनन्। राष्ट्रियस्तरसम्म नेपाली भाषाको विकासलाई ध्यान दिइएको छ, जसका लागि पुरस्कारहरू पनि छन्। तर, जबसम्म हामीमा  ‘इगो’ रहन्छ, तबसम्म हामी विकसित बन्दैनौं। ‘इगो’ विद्वताको, ‘इगो’ मान-सम्मानको, ‘इगो’ यश-नामको। अर्को कुरा हाम्रो सम्पर्कको भाषा नेपालीले संवैधानिक मान्यता पाउनलाई हाम्रा अग्रजहरूले दिलोज्यान लगाए। मान्यता पाएपछि अहिले हामी टुक्रा-टुक्रा भइरहेका छौं। त्यसैले भाषाले संवैधानिक मान्यता पाएको छ भनेर गर्व गर्ने दिवसभन्दा भाषाको विकास कसरी गर्नुपर्ने भन्ने विषयमा चिन्तन गर्नुपर्ने दिवसको रूपमा 20 अगस्तलाई पालन गर्न सकिए हाम्रो चिन्हारी, हाम्रो अस्तित्व रहला, हाम्रो भाषा बाँच्ला अनि बाँच्ला हाम्रो जाति। त्यसैले फेरि समग्र भारतीय नेपाली भाषी एउटै मञ्चमा उभिएर एउटै आवाज उठाउन जरुरी हुन्छ भाषिक एकताको, मानकीकरणको।-19.08.2016

पुरस्कार र स्वच्छ मानसिकता

स्वच्छताको क्षेत्रमा फेरि एकपल्ट सिक्किमलाई पुरस्कार प्राप्त भएपछि हामी समग्र सिक्किमेको छात्ती गर्वले प्रफुल्लित भएको छ। गान्तोक महानगरपालिकाका मेयर शक्तिसिंह चौधरीले 10 अगस्तको दिन मात्रै ‘देशकै स्वच्छ शहर पुरस्कार’ ग्रहण गरेका छन्। यो पुरस्कार गान्तोक शहरका लागि प्राप्त भएको हो। स्वच्छतामाथि गान्तोक शहरले यसअघि पनि ‘क्लिनेस्ट हिल स्टेशन’-का लागि ‘सफाईगिरी’ जस्तो पुरस्कार पाइसकेको छ भने पश्‍चिम जिल्लाले पनि अघिबाटै स्वच्छता पुरस्कार पाइसकेको छ। स्वच्छताकै लागि 11 अगस्त 2016-कै दिन पश्‍चिम जिल्लाको लिङ्चोम स्कूललाई ‘स्वच्छता च्याम्पियन पुरस्कार’ प्राप्त भएको छ।

अतः राज्य सरकारले राज्यको चौतर्फी विकाससितै स्वच्छताको निम्ति गरिरहेका पहलहरूबारे जुन कुराहरू प्रकाशमा आइरहेका छन् त्यसको परिणाम पनि सकारात्मक आइरहेका छन्। राज्यलाई प्राप्त पुरस्कारहरूले यस कुरोको प्रमाण दिँदछ। यति भएरै पनि तर हामी ढुक्क रहन सक्दैनौं। किनभने शहर स्वच्छ बन्नु-बनाउनु र पुरस्कार पाउनु मात्रै राज्य सरकारले स्वच्छतामाथि वर्षौंदेखि गरिरहेको पहलको उद्देश्य होइन। पुरस्कार पाउनु भनेको लक्ष्य प्राप्तिको सङ्केत पनि अवश्य होइन। यसले त आफ्नो कार्यगतिमा तीव्रता ल्याउन सकौं भन्ने उत्साह दिने हो, ऊर्जा प्रदान गर्ने हो अनि सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा स्वच्छताको सन्दर्भमा आफ्नो धरातलीय अवस्था के छ अनि हामीले निर्वाह गर्नुपर्ने जिम्मेवारी के-के हुन् भन्ने कुराको बोध गराउँदछ। कारण, कुनै पनि कुरा प्राप्त गर्नुभन्दा त्यसलाई बचाइराख्नु चुनौतीपूर्ण हुन्छ। स्वच्छताको क्षेत्रमा सिक्किमले अहिले बुझ्नुपर्ने महत्वपूर्ण कुरा भनेको पनि यही हो।

स्वच्छताको क्षेत्रमा सिक्किमलाई अहिलेसम्म जे-जति पुरस्कारहरू प्राप्त भइरहेका छन्, मूलतः शहरकेन्द्रित छन्। शहरलाई मात्र पूर्णरूपमा स्वच्छ राख्नु पूरा राज्य स्वच्छ हुनु हो भन्ने धारणा यदि राखिन्छ भने त्यो सरासर गतल हो। उसो त सिक्किमका गाउँहरूलाई स्वच्छताको क्षेत्रमा प्रेरित गरिरहनु पर्ने आवश्यकता उत्ति देखिँदैन। पहाडी भेग, चारैतिर हरियाली, जनसङ्ख्याको दृष्टिले पनि देशकै सानो राज्य। त्यसैले फोहोर-मैलासित गाउँ-घरलाई कुनै भय छैन भने अर्कोतिर केही वर्षयता राज्य सरकारकै प्रेरणामा प्रत्येक ग्राम पाञ्चायत एकाइहरूले स्वच्छतामा ध्यान दिइरहेको छ। त्यसैले स्वच्छता कै कुरा गर्ने हो भने राज्यले मूलतः शहरहरूलाई नै केन्द्रित गर्नुपर्ने देखिन्छ।

शहर र स्वच्छताको कुरा उठिसकेपछि राज्य सरकारले गरिरहेको पहलहरू भने बिर्सनु हुन्न। स्वच्छतासितै सम्बन्धित हरियाली अनि यी दुवैसित सम्बन्धित पर्यटनलाई पनि केन्द्र गरेर सरकारले काम गरिरहेको कुरा प्रिण्ट र इलेक्ट्रोनिक मीडियाहरूको माध्यमद्वारा आम मानिससम्म पुगिरहेकै छ। अहिले सन्दर्भ उठेको छ स्वच्छताको। स्वच्छताका लागि राज्यका प्रत्येक शहरहरूमा शहरी विकास एवं आवास विभाग (यूडी एण्ड एचडी) अनि नगरपालिकाहरूले सराहनीय कार्य गरिरहेको छ। उदाहरणका लागि गान्तोक महानगरपालिकाले गान्तोक शहर वरिपरिका प्रायः वार्डहरूका प्रत्येक घर अनि प्रत्येक घरमा बसोबासो गर्ने प्रत्येक किरायदारहरूलाई दुई-दुईवटा ‘डस्टविन’ प्रदान गरेको छ भने प्रत्येक बिहान ‘यूडी एण्ड एचडी’ फोहोर प्रबन्धनका लागि वाहन पठाउने गरेको छ। नगरपालिकाले शहरी क्षेत्रमा प्रत्येक परिवारबाट मासिक एक सय रुपियाँ शूल्क उठाइरहेको छ। यद्यपि, शहरी क्षेत्रका सबैतिर यो नियम लागू गरिएको भने पाइँदैन। जे होस्, स्वच्छताका लागि यस्ता धेरै सराहनीय कार्यहरू भने अवश्य भइरहेका छन्।

अब ध्यानदिनु पर्ने के छ भने स्वच्छताको क्षेत्रमा हाम्रो धरातलीय वास्तविकता के हो? अघि माथि नै भनियो, हामीले निर्वाह गर्नुपर्ने जिम्मेवारी के-के हुन्? त्यसको हामीलाई बोध हुनुपर्छ। त्यसो हुन सक्यो भने मात्रै अहिलेसम्म हामीलाई (सिक्किमलाई) प्राप्त पुरस्कारहरूको गरिमालाई बचाइराख्नु सकिने छ। अहिले हाम्रो निम्ति चुनौती भनेको पनि यही हो। किनभने गान्तोकको एमजी मार्ग नवीकरणपछि ‘यहाँ थुकेको पाइयो भने 50 रुपियाँ अनि धुम्रपान गरिएको पाइयो भने 2 सय रुपियाँ स्पट फाइन’ भनिएको थियो। त्यो केही हदसम्म व्यवहारमा पनि देखियो। त्यसले मानिसहरूमा एउटा सन्देश पनि गयो, यहाँ यसो गर्नु हुँदैन भनेर। यद्यपि, राज्यकै मुटु मानिने राजधानी गान्तोकको वरिपरिका वार्डहरू अथवा वरिपरिका शहरहरू हामीले अझै पनि ध्यान दिन आवश्यक छ। राज्य सरकारले प्लास्टिक बोतलमा लगाएको प्रतिबन्ध; भीआइपी, सरकारी, निजी वा ट्याक्सी सबै वाहनमा अनिवार्यरूपमा ‘गार्वेज ब्याग’ राखिनुपर्ने; पोलेथिन वा प्लास्टिक क्यारी ब्यागमा प्रतिबन्ध जस्ता कुराहरू राज्यमा कतिसम्म व्यावहारिक हुँदैछन्? ध्यानयोग्य विषय हुन्। सबैभन्दा अहम विषय, हाम्रो मानिसकतामा यी सबै कुराको चेत कहिले भरिने हो! त्यसैले स्वस्थ जीवनको निम्ति स्वच्छ समाज र स्वच्छ राज्यको निम्ति आजैदेखि हाम्रो मानसिकतालाई पनि स्वच्छ राखौं र स्वच्छ अभियानमा लागि परौं।-12.08.2016

पत्रकारिता, रोजगारी र जिम्मेवारी

वर्तमान सिक्किमेली पत्रकारिता जगत निक्कै नि विकासको सिँड़ी उक्लिसकेको छ। विकासकै सन्दर्भमा यदि राषट्रिय जगतसित तुलनात्मक दृष्टिले हेरिनु हो भने जसरी भौगोलिकरूपमा सिक्किम सानो छ, त्यसरी नै पत्रकारिता जगतको विकास पनि त्यहीअनुरूप पाउन सकिएला। स्वभाविक पनि छ। किनभने सानो राज्यमात्रै होइन यहाँको भौगोलिक बनावटी, देशका अन्य भागसितको सम्पर्क माध्यम, अन्तरराष्ट्रिय सीमा सबैकुरालाई ध्यानमा राखिनु हो भने पनि सिक्किम धेरै संवेदनशील क्षेत्रमा पर्ने कुरा नकार्न सकिन्न। त्यसैले यी कुराहरूको प्रभाव राज्यले झेल्नुपर्ने हुन्छ।

पत्रकारिता भन्ने बित्तिकै हामी त्यो माध्यम बुझ्नसक्छौं, जसले समाजका कुराहरू समाजबाटै लिएर समाजकै निम्ति सम्प्रेश गरिरहेको हुन्छ। विश्‍व इतिहास र राष्ट्रको कुरालाई पर सारेर सिक्किमकै सन्दर्भमा हेरिनु हो भने पनि सिक्किममा पत्रकारिता जगतको यात्रा शुरू भएको लगभग 6 दशक मात्रै हुँदैछ। यद्यपि, स्व. काशीराज प्रधानको समय (1957)- तिरदेखि शुरू भएको सिक्किमेली पत्रकारिता जगतलाई नियाल्नु हो भने वर्तमान निक्कै उज्यालो देखिन्छ। पत्रकार वा पत्रकारिताको मुख्य उद्देश्य भनेको व्यक्ति वा समाजलाई कुनै कुरा अर्थात घटनाविशेषको अवगत गराउनु, जानकारी गराउनु भन्ने बुझिए पनि अहिले आएर यसलाई व्यावसायीको दृष्टिले धेरै हेर्ने गरिन्छ। समयको माग भन्न सकिएला यसलाई। त्यसैले अहिले पत्रकारिता व्यावसाय सूचनाको माध्यमसितै देशका अन्य भागहरूमा जस्तै रोजगारीको असल माध्यम पनि बन्दै गइरहेको छ।

सिक्किमेली पत्रकारिताको इतिहासको प्रवेश विन्दुको कुरा अघि भयो। यो 6 दशकको यात्रा पनि त्यति छोटो भने पक्कै होइन। ‘लेटर पेस्ट’-को समयदेखि सिक्किमेली पत्रकारिता जगतले अहिले देशको ‘डिजिटल यात्रा’-मा पनि उत्तिकै सहयात्री बनिरहेको छ वर्तमानमा। भौगोलिक परिस्थितिका कारण देशका अन्य राज्यहरूसरह प्रतिस्पर्द्धा गर्न नसकेको होला सिक्किमले, तर सिक्किम आफै पनि देशमा हरेक क्षेत्रमा एक उदाहरण बनिरहेको विश्‍वसामु उदाहरणहरू धेरै छन्। तीमध्ये पत्रकारिता जगतलाई नै पनि लिन सकिन्छ। भनिन्छ, सिक्किमको पत्रकारिता जगतले विकासको यो सिँडी यतिसम्म उक्लिनलाई तर असल प्रशासनिक व्यवस्थाकै प्रतीक्षा गर्नुपरेको देखिन्छ। विकासक्रमको इतिहासलाई हेर्नु हो भने यति कुरा प्रष्ट हुन्छ। किन भने पत्रकारिताको लगभग 60 वर्षको यात्रा तय गरिसक्दा पनि सिक्किममा दैनिक समाचार प्रकाशन नै पनि दुई दशक पूरा हुनसकेको छैन। झण्डै दुई दशकअगिदेखि मात्रै सिक्किमको पत्रकारिता जगतले विकासको सिँडी उक्लिन शुरू गरेको पाइन्छ। त्यहाँदेखि यता नै एक-एक गर्दै दैनिक समाचार पत्रहरू प्रकाशनमा आउन थाल्यो, स्थानीय क्याबल लाइनहरूद्वारा समाचार प्रशारण हुन थाल्यो अनि डेड दशकको अघि-पछिदेखि मात्रै यहाँको तक्निकीय विकास भएर आउन थाल्यो। यसरी सिक्किममा पत्रकारिताको विकाससितै रोजगारीको अवसर पनि फराकिलो बनिरहेको छ।

यो व्यावसायले जब रोजगारीको अवसरको रूपमा फस्टाउन थाल्यो तब शुरूका लगभग चार दशकसम्म पनि यसलाई आफ्नो रहर, योग्यता र कतिपय स्थितिमा बाध्यतामा पनि पत्रकारिता गरिरहेको अवस्थाबाट माति उठ्दै गरेको पाउन सकिन्छ अहिले पत्रकारितालाई। त्यसैले पत्रकारिताप्रति युवा जमातले व्यावसायी शिक्षार्जन गर्न थाले, तालिमहरू लिन थाले। सिक्किमेली पत्रकारिता जगतको निम्ति यो खुशीको कुरा मात्रै होइन आवश्यकता पनि हो। किनभने, पत्रकारितालाई व्यावसाय मात्र होइन तर जिम्मेवारीको रूपमा पनि स्वीकार्न सक्नु हाम्रो निम्ति चुनौति पनि बनेको छ। जबसम्म हामी रहर, कर वा बाध्यताले अथवा अन्तिम विकल्पका रूपमा मात्र यस व्यावसायलाई अप्नाउने गर्छौं तबसम्म हामीमा जिम्मेवारी बोध हुँदैन। देशकै मेरुदण्ड थाम्ने चौथो स्तम्भका रूपमा स्वीकारिएको पत्रकार देशको विकास र सुरक्षाको दृष्टिले पनि जिम्मेवार रहेका हुन्छन्।

सिक्किमको सन्दर्भमा हेरिनु हो भने तीन-तीनवटा अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाले घेरेर राखेको राज्य हो। त्यसैले सिक्किमलाई देशकै एक संवेदनशील राज्यको रूपमा हेरिने गरिन्छ। राष्ट्रसितै अन्तर्राष्ट्रिय फोकसमा छ सिक्किम भन्न सकिन्छ यस हिसाबले। अतः यहाँ बसेर पत्रकारिता गर्नलाई पनि स्वयंमा राज्यको विकाससितै राष्ट्र सुरक्षाको दृष्टिले पनि जिम्मेवारीबोध हुन आवश्यक हुन्छ। यसको निम्ति पत्रकारहरू पनि पूर्ण व्यावसायी बनेर अघि आउन जुरी हुन्छ।

अर्को कुरा, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सरकारले डीएभीपीको लागि समाचार पत्रहरूलाई कतिपय प्रवधानहरू तय गर्दै विज्ञापनको भोल्युम बढाएर पत्रकारिताको विकासका लागि सहयोग पुर्याइरहेको छ भने कर्मचारी भविष्य निधि अनिवार्य गरेर पत्रकारहरूको पक्षमा पनि उल्लेख्य काम भएको छ। यद्यपि, पत्रकारहरूको वेतनलाई लिएर भने समयानुकुल अथवा सन्तोषजनक देखिँदैन, जो भविष्यमा चर्चा हुँदै जाने विश्‍वास गर्न सकिन्छ। अहिलेलाई भने पत्रकारिता जगतको जुन विकासक्रम चलिरहेको छ राज्यमा त्यसलाई अझ तीव्रता दिँदै राज्यको विकास र देशकै सुरक्षाको निम्ति हामी सत्यकुराको उजागर गर्दै स्वयं संवेदनशील रहेर जिम्मेवारी बन्नसक्नु वर्तमान आवश्यकता भएको छ। -29.07.2016