पालो पञ्चायत र नगरपालिकाको

कहिले गोर्खाल्याण्ड अनि कहिले विकास, कहिले जीटीए त कहिले जिल्लाको मुद्दा वरिपरि घुमिरहने दार्जीलिङ पहाडको राजनीति फेरि अहिले तात्तिरहेको छ। राजनीति सधैँ समाजमुखी हुनुपर्छ, जनताको निम्ति विकासकै लागि हुनुपर्छ भन्ने धेरैको मत रहेपनि दार्जीलिङको सन्दर्भमा भने विकास र चिन्हारीको लडाईं आ-आफ्नै स्थानमा यथावत छ। यति भएरै पनि कहिलेकाहिँ पहाडको राजनीति मूल मुद्धादेखि भावभङ्गी भएको पाइन्छ। यस्तो अहिले पहाडमा पञ्चायत र नगरपालिका चुनाउको चहल-पहल भइरहेको छ। तर, पहाडमा अहिले चाहे गोजमुमो (गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा) होस या जाप (जन आन्दोलन पार्टी) अथवा तृणमुल कांग्रेस नै होस अथवा गोरामुमो (गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा) कसैले पनि छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्ड अथवा राज्यको विकासको मुद्दा उठाउने काम गरेको छैन। अहिले मुद्धा बनिरहेको छ- नगरपालिकाको पुरानो बोर्डको असफलता, शहरको मैला व्यवस्थापन, नगरपालिकामा शिक्षकहरूको स्थायीकरण।

नगरपालिका बोर्डको मियाद भर्खरै सकिएको छ। मियाद सकिनेबित्तिकै जीटीएले नगरपालिका चुनाउ यथाशीघ्र गराउने माग गर्दै राज्य चुनाउ आयोगलाई पत्राचार गरिसकेको छ। अर्कोतिर राज्य सरकारले पहाडमा दुईस्तरीय ग्राम पञ्चायत चुनाउ गराउने दिशामा पहल गरिरहेको छ।  पहिले तीनस्तरीय हुनुपर्छ भन्ने गोजमुमो पनि दुइस्तरीय चुनाउ लड्न तयार भइसकेको छ। पहाडमा राजनैतिक माहोल तात्तिनुको अर्को मुख्य कारण अहिले यसलाई पनि देखिएको छ।

सँधै गोर्खाल्याण्ड वा विकासको मुद्दा लिएर अग्रसर रहने गोजमुमो यसघडी ग्राम पञ्चायत चुनाउलाई भन्दा धेर नगरपालिकालाई प्राथमिकता दिइरहेको छ। जीटीएका उप-प्रमुख कर्णल रमेश आलेले पहाडमा नगरपालिका चुनाउको माग गर्दै राज्य चुनाउ आयोगलाई पत्राचार गरिसकेका छन्। त्यसैले गोजमुमो पञ्चायत चुनाउमा भन्दा धेरै नगरपालिका चुनाउकेन्द्रित रहेको स्पष्ट हुन्छ।

चुनावी प्रक्रिया शुरू नभई राजनैतिक पार्टीहरूमाझ आरोप-प्रत्यारोप शुरू भइसकेको छ। यस्तोमा जाप प्रमुखले नगरपालिकाको पुरानो बोर्ड जनताको काम गर्न असफल रहेको बताइरहेको छ भने नगरपालिकाको पुरानो बोर्डले मैलाको समस्या समाधान गरेको दावी गरे पनि बोर्डको मियाद सकिएको हप्तादिनभित्रै भालुखोपका युवाहरूले मैलाको मुद्दा उठान गरेर नगरपालिकाको दावीलाई विफल रहेको खुलस्त पारिसकेका छन्। अर्कोतिर, कालेबुङ नगरपालिकामा 28 जना शिक्षकहरूलाई 14 वर्षभन्दा अघिदेखि स्थायी गर्न नसकेको अर्को आरोप छ। विपक्षीहरूको भनाई छ, नगरपालिकाले जबसम्म सरकारको पैसा बाँडेर खाने काम मात्र गर्छ तबसम्म नगरवासीको विकास गर्न सक्दैन। यदि त्यसो हो भने पहाडको विकासलाई नै मूल मुद्दा बनाउँदै आइरहेको तृणमुल कांग्रेसको अघिल्लो कदम के हुने हो अनि आगामी चुनाउमा उसको मुद्दा पनि के हुने हो भन्ने प्रस्न उठ्नसक्छ। यता जीटीए उपप्रमुख कर्णल रमेश आलेले नगरपालिका चुनाउका निम्ति चुनाउ आयोगलाई पत्राचार गरिनुका कारणबारे प्रस्ट्यशाउँदै लामो समयसम्म चुनाउ नगराउँदा जनता आफ्नो अधिकारदेखि वञ्चित हुने बताएका छन्। यद्यपि, नगरपालिका चुनाउलाई लिएर सरकारले के चाहन्छ त्यसबारे भने अझै प्रष्ट हुनसकेको छैन।

अर्कोतिर, पुरानो बोर्डले विभिन्न बाधाहरू हुँदाहुँदै पनि सफलतापूर्वक काम गरेको दावी गर्दै आज पनि मोर्चासँग जनताको साथ रहेको मोर्चाको दावी छ भने जीटीएमाथि राज्य सरकारको हस्तक्षेप रहेको आरोप अहिले पहाडको अर्को मुद्दा बनिरहेको छ। यद्यपि, अहिलेसम्म यो स्पष्ट छैन कि जनताले चुनाउमा मतदान के को लागि गर्नुपर्ने हो, छुट्टै राज्यको निम्ति, विकासको निम्ति कि मताधिकार कै प्रयोगको लागि मात्र? कि त बोर्ड, विकास, फोहोर-मैला प्रबन्धनको लडाईं कै लागि मात्रै?-06.01.2017