महँगाई र मोदी सरकार

महँगाई र मोदी सरकार

केन्द्रमा कंग्रेस सरकार महँगाई वृद्धिमा नियन्त्रण ल्याउन नसक्दा चौतर्फी आलोचनाको शिकार बन्नुपरेको थियो। महँगाइ नै मुख्य कारण भइदिएको थियो कंग्रेस सरकार सत्याच्युत बन्नमा। अहिले मोदी सरकार महँगाइ नियन्त्रण मुख्य चुनौतीलाई अङ्गिकार गर्दै सत्तामा आएको हो। तर मोदी सरकार पनि यसमा असफल रहने रेलभाडामा आएको बढोत्तरीले प्रष्ट पारेकोछ।

इराकमा चलिरहेको संकट अनि त्यसैको कारण पेट्रोल उत्पादनहरूको मूल्यमा बढोत्तरी यसको मुख्य कारण देखिएको छ। एकातिर इराकको बसरा, नजफ, बगदाद, मोसुल अनि टिकरिट शहरहरूमा रहेका 10 हजार अधिक भारतीयहरूलाई उद्धार कसरी गर्ने भन्ने कुराले सरकार चिन्तित छ। अर्कोतिर, दिनप्रतिदिन इराकको बढ्दो संकटबाट भारतीयहरूलाई सुरक्षित देश फर्काइल्याउने दबाउ केन्द्र सरकारलाई आइरहेको छ। सरकारले यो समस्या चाँडोभन्दा चाँडो समाधान गर्ने वा भारतीयहरूलाई सुरक्षित घर फर्काउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिरहेको भए तापनि इराकमा तीव्रगतिमा बढिरहेको घटनाक्रम ठूलो समस्या भइदिएको छ। यही समय केन्द्र सरकार महँगाईको चपेटमा परिसकेको छ, त्यसैले अहिले मोदी सरकारको टाउको दुखाई पनि भइदिएको छ।

यसैको उदाहरणस्वरूप लिन सकिन्छ, रेलको यात्री भाडा र मालभाडामा बढोत्तरी गरिने निर्णय, काँचो तेलको मूल्यमा वृद्धि, खाद्यान्न मूल्यमा वृद्धि आदि। रेलवे बोर्डले यात्री भाडामा 14.2 प्रतिशत अनि मालभाडामा 6.5 प्रतिशतको दरले बढोत्तरी गर्ने प्रस्ताव राखेको थियो, जो यूपीए सरकारले अन्तरिम बजेट प्रस्तावमा सामेल गरेको थियो। त्यसैलाई केन्द्रिय मन्त्रीमण्डलले लागु गरेको बताइको छ। यता 1 जुलाईदेखि खाना पकाउने ग्यासमा बढेको मूल्यलाई सरकारले स्वीकृति दिन सक्ने पनि बताइँदैछ। महँगाई रोकथामकै लागि आज प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले क्याबिनेट मिटिङ डाकेका थिए।

अर्कोतिर, भारत विश्‍वको चौथो सबैभन्दा ठूलो तेल आयातक देश हो। तेल आयात गर्ने भारतअघि काँचो तेलको मूल्य पनि संकट बनेर खडा भएको छ। वितेको एक हप्तामा काँचो तेलको मूल्यमा 5 डलर प्रतिब्यारल बढोत्तरी भएको छ भने अहिले इराकको वर्तमान स्थितिले तेलको मूल्य अझ बढेर जाने सम्भावना रहेको छ भने यदि इराकले तेल निर्यातमा रोक लगाइदिए महँगाइ बढ्ने पक्का छ। अहिले महँगाइ बढोत्तरीको मूल कारण पनि विश्‍वकै तेल उत्पादक राष्ट्रहरूमध्ये प्रमुख मानिने इराक अशान्त हुनु नै हो भन्ने बताइँदै छ। इराकमा अहिले इस्लामी आतङ्की समूह आइएसआइएलले अशान्ति सृजना गरिरहेको छ, जसको समाधानका लागि इराकले अमेरिकालाई सहयोग मागेको थियो। यद्यपि, अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामाले इराकलाई सहयोग गर्न सँधै तयार रहेको, तर अहिले नै अमेरिकाले कुनै सहयोग नगर्ने बताएको छ। इराकले आफ्नो समस्या स्वयं समाधान गर्नुपर्ने र आवश्यक परेको खण्डमा अमेरिकाले हस्तक्षेप भने गर्ने बताएको छ। ओबामाले इराकमा शान्ति चाहने बताउँदै शिया, सुन्नी, कुर्द अनि अरबमाझ आपस्त मतभेदलाई भुलाएर शान्ति कायम राख्ने अपील पनि गरेका छन्। ओबामाले इराकसित मिलेर एउटा साझा ओपरेसन सेन्टर बनाउने पनि आश्‍वासन दिएका छन्। तर अघिबाटै धेरै रगत बगाइरसकेका अमेरिकी सैनिकहरूलाई इराक पठाएर त्यहाँको समस्याको समाधान खोज्न नसक्ने ओबामाको भनाइ छ। त्यसैले इराकी नागरिकले आफै आफ्नो नेता चुन्नुपर्नेछ अनि वर्तमान संकटबाट माथि उठ्नुपर्छ।

अब हेर्नुछ, यहाँदेखि अघि अमेरिकाले कस्तो पाइला लिने हो या फेरि इराकलाई आफ्नै स्थितिमा छोडिदिने हो? इराकको समस्या समाधान कसरी र कसले गर्ने अनि इराक अशान्तका कारण विश्‍वले भोगिरहेको समस्याको समाधान कसले गर्ने हो? त्यसैको प्रभाव महँगाईबाट भारत कसरी उम्कने हो? अर्कोकुरा यस विषयलाई लिएर यूएनओले के भन्ने र के गर्ने वा कस्तो पाइला लिने-नलिने हो? किनभने यदि विश्‍वलाई नै प्रभाव पारेको खण्डमा त्यसलाई साम्य गराउन यूएओको पनि जिम्मेवारी हुन्छ। त्यसैले अब भारत, इराक, अमेरिका र यूएनओ सबैलाई आ-आफ्नै ठाउँमा पर्खनै छ।

20.06.2014