पहाडमा असहयोग आन्दोलन

कहिले विकास, कहिले छुट्टै राज्य, कहिले जीटीए त कहिले जनजातिको मुद्दामाझ मुसा-बिरालो खेलिरहेको पहाड कहिले पनि कुनै मुद्दामा एक हुन सकेको छैन। यति खुलस्त छ, जबसम्म समग्र पहाड अथवा एउटा मञ्चबाट सबै राजनैतिक पार्टी र नेताहरूको सामुहिक स्वर उठ्दैन, तबसम्म कुनै पनि उद्देश्य पूरा हुन सम्भव देखिँदैन। यस्तो स्थितिमा अहिले गोर्खा जनमुक्ति युवा मोर्चाले आज फेरि गोर्खाल्याण्डको प्रसङ्ग उठाउँदै राज्य सरकारविरूद्ध असहयोग आन्दोलन शुरू गर्ने चेताउनी दिएको छ। यसमा गोर्खा जनमुक्ति युवा मोर्चा कतिसम्म सफल बन्ला त? त्यो पनि सङ्कास्पद नै छ। किनभने गोर्खाल्याण्ड सयवर्षभन्दा पूरानो मुद्दा हो भन्ने जानिएको कुरा हो। समुद्र उर्लिए झैं पहाडबासीहरू उर्लिएर राज्य र केन्द्रसमक्ष शक्ति प्रदर्शनसम्म अघिबाटै गरिएको हो। ‘गोर्खाहरूको दुःख मेरो दुःख हो’ भनेर प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले समग्र पहाडलाई आश्‍वासित नपारेका होइनन्। उनले त्यसो भन्नुको मूल तात्पर्य के थियो? त्यो अझैसम्म प्रष्टिएको छैन। यतिमात्रै होइन गएको विधानसभा चुनाउअघि मोदीले पहाडका 11 जाति समुदायलाई जनजातिको मान्यता प्रदान गर्ने विषयमा पनि नबोलेका होइनन्।

गोर्खा जनमुक्ति युवा मोर्चाले अहिले केन्द्र सरकारले पनि 2019-भन्दाअघि नै संसदमा गोर्खाल्याण्डको विधेयक ल्याएर पारित गर्नुपर्छ भन्ने पनि माग गरिरहेको छ। गोर्खा जनमुक्ति युवा मोर्चाले आफ्नो धारावाहिक कार्यक्रमअनुसार, पहिला जुलूस निकालेको थियो भने उक्त जुलूसले शहरका विभिन्न स्थानमा ‘वी वाण्ट गोर्खाल्याण्ड’-को नारा लगाउँदै परिक्रमा गरेको थियो। यसपछि जनसभा राखेको थियो। जनसभालाई सम्बोधन गर्दै युवा मोर्चा नेता एवं जीटीएका सभासद प्रकाश गुरूङले देशमा धेरैवटा राज्यहरू रहेको र ती राज्यहरूमा रहेका सबै जाति-सम्प्रदाय पूर्णरूपले सुरक्षित रहेको बताएका थिए।

केन्द्रिय जनजाति मामिला मन्त्री जीएल ओरामले 4 सितम्बरको दिन मात्रै ‘11 जात-गोष्ठीको मुद्दा एक पाइला अघि छ’ भनेका थिए। प्रधानमन्त्री मोदीले अघिबाटै सम्बोधन गरिसकेको जनजातिको मुद्दालाई केन्द्रिय मन्त्रीद्वारा पुनः उठाइनुलाई अहिले 2019-को चुनाउलाई केन्द्र गरिएको हुनसक्ने चर्चा चलिरहेको छ। विभिन्न पार्टीबीच जनजातिको मुद्दाले चर्चा पाइरहेको भए पनि मूलत यसले 2019-को चुनाउमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चालाई फाइदा पुर्‍याउने उद्देश्य त होइन! भन्ने अडकलबाजी पनि भइरहेको छ। अर्कोतिर, 11 जात-गोष्ठीलाई जनजातिको मान्यता दिलाउने मुद्दालाई पार लगाउने पक्षमा रहेपनि ठीक यतिबेला मोर्चा छुट्टै राज्यको मुद्दामा अग्रसर छ। मोर्चा प्रमुख विमल गुरुङले आगामी 11 सितम्बरको दिन शिक्षकहरूसित सभा बस्ने बताउँदै गोर्खाल्याण्डको आन्दोलनलाई अब कसैले रोक्न सक्दैन भनेर 5 सितम्बरको दिन खुलस्त पारिसकेका छन्। यहाँ प्रश्‍न के उठ्छ भने, मोर्चाले कुनै एउटा मुद्दामा अगिड रहेर अघि बढ्नु उचित हुने थिएन र?

विकास बोर्डको मुद्दा पहाडको अर्को मुख्य मुद्दा हो। यस मुद्दाको सन्दर्भमा पहाडलाई विभाजित गरिनु हो भने तीन समूहमा भेटन सकिन्छ। पहिलो- विकास बोर्ड हुनुपर्छ भन्ने, दोस्रो- विकास बोर्ड हुनुहुँदैन भन्ने अनि तेस्रो जे भए पनि ठीकै छ भन्नेहरूको समूह। जो होस, बोर्ड गठन भइरहेको छ, नभएकाहरूले माग उठाइरहेका छन्। राज्य सरकार पनि अहिले विकास बोर्ड गठनको पक्षमा छ। जातिको विकास र उत्थानको निम्ति बोर्ड गठनको पक्षमा एउटा पक्ष भए पनि अर्कोपक्षले बोर्ड गठनद्वारा राज्य सरकारले पहाडलाई टुक्राउने आरोपसितै विरोध गरिरहेको छ। बोर्ड गठनको पक्ष-विपक्षको कुरालाई पर राखेर बोर्ड गठन र गोर्खाल्याण्डको मुद्दामाझको सम्बन्धलाई हेरिनु हो भने यो फाइदाजनक देखिन्छ। यद्यपि, कुरा टुङ्गिन्छ हाम्रो एकतामा।

गोजमुमोले अहिले अघि बढाउन चाहेको मुद्दा गोर्खाल्याण्डलाई क्रामाकपाले पनि उठाइरहेको छ। गोर्खाल्याण्डको निम्ति यो ‘प्लस पोइण्ट’ मान्न सकिन्छ। यदि पहाडका सबै क्षेत्रीय पार्टीहरू यसरी नै एउटै स्वरमा आउनसके असम्भवलाई सम्भव पार्न सकिने आशा गर्न सकिन्छ। विकास बोर्डमाथि राज्यले पहाडलाई जात-जातमा विभाजित गरिरहेको आरोप लागिरहेको कुरा अघि भनियो। यद्यपि, सबै जातिको विकास बोर्डहरू पनि सामुहिक स्वरमा अघि बढ्न सके पहाडका सबै जातिहरू गोर्खाल्याण्डको निम्ति एक रहेको प्रष्ट हुनसक्छ। चाहे गोर्खाल्याण्डको मुद्दा होस चाहे जनजातिको मुद्दा, ‘एकता नै बल हो’ भन्ने मूलमन्त्र अप्नाउनु नै पहाडको निम्ति फलदायी बन्नसक्ला अनि हाम्रो बुद्धिमता पनि दर्शिएला कि! असहयोग आन्दोलनले मात्रै हाम्रो उद्देश्य, हाम्रो लक्ष्य कतिसम्म पार लाग्ला? चर्चा गरेकै असल होला।-9.9.16