पर्यावरण, पर्यटन र स्वच्छताबारे झट्ट सोच्दा यी तीनमाझ सिधा सम्बन्ध नभए पनि पर्यावरण र पर्यटनसित स्वच्छताको गहिरो सम्बन्ध रहेको हुन्छ। स्वच्छता भन्ने बित्तिकै प्रथमतः हाम्रो स्वास्थ्यसित सम्बन्ध राख्ने बुझिन्छ। यद्यपि, स्वच्छताले पर्यावरण, पर्यटन र स्वास्थ्यसितभन्दा पनि हाम्रो जीवन र जगतसित अझ गहिरो सम्बन्ध राखेको हुन्छ भन्नु उचित होला। जुन समाजको वातावरण अथवा पर्यावरण स्वच्छ हुन्छ त्यो समाज सधैँ स्वस्थ हुन्छ। समाज स्वस्थ हुनु भनेको अर्को अर्थमा हामी स्वस्थ रहनु भन्ने बुझ्न सकिन्छ। त्यसैले स्वास्थ्य नै धन हो भन्ने गरिन्छ। तर, जब हाम्रो स्वास्थ्य नै स्वस्थ छैन भने समाज स्वस्थ बन्ने कुरामा हामी विश्वास गर्न सक्दैनौ। त्यसैले समग्र सिक्किमलाई स्वच्छ, हरियालीपूर्ण, फोहोर-मैलामुक्त राख्ने दिशामा सिक्किम सरकारले काम गर्दै आइरहेको कुरा सर्वविदित छ। सिक्किम सरकारले राज्यको समग्र विकासका लागि जुन काम गर्दै आइरहेको छ, त्यसले सिक्किमलाई विश्वमै चिनाउँदै लगिरहेको पनि सर्वविदित विषय हो। यद्यपि, सरकारले गरिरहेको पहलबारे हामी कति सचेत छौं? यसबारे प्रत्येक नागरिकले स्वयंलाई प्रश्न गर्न जरुरी हुन्छ। किनभने सरकारले चालिरहेको पहलहरूबारे जबसम्म हामी पूर्णरूपमा सचेत रहँदैनौं, तबसम्म सरकारको उद्देश्य पूरा हुन सम्भव हुँदैन।
यहाँ उठाइएको हो पर्यावरण, पर्यटन र स्वच्छताको सन्दर्भ। सत्तारुढ एसडीएफ सरकारले दुई दशक अघिदेखि नै राज्यको समग्र विकासका लागि काम गर्दै आइरहेको हो। आर्थिक, शैक्षिक, सामाजिक, राजनीतिक विकाससितै मानसिकरूपमा पनि सिक्किमलाई माथि उठाउने अभियानमा छ राज्य सरकार। त्यसैको उदाहरणहरूमध्ये लिनसकिन्छ स्वच्छता अभियानलाई। स्वच्छता, जसले पर्यटन र पर्यटक र पर्यटन व्यवसायसित सिधा सम्पर्क राखेको छ। पर्यटन व्यवसायले सम्बन्ध राखेको हुन्छ अर्थव्यवस्थासित। त्यसैले पर्यटन, पर्यटक र अर्थव्यवस्थालाई ध्यानमा राखेर सिक्किम सरकारले ‘फोकस’ गरेको एउटा विषय हो स्वच्छता।
स्वच्छताको सन्दर्भमा एउटा विषय हो ‘प्लास्टिकको प्रयोगमा प्रतिबन्ध’ अनि अर्को विषय हो ‘प्रत्येक वाहनमा गार्बेज ब्याग राख्नु अनिवार्य’। ‘टाइम्स अफ इन्डिया’-को एउटा रिपोर्टले विश्वमै पहिलोपल्ट मई 2003-मा अनि भारतीय राज्यहरूमा हिमाचल प्रदेशले अगस्त 2003-मा प्लास्टिकको प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाएको बताएको छ। यद्यपि, त्यसअघि नै सिक्किमले 2002-मा नै प्लास्टिकको प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाएको हो। यसलाई राज्यभरि नै कडाईका साथ कार्यान्वयनमा ल्याउने मुख्य सचिव एके श्रीवास्तवले पनि बताएका छन्। त्यसपछि रासायनिक मलको प्रयोगमा पनि सिक्किमले 2008 देखि नै प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ। सिक्किम 25 मई 2016-को पीटीआइको रिपोर्टले ‘सरकारी कार्यक्रमहरूमा मिनरल्स वाटर बोतल’-मा प्रतिबन्ध लगाउने देशकै पहिलो राज्य रहेको पनि बताएको छ। यतिमात्रै होइन, राज्य सरकारले ‘फोम फूट कन्टेनर’-को प्रयोगमा पनि प्रतिबन्ध लगाएको छ। अनुकूल वातावरणको निम्ति उचित फोहोर प्रबन्धनको पहल पनि गरिरहेको छ। अनियन्त्रित ढङ्गमा प्लास्टिकजन्य सामग्रीहरूको प्रयोगलाई नियन्त्रण तथा प्रतिबन्ध नै लगाउन राज्य सरकारको गृह विभागले अधिसूचना पनि जारी गरिसकेको छ।
पीटीआइको रिपोर्टअनुसार पर्यावरणलाई ध्यानमा राखेर प्रदुषण नियन्त्रण तथा प्लास्टिकजन्य सामग्री, बोतल आदिको प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउने देशहरूमा जर्मनी, दक्षिण अफ्रिका, इटली, अस्ट्रेलिया, फिलिपिन्स, केन्या, जापान, टर्की, बेल्जियम, दक्षिण कोरिया, सिङ्गापुर, चीन आदि 23 देशहरूसितै भारत र यूएसएका केही राज्यहरूमा यो प्रतिबन्ध लगाइएको छ। भारतमा हेरिनु हो भने सिक्किम लगायक कर्नाटका, महाराष्ट्र, दिल्ली, पञ्जाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, गोवा, पश्चिम बङ्गाल र उत्तर प्रदेश गरी अहिलेसम्म 9 वटा राज्यमा प्लास्टिकको प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइएको पाइन्छ। यद्यपि, यसमा यी सबै राज्यहरू कतिसम्म सफल छन्? यो प्रश्नमा केन्द्रित रहन आवश्यक देखिन्छ।
सिक्किम सरकारले ‘क्लिन, ग्रीन र गार्डन स्टेट’ अथवा सिक्किमलाई हरियालीपूर्ण, स्वच्छ र फूलबारीको रूपमा विकसित गराउने भनेर छुट्टै र नयाँ प्रकारको कार्यक्रम नै शुरू गरेको थियो। माथि उल्लेखित ‘गार्बेज ब्याग’ प्रत्येक ट्याक्सी वाहन तथा अन्य वाहनहरूमा लगाइनुपर्ने पनि राज्य सरकारले अधिसूचना नै जारी गरिसकेको हो। 2010-11 -कै अवधि पर्यटन मन्त्रीले पनि यस कुरोलाई जोर दिँदै भीआइपी वाहनहरूमा सम्म ‘गार्बेज ब्याग’ अनिवार्यरूपमा लगाइनुपर्ने ‘गार्बेज ब्यार’ र ‘क्लिन सिक्किम, ग्रीन सिक्किम’ लेखिएको ‘भेस्ट’-को लोकार्पण (लञ्च) गर्दै एउटा कार्यक्रममा बताएका हुन्।
अघि माथि सोधिएको थियो, सरकारले गरिरहेको पहलेबारे हामी कति सचेत छौं? भनेर। अब माथि उल्लेखित सबै कुरालाई बिर्सिदिउँ र यतिमात्रै हेरौं हामी कि, राज्यमा अहिले भीआइपी, सरकारी, निजी र ट्याक्सी सबै मिलाएर कतिवटा वाहन छन्? तीमध्ये कतिवटामा ‘गार्बेज ब्याग’ लगाइएका छन्? नलगाइएकाहरूलाई सरकारले पाँचसय रुपियाँ जरिमाना अघिबाटै अधिसूचना जारी गरिसकेको छ, सो लागु भइरहेको छ? अब रह्यो प्लास्टिकजन्य सामग्री र प्लास्टिक बोतल अथवा मिनरल्स वाटर बोतलको प्रयोगमा प्रतिबन्ध, जसमा पहिलोपल्ट प्रतिबन्ध लगाउने राज्य सिक्किम हो। सरकारी अथवा गैरसरकारी कार्यक्रमहरूमा यसलाई पालन गरिँदैछ? छैन भने किन गरिएको छैन? यसको विकल्प के हुनसक्छ, खोजिएको छ कि छैन? धेरै कुुरा गर्नै छ हामीले सायद। त्यसको लागि हामी नै सचेत हुनु जरुरी हुन्छ अनि यसमा पहिले त माथिल्लो स्तरबाटै प्रभावकारी पहल हुन आवश्यक छ। -27.05.2016
No comments:
Post a Comment