देशका अन्य राज्यहरूको तुलनामा सिक्किम एक विकसित राज्यको माथिल्लो सूचिमा पर्दछ। आर्थिक, सामाजित, राजनैतिक तथा शैक्षिक सबै तहबाट सिक्किमलाई एक विकसित राज्यको रूपमा उदाहरण मान्न सकिन्छ। यो सबैको श्रेय वर्तमान सरकारलाई नै जाँदछ। किनभने 1994-पछि सत्ता सम्हाल्दै आइरहेको एसडीएफ सरकारले सिक्किमलाई विकासको जुन सिडी चडाएको छ, त्यो वास्तवमै अतुलनीय छ, प्रशंसनीय छ, उदाहरणीय छ। देशकै नमुनाको राज्य भएको छ सिक्किम।
सिक्किम अहिले देशकै लागि मात्र नमुना बनेको छैन, तर आज विश्वले पनि सिक्किमको उदाहरण लिन थालेको पाउँछौं हामी। यो सत्य पनि हो। विश्वको ‘ड्रपआउट’-विहीन एकमात्र राष्ट्र फिलिपिन्सपछि शिक्षाको क्षेत्रमा विकासको मार्ग पछ्याइरहेको देशको कुनै राज्य भए सिक्किमलाई स्वीकार्न सकिन्छ। किनभने शिक्षा क्षेत्रमा पहिलो स्थानमा आउने केरल राज्यलाई पनि शैक्षिक विकास गतिमा सिक्किमले उछिनेको उदाहरण छँदैछ।
क्युवा जस्तो राष्ट्रले विश्वमै पहिले जैविक राज्य बन्ने उद्देश्यको धेरै नजीक पुगरहेको सिक्किमसित सामुहिक पहल चलाउने चाहेको छ, सहकार्यको हात बढाइसकेको छ। यसबाट प्रष्ट हुन्छ, सिक्किमले कस्ता योजनाहरूको साछमा अग्रसर छ? उसो त सिक्किमको जैविक अभियानलाई धेरैले स्वीकार्न नसकेको तथ्य पनि प्रकाशमा घरिघरि आइनै रहेको छ। त्यसका धेरै कारणहरू हुनसक्छन्। कतिले पूर्वाधार योजनालाई गहनरूपमा नलिएका होलान्, कतिले सत्य स्वीकार्न नचाहेका होलान् वा खोट देखाउने आदत् होला। त्यसैले अनेकन आरोपहरू थुपार्ने गरिरहेका छन्। तर विश्वले आज सिक्किमलाई उन्नतिको दिशामा अग्रसर प्रगतिशील राज्य भनेर जान्न थालिसकेको छ।
अब यति कुरा गरिसकेपछि चिन्ताको एउटा कुरा डोहोर्याउनै पर्छ कि, सिक्किमलाई यो स्तरसम्म पुर्याउने कुरा अघि नै भनिसकियो वर्तमान सरकारलाई नै श्रेय जाँदछ। यहाँबाट प्रष्ट हुन्छ सिक्किमको विकास चाहने, सिक्किमलाई विश्वको दाँजोमा पुर्याउने दायित्व सरकारले नै उठाइरहेको छ। यसको अभिभारा सरकारकै काँधमा परेको छ। यही कुरा 18 सितम्बर 2014-को दिन मुख्यमन्त्री पवन चामलिङले पनि उठाएका थिए।
सरकारले सम्भावित नीति निर्धारण गर्दछ। निर्णयहरू लिँदछ। प्रजातान्त्रिक प्रणालीमा सरकारले गर्नुपर्ने कर्तव्य पनि हुन् यी कुराहरू। तर त्यसलाई सफलीभूत पार्ने दायित्य सरकारको मात्र होइन। ती कुराहरूमा मनन-चिन्तन गरेर त्यसलाई कार्यवयनमा ल्याउने माथिल्लो तहदेखि तृणमूलस्तरसम्मका मानिसहरूको जिम्मेवारी हुँदछ। यो एउटा चुनौति नै भएको छ सिक्किम र सिक्किमेका लागि। किनभने सिक्किम अहिले जुन सिखरमा पुगेको छ, त्यसलाई कामय राख्न सबैको पहल हुन जरुरी छ। नभए आज सिक्किमलाई एक उन्नतशील राज्यको रूपमा जान्दछ विश्वले, भने त्यही पक्षले भोलि सिक्किम अवनतितिर बगिरहेको नदेख्ला भन्न सकिन्न। त्यसैले सरकारको पूर्वाधार योजनाहरूलाई सफल बनाउन विशेषगरी सरकारको प्रत्येक विभागीय अधिकारीहरूको जिम्मेवारी हुन्छ भने जनप्रतिनिधिहरूको पनि उत्तिकै जिम्मेवार हुन्छ।
अर्कोकुरा, अहिले राज्यका धेरैतिरबाट धेरैवटा कार्यहरू अधुरै छोडिरहेको वा राखिएको जनगुणासोहरू घरिघरि प्रकाशमा आइरहेका छन्। यस्ता कार्यहरूलाई कतिपयले राजनैतिक रङ्ग पोत्ने दुष्कार्यहरू पनि भइरहेका छन्। सम्बन्धित पक्षले यस्ता कार्यहरूको उचिन छानविन गर्न नसके, दोषिहरूलाई कार्वाही गर्न नसके ती व्यक्ति वा पक्ष पनि उत्तिकै दोषि ठहर्दछन् जनताको नजरमा, जोसित यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी हुन्छ। त्यसको परिणमा पनि अन्तम गएर सिक्किम विकाससितै ठोक्किन पुग्ला, सिक्किम विकासोक अवनतिमै टुङ्गिएला। किनभने सिक्किमको विकास भनेको सिक्किमेको प्रतिव्यक्ति वार्षिक आयको विकास हुनुमात्रै पक्कै होइन। त्यसैले यहाँ साजा जिम्मेवारीको खाँचो छ सिक्किम र सिक्किमेको विकासको पहलका लागि।
No comments:
Post a Comment