सन्दर्भ : बालश्रम विरोधी दिवस

सन्दर्भ : बालश्रम विरोधी दिवस

1920 देखि टर्कीबाट पहिलोपल्ट अन्तरराष्ट्रिय बाल दिवस पालन गर्न थालिएपछि अहिले विश्‍वभरि आफ्नो-आफ्नै मितिमा भएपनि प्रत्येक वर्ष नै बाल दिवस पालन गरिन्छ। 1959-मा आएर यूएनओद्वारा बाल अधिकारको मान्यता दिइएपछि 1989-मा मात्रै बाल अधिकारको सुरक्षा हुनुपर्ने कुरालाई लिएर हस्ताक्षर गरिएको पाइन्छ। त्यसअघि नै भारतमा पनि पण्डित जवाहरलाल नेहरूको जन्म मितिलाई आधार गरेर बाल दिवस मनाउन शुरू गरिएको थियो, मनाइन्छ।

बाल अधिकार अथवा बालक-बालिकाको अधिकार आवाज उठाउने दिन भनेर पनि बाल दिवसलाई प्रमुखता दिन थालियो। यस दिन बालक-बालिकाहरूको स्वास्थ्य तथा शिक्षाको अधिकार, 14 वर्षसम्मका नानीहरूलाई अनिवार्य शिक्षा दिनुपर्ने, बाल श्रमको विरोध आदि विषयहरूमाथि आवाज उठाउने एउटा अवसरका रूपमा पनि जान्न थालियो। अहिले त्यही बालश्रमको विरोधमा आवाज उठाउनलाई छुट्टै दिवस पालन गरिन्छ, बालश्रम विरोधी दिवस। विश्‍वका विभिन्न देशहरूसितै देशका विभिन्न स्थानमा, राज्यहरूमा पनि हिँजै मात्र बालश्रम विरोधी दिवस पालन गरियो। यसको उद्देश्य पनि उही थियो देशमा बालश्रमको विरोध जनाउनु, बालश्रम रोक्नु, देशलाई बालश्रममुक्त बनाउने अभियानलाई सहयोग दिनु अथवा समग्रमा देशका हरेक बालक-बालिकाले आफ्नो अधिकार पाउन्।

विश्‍वमा 1919-मा स्थापित अन्तरराष्ट्रिय श्रमिक संगठन (आइएलओ)-ले पनि बालश्रमको विरोधमा लडिरहेको छ। भारतीय संविधानले पनि 14 वर्षभन्दा कम उमेरका नानीहरूलाई काम लगाइए कानुनी अपराध हुने बताएको छ। संविधानको धारा 24, 39, 21ए अन्तरगत बालक-बालिकाहरूलाई कुनै उद्योगधन्दामा काम नलगाउने, कुनै आय स्रोतका माध्यमहरूमा नलगाउने तथा 6 देखि 14 वर्षसम्मका नानीहरूलाई निशुल्क अनि अनिवार्य शिक्षा दिइनुपर्ने बताएको छ। अझ भन्नु हो भने संवैधानिक प्रावधानअनुसार बालश्रम (निषेध औ विनियमन) अधिनियमले 14 वर्षमुनीका बालक-बालिकाहरूलाई रोजगारीबाट प्रतिबन्धित राखेको छ, जो 1986-मा लागु गरिएको थियो।

यति हुँदाहुँदै पनि देशमा अहिले 60 मिलियन बालश्रम रहेको अनुमान लगाइएको छ। तीमध्ये 8 वर्षको अवधिमा 67 लाख बालश्रम कानुनी नियमको उल्लङ्घन गरेको पत्तो लगाइएको छ भने त्यसका आरोपीहरूमध्ये 22,588 जनालाई मात्रै दोषी ठहर गरिसकिएको एउटा रिपोर्टले बताएको छ। कानुनीरूपमा देशमा उत्तरप्रदेश पहिलो र आन्ध्रप्रदेश दोस्रो स्थानमा आउँछ बालश्रम गराउने राज्यहरूमा। यद्यपि, कानुनको नजरले भेट्न नसकेका बालश्रम देशमा कति छ? त्यो अनुमान लगाउन सकिने विषय होइन सायद।

ठूला उद्योग-कारखानाहरूको सन्दर्भमा पहाडी भेगमा त्यस्तो नपाइएला। यद्यपि, घरेलु कामकाजका लागि भने साना नानीहरू राख्ने चलनै भएको छ। अन्तरराष्ट्रिय बालश्रम विरोधी दिवसको अवसरमा 12 जूनको दिनमात्रै दार्जीलिङ जिल्लाअन्तरगत 600 बालश्रमिक रहेको खुलासा भएको छ। यता सिक्किमको सन्दर्भमा 2001-को गणनाअनुसार एकैजना पनि नरहेको अथवा बालश्रमको संख्या सून्य रहेको थियो। यद्यपि, लुकिछिपी, गैरकानुनी ढङ्गमा विशेष घरेलु कामका लागि राखिने गरिएका बालक-बालिका छैनन् त? प्रश्‍न गम्भीर छ। चाहे स्थानीय होस् या त फेरि राज्यबाहिरबाटै ल्याइएको किन नहोस्। जहाँकै भएपनि कुरा त उही हो बालश्रमको।

अर्को कुरा, रोजगारीकै रूपमा राखिएका 14 वर्ष माथिकाहरू पनि कति छन्? तीमध्ये कति पञ्जीकृत छन् अनि कति गैरपञ्जीकृत? वा गैरकानुनी? सम्बन्धित निकाय, सम्बन्धित विभाग अनि सरकारले कसरी अनि कस्तो नजर राखेको छ? कि छैन? कि त प्रत्येक वर्ष देशभरि नै बाल दिवस र बालश्रम विरोधी दिवस मात्र पालन गरिँदै छ अनि गर्ने? किनभने अधिकार, कानुन, विधि-नियमका कुराहरू मञ्चबाटै मात्र बोलीरहनु हो भने त्यसको अर्थ नलाग्ला नि त! त्यसैले कानुन, संविधान, अधिकारकै कुरा मात्र गरिरहनुभन्दा सरकारसितै आम नागरिक पनि सचेत भइदिए कसो होला?

-13.06.2014