महँगाई र मोदी सरकार

महँगाई र मोदी सरकार

केन्द्रमा कंग्रेस सरकार महँगाई वृद्धिमा नियन्त्रण ल्याउन नसक्दा चौतर्फी आलोचनाको शिकार बन्नुपरेको थियो। महँगाइ नै मुख्य कारण भइदिएको थियो कंग्रेस सरकार सत्याच्युत बन्नमा। अहिले मोदी सरकार महँगाइ नियन्त्रण मुख्य चुनौतीलाई अङ्गिकार गर्दै सत्तामा आएको हो। तर मोदी सरकार पनि यसमा असफल रहने रेलभाडामा आएको बढोत्तरीले प्रष्ट पारेकोछ।

इराकमा चलिरहेको संकट अनि त्यसैको कारण पेट्रोल उत्पादनहरूको मूल्यमा बढोत्तरी यसको मुख्य कारण देखिएको छ। एकातिर इराकको बसरा, नजफ, बगदाद, मोसुल अनि टिकरिट शहरहरूमा रहेका 10 हजार अधिक भारतीयहरूलाई उद्धार कसरी गर्ने भन्ने कुराले सरकार चिन्तित छ। अर्कोतिर, दिनप्रतिदिन इराकको बढ्दो संकटबाट भारतीयहरूलाई सुरक्षित देश फर्काइल्याउने दबाउ केन्द्र सरकारलाई आइरहेको छ। सरकारले यो समस्या चाँडोभन्दा चाँडो समाधान गर्ने वा भारतीयहरूलाई सुरक्षित घर फर्काउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिरहेको भए तापनि इराकमा तीव्रगतिमा बढिरहेको घटनाक्रम ठूलो समस्या भइदिएको छ। यही समय केन्द्र सरकार महँगाईको चपेटमा परिसकेको छ, त्यसैले अहिले मोदी सरकारको टाउको दुखाई पनि भइदिएको छ।

यसैको उदाहरणस्वरूप लिन सकिन्छ, रेलको यात्री भाडा र मालभाडामा बढोत्तरी गरिने निर्णय, काँचो तेलको मूल्यमा वृद्धि, खाद्यान्न मूल्यमा वृद्धि आदि। रेलवे बोर्डले यात्री भाडामा 14.2 प्रतिशत अनि मालभाडामा 6.5 प्रतिशतको दरले बढोत्तरी गर्ने प्रस्ताव राखेको थियो, जो यूपीए सरकारले अन्तरिम बजेट प्रस्तावमा सामेल गरेको थियो। त्यसैलाई केन्द्रिय मन्त्रीमण्डलले लागु गरेको बताइको छ। यता 1 जुलाईदेखि खाना पकाउने ग्यासमा बढेको मूल्यलाई सरकारले स्वीकृति दिन सक्ने पनि बताइँदैछ। महँगाई रोकथामकै लागि आज प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले क्याबिनेट मिटिङ डाकेका थिए।

अर्कोतिर, भारत विश्‍वको चौथो सबैभन्दा ठूलो तेल आयातक देश हो। तेल आयात गर्ने भारतअघि काँचो तेलको मूल्य पनि संकट बनेर खडा भएको छ। वितेको एक हप्तामा काँचो तेलको मूल्यमा 5 डलर प्रतिब्यारल बढोत्तरी भएको छ भने अहिले इराकको वर्तमान स्थितिले तेलको मूल्य अझ बढेर जाने सम्भावना रहेको छ भने यदि इराकले तेल निर्यातमा रोक लगाइदिए महँगाइ बढ्ने पक्का छ। अहिले महँगाइ बढोत्तरीको मूल कारण पनि विश्‍वकै तेल उत्पादक राष्ट्रहरूमध्ये प्रमुख मानिने इराक अशान्त हुनु नै हो भन्ने बताइँदै छ। इराकमा अहिले इस्लामी आतङ्की समूह आइएसआइएलले अशान्ति सृजना गरिरहेको छ, जसको समाधानका लागि इराकले अमेरिकालाई सहयोग मागेको थियो। यद्यपि, अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामाले इराकलाई सहयोग गर्न सँधै तयार रहेको, तर अहिले नै अमेरिकाले कुनै सहयोग नगर्ने बताएको छ। इराकले आफ्नो समस्या स्वयं समाधान गर्नुपर्ने र आवश्यक परेको खण्डमा अमेरिकाले हस्तक्षेप भने गर्ने बताएको छ। ओबामाले इराकमा शान्ति चाहने बताउँदै शिया, सुन्नी, कुर्द अनि अरबमाझ आपस्त मतभेदलाई भुलाएर शान्ति कायम राख्ने अपील पनि गरेका छन्। ओबामाले इराकसित मिलेर एउटा साझा ओपरेसन सेन्टर बनाउने पनि आश्‍वासन दिएका छन्। तर अघिबाटै धेरै रगत बगाइरसकेका अमेरिकी सैनिकहरूलाई इराक पठाएर त्यहाँको समस्याको समाधान खोज्न नसक्ने ओबामाको भनाइ छ। त्यसैले इराकी नागरिकले आफै आफ्नो नेता चुन्नुपर्नेछ अनि वर्तमान संकटबाट माथि उठ्नुपर्छ।

अब हेर्नुछ, यहाँदेखि अघि अमेरिकाले कस्तो पाइला लिने हो या फेरि इराकलाई आफ्नै स्थितिमा छोडिदिने हो? इराकको समस्या समाधान कसरी र कसले गर्ने अनि इराक अशान्तका कारण विश्‍वले भोगिरहेको समस्याको समाधान कसले गर्ने हो? त्यसैको प्रभाव महँगाईबाट भारत कसरी उम्कने हो? अर्कोकुरा यस विषयलाई लिएर यूएनओले के भन्ने र के गर्ने वा कस्तो पाइला लिने-नलिने हो? किनभने यदि विश्‍वलाई नै प्रभाव पारेको खण्डमा त्यसलाई साम्य गराउन यूएओको पनि जिम्मेवारी हुन्छ। त्यसैले अब भारत, इराक, अमेरिका र यूएनओ सबैलाई आ-आफ्नै ठाउँमा पर्खनै छ।

20.06.2014

पूर्वोत्तर राज्यहरूमा कृषि सम्भावनाको खोजी

पूर्वोत्तर राज्यहरूमा कृषि सम्भावनाको खोजी

पूर्वोत्तरका राज्यहरू देशकै प्रमुख अङ्ग हुन्। मुख्यगरी जैवविविधताको दृष्टिले धनी पूर्वोत्तर राज्यहरू प्राकृतिक सुन्दरताका कारण पर्यकीय दृष्टिकोणले जति महत्वपूर्ण छन् कृषि उद्योगको क्षेत्रमा पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुनसक्छन् भन्ने भारतीय कृषि मन्त्रालयको विश्‍वास छ। सिक्किम वर्ष 2015-मा पूर्ण जैविक राज्य बन्ने छ। जैविक राज्यको रूपमा अग्रपंक्तिमा रहेको कुरा केहीसमय अघिमात्रै प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पनि उल्लेख गरिसकेका छन्। यसबाट सिक्किमप्रतिको विश्‍वास देशभरिनै व्यापक बनेको छ। त्यसैले पूर्वोत्तर राज्यहरूमा कृषि विकासका कामहरू अझ जोडतोडले गरिनुपर्ने वा हुनुपर्ने कुरामा केन्द्र सरकार ध्यानकेन्द्रित छ।

यसै समय अहिले कृषि मन्त्रालयले पूर्वोत्तर राज्यहरूमा कृषि शिक्षा एवं शोधको विशेष आवश्यकताहरूमा ध्यान दिने बताएको छ। कृषि मन्त्री राधामोहन सिंहले आजै मात्र यसकुरोमाथि प्रकाश पार्दै मन्त्रालयले पूर्वोत्तर राज्यहरूमा कृषि शोध कार्य एवं कृषि शिक्षामाथिको आवश्यकतालाई ध्यान दिने बताएका छन्। गृह मन्त्रालयमा राज्यमन्त्री किरण रिजिजूसितको एउटा भेटमा कृषि मन्त्री राधामोहन सिंहले उक्त विषयमाथि आश्‍वासन दिएका छन्।

यी कुराहरूलाई व्यावहारिक रूपमा उतार्नलाई हरेक राज्यमै विश्‍वविद्यालय हुन जरुरी हुन्छ। इम्फालमा अघिबाटै केन्द्रिय कृषि विश्‍वविद्यालय  सञ्चालित छ। सिक्किमको सन्दर्भमा कतिपय विवादहरूसित जुझ्दै भएपनि अघिबाटै कृषि विश्‍वविद्यालयको महाविद्यालय सञ्चालित छ। यसबाहेक अन्य पूर्वोत्तर राज्यहरू सबैमा कृषि विश्‍वविद्यालय स्थापनाको सम्भावना कतिसम्म छ? यो पछिको कुरा हुनसक्छ। यद्यपि, कृषि मन्त्रीले आइसीएआरलाई पूर्वोत्तर क्षेत्रका आठैवटा राज्यहरूमा कृषि तथा पशु चिकित्सा महाविद्यालय तथा विश्‍वविद्यालय खोल्ने विषयमा व्यावहारिक पक्षलाई लिएर विचार-विमर्श गर्ने निर्देश दिएका छन्। यसका साथै नयाँ संस्थान खोल्दा स्थानीय कृषकहरूको आवश्यकता तथा क्षेत्रको उच्च सम्भावनाहरूलाई पनि ध्यान दिइने बताइएको छ।

यदि मन्त्रायलले यस क्षेत्रमा नयाँ सोंचअनुसार कार्य-व्यवहारमा सफल बन्नसके देशको कृषिउद्योगसितै राज्यलाई पनि धेरै पक्षले फाइदा हुने निश्‍चित छ। तर प्रश्‍न छ, मन्त्रालयको आश्‍वासन कतिसम्म व्यावहारमा उतार्न सकिएला त। यदि पूर्वोत्तर राज्यहरूमा कृषि शिक्षा एवं शोधको आवश्यकताहरूमा ध्यान दिने मन्त्रालयको योजना वा आश्‍वासन सफल बनोस्, सबैको आशा रहनेछ अनि स्वीकार्य पनि। यसो गरिएमा पूर्वोत्तरका कृषकहरूलाई ठूलो सहयोग पनि हुनेछ। शिक्षा र शोधको आफ्नै स्थान, विशेषता र आवश्यकता होला तर कृषकहरूका निम्ति पनि नवीनतम प्रौद्यौगिकीको उपयोग, क्षमता विकास तथा कृषिसम्बन्धी तकनिकीय जानकारी जसरी गराइँदैछ, जसलाई अझ बडावा मिल्नेछ भन्ने विश्‍वास गर्नसकिन्छ।

19.06.2014

सन्दर्भ : बालश्रम विरोधी दिवस

सन्दर्भ : बालश्रम विरोधी दिवस

1920 देखि टर्कीबाट पहिलोपल्ट अन्तरराष्ट्रिय बाल दिवस पालन गर्न थालिएपछि अहिले विश्‍वभरि आफ्नो-आफ्नै मितिमा भएपनि प्रत्येक वर्ष नै बाल दिवस पालन गरिन्छ। 1959-मा आएर यूएनओद्वारा बाल अधिकारको मान्यता दिइएपछि 1989-मा मात्रै बाल अधिकारको सुरक्षा हुनुपर्ने कुरालाई लिएर हस्ताक्षर गरिएको पाइन्छ। त्यसअघि नै भारतमा पनि पण्डित जवाहरलाल नेहरूको जन्म मितिलाई आधार गरेर बाल दिवस मनाउन शुरू गरिएको थियो, मनाइन्छ।

बाल अधिकार अथवा बालक-बालिकाको अधिकार आवाज उठाउने दिन भनेर पनि बाल दिवसलाई प्रमुखता दिन थालियो। यस दिन बालक-बालिकाहरूको स्वास्थ्य तथा शिक्षाको अधिकार, 14 वर्षसम्मका नानीहरूलाई अनिवार्य शिक्षा दिनुपर्ने, बाल श्रमको विरोध आदि विषयहरूमाथि आवाज उठाउने एउटा अवसरका रूपमा पनि जान्न थालियो। अहिले त्यही बालश्रमको विरोधमा आवाज उठाउनलाई छुट्टै दिवस पालन गरिन्छ, बालश्रम विरोधी दिवस। विश्‍वका विभिन्न देशहरूसितै देशका विभिन्न स्थानमा, राज्यहरूमा पनि हिँजै मात्र बालश्रम विरोधी दिवस पालन गरियो। यसको उद्देश्य पनि उही थियो देशमा बालश्रमको विरोध जनाउनु, बालश्रम रोक्नु, देशलाई बालश्रममुक्त बनाउने अभियानलाई सहयोग दिनु अथवा समग्रमा देशका हरेक बालक-बालिकाले आफ्नो अधिकार पाउन्।

विश्‍वमा 1919-मा स्थापित अन्तरराष्ट्रिय श्रमिक संगठन (आइएलओ)-ले पनि बालश्रमको विरोधमा लडिरहेको छ। भारतीय संविधानले पनि 14 वर्षभन्दा कम उमेरका नानीहरूलाई काम लगाइए कानुनी अपराध हुने बताएको छ। संविधानको धारा 24, 39, 21ए अन्तरगत बालक-बालिकाहरूलाई कुनै उद्योगधन्दामा काम नलगाउने, कुनै आय स्रोतका माध्यमहरूमा नलगाउने तथा 6 देखि 14 वर्षसम्मका नानीहरूलाई निशुल्क अनि अनिवार्य शिक्षा दिइनुपर्ने बताएको छ। अझ भन्नु हो भने संवैधानिक प्रावधानअनुसार बालश्रम (निषेध औ विनियमन) अधिनियमले 14 वर्षमुनीका बालक-बालिकाहरूलाई रोजगारीबाट प्रतिबन्धित राखेको छ, जो 1986-मा लागु गरिएको थियो।

यति हुँदाहुँदै पनि देशमा अहिले 60 मिलियन बालश्रम रहेको अनुमान लगाइएको छ। तीमध्ये 8 वर्षको अवधिमा 67 लाख बालश्रम कानुनी नियमको उल्लङ्घन गरेको पत्तो लगाइएको छ भने त्यसका आरोपीहरूमध्ये 22,588 जनालाई मात्रै दोषी ठहर गरिसकिएको एउटा रिपोर्टले बताएको छ। कानुनीरूपमा देशमा उत्तरप्रदेश पहिलो र आन्ध्रप्रदेश दोस्रो स्थानमा आउँछ बालश्रम गराउने राज्यहरूमा। यद्यपि, कानुनको नजरले भेट्न नसकेका बालश्रम देशमा कति छ? त्यो अनुमान लगाउन सकिने विषय होइन सायद।

ठूला उद्योग-कारखानाहरूको सन्दर्भमा पहाडी भेगमा त्यस्तो नपाइएला। यद्यपि, घरेलु कामकाजका लागि भने साना नानीहरू राख्ने चलनै भएको छ। अन्तरराष्ट्रिय बालश्रम विरोधी दिवसको अवसरमा 12 जूनको दिनमात्रै दार्जीलिङ जिल्लाअन्तरगत 600 बालश्रमिक रहेको खुलासा भएको छ। यता सिक्किमको सन्दर्भमा 2001-को गणनाअनुसार एकैजना पनि नरहेको अथवा बालश्रमको संख्या सून्य रहेको थियो। यद्यपि, लुकिछिपी, गैरकानुनी ढङ्गमा विशेष घरेलु कामका लागि राखिने गरिएका बालक-बालिका छैनन् त? प्रश्‍न गम्भीर छ। चाहे स्थानीय होस् या त फेरि राज्यबाहिरबाटै ल्याइएको किन नहोस्। जहाँकै भएपनि कुरा त उही हो बालश्रमको।

अर्को कुरा, रोजगारीकै रूपमा राखिएका 14 वर्ष माथिकाहरू पनि कति छन्? तीमध्ये कति पञ्जीकृत छन् अनि कति गैरपञ्जीकृत? वा गैरकानुनी? सम्बन्धित निकाय, सम्बन्धित विभाग अनि सरकारले कसरी अनि कस्तो नजर राखेको छ? कि छैन? कि त प्रत्येक वर्ष देशभरि नै बाल दिवस र बालश्रम विरोधी दिवस मात्र पालन गरिँदै छ अनि गर्ने? किनभने अधिकार, कानुन, विधि-नियमका कुराहरू मञ्चबाटै मात्र बोलीरहनु हो भने त्यसको अर्थ नलाग्ला नि त! त्यसैले कानुन, संविधान, अधिकारकै कुरा मात्र गरिरहनुभन्दा सरकारसितै आम नागरिक पनि सचेत भइदिए कसो होला?

-13.06.2014

चुनाउपछिको समाजमा हामी

चुनाउपछिको समाजमा हामी

चुनाउ आउँछ अनि जान्छ। चुनाउ भनेको प्रतिनिधि चुन्नुपर्ने भनेर सबैले बुझिरहेको विषय हो। आफ्नो गाउँ-समाज, राज्य वा राष्ट्र प्रतिनिधि चुन्न प्रत्येक नागरिकलाई संवैधानिक अधिकार प्राप्त छ। अधिकार  दिइएको छ, चुनिएका आफ्ना प्रतिनिधिले आफ्नो समाज, राज्य, देश वा राष्ट्रलाई विकासको गोरेटो डोहोर्याओस्। राष्ट्रको विकास हुनु भनेको पहिला समाजका प्रत्येक व्यक्ति सुखसम्पन्न रहोस्, खुशीसाथ रहनसकोस्। यो त्यतिबेला मात्र सम्भव होला जतिबेला कुनैपनि समाज एकताको सूत्रमा बाधियोस्, जस्तो कि पाँचै औंला एक नभएसम्म मुट्ठी बन्न सक्दैन। तर चुनाउले सबै उम्मेदवारलाई समान अधिकारप्राप्त प्रतिनिधि चयन गर्न सक्दैन। त्यसैले चुनाउमा चुनिएका एकैजना प्रतिनिधि नै सबैका प्रतिनिधि समाजले स्वीकार्नसक्नुपर्छ। चुनिएका प्रतिनिधिले पनि समग्र समाजलाई, राज्यको सन्दर्भमा समग्र राज्य र यदि राष्ट्रको सन्दर्भमा भए समग्र देशलाई मैले प्रतिनिधित्व दिनुपर्छ भन्ने सत्य बुझ्न जरुरी हुन्छ। ‘हाम्रो’ र ‘उसको’ विचार त्याग्न सक्नुपर्छ। प्रतिनिधित्व कसलाई गराउने त? चुनाउको उद्देश्य भनेको नै त्यति हो। त्यही अधिकार दिएइको छ हरेक नागरिकलाई। त्यसको कारण हो समाजलाई सही ढङ्गले, सही मार्गमा, सुचारुरूपले डोहोर्याउन सकोस्।

देशसितै सिक्किमले पनि प्रतिनिधि पाइसकेको छ गएको चुनाउसितै। राज्यका जनताले फेरि पनि 20 वर्षदेखि सत्तासिन एसडीएफलाई पुनः पाँचौपल्ट विधानसभामा पुर्याएको छ, सत्तामा उभ्याएको छ। सिधा अर्थ छ, सिक्किम र सिक्किमवासीको हित, सुख-शान्ति, सुरक्षा र विकास गर्न योग्य अर्को विकल्प तयार भएको छैन। तर, अहिले चुनाउ परिणाम घोषणा भएको तीन सातापछि पनि चुनाउको छायाँले छोडेको देखिन्न। चुनाउअघिसम्म एउटै जुवा भिरेर हिँडेजस्तै समाजोन्नतिका कामहरू गरिरहेकाहरू अहिले छत्तीसको आँकडा राखेर हिँडिरहेका छन्। एउटै परिवार, एउटै आगन, एउटै समाज छ। धेरैमा वल्लो घर र पल्लो घरको दुरुत्व छ। वल्लो समाज र पल्लो समाज मात्रै छ। सजिलोमा ‘मर्दाको मलामी, जिउदोको जन्ती’ पुग्नैपर्छ। उसोभए यो छत्तीसको साइनो किन? कसले सोझ्याउने त यसलाई?

चुनाउले आ-आफ्ना प्रतिनिधिलाई चुन्ने अधिकारसित मतदानको अधिकार दिएको भएपनि चयन हुने एकैजना हो। अनि चुनिएका प्रतिनिधिको कर्तव्य हुन्छ आफ्नो अधिकारमा रहेर सबैको प्रतिनिधित्व गर्नु, सबैलाई समानअधिकार दिएर समाजको विकास गर्नु, समाजमा समानता ल्याउनु। समाजको सुख-शान्ति, उन्नति-विकास गराउनु उसको जिम्मेवारी हुन्छ। यो सबै त्यतिबेला मात्र सम्भव हुन्छ जतिबेला समाज एकताको सूत्रमा बाँधिनसक्छ। यही सबैभन्दा ठूलो चुनौति हुनसक्छ पञ्चायत, विधायक, मन्त्री वा कोही पनि प्रतिनिधिको जसले प्रतिनिधित्वको आङभार लिएका छन् अथवा आम नागरिकले विश्‍वास गरेर प्रतिनिधि चयन गरेका छन्। अहिले राज्यमा यस्तै कुराको आवश्यकता देखिन थालेको छ। नभए चुनाउअघि दिइएको विश्‍वासलाई कार्यरूपमा अथवा व्यवहारमा उतार्न गाह्रै पर्ला। फेरि, वचन र व्यवहारमा मेल नखाए समाजको विकास कसरी गर्ने? त्यसैले चुनाउ हरेकपटक आउँछ, जान्छ। समाज त्यही हो। समाजमा रहने हामी उही हौं। हामीमा पनि एकता आउन जरुरी हुन्छ।

06.06.2014

सरकारको शिक्षा नीति

सरकारको शिक्षा नीति

74.04 प्रतिशत शिक्षित भारतको जनसङ्ख्याको आधारमा सबैभन्दा सानो राज्य सिक्किम आगामी वर्ष पूर्ण साक्षर राज्य बन्ने लक्ष्य लिएर अग्रसर रहेको छ। 6.32 लाख जनसङ्ख्या रहेको राज्य वर्तमानमा 86.2 प्रतिशत शिक्षित राज्य घोषित छ, जुन आँकडा वर्ष 2001-मा 68.81 प्रतिशत रहेको थियो। 2011-को जनगणनामा 13.40 प्रतिशत साक्षरता वृद्धिदर प्राप्त गरेको छ।

सिक्किममा केन्द्रिय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई)-को बाह्रौं श्रेणीको वार्षिक रिपोर्ट हेर्दा पनि सिक्किमले शैक्षिक क्षेत्रमा प्रगति गरेकै छ। ‘समय दैनिक’-ले वार्षिक परीक्षा परिणाम वर्ष 2007 देखिनै निरन्तर प्रकाशित गर्दै आइरहेको छ। समय दैनिकले दिएको आँकडाअनुसार पनि वर्ष 2007-मा सिक्किमले बाह्रौं क्षेणीको परीक्षा परिणाममा 75.87 प्रतिशत सफलता प्राप्त गरेको थियो। 2007-देखिको परिणामअनुसार सीबीएसी परीक्षा परिणाममा सिक्किमको आँकडा घटेको छैन। यो वर्ष अहिलेसम्मको सर्वोत्कृष्ट परिणाम 82.99 प्रतिशत प्राप्त गरेको छ। अझ चाखलाग्दो कुरा के छ भने सँधैं सबैको मनमा बसेको ‘सरकारी स्कूलभन्दा नीजि स्कूलको परिणाम राम्रो हुन्छ वा नीजि पाठशालाहरूले उत्कृष्ट परिणाम निकाल्छ’ भन्ने धारणालाई पनि गलत ठहर गरिदिएको छ। यसपालीको परीक्षा परिणाममा बाह्रौं श्रेणी उत्तीर्ण गर्ने विद्यार्थीहरूका लागि यो उपलब्धी मान्नुपर्छ।

यसो भएपछि के भन्न सकिन्छ भने सिक्किम सरकारले राज्यका विद्यार्थीहरूप्रति शैक्षिक विकासमा जुन आशा गरेको छ, त्यसमा धेरै हदसम्म साथ दिइरहेको छ। तर बुझ्नु के पर्छ भने यदि सिक्किमलाई पूर्ण शिक्षित राज्य वा शिक्षित राज्यका रूपमा अब्बल र पूर्ण साक्षर राज्यका रूपमा घोषिण गर्नुपर्ने हो भने विद्यार्थीहरूलाई मात्र आधार लिन सकिन्न। त्यसैले सरकारले यसको लागि पनि प्रौढ शिक्षा, सर्वशिक्षा अभियान आदि केन्द्रिय योजनाहरूलाई लागु गरिदिएको अवगत भएकै विषय हो। यद्यपि, त्यस्ता योजनाहरू कतिसम्म सफलतापूर्वक कार्यन्वयनमा छ वा व्यवहारमा उतारिँदै छ त?

अर्को ध्यानयोग्य कुरा, सरकारले अहिले राज्यको हरेक विकास योजनामा गुणस्तरीयताको कुरा उठाइसकेको छ। शिक्षाको क्षेत्रमा पनि गुणस्तरीय शिक्षा (क्वालिटी एजुकेसन)-को कुरा नयाँ होइन। त्यसैले यहाँ समस्या के देखिँदैछ भने घरिघरि सरकारी कतिपय स्कूलहरू प्रधानाध्यापक वा प्राचार्यहरूबिना नै सञ्चालित रहेको, उच्च शिक्षाका विषयगत शिक्षक-शिक्षिकाको कमी रहेको, विभागले एडहक  शिक्षक-शिक्षिकाहरू विलम्म गरेर लगभग आधीवर्षपछि मात्रै स्कूलमा पठाउने आदि-आदि समस्या रहेको कुरा पनि प्रकाशमा आइनै रहेका छन्।

अब गम्नुपर्ने विषय के छ भने, वर्ष 2001-को 68.81 प्रतिशतको आँकडा 2011-मा आइपुग्दा 13.40 प्रतिशतको वृद्धिदर प्राप्त गर्दै 86.2 प्रतिशतमा आइपुगेको छ। सिक्किमलाई पूर्ण साक्षर बनाउने लक्ष्य हो 2015-को। साथमा गुणस्तर शिक्षाको प्रश्‍न पनि छ। त्यसैले अबको लगभग डेडवर्षको अवधिमा लक्ष्य प्राप्त गर्न राज्य सरकारले शिक्षाको क्षेत्रमा खुबै संघर्षित रहनुपर्ने देखिएको छ। कति सम्भव या कति असम्भव छ? अहिले नै भन्न नसकिएला कि!

-30.05.2014