फेरि विकास अर्को बोर्ड!

पहाडमा विकास बोर्डको राजनीतिले पहाडबासीलाई सधैँ अल्मलाउने क्रम जारी छ। वास्तवमा अल्मलाउने कि अल्मलिने कार्य भइरहेको छ? बुझ्नुपर्ने हो, किनभने पाहडबासीहरूमा मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीले पहाडको विकासलाई केन्द्र गरेर विभिन्न जात-जातिको विकास बोर्ड दिएर पहाडको ध्यानाकर्षण गराउने काम गर्दै आइरहेकी छन्। यद्यपि, विकास बोर्ड थाप्ने र नथाप्ने भन्ने विषयलाई लिएर प्रत्येक जात-जातिमाझ विवाद शुरूदेखि नै भइरहेको हो। विकास बोर्डलाई लिएर जसले बोर्डको समर्थन गर्दैछ उनीहरू तृणमूल समर्थक भन्ने आरोप-प्रत्यारोप चलिरहेको छ।

अर्कोतिर, अहिले माकपाले नगरपालिकाले जनतालाई वचन दिएर पनि कुनै काम गरेको छैन भन्ने आरोप लगाउँदै आरोप झुटो भए मुद्दा लगाउँदा हुने बताइरहेको छ। फोहोर-मैला प्रबन्धनलाई लिएर एकातिर लापाही भएको र महकुमा अधिकारीले पनि गैरजिम्मेवारीपूर्ण वयान दिइरहेको आरोप लगाइरहेको छ भने अर्कोतिर गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले घरिघरि गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनको कुरामा पहाडलाई भुलाउन बिर्सिएको छैन। आज शुक्रबार पनि यहि कुरा लिएर युवा मोर्चाले चर्को आवाजमा गोर्खाल्याण्ड अभियान अझै जारी रहेको बताएको छ। यस सन्दर्भमा देशका विभिन्न संसदीय क्षेत्रबाट निर्वाचित बनेका सांसदहरूलाई गोर्खाल्याण्ड राज्य गठनको लागि सहयोग प्रदान गरिदिने अनि गोर्खाल्याण्डको औचित्य के हो भन्नेबारे बुझाउन युवा मोर्चा सफल बनिरहेको दाबी गरिरहेको छ, जब कि गोजमुमो केन्द्रिय समितिलगायत विमल गुरुङ स्वयंले केन्द्रिय मन्त्रीहरूलाई अघिबाटै भेट्न घरिघरि दिल्ली नगएका होइनन्।

अर्कोतिर, पहाडमा घरिघरि समस्या बनेर देखा पर्ने चिटफण्डले राजनैतिकरूपधारण गर्नेगरेको देखिन्छ। यसमा राज्यका ठूला नेताहरूसम्म मुछिएको घटना विदितै छ। शुक्रबार पुनः चिटफण्डको विरोधमा आवाज उठेको छ। अघिबाटै पीडितहरूले आफ्नो अघिकारको निम्ति कलकत्ता, दिल्ली नजाने बताउँदै चिटफण्ड कम्पनीहरू जुन माध्यामद्वारा पहाडमा भित्रियो त्यहीँबाट पीडित जनताको जिम्मेवारी लिइनुपर्ने हिल इनभेस्टर्स एण्ड एजेण्ट सेक्यूरिटी वेल्फेयर एसोसिएशनको भनाइ छ।

ठीक यहिबेला युवा मोर्चाले गोर्खाल्याण्डको कुरा गरिरहेको भए पनि जीटीएको सहयोगमा देशको रेलवे मन्त्रालयले शीघ्रै सिक्किमसम्म रेल पुर्‍याउने कुरा गरिरहेको छ। यसको निम्ति जीटीए क्षेत्रका केही भाग भएर रेल लाइन बिछ्याउनुपर्ने भएकोले रेलमन्त्री सुरेश प्रभाकर प्रभुले यसको लागि जीटीएसमक्ष सहयोग गर्ने अपील गरेका छन्। यस अवसरमा जीटीएका मुख्य कार्यपाल एवं गोजमुमो प्रमुख विमल गुरूङ स्वयं प्रत्यक्षदर्शी थिए।

कहिले विकास बोर्ड, कहिले छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्ड, कहिले छैटौं अनुसूचिको मुद्दाहरूमाझ अल्मलिएको पहाडबासीमाझ केहीदिनअघि मात्रै ख्रिष्टीय समुदायमाझ पनि विकास बोर्डलाई लिएर फाटो आएको थियो। ख्रिष्टीय समुदायको समस्या समाधान हुन नपाई फेरि आज शुक्रबार खस विकास बोर्ड गठन भएको दावी गरिँदैछ। धेरैवटा जातीय बोर्डहरूको गठनपछि खस विकास बोर्डलाई पनि राज्य सरकारले स्वीकृति दिएको खस हितकारी सम्मेलनले दावी छ। मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट खस विकास बोर्ड गठन भएको कुरा तृणमूल कङ्ग्रेत नेता बिन्नी शर्मामार्फत थाहा लागेको प्रस्तावित अध्यक्ष राजान भेटवालले सार्वजनिक गरिसकेका छन्। वर्ष 2015 देखि नै बोर्ड गठनको पहल भइरहेको भए पनि के यसलाई पहाडका सम्पूर्ण खसजातिले स्वीकार गर्ला? यो पनि चाँडै खुलस्त भइहाल्नेछ।  जे भए पनि पहाड सधैँ आशैआशामाझ अल्झिरहेको अवस्थामा छ। पहाडमा सधैँ नेता अघिअघि जनता पछिपछि रहेको अवस्थामा दोष कसको हो? खुट्याउनुपर्ने विषय बनिरहेको छ।-20.01.2017