विधानसभा चुनाउ : समस्याहरूको चपेटमा मोर्चा

पश्‍चिम बङ्गाल विधानसभा चुनाउ जतिजति नजिकिँदैछ त्यतिनै दार्जीलिङ पहाडको राजनैतिक अवस्था विथोलिँदो छ। पहाडको सत्तारुढ गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा (गोजमुमो)-ले आफ्नो जित निश्‍चित रहेको दावी गर्दै आइरहेको भए पनि अहिले उसलाई एकपछि अर्को समस्याहरूले घेरिरहेको स्पष्टै छ। गोजमुमोको निम्ति अहिलेको राजनैतिक अवस्था भनेको एकदृष्टिले पल्ला भारी देखिन्छ भने अर्को दृष्टिले खस्किँदो देखिन्छ। यस्तोमा आगामी चुनाउमा जनताले सत्तामा कसलाई हेर्न चाहने हो त? त्यो अहिले नै भनिहाल्न सकिँदैन।

गोजमुमोले गत 18 मार्चकै दिन आफ्ना उम्मेदवारहरू मैदानमा उतारिसकेको छ, जो अहिले प्रचार अभियानमा लागिसकेका छन्।  त्यसअघि नै तराई-डुवर्सका क्षेत्रहरूलाई जीटीएमा सामेल गराउन नसके आफै शूट गर्छु भनिसकेका मोर्चा प्रमुख विमल गुरुङले 24 मार्चकै दिनमात्र तराई-डुवर्समा नै चुनाउमा गतिलै चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने बताएका छन्। भाजपासित मिलेर चुनाउ लडिरहेको गोजमुमोको निम्ति जन आन्दोलन पार्टी (जाप)-लाई मुख्यरूपमा प्रतिस्पर्द्धी देखिन्छ। यद्यपि, गोर्खालीग, क्रामाकपा, गोरामुमो अनि दार्जीलिङ-सिक्किम एकीकरण मञ्चद्वारा गठित ‘डेमोक्रेटिक फ्रन्ट’-ले केहीदिन अघिसम्म साझा उम्मेद्वार दिने पहल गरिरहेको थियो। मोर्चाको निम्ति यो अर्को एउटा ठूलो चुनौती हुने देखिएको भए पनि त्यो अहिले समाप्त भइसकेको छ। किनभने डेमोक्रेटिक फ्रन्टका घटक दलहरूमाझ मत्यैक हुन नसकेपछि सबैले आ-आफ्नै निर्णय लिने भएको थियो। अतः क्रामाकपाले दार्जीलिङ पहाडका तीनवटा आसनमा आफ्नै उम्मेद्वार दिने घोषणा गरिसकेको छ भने गोर्खालीगले पनि आफ्नै उम्मेद्वारको घोषणा गरिसकेको छ। यति भएपछि फ्रन्टको अस्तित्व संकटको सम्भावनासितै मोर्चाको निम्ति चुनौती बन्नसक्ने साँझा उम्मेदवारको प्रश्‍न पनि समाप्त भएको छ। त्यसैले पहाडमा मोर्चाको जित हुने कुरामा विमल गुरुङले लगभग ठोकुवा नै गर्नु मुनासिव लाग्छ।

अर्कोतिर, गोजमुमोले माकपाको समर्थन नलिने भनेर स्पष्ट भनिसकेको समय यता गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा (गोरामुमो) अध्यक्ष मन घिसिङसमक्ष तृणमूल कंग्रेस नेताहरूमा शारदा सुब्बा, शान्ता छेत्री, एनबी खवास, राजेन मुखिया आदिले भेटेर समर्थन मागिरहेका छन्। यस विषयमा अहिले नै गोरामुमोले आइतबार मात्रै आफ्नो अडान स्पष्ट पार्ने निर्णय लिएको भए पनि मोर्चाको निम्ति यो अर्को चिन्ताको विषय बन्नसक्ने देखिन्छ।

अर्को मुख्य समस्या भनेको चुनाउ बहिस्कार पनि हो। मोर्चाले राज्य सरकारसित छुट्टैरूपमा भिड्नु परिरहेको छ भने अन्य क्षेत्रीय पार्टीहरूसितको आरोप-प्रत्यारोपबीच आफूलाई उभ्याउनुपर्ने अवस्था छ। जीटीए र विकासको प्रसङ्गसितै अर्कोतिर छुट्टैराज्यको मुद्दा आफ्नै ठाउमा छँदैछ। यस्तोमा चुनाउ बहिस्कारको समस्या अर्को चुनौती बनेर अघि आइरहेको छ। 18 मार्चकै दिन गोजमुमोले आफ्ना उम्मेदवारहरूको नाम घोषणा गरिरहेकै समय पहाडका चियाश्रमिकहरूले चुनाउ वहिष्कार गर्ने भनिरहेका थिए। चियाश्रमिक र कर्मचारीहरूको वेतन अनि रोजी लगभग 5 महीनादेखि नदिइएको साथै अन्य सहुलियतहरू पनि प्रदान नगरिएकोमा विरोध गर्दै धोत्रे बालासन चियाबगानमा हजारौं जनताले आगामी चुनाउलाई वहिष्कार गर्ने निर्णय लिएका हुन्। यस विषयमा 17 मार्चको दिन धोत्रे बालासन चियाबगानका 4 वटा विभागका श्रमिक-कर्मचारीहरूमाझ सभा पनि राखिएको थियो। सभामा चियाश्रमिकहरूले विविध समस्या भोग्न परिरहेको र उनीहरूले पाउनुपर्ने रोजी-वेतन तथा अन्य सुविधाहरू शीघ्र भुक्तान नगरिए यो विधानसभा चुनाउलाई वहिष्कार गर्ने स्पष्ट पारिसकेको छ।

चुनाउ बहिष्कारको अर्को चुनौती अहिले पेशोकबाट पनि आइरहेको छ। 25 मार्चकै दिनमात्र अलकेमिष्ट ग्रुपको सञ्चालनमा रहेको पेशोक चियाबगानका श्रमिक एवं कर्मचारीवर्गले पाँच महीनाको वेतन, श्रमिकहरूको चार महीनाको दैनिक हाजिरालगायत 7 महीनाको राशिनको रकमसँगै अन्य सहुलियत नपाएकाले चियाश्रमिकहरू अन्यौलमा परेको बताउँदै चुनाउ वहिस्कार गर्ने भनिरहेको छ। अहिले चियाबगान चालु अवस्थामा रहे पनि अघोषित बन्दझै अवस्थामा छ। यद्यपि, अहिलेसम्म सरकार वा मालिकपक्ष कसैले पनि सोधीखोजीसम्म नगरेको चियाश्रमिकहरूको आरोप छ। यी समस्याहरूबारे आगामी 30 मार्चमा जलपाइगढीको श्रमायुक्त कार्यालयमा हुने सभामा आवाज उठाउने बगान अनि श्रमिक संगठनको पक्षमा दार्जीलिङ तराई डुवर्स प्लान्टेशन लेबर युनियन (डीटीडीपीएलयू) पेशोक शाखाको आश्‍वासन छ।

यदि 30 मार्चको सभामा पनि सकारात्मक परिणाम आउन नसके सम्पूर्ण पेशोक चियाबारीवासीले आगामी विधानसभा चुनाउ बहिष्कार गर्ने चेताउनी दिएका छन्। यस विषयमा अब जीटीए र राज्य सरकारले कस्तो पदक्षेप उठाउने हो? त्यो अहिले नै भन्न सकिन्न। पहाडका चियाश्रमिक र चियाबगानहरूको भविष्य सम्बन्धमा सही नीति तयार पार्नुपर्ने अनि प्लान्टेशन लेबर एक्ट पूर्णरूपले लागू गर्न सरकारले ठोस पहल गर्नुपर्ने विषयमा अघिबाटै चर्चा चलिरहेको भए पनि अहिले यसले चुनैवी मुद्दाको रूप लिइरहेको देखिन्छ। अनि यो मुद्दाले विशेष पहाडीभेगबाट मोर्चालाई गतिलै प्रभाव पार्ने देखिन्छ।

यस्तोमा फेरि जात-टोष्टिको अर्को छुट्टै समस्या अघि आइरहेको छ। यसलाई पनि चुनाउसितै खम्बु राइट्स मुभमेण्टले समस्या खडा गरिरहेको छ। खम्बु राइट्स मुभमेण्टले विकास बोर्डको माग गर्दै 12 मार्चको दिन जुलुस निकालेको थियो। ‘यदि मुभमेण्टको कुरा सुने भोट दिने नभए उम्मेदवार खडा गर्ने’ उनीहरूको चेताउनी छ। यसरी समस्यै समस्याहरूबीच आगामी चुनाउमा आफ्नो जितको निम्ति मोर्चाले कस्तो रणनीति अप्नाउने हो?-25.04.2016