ह्वाट्स एपको प्रयोगमा प्रतिबन्ध

वर्तमान सामाजिक सञ्जालहरूमध्ये खुब लोकप्रियता पाउनेमध्ये एउटा हो ह्वाट्स एप। अहिले यस एपलाई भारतमा प्रतिबन्ध लगाउने माग गरिएको छ। यद्यपि, यसको निर्णय 29 जूनको दिन सर्वोच्च न्यायालयले गर्ने फसेलापछि मात्र हुनेछ। जेन कौम ब्रैन एक्सनद्वारा 2009-मा बनाइएको यो एपको क्यालोफोर्निया,अमेरिकाबाट सञ्चालित गरिन्छ जसको सीईओ 1976-मा युक्रेनमा जन्मेका जेन कौम हुन। 2014-को एउटा रिपोर्टअनुसार विश्‍वमा प्रतिमहिना 450 मिलियन अधिकले यो एप प्रयोग गर्ने गरेका छन् भने तीमध्ये भारतमा प्रतिमहिना 50 मिलियन अधिकले यसको प्रयोग गर्दै आइरहेका छन्। ह्वाट्स एप प्रयोग गर्ने राष्ट्रहरूमध्ये भारतलाई सबैभन्दा ठूलो राष्ट्रको रूपमा पनि जानिन्छ, जहाँ  कूल प्रयोगकर्ताको 10 प्रतिशतले यसको पर्योग गर्छन। यूएई, चीन, साउदी अरब जस्ता देशहरूमा अघिबाटै भाइबर, स्काइप आदिसितै प्रतिबन्ध लागिसकेको ह्वाट्स एपको प्रयोगमा अब सुरक्षाको दृष्टिले भारतमा पनि प्रतिबन्ध लगाइनुपर्ने माग उठिरहेको छ। अहिले देशमा ह्वाट्स एपलाई प्रतिबन्ध लगाउन सर्वोच्च न्यायालयमा एक जनहित याचिका दर्ता गरिएको छ। यस याचिकामा सर्वोच्च न्यायालयले 29 जूनको दिन सुनवाई गर्नेछ।

आरटीआइ कार्यकर्ता सुधीर यादवको यस याचिकामा ह्वाट्स एपले अप्रेल महिनादेखि नै एन्क्रिप्शन (गोपनीयता राख्ने) लागू गरेको थियो, जसबाट यसमा च्याट गर्नेहरूको बातचीत सुरक्षित रहन्छ। यहाँसम्म कि सुरक्षा एजेन्सीहरूले पनि यसलाई डिकोड गर्न सक्दैनन् भनिएको छ। याचिकामा भनिएको छ, यदि स्वयं ह्वाट्स एपले नै चाहेको खण्डमा उसले पनि यी सन्देशहरूलाई उपलब्ध गराउन सक्दैन।

यस प्रणालीको कारण आतङ्कीहरू र अपराधिहरूलाई संदेश आदान-प्रदान गर्नमा सजिलो हुनेछ अनि देशको सुरक्षा खतरामा पर्नेछ। सुरक्षा एजेन्सीहरूले यी सन्देशहरूलाई निगरानी गर्न सक्ने छैनन्। यस्तोमा ह्वाट्स एपमा प्रतिबन्ध लगाइनुपर्छ। याचिकामा ह्वाट्स एप बाहेक अन्य धेरै एपहरूको पनि उल्लेख गरिएको छ। याचिकामा एन्क्रिप्शनलाई सुपर कम्प्यूटरबाट पनि इन्टरसेप्ट गर्नु असम्भव हुने र यस्तो स्थितिमा आतङ्की गतिविधिहरूको रोकथाम गर्न नसकिने बताइएको छ। यसका साथै आतङ्की सुरक्षा एजेन्सीहरूले पनि यसमा इन्टरसेप्ट गर्न नसक्ने साथै जाँच कार्यलाई पनि अघि बढाउन नसक्ने कुरा बताइएको छ। यसैले ह्वाट्स एप, भाइबर, टेलीग्राम, हाइक र सिग्नल जस्ता एप्समा रोक लगाइनुपर्ने कुरामा जोर दिइएको छ। 29 जूनको दिन हुने सर्वोच्च न्यायालयको सुनवाईले के गर्छ? सबैलाई यसको प्रतीक्षा छ।

प्रश्‍न हुनसक्छ, यदि ह्वाट्स एपको प्रयोगमा प्रतिबन्ध लाग्यो भने भारतीय अर्थनीतिमा कुनै प्रभाव पर्ला कि नपर्ला? अर्को कुरा, प्रतिबन्ध लागेको खण्डमा 50 मिलियनभन्दा अधिक प्रयोगकर्ताहरूमा यसको प्रभाव कस्तो हुनसक्ला? सर्वोच्च न्यायालयले ह्वाट्स एप प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने मुख्य कारण हो ह्वाट्स एपमा अप्रेल महिनादेखि लगाइएको एन्क्रिप्शन। त्यसैले देशको अर्थनीति र ह्वाट्स एप प्रयोगकर्तामा यसको प्रभाव कस्तो रहला भन्ने प्रश्‍नलाई भन्दा देशको  सुरक्षा तथा हितलाई ध्यानमा राखेर यदि सर्वोच्च न्यायालयद्वारा प्रतिबन्ध लगाइएको खण्डमा सबैले सहर्ष स्वीकार्नु बुद्धिमता हुने देखिन्छ।-24.06.2016

समाज र चालकवर्गको सम्बन्ध

सुख, शान्ति र विकासको दृष्टिले एउटा समृद्ध समाजलाई हेरिनु हो भने त्यो समाजका हरेक व्यक्तिको साझा जिम्मेवारी हुँदछ। सिक्किमको सन्दर्भमा कुरा गर्दा सरकारले समग्र राज्य र राज्यवासीलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, रोजगारी सबै क्षेत्रमा माथि उठाउने काममा सफलता प्राप्त गरिरहेको छ। हरेक क्षेत्रमा अवसरहरू सिर्जना गर्ने काम गर्दै आइरहेको छ। पूर्वाधार निर्माणमा सरकार उत्तिकै सफल रहेको छ। यद्यपि, जबसम्म कुनै समाज पूर्णरूपले सुरक्षित बन्दैन तबसम्म त्यो समाजलाई पूर्णरूपमा समृद्ध भन्न सकिन्न। फेरि, जुन समाज स्वच्छ छ, जुन समाजमा सुख र शान्ति छ अनि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा जहाँ अवसरहरू प्रशस्तै छन् त्यहाँ सबैको नजर परेको हुन्छ। त्यसैले यस्ता ठाउँ अर्थात समाज वा राज्यमा विभिन्न व्यावसायीहरू, उद्योगीहरू आउन रुचाउँछन्। देश र विदेश जहाँ पनि हेर्यौं भने यी कुराहरूले नै सबैलाई आकर्षित गरिरहेको पाउन सकिन्छ। अथवा अन्य राज्यहरूबाट पलायन भएर आउनेहरूसितै अनुप्रवेशको पनि धेर सम्भावना हुन्छ।

यहाँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने, जब कुनै समाजदेखि अर्को समाजतर्फ पलायन अथवा अनुप्रवेशको वृद्धि हुन्छ भने त्यसले समाजलाई सकारात्मक र नकारात्मक दुवै प्रकारले प्रभाव पार्दै लाने हुन्छ। जस्तै कि एउटा शिक्षित समाजमा उद्योग कारखाना आउने बित्तिकै स्थानीयहरूमा रोजगारको अवसर अझ बढेर जाने हुन्छ। यसले समाजको विकासलाई थप टेवा पुर्याउने कुरामा विश्‍वास गर्नै पर्छ। त्यसका साथै त्यही समाजमा विभिन्न प्रकारका घटनाहरू पनि हुने सम्भावना बढेर जान्छ। त्यसैले यी दुवै कुरालाई ध्यानमा राखेर समाजका हरेक तप्का, हरेक तहका मानिसहरू जिम्मेवार बन्न जरुरी हुन्छ। यसो हुनसके समाजको विकाससितै दुर्घटनाहरूको सम्भावना कम हुने कुरामा विश्‍वास राख्न सकिन्छ।

यही कुरालाई ध्यानमा राखेर भर्खरै राज्य सरकारको पुलिस विभागले चालकहरूका लागि जागरुकता बढाउने अनि उनीहरूमा जिम्मेवारी बोध गराउने उद्देश्यले कार्यक्रम नै शुरू गरेको छ। जसअन्तर्गत गत 15  जूनको दिनमात्रै उत्तर सिक्किममा जागरुकता कार्यक्रम आयोजन गरिसकेको छ। उपस्थित मानिसहरूलाई  ट्राफिक अपराध, जिम्मेवार चालक, हालै शुरू गरिएको ट्राफिक सिकायत तथा सुझाउ बक्स (टीआरएसीएस-बक्स) आदि विषयमा पनि जानकारी गराइएको थियो। सिक्किम पुलिसले लिएको यो निर्णय तथा उनीहरूले थालेको यो कार्य वास्तवमै सराहनीय छ। किनभने एउटा समाजको सुख, सान्ति, विकास र समृद्धिको लागि त्यस समाजका हरेक व्यक्तिको उत्तिकै जिम्मेवारी रहने भए पनि चालकवर्ग एउटा ठूलो समूहमा मात्रै नरहेर समाजका हरेक वर्गसित सिधा सम्पर्क पनि राख्दछन्। यसैले उनीहरूमा ट्राफिक अपराधका पक्षहरू, त्यसका कारणहरू र सम्भावनाहरूको राम्रो जानकारी हुन अति जरुरी हुँदछ। यसका साथै उनीहरूमा आफू स्वयं र यात्रीहरूका निम्ति जिम्मेवार चालक बन्न के-कस्ता कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ, आत्मसुरक्षासितै अरुको पनि सुरक्षाका लागि के-के कुरामा ध्यानदिनु पर्ने हुन्छ? यी कुराहरू बुझ्न आवश्यक विषय हो। अर्को कुरा, चालकवर्गले आफू र आफ्नो वाहनमा सवार गर्नेहरूको मात्रै होइन समाजलाई अन्य धेरै घटना र विपदहरूबाट पनि जोगाउन सक्ने हुन्छन्।

उत्तर जिल्लामा आयोजित जागरुकता कार्यक्रममा मादक पदार्थ तथा नशालु पदार्थ सेवन गरेर वाहन चलाउने चालकहरूको लाइसिन्स रद्द गर्न सकिने सिक्किम पुलिसले लागू गरेको मोटर वाहन ऐन जस्तो कडा प्रावधानको बारेमा पनि उपस्थित चालकहरूलाई अवगत गराइएको थियो। यसका साथै टीआरएसीएस-बक्सको बारेमा जानकारी गराउँदै सम्पूर्ण नागरिकले ट्राफिक नियम भङ्ग गरिएको भए, सडक सुरक्षा, ट्राफिक प्रबन्धन आदि विषयमा सिकायत तथा सुझाउ राख्न सक्ने विषयमा पनि अवगत गराइएको थियो। यद्यपि, ऐन, कानुन, अधिसूचना र संविधान जस्ता कुराहरू तयार गर्नु र लागू गरिनु मात्रैले समाजलाई सुधार गरेर लाने होइन। त्यसलाई ठीकसित कार्यान्वयन गरिनु र व्यवहारमा उतार्नु पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ। अर्को कुरा, यदि समाजका हरेक वर्गले यस्ता कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर अघि बढ्नसके ऐन, कानुन, अधिसूचना र संविधानको सहारा लिनुपर्ने आवश्यकता नै पर्दैन। अहिलेलाई भने, सिक्किम पुलिस विभागले जुन कार्यक्रम शुरू गरेको छ, राज्यका चारै जिल्लाका हरेक चालकवर्गसितै आम नागरिकलाई पनि त्यसको ज्ञान हुन जारुरी हुन्छ। यसो गर्न सकिए अहिले देशभरिनै जताततै भइरहेको महिला हिंसा, घरेलु हिंसा, मानव तस्करी तथा बलात्कार जस्ता जघन्य अपराधमा पनि न्यूनताको आशा, भरोसा र विश्‍वास गर्न सकिन्छ।-17.06.2016

अङ्ग तस्करी चिन्ताको विषय

तस्करी शब्दले समाजलाई सँधै सताइरहेको हुन्छ। अवैध मानिने भए पनि समाजमा विभिन्न प्रकारका तस्करीले प्रश्रय पाइरहेको पाइन्छ। तीमध्ये पनि समाजलाई धेरै आतङ्कित पार्ने भनेको बाल तस्करी, महिला तस्करी अथवा मानव तस्करीलाई प्रमुखरूपमा लिनसकिन्छ। यसका पछि जस्तै कारणहरू किन नहोस, तर यस्ता घटनाहरूसित हामी अनभिज्ञ नरहे पनि हाम्रो समाजले भोग्दै आएको समस्या हो यो। अहिले तर विश्‍वलाई सताइरहेको छ मानव अङ्ग तस्करीले, जसबाट भारत पनि अछुतो रहेको छैन।

विश्‍व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्लुएचओ)-को एउटा रिपोर्टले भनेको छ अङ्ग प्रत्यारोपण अङ्ग विफलताको एक प्रभावी उपचार भएकाले विश्‍वभरि नै यसको प्रचलन व्यापक छ। डब्लुएचओले विश्‍वका 91 देशमा मृगौला प्रत्यारोपण हुने बताएको छ। 2005-मा विश्‍वभरिमा लगभग 66000 मृगौला, 21000 कलेजो र 6000 मुटु अथवा हृदय प्रत्यारोपण गरिएको थियो। यद्यपि, ती देशहरूको परिस्थितिमा तक्निकी क्षमता, अङ्गहरूको उपलब्धता, स्वास्थ्य देखरेखमा हुने लागत आदि कुराहरूले परिवर्तन ल्याइरहेको छ।

मानव अङ्ग प्रत्यारोपण ऐन (टीएचओएA)-1994 बन्नअघि भारतलाई कानुनीरूपमा अङ्ग व्यापार बजारको रूपमा जानिने गरिन्थ्यो। कम लागतमा उच्च उपलब्धताका साथ विश्‍वकै एक शीर्ष अङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्रका रूपमा भारतलाई जान्ने गरिन्थ्यो भन्ने तथ्य पाउन सकिन्छ। पछि यसबाट समस्याहरू हुनथाले। अङ्गदातादाहरू स्वयं आफ्नो मृगौला पनि निकालियो कि भन्ने कुरादेखि अनभिज्ञ रहन थाले। भुक्तान गर्नुपर्ने भन्दा अधिक राशि लिन थालिएको अर्को समस्या पनि देखिन थाले। फलस्वरूप, भारतले नैतिक तथा अन्य कतिपय कारण अङ्ग बिक्रीमा प्रतिबन्ध लगाउने भयो। त्यसैले ‘टीएचओए-1994A’ ऐन बनियो। टीएचओए बनिएपछि यसमा रोक लगाइन थालियो र अङ्ग प्रत्यारोपण गर्नुअघि अस्पतालको इण्टरनल असेसमेन्ट कमिटीबाट अनुमोदन अनिवार्य गरियो। टीएचओएअनुसार कसैलाई अङ्ग चाहिएको खण्डमा अङ्ग दाता उसका आफन्त वा नातेदार हुनुपर्ने पनि बताइएको छ।

डब्लुएचओअनुसार विश्‍वबजारमा अवैध अङ्ग व्यापार मूलत त्यतिबेला हुनेगर्छ जतिबेला मानिसहरूले पैसाको लागि आफ्नो शरीरबाट अङ्ग निकाल्ने गर्छन् अथवा दिने गर्छन्। अर्थात अङ्ग दान गर्नेहरू धेरजसो गरीब र आर्थिक कमजोर वर्गका हुनेगर्छन्। यसैको फाइदा उठाउनेहरूले अङ्ग तस्करी गर्ने घटना धेर प्रकाशमा आउने गरेको छ। 2005-को एउटा रिपोर्टअनुसार अङ्ग विक्री गर्न नपाइले हुँदाहुँदै पनि कूल अङ्ग प्राप्तकर्ताहरूमध्ये 5 प्रतिशतले पैसाकै लागि प्रदान गरेको हुनसक्ने डब्लुएचओले अनुमान लगाएको छ। '‘ग्लोबल फाइनेन्सियल इन्टेगे्रटी’-को एउटा रिपोर्टअनुसार विश्‍वमा प्रतिवर्ष 1.2 अरब अङ्ग तस्कर हुने अनुमान लगाइएको छ। अवैध अङ्ग प्रत्यारोपण तथा अङ्ग कस्तरीको रोकथामका लागि मानव अङ्ग व्यापारलाई कानुनीरूपमा वैध ठहर गर्नुपर्ने चर्चा चलिरहेको छ। यद्यपि, यो अहिले विश्‍वमै ठूलो विवादको विषय बनिरहेको छ। यस्तोमा भारतमा पनि अहिले एकपछि अर्को यसप्रकारका घटनाहरू प्रकाशमा आइरहेका छन्।

गत 4 जून कै दिनमात्र दिल्ली पुलिसले देशका पाँच राज्यमा मृगौला तस्करी भइरहेको खुलासा गरेको थियो। दिल्लीको एउटा निजी अस्पतालको काण्डपछि पुलिसले 6 महीनामा यस्ता पाँचवटा मामिला दर्ता भइसकेको बताएको थियो, जसमा दिल्लीसहित उत्तर प्रदेश, पश्‍चिम बङ्गाल, बिहार र तमिलनाडु सामेल छन्। त्यसअघि 3 जून कै दिन यी पाँच राज्यका 6 आरोपिलाई पुलिसले पक्राउ गरेको थियो। पुलिसअनुसार मृगौला दिनेहरूलाई दिल्लीमा यसको मूल्य दुईदेखि अढाई लाख रुपियाँसम्म दिइने गरिएको र मृगौला लिने बिमारीहरूले त्यसैको निम्ति 25 देखि 30 लाख रुपियाँको भूगतान गरिरहेका थिए। यस काममा लागि परेका दलालहरूबाहेक डाक्टरहरूदेखि उनीहरूका सहायकहरू पनि भागिदार रहने पत्तो लागेको थियो। यसका लागि गरीब मानिसहरूलाई ल्याएर उनीहरूको जाली दस्तावेजसम्म तयार गर्ने गरिरहेको पुलिसको भनाई छ। अवैध अङ्ग तस्करीको मामिला बढ्दो भए पनि यसको सही आँकडा भने प्राप्त गर्नु गाह्रो छ।

उल्लेखयोग्य विषय के छ भने कानूनी ढङ्गमा जीवित व्यक्तिको अङ्ग निकाल्ने धाराअन्तर्गत भारतमा 1,81,920 मामिला दर्ता गरिएको छ। यति भएरै पनि देशमा यतिविघ्न अङ्ग तस्करीको मामिलाले प्रश्रय पाइरहनु भनेको देशको निम्ति गम्भीर चुनौतीको विषय हो।-10.06.2016

सन्दर्भ : विश्‍व पर्यावरण दिवस

1972-मा संयुक्त राष्ट्रको महासभामा विश्‍व पर्यावरण दिवस पालन गर्ने निर्णय लिइएपछि 1974 देखि प्रत्येक वर्ष 5 जूनको दिन यो दिवस पालन गरिँदै आइरहेको छ। प्रकृति र विश्‍वकै संरक्षणार्थ पर्यावरणको क्षेत्रमा सकारात्मक पहल गर्न भनेर वैश्‍विकरूपमा जागरुकता बढाउनु यसको मुख्य उद्देश्य हो। प्रत्येक वर्ष मनाइने यो दिवस संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी)-द्वारा सञ्चालन गरिन्छ। प्रत्येक वर्ष नै अलग-अलग विषय (थिम)-मा मनाइने विश्‍व पर्यावरण दिवसलाई प्रत्येक वर्ष नै कुनै एउटा देशलाई यसको ‘होस्ट’ गर्ने जिम्मेवारी दिइन्छ। भारतले पहिलोपल्ट 2011-मा ‘फरेस्ट ः नेचर एट योर सर्भिस’ विषयमा ‘होस्ट’ गरेको विश्‍व पर्यावरण दिवसको यो वर्षको ‘थिम’ रहेको छ ‘जिरो टोलरेन्स फर दि इलिगल वाइल्डलाइफ ट्रेड’ जसलाई अङ्गोला राष्ट्रले ‘होस्ट’ गरिरहेको छ।

समस्त प्राणी जगतलाई स्वस्थ र सन्तुलित राख्न वैश्‍विक पर्यावरण सन्तुलित हुन जुरुरी हुन्छ। प्रतिदिन बढ्दो जनसङ्ख्या, शहरीकरण, औद्योगीकरण आदि हाम्रो निम्ति चुनौती बन्दै आइरहेको छ। त्यही चुनौतीलाई न्यून गर्दै पर्यावरणलाई सन्तुलित गराउने सबैभन्दा महत्वपूर्ण पहल हुनसक्छ वन्यक्षेत्रको बढोत्तरी। त्यसैले प्रत्येक वर्ष 5 जूनको दिन पालन गरिने विश्‍व पर्यावरण दिवसमा वन-जङ्गल तथा रूखपातको बढोत्तरीमा बल दिइने गरिन्छ अनि विभिन्न प्रजातिका बिरुवाहरू रोपिन्छन्। प्रत्येक व्यक्ति, समाज, सङ्घ-संस्था, विभाग र सरकार यसमा वर्षौंदेखि लागि परिरहेका छन्। यसो हुन जरुरी पनि हुन्छ।

सिक्किमको सन्दर्भमा हेरिनु हो भने देशकै पहिलो जैविक राज्य बनिसकेको राज्यमा अघिबाटै हरित क्रान्ति अभियान, पृथ्वीका लागि दश मिनट जस्ता अभियानहरूलाई सञ्चालन गरिँदैछन्। विभिन्न गैरसकारी सङ्घ-संस्था, स्कूल तथा विभागीय पहलमा यी अभियानहरूलाई प्रभावी ढ्ङगले कार्यान्वयन गरिँदै ल्याइएको छ। फलस्वरूप सिक्किमको वन्यक्षेत्रमा बढोत्तरी पनि आइरहेको छ। राज्यको कूल भौगोलिक क्षेत्रबाट 82.31 प्रतिशत वन विभागको अधिनमा रहेको छ। यसमा कूल भौगोलिक क्षेत्रमध्ये 1987-मा 38.84 प्रतिशत रहेको वन्यक्षेत्र वर्तमानमा 3392 वर्ग किलोमिटर अथवा 47.80 प्रतिशत रहेको छ। सिक्किमको वन्यक्षेत्र 1993-मा 43.95 प्रतिशत रहेको थियो भने 1999-मा 44.00 प्रतिशत, 2003-मा 46.00, 2013-मा 47.30 प्रतिशत पुगेको थियो भने वर्तमानमा 47.80 पुगेको छ।

अर्कोतिर, देशको कूल भौगोलिक क्षेत्रमध्ये 1991-मा 21.6 प्रतिशत रहेको वन्यक्षेत्र 1996-मा 21.8, 2001-मा 22.1, 2006-मा 22.9, प्रतिशत, 2011-मा 23.5, 2015-मा 23.8 प्रतिशत रहेको छ। यद्यपि, डीएनएइन्डियाको एउटा रिपोर्टले भने यो प्रतिशत बढेको बताए पनि 21.34 प्रतिशत मात्र देखाएको छ।

माथि उल्लेख आँकडालाई हेरिनु हो भने 1987-को तुलनामा वर्तमान सिक्किमको वन्यक्षेत्रमा 8.96 प्रतिशत बढोत्तरी भएको जान्न सकिन्छ। अर्कोतिर, 1991-को तुलनामा देशको वन्यक्षेत्रलाई हेरिनु हो भने 2015-मा आइपुग्दा 3.80 प्रतिशत मात्रै बढोत्तरी भएको देखिन्छ। यहाँबाट के स्पष्ट हुन्छ भने पर्यावरण संरक्षणको निम्ति राज्यले जुन पहल गरिरहेको छ, त्यो फलदायी र सराहनीय पनि छ।

अहिले हामी यो वर्षको पर्यावरण दिवस मनाउन लागिरहेका छौं।  अब यहाँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने प्रत्येक वर्ष पर्यावरण दिवस पालन गरिन्छ, विभिन्न प्रजातिका बिरुवाहरू रोपिन्छन् लाखौंको सङ्ख्यामा तर राज्य र राष्ट्र दुवैको वन्य क्षेत्रलाई हेरिँदा बढोत्तरी भइरहेको देखिए पनि यसबाट पर्यावरण दिवस मनाइनुको उद्देश्य पूरा हुँदैन। माथि भनिसकिएको छ, संयुक्त राष्ट्रले विश्‍व पर्यावरण दिवस मनाइनुको मुख्य उद्देश्य प्रकृति र विश्‍वकै संरक्षण गरिनु हो। पर्यावरणको संरक्षणका लागि रुखपात तथा वन्यक्षेत्रको बढोत्तरी हुन आवश्यक छ, तर वन्यक्षेत्रको बढोत्तरीसितै हामीले स्वच्छतालाई पनि उत्तिकै ध्यान दिनु आवश्यक हुन्छ। त्यसैले पर्यावरण दिवसमा मात्रै होइन आवश्यकताअनुसार कुनै पनि समय, कुनै पनि ठाउँमा, कसैले पनि रुखका बिरुवाहरू रोप्नका साथै विशेष शहरी क्षेत्रमा फोहोरमैलाको उचित प्रबन्धन र प्लास्टिकजन्य सामग्रीहरूको प्रयोगमा पनि उत्तिकै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ।-03.06.2016

प्लास्टिकको प्रयोगमा प्रतिबन्ध : व्यावहारिक पार्थक्य

पर्यावरण, पर्यटन र स्वच्छताबारे झट्ट सोच्दा यी तीनमाझ सिधा सम्बन्ध नभए पनि पर्यावरण र पर्यटनसित स्वच्छताको गहिरो सम्बन्ध रहेको हुन्छ। स्वच्छता भन्ने बित्तिकै प्रथमतः हाम्रो स्वास्थ्यसित सम्बन्ध राख्ने बुझिन्छ। यद्यपि, स्वच्छताले पर्यावरण, पर्यटन र स्वास्थ्यसितभन्दा पनि हाम्रो जीवन र जगतसित अझ गहिरो सम्बन्ध राखेको हुन्छ भन्नु उचित होला। जुन समाजको वातावरण अथवा पर्यावरण स्वच्छ हुन्छ त्यो समाज सधैँ स्वस्थ हुन्छ। समाज स्वस्थ हुनु भनेको अर्को अर्थमा हामी स्वस्थ रहनु भन्ने बुझ्न सकिन्छ। त्यसैले स्वास्थ्य नै धन हो भन्ने गरिन्छ। तर, जब हाम्रो स्वास्थ्य नै स्वस्थ छैन भने समाज स्वस्थ बन्ने कुरामा हामी विश्‍वास गर्न सक्दैनौ। त्यसैले समग्र सिक्किमलाई स्वच्छ, हरियालीपूर्ण, फोहोर-मैलामुक्त राख्ने दिशामा सिक्किम सरकारले काम गर्दै आइरहेको कुरा सर्वविदित छ। सिक्किम सरकारले राज्यको समग्र विकासका लागि जुन काम गर्दै आइरहेको छ, त्यसले सिक्किमलाई विश्‍वमै चिनाउँदै लगिरहेको पनि सर्वविदित विषय हो। यद्यपि, सरकारले गरिरहेको पहलबारे हामी कति सचेत छौं? यसबारे प्रत्येक नागरिकले स्वयंलाई प्रश्‍न गर्न जरुरी हुन्छ। किनभने सरकारले चालिरहेको पहलहरूबारे जबसम्म हामी पूर्णरूपमा सचेत रहँदैनौं, तबसम्म सरकारको उद्देश्य पूरा हुन सम्भव हुँदैन।

यहाँ उठाइएको हो पर्यावरण, पर्यटन र स्वच्छताको सन्दर्भ। सत्तारुढ एसडीएफ सरकारले दुई दशक अघिदेखि नै राज्यको समग्र विकासका लागि काम गर्दै आइरहेको हो। आर्थिक, शैक्षिक, सामाजिक, राजनीतिक विकाससितै मानसिकरूपमा पनि सिक्किमलाई माथि उठाउने अभियानमा छ राज्य सरकार। त्यसैको उदाहरणहरूमध्ये लिनसकिन्छ स्वच्छता अभियानलाई। स्वच्छता, जसले पर्यटन र पर्यटक र पर्यटन व्यवसायसित सिधा सम्पर्क राखेको छ। पर्यटन व्यवसायले सम्बन्ध राखेको हुन्छ अर्थव्यवस्थासित। त्यसैले पर्यटन, पर्यटक र अर्थव्यवस्थालाई ध्यानमा राखेर सिक्किम सरकारले ‘फोकस’ गरेको एउटा विषय हो स्वच्छता।

स्वच्छताको सन्दर्भमा एउटा विषय हो ‘प्लास्टिकको प्रयोगमा प्रतिबन्ध’ अनि अर्को विषय हो ‘प्रत्येक वाहनमा गार्बेज ब्याग राख्नु अनिवार्य’। ‘टाइम्स अफ इन्डिया’-को एउटा रिपोर्टले विश्‍वमै पहिलोपल्ट मई 2003-मा अनि भारतीय राज्यहरूमा हिमाचल प्रदेशले अगस्त 2003-मा प्लास्टिकको प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाएको बताएको छ। यद्यपि, त्यसअघि नै सिक्किमले 2002-मा नै प्लास्टिकको प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाएको हो। यसलाई राज्यभरि नै कडाईका साथ कार्यान्वयनमा ल्याउने मुख्य सचिव एके श्रीवास्तवले पनि बताएका छन्। त्यसपछि रासायनिक मलको प्रयोगमा पनि सिक्किमले 2008 देखि नै प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ। सिक्किम 25 मई 2016-को पीटीआइको रिपोर्टले ‘सरकारी कार्यक्रमहरूमा मिनरल्स वाटर बोतल’-मा प्रतिबन्ध लगाउने देशकै पहिलो राज्य रहेको पनि बताएको छ। यतिमात्रै होइन, राज्य सरकारले ‘फोम फूट कन्टेनर’-को प्रयोगमा पनि प्रतिबन्ध लगाएको छ। अनुकूल वातावरणको निम्ति उचित फोहोर प्रबन्धनको पहल पनि गरिरहेको छ। अनियन्त्रित ढङ्गमा प्लास्टिकजन्य सामग्रीहरूको प्रयोगलाई नियन्त्रण तथा प्रतिबन्ध नै लगाउन राज्य सरकारको गृह विभागले अधिसूचना पनि जारी गरिसकेको छ।

पीटीआइको रिपोर्टअनुसार पर्यावरणलाई ध्यानमा राखेर प्रदुषण नियन्त्रण तथा प्लास्टिकजन्य सामग्री, बोतल आदिको प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउने देशहरूमा जर्मनी, दक्षिण अफ्रिका, इटली, अस्ट्रेलिया, फिलिपिन्स, केन्या, जापान, टर्की, बेल्जियम, दक्षिण कोरिया, सिङ्गापुर, चीन आदि 23 देशहरूसितै भारत र यूएसएका केही राज्यहरूमा यो प्रतिबन्ध लगाइएको छ। भारतमा हेरिनु हो भने सिक्किम लगायक कर्नाटका, महाराष्ट्र, दिल्ली, पञ्जाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, गोवा, पश्‍चिम बङ्गाल र उत्तर प्रदेश गरी अहिलेसम्म 9 वटा राज्यमा प्लास्टिकको प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइएको पाइन्छ। यद्यपि, यसमा यी सबै राज्यहरू कतिसम्म सफल छन्? यो प्रश्‍नमा केन्द्रित रहन आवश्यक देखिन्छ।

सिक्किम सरकारले ‘क्लिन, ग्रीन र गार्डन स्टेट’ अथवा सिक्किमलाई हरियालीपूर्ण, स्वच्छ र फूलबारीको रूपमा विकसित गराउने भनेर छुट्टै र नयाँ प्रकारको कार्यक्रम नै शुरू गरेको थियो। माथि उल्लेखित ‘गार्बेज ब्याग’ प्रत्येक ट्याक्सी वाहन तथा अन्य वाहनहरूमा लगाइनुपर्ने पनि राज्य सरकारले अधिसूचना नै जारी गरिसकेको हो। 2010-11 -कै अवधि पर्यटन मन्त्रीले पनि यस कुरोलाई जोर दिँदै भीआइपी वाहनहरूमा सम्म ‘गार्बेज ब्याग’ अनिवार्यरूपमा लगाइनुपर्ने ‘गार्बेज ब्यार’ र ‘क्लिन सिक्किम, ग्रीन सिक्किम’ लेखिएको ‘भेस्ट’-को लोकार्पण (लञ्च) गर्दै एउटा कार्यक्रममा बताएका हुन्।

अघि माथि सोधिएको थियो, सरकारले गरिरहेको पहलेबारे हामी कति सचेत छौं? भनेर। अब माथि उल्लेखित सबै कुरालाई बिर्सिदिउँ र यतिमात्रै हेरौं हामी कि, राज्यमा अहिले भीआइपी, सरकारी, निजी र ट्याक्सी सबै मिलाएर कतिवटा वाहन छन्? तीमध्ये कतिवटामा ‘गार्बेज ब्याग’ लगाइएका छन्? नलगाइएकाहरूलाई सरकारले पाँचसय रुपियाँ जरिमाना अघिबाटै अधिसूचना जारी गरिसकेको छ, सो लागु भइरहेको छ? अब रह्यो प्लास्टिकजन्य सामग्री र प्लास्टिक बोतल अथवा मिनरल्स वाटर बोतलको प्रयोगमा प्रतिबन्ध, जसमा पहिलोपल्ट प्रतिबन्ध लगाउने राज्य सिक्किम हो। सरकारी अथवा गैरसरकारी कार्यक्रमहरूमा यसलाई पालन गरिँदैछ? छैन भने किन गरिएको छैन? यसको विकल्प के हुनसक्छ, खोजिएको छ कि छैन? धेरै कुुरा गर्नै छ हामीले सायद। त्यसको लागि हामी नै सचेत हुनु जरुरी हुन्छ अनि यसमा पहिले त माथिल्लो स्तरबाटै प्रभावकारी पहल हुन आवश्यक छ। -27.05.2016