देशमा मोदी सरकारले 8 नोभेम्बरको दिन देश र देशवासीको हित तथा विकासलाई ध्यानमा राख्दै भ्रष्टचार, कालोधन, आतङ्कवादजस्ता कुराहरूलाई रोक्न पाँचसय र हजारको नोट बन्द गर्ने जुन निर्णय सुनायो त्यसैको चर्चा अहिले देशभरि नै छ। यो निर्णयले देशभित्र मात्र होइन विदेशमासम्म लुकाएर राखेको कालोधनको खुलासा हुने अथवा व्यर्थ हुने निश्चित रहेको कुरा चर्चाको विषय छ। यस कुराले केहीपक्ष असन्तुष्ट देखिएका भए पनि अर्को ठूलो पक्षमा खुशी देखिन्छ। यी त भए सिधै कालोधनले कसलाई कस्तो प्रभाव पारिरहेको छ अनि त्यसको प्रतिक्रिया के-कस्तो आइरहेको छ भन्ने विषय। यद्यपि, अर्को एउटा यस्तो पक्ष वा समूह छ जोसित सानो हेलचेक्राइ वा अज्ञानताका कारण आफुमा भएको इमान्दारी र परिश्रमको कमाई पनि व्यर्थ जाने निश्चित देखिन्छ।
अहिले हरेक ठाउँ निम्न तहदेखि नेताहरूसितै प्रशासनिक पक्षमा पनि यसैको चर्चा चलिरहेको छ। समग्रमा थोरैले यसको विरोध जनाइरहेका भए पनि अधिकांशले समर्थन नै गरेका छन्। राष्ट्रियस्तरमा पनि हेरिनु हो भने दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरबिन्द केजरीवाल, पश्चिम बङ्गालकी मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जी, मायावतीलगायत थोरैले मात्र विरोध जनाइरहेकी छन्। उसो त मानिसहरूले कतिपय निर्दिष्ट सीमारेखासितै बाँधिएर रुपियाँ साट्ने, निकाल्ने र जमा गराउनुपर्ने भएकाले पनि समस्या उठाउनु परिरहेकै छ। यद्यपि, ‘मोदी सरकारले यो समग्र देशवासीको हितमा लिएको निर्णय हो’ भन्ने मन्तव्य दिइरहेका छन्। अथवा, मोदी सरकारले अहिले देश र देशवासीको हितलाई ध्यानमा राखेर जुन निर्णय लिएको छ त्यसमा जनतालाई पूर्ण विश्वास छ। आम नगरिकदेखि राजनेताहरू सबैलाई हेरिनु हो भने के बुझिन्छ भने, केन्द्र सरकारले जुन निर्णय लिएको छ त्यो वास्तवमा देशहितमा छ अनि जसलाई यी कुराहरू पाच्य छैन, उनीहरू पनि खुलेर बोल्न सक्ने अवस्थामा छैनन्।
तीनदिनदेखि चलिरहेको लोकसभामा काँग्रेससहित सबै विपक्षी पार्टीहरूले पाँचसय र हजारको नोट अमान्य गर्ने सरकारको निर्णयको मुद्दामाथि कार्यस्थगनको प्रस्ताव लिएर आएका थिए। यस मुद्दालाई लिएर प्रश्नकालमा विपक्षीहरूले हङ्गामा पनि मच्याएका थिए। यसबाट कृषक, मजदूरहरू र साना कारोबारीहरूसमेत आम मानिसहरूलाई समस्या भइरहेको विपक्षीहरूको आरोप छ। यसैको विरोधमा ममता र केजरीवालले 17 नोभेम्बरको दिन आरबीआइबाहिर धरनामासमेत नबसेका होइनन्। यद्यपि, जनता वा कृषकवर्गले थोरै समस्या झेल्नुपरे पनि सरकारको निर्णय स्वीकार्य रहेको खुलस्त पारिसकेका छन्।
माथि भनिएको थियो, यहाँ एउटा त्यस्तो समूह पनि छ जसले आफ्नो सानो हेलचेक्राइ वा अज्ञानताका कारण दुःख पाइरहेका छन्। वास्तवमा उनीहरूले वर्षौंदेखि दुःख गरेर, पसिना चुहाएर भविष्यका लागि भनेर कमाइराखेको सम्पत्ति अहिले व्यर्थ जाने भएकाले चिन्तित छन्। राज्य र केन्द्र सरकारले सचेत गराउँदा-गराउँदै पनि अहिलेसम्म कुनै व्याङ्क खाता नखोल्नेहरू धेरै छन्। दुःख गरेर कमाएको रुपियाँ सय र हजार होइन लाखौंको हिसाबमा पनि रहेको विस्तारै मानिसहरूले उजागर गरिरहेका छन्। अहिले व्याङ्कमा नयाँ खाता खोलेर कर तिरेरै पनि ती रुपियाँहरू जमा गर्न चाहेको खण्डमा पनि यो सम्भव होला त? भन्ने कुराले त्यो समूह अहिले पीडित छ। यसको उपाय वा समाधान के हुन सक्ला? धेरैलाई यसको प्रतीक्षा छ।
अर्को कुरा, मोदी सरकारले पाँचसय र हजार रुपियाँको नोट बन्द गर्ने जुन निर्णय लिएको छ, त्यसको उद्देश्यबारे शुरूमा भनिएको छ। यद्यपि कालोधन, भ्रष्टचार र आतङ्कवादलाई विफल पार्नु, निस्क्रिय पार्नु अनि देशको अर्थव्यवस्थाको सुधारसितै देश र देशवासीको हित र विकास गरिने यो पहल यतिले मात्र सफल होला त? यो अर्को प्रश्न यहाँ उठ्न सक्छ। त्यसैले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भनिरहेका छन्- ‘यो त एउटा नमूना मात्रै हो।’ अर्थात यस अभियानमा अझ धेरै त्यस्ता पहलहरू हुनसक्छन्, त्यस्ता निर्णयहरू प्रधानमन्त्रीले सुनाउन सक्नेछन् जसले देशको अझ ठूलो समूहलाई ठुलै झट्का लाग्न सक्छ। यदि त्यसो हो भने कालोधन, भ्रष्टचार र आतङ्कवादको विरोधमा अब हुनसक्ने सम्भावनाहरू के-के हुनसक्लान? धेरैको मनमा यस्तो प्रश्न उठ्नसक्छ। के सरकारले जमीन, बिल्डिङ, गाडी, सुन-चादिँ जस्ता अचल सम्पत्तिहरू कस-कसको नाममा कति-कति छ, त्यसको लेखाजोखा होला? जाँच वा छानबीन हुनसक्ला भन्ने प्रश्न पनि उठ्न थालेको छ। 18.11.2016
