अर्जुन यावा

के चाहन्छन्‌ त पहाडवासी

छुट्टै राज्य  कि शान्ति र विकास

पहाडवासी तथा सम्पूर्ण भारतीय गोर्खाहरूको चिन्हारी एवं पहिचानको निम्ति आफ्नो छुट्टै राज्य हुन आवश्यक छ। देशमा गोर्खाहरूको पनि आफ्नै माटो हुनुपर्छ। पहाडवासी मात्र होइन तर सम्पूर्ण भारतीय गोर्खाहरू आफ्नो अस्तित्व चाहान्छन्‌, आफ्नो परिचय, आफ्नो चिन्हारी चाहान्छन्‌। त्यसैले सम्पूर्ण भारतीय गोर्खा छुट्टै राज्य चाहन्छन्‌ र हुनुपर्छ भनेर गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा (गोजमुमो) को गठन भएको थियो। आफ्नो अस्तित्व र चिन्हारीको निम्ति घेरै शहीद पनि बनिसकेका छन्‌ लड्‌दा-लड्‌दै। सयवर्षभन्दा पुरानो गोर्खा जाति र चिन्हारीको लडाइलाई विमल गुरुङको नेतृत्वमा गोजमुमोद्वारा फेरि तीव्र पारिँदा सबैको मनमा आशाको टुसा पलाएकै हो छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्डको।

एकातिर गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा (गोरामुमो) ले छैटौं अनुसूचीको कुरा अझै त्यागेको छैन भने गोजमुमोले  2010 भित्रमा गोर्खाल्याण्ड ल्याउने बताएको थियो। 2011-मा आएर फेरि गोर्खाल्याण्डसम्म पुग्ने मुख्य आधार बताउँदै 18 जुलाईको दिन राज्य सरकार र केन्द्र सरकारसित मोर्चा (गोजमुमो) ले गोर्खाल्याण्ड  टेरिटोरियल एड्‌मिनिस्ट्रेशन (जीटीए) को सम्झौता पत्रमा हस्तार गऱ्यो भने 2 सितम्बरको दिन बङ्‌गाल विधानसभामा जीटीएको विधेयक पारित पनि भयो। यसपछि पहाडको राजनैतिक माहोल निकै चर्कियो।

लगभग अढाइ महिना नबित्दै 30 अक्टोरबरको दिन मोर्चाले फेरि आदिवासी विकास परिषद (आविपा) सित गोर्खाल्याण्ड एण्ड आदिवासी टेरिटोरियल एड्‌मिनिस्ट्रेशन (जीएटीए) को निम्ति हस्ताक्षर गरेको छ। मोर्चा र आविपले सरकारसमक्ष संयुक्तरूपमा जीएटीए-को दावी गर्ने बताउँदै जीएटीए-मा तराई-डुवर्सका 315 मौजालाई पनि अन्तरभुक्त गराउने विमल गुरुङ र जोन बारलाले संयुक्त घोषणा पनि 30 अक्टोबरकै दिन गरेका छन्‌। यसबाट एउटा कुरा गोर्खा- आदिवासीबीच जुन विवाद रहेको थियो त्यो भने समाधान हुने धेरैले बताइरहेका छन्‌ अनि जीएटीए-को संयुक्त माग उठाए आन्दोलन अझ दह्रिलो हुने अड्‌कल पनि लगाइँदैछ। मोर्चाले जतिबेला जीटीए पायो, आविपले पनि एटीए-को माग गरिरहेको थियो। राज्यकी मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीले यतिबेला हरियो झण्डा देखाउँदै राज्यमा शान्ति र विकासको निम्ति आफू सधै प्रतिबद्ध रहने बताएकी थिइन्‌। यही शान्ति र विकासलाई ध्यानमा राखेर 30 अक्टोबरको दिन मोर्चा र आविपबीच सम्झौता भएको मान्नसकिन्छ, जसमा मोर्चा अध्यक्ष विमल गुरुङ र आविपका क्षेत्रीय अध्यक्ष जोन बारलाले हस्ताक्षर गरेका थिए।

अब समस्या के देखिदैछ भने आविपका क्षेत्रीय अध्यक्ष जोन बारलाले केन्द्रिय समितिसित नसोधी कसरी जीएटीएको निम्ति हस्ताक्षर गरे? भन्ने प्रश्न गर्दै यस सम्झौतालाई अस्वीकार्य बताइरहेको छ। अर्कोतिर आविपले तराई-डुवर्सलाई लिएर माग गरिरहेको एटीए-लाई कसैलाई पनि अन्तर्भुक्त गर्न नदिने जोन बारलाले 31 अक्टोबरको दिन बताएका छन्‌। यसका साथै दुवै मिलेर माग गरिने जीएटीए-लाई लिएर भविष्यमा अलग राज्य गोर्खाल्याण्ड गठन भए आविपले यसको खुल्ला विरोध जनाउने पनि खुलस्त बताइसकेको छ। फेरि मोर्चा र आविपबीचको हस्ताक्षर हुँदा मोर्चा अध्यक्ष र आविप क्षेत्रीय अध्यक्षले संयुक्तरूपमा शान्ति र विकासको निम्ति यो मित्रता गासिएको पनि खुलस्त नै बताइसकेका छन्‌ दुवैले।

गोर्खाल्याण्डसम्म पुग्ने प्रमुख माध्यम कतै अल्मलिँदै त छैन..? धेरैको मनमा प्रश्न खट्‌किरहेको छ। फेरि छुट्टै राज्य भए विकास त विस्तारै हुँदै जान्छ, पहिला छुट्टै राज्य त्यसपछि विकास भनेर लक्ष्य लिएर फेरि मोर्चाले अहिले किन विकासको गोरेटो पछ्याइरहेको छ..? के पहाडवासी यस्तै चाहन्छन्‌ कि अल्मलाइँदै छ त जनतालाई..? सायद यो पनि अर्को प्रश्न उठ्‌न सक्छ, के पहाडवासी के चाहन्छन्‌, छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्ड कि शान्ति र विकास प्रश्न गम्भीरछ।

04.11.2011 (05.11.2011-Samay Dainik)