प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले 8 नोभेम्बरको दिन नोटबन्दीको घोषणा गर्ने बित्तिकै देशभरि नै ठूलो हलचल मच्चिएको थियो। देशदेखि विदेशहरूमा पनि नोटबन्दीको चर्चा हुनथालेको थियो। प्रधानन्त्री मोदीले जुन उद्देश्य राखेर नोटबन्दीको घोषणा गरे, त्यसले पहिले त समग्र देशबासीलाई नै चकित नतुल्याएको होइन। यद्यपि, पछिबाट देशमा बहुमतले यस घोषणालाई स्वीकार गरेको छ। अतः यहाँबाट के बुझिन्छ भने प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले देशको अर्थव्यवस्थामा सुधार गर्न कालोधन, भ्रष्टाचार, नक्कली रुपियाँ र आतङ्कवादजस्ता कुराहरूलाई विकलाङ्ग बनाउने जुन सोच लिएर यो निर्णय लिएका थिए त्यसलाई देशबासीले स्वीकार गरेका छन्। ‘केही दिन समस्या झेल्नुपर्छ, तर प्राधानमन्त्रीले लिएको निर्णय अथवा घोषणा स्वागतयोग्य छ’ भन्ने जनमन्तव्य आइरहेकै छ।
नोटबन्दीको घोषणा गरिएको ठीक 8 दिनपछि शुरू भएको थियो संसद सभा। अघिबाटै सबैले अनुमान लगाएजस्तै संसद सभामा अरु सबै मुद्दाहरूलाई पछि राखेर अहिलेसम्म पनि एउटै कुरामा दुवै सदनका दुवै सभा नोटबन्दीलाई लिएर हलचल हुन नसक्ने अवस्थामा छ। संसदको शीतकालीन सभा शुरूदेखि नै निरन्तर बाधित छ। शीतकालीन सभा शुरू भएको आज 24औं दिन पनि पुनः 14 दिसम्बरसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ। शीतकालीन सत्र आगामी 16 दिसम्बरसम्म चल्ने अघिबाटै तय भइसकेको हो। यद्यपि, विपक्षीहरू नोटबन्दीको मुद्दालाई लिएर कुनै सम्झौता गर्ने पक्षमा छैनन्। बिहिबार चलेको सभा पनि विपक्षहरूको व्यवहारकै कारण शुक्रवार अथवा आजसम्मका लागि स्थगित गरिएको थियो भने आज पुनः दुवै सभामा विपक्षीहरूले हङ्गामा मच्याएका कारण आगामी 14 दिसम्बरसम्मका लागि दुवै सभालाई स्थगित गरिदिइएको छ।
संसदसभा हुनु अन्ततः देशहित र देशको विकासका लागि हुनुपर्ने हो। त्यसैले यदि कुनै विषयमा बहशपछि निर्णय लिइनुपर्ने वा बजट पारित गरिनु हो। बहशका लागि पक्ष र विपक्षी दुवैतर्फबाट तर्क राखिनु जरुरी हुन्छ। मूलतः अहिले संसदको दुवै सभा घरिघरि बाधित हुनुको एउटै कारण हो नोटबन्दी। राज्यसभालाई सत्तापक्षले सम्हाल्न नसकिरहेको हो कि भन्ने भान हुन्छ भने लोकसभामा त स्पष्ट छ कि विपक्षीहरूले आफ्नो बहुमतको दबाव पारिरहेका छन्। यसले गर्दा संसद सभा बाधित हुनु भनेको देशको हित र विकासका लागि लिइनुपर्ने साझा निर्णयहरूमाथि पनि बाधा हुनु हो। यसैले संसद सभालाई लिएर सत्तापक्ष त असन्तुष्ट रहने नै हो, तर राष्ट्रपतिसमेत रुष्ट देखिन्छन्। यतिमात्र होइन देशका जनता पनि अहिलेघरि संसद सभाको शीतकालीन सत्रलाई लिएर आक्रोशित बन्न थालेका छन्।
संसद सभामा अहिले जुन मुद्दा उठिरहेको छ नोटबन्दीको, त्यसको समाधान भनेको पक्ष र विपक्ष दुवैमाझ चर्चा, बहश वा तर्कबाटै हुने हो। यसैको निम्ति सत्तापक्षले विपक्षीलाई घरिघरि निम्त्याइरहेको छ। अर्कोतिर यसको ठीक विपरीत विपक्षीहरू संसदमा प्रधानमन्त्री आउनुपर्ने एउटै मागलाई लिएर अडिग रहेका छन्। यता प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले देशबासीलाई 50 दिन मागेका छन् 70 वर्षदेखि लाग्दै आइरहेको ‘लाइन’ तोड्न अनि देशको विकासगति बढाउन, देशलाई कालोधनमुक्त बनाउन, भ्रष्टाचारी र आतङ्कवादहरूलाई सडकमा उतार्न। नोटबन्दीको 30 दिन पूरा भइसकेको छ। रुपियाँलाई लिएर देशभरि जुन हलचल मच्चिएको थियो, त्यो केही हद समाधान भइरहेको छ। यसका विभिन्न उपायहरू खोजिरहेकै छ सरकारले, जसको निम्ति छुट्टै समिति नै गठन पनि गरेको छ।
प्रधानमन्त्रीले देशबासीसित मागेको 50 दिनबाट रहेको छ हातमा लगभग 20 दिन। अर्थात, दिसम्बरको लगभग अन्तिमसम्म। त्यसअघि नै संसदसभा 16 दिसम्बरको दिन सकिने छ। यद्यपि, अहिलेसम्म नोटबन्दीलाई लिएर कुनै निर्णय हुनसकिरहेको छैन भने अझै 14 दिसम्बरसम्म दुवै सभालाई स्थगित गरिएको छ। रहेको दुई दिनमा संसदले के निर्णय लिने हो त? कतिवटा र के-के बजट पारित होलान् त? के अहिलेसम्म बाधित बन्दै आएको संसदको शीतकालीन सत्रको रहल दुई दिनमा कुनै सकारात्मक निर्णय हुनसक्ला? अथवा एकमहिने लामो अवधिमा जे-जति विषयमाथि चर्चा र निर्णय हुनसक्ने सम्भावना थियो त्यो रहेको दुई दिनमा सम्भव होला? आजदेखि चार दिनपछि पुनः सञ्चालन हुने संसद सभालाई सफल पार्न सरकारले कस्तो गोटी फ्याँक्ने हो? त्यसको निम्ति पर्खनुबाहेक अर्को विकल्प अहिले देखिँदैन। संसद तार्किक निष्कर्षमा पुग्छ भन्ने अपेक्षा देशका नागरिकहरूको रहेको छ।-09.12.2016
