सिक्किमको अनुसरण गर्दै केन्द्र

सिक्किमले हरेक क्षेत्रमा नै आफैलाई उदाहरण बनाउँँदै देशको विकासमा योगदान पुर्‍याइरहेको छ। फलस्वरूप देशमा मात्र होइन सिक्किम विस्तारै विश्‍वमै चर्चामा आइरहेको छ। तीमध्ये जैविक खेती एउटा राम्रो उदारहण लिन सकिन्छ। जैविक खेतीको लागि विश्‍वमा पहिलो राष्ट्र क्युबापछि भारतको 22औं राज्य सिक्किमलाई चिन्न थालिएको छ। 18 जनवरी 2016-मा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सिक्किम मै आएर सिक्किमलाई देशको पहिलो जैविक राज्य घोषित गरेका थिए। यो घोषणासितै सिक्किमको चर्चा विश्‍वस्तरमा हुन थालेको हो।

राज्यले गरिरहेका विभिन्न कार्यहरूसितै जैविक खेतीमा पनि देशले सिक्किमलाई अनुसरण गरिरहेको छ। यस क्षेत्रमा केन्द्रले अघिबाट विभिन्न पहल गरिरहेको छ। देशका विभिन्न राज्यहरूमा जैविक खेतीलाई बढावा दिँदै यसको प्रचार-प्रसारको क्षेत्रमा पनि उत्तिकै जोर दिइरहेको छ। गत 27 नोभेम्बर कै दिन मात्र केन्द्रिय कृषि एवं किसान कल्याण मन्त्री राधा मोहन सिंहले भारत सरकारले देशभरिमा जैविक कृषिलाई बढावा दिरहेको बताएका थिए। वर्तमान स्थितिमा जैविक खेतीको महत्व र उसको लाभलाई ध्यानमा राखेर भारत सरकारले देशभरि जैविक खेतीको महत्व र यसको लाभलाई ध्यानमा राखेर देशभरि नै जैविक कृषिलाई बढावा दिइरहेको छ। सरकारले यसको निम्ति राष्ट्रिय सततः कृषि अभियानअन्तर्गत परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाइ) र पूर्वोत्तर क्षेत्रको निम्ति जैविक मूल्य शृङ्खला विकास (ओवीसीडीएनईआर) योजनाहरू अघिबाटै शुरू गरिसकेको छ।

शुरू केन्द्र सरकारले जैविक खेतीलाई समतल, पहाडी एवं आदिवासी क्षेत्रहरूमा बढावा दिने योजना बनाएको छ। यी क्षेत्रहरूमा रासयनिक उर्वरक एवं कीटनाशकहरूको प्रयोग थोरै हुने हुनाले यी क्षेत्रहरूलाई चयन गरिएको हो। यस विषयमा गत 27 नोभेम्बरको दिन देहरादूनमा राष्ट्रियस्तरमा जैविक खेती सम्मेलन नै आयोजन पनि गरिएको थियो।

यहाँ स्मरणीय कुरा के छ भने, जैविक कृषिले केवल वायु, जल एवं माटोबाट अत्याधिक रसायन पदार्थहरूलाई कम गर्ने र पर्यावरणलाई पनि स्वच्छ गर्ने मात्रै नभएर यसले लामो अवधिसम्म स्वस्थ अथवा खेतीयोग्य माटोलाई तयार गर्नु र जैव-विविधतालाई विकसित गर्नुसितै संरक्षित गर्नमा पनि सहयोग पुर्‍याउँछ। केन्द्र सरकारको यस पहलअन्तर्गत वर्ष 2015-16 को अवधिमा जैविक प्रमाणअन्तर्गत वर्तमानमा जैविक कृषिको कुल क्षेत्र 14.90 लाख हेक्टरको प्रयोग गरिँदै छ। यद्यपि, कतिपय कृषकहरूले आर्थिक विपन्नताका कारण यसलाई अप्नाउन सकिरहेका छैनन्। यसकारण घरेलू जैविक मण्डी विकासको निम्ति विकेन्द्रीकृत जैविक खेती प्रमाणन प्रणालीअन्तर्गत पीजीएस (पार्टिसिपेटरी ग्यारेण्टी सिस्टम)-भारत कार्यक्रम शुरू गरिसकेको छ।

परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) कार्यक्रम केन्द्र सरकारको पहिलो व्यापक योजना हो जसलाई अहिले एउटा केन्द्रिय प्रायोजित कार्यक्रम (सीएसपी)-को रूपमा शुरू गरेको छ। यस योजनाको कार्यान्वयनप्रति 20 हेक्टेयर समूह आधारमा राज्य सरकारहरूद्वारा गरिने भएको छ। यस योजनाअन्तर्गत कृषकहरूलाई 1 हेक्टरसम्मको वित्तीय सहायता दिइने छ भने 3 वर्षको अवधिसम्म प्रतिहेक्टयर 50,000 रुपियाँ दिइने छ। 2 लाख हेक्टयर क्षेत्रलाई समावेश गर्दै 10,000 समूहहरूलाई बढावा दिने लक्ष्य रहेको छ।

अहिले विश्‍वबजारमा जैविक खेतीको जुन माग बढिरहेको छ, त्यो राज्यको निम्ति चुनौतीजस्तै भइरहेको छ। किनभने सिक्किमलाई जैविक राज्य घोषित  हुने बित्तिकै विश्‍वबजारमा जैविक उत्पादको माग बढेर गएको छ। जैविक उत्पादको मागअनुसार राज्य तथा देशमै पनि उत्पादन हुन सकिरहेको छैन। त्यसैले राज्यसितै केन्द्रले पनि अहिले विभिन्न योजना शुरू गर्दै जैविक खेतीलाई बढावा दिइरहेको छ। निश्‍चितरूपमा यसको फाइदा राज्यले पनि उठाउनसक्नेछ भने अब राज्यका कृषकहरूले पनि आफैलाई यसतर्फ अग्रसर गराउँदै अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ। जैविक कृषि प्रणालीलाई उत्पादनको दृष्टिले मात्र नहेरेर यसलाई पर्यामैत्री  दृष्टिबाट पनि हेर्नुपर्छ। जसलाई अहिले देशले अनुसरण गर्न गइरहेको छ।-02.12.2016