सिक्किमलगायत गोर्खाबहुल क्षेत्र तथा राज्यहरूमा 11 वटा जात-गोष्ठी (भुजेल, गुरूङ, मंगर, नेवार, जोगी, खस, राई, सुनवार, थामी, याक्खा (देवान) अनि धिमाल)-लाई जनजातिको मान्यता दिलाउने माग चलिरहेकै छ। यस सन्दर्भमा सिक्किम सरकारले काम गरिरहेको छ। प्रो बीके रोय बर्मनको अध्यक्षतामा कमिटी गठन गरेर सिक्किमको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिसितै 11 जात-गोष्ठीको धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक तथा सबै प्रकारका पृष्ठभूमिको अध्ययन गरेर उनीहरूलाई अनुसूचित जनजातिको मान्यता दिन बलियो आधार प्रस्तुत गर्दै सिफारिस गरिसकेको छ। यसलाई राज्य सरकारले सिक्किम विधानसभामा पेश गरेर केन्द्र सरकारमा पठाइसकेको छ। यसैको आधारमा पनि केन्द्र सरकारले काम गरिरहेको छ।
गोर्खा जातिभित्रका 11 वटा जात-गोष्ठीलाई अनुसूचित जनजातिको मर्यादा दिलाउने विधेयक सम्भवतः यसै वर्ष हुने संसदको शीतकालीन सत्रमा पेश हुनसक्ने सम्भावना प्रबल बनेको छ। यसको लागि संसदीय कार्य राज्यमन्त्री एसएस अहालुवालियाले पनि जनजाति मामिला मन्त्रालयसमक्ष चाप सृजना गरिरहेका छन्। अहालुवालियाले केन्द्रिय जनजाति मन्त्री जोयल ओरमलाई पत्र पठाएर संसदको शीतकालीन सत्र अघिनै पश्चिम बङ्गाल, सिक्किम तथा अन्य गोर्खाबहुल इलाका रहेका राज्य सरकारहरूलाई गोर्खा जातिका 11 वटा जात-गोष्ठीलाई अनुसूचित जनजातिको मर्यादा दिने सम्बन्धमा आ-आफ्नो सुझाउ र अनुमोदनहरू पेश गरिसक्ने निर्देश दिने अपील गरेका छन्। यस पत्रमा उनले हिमाचल प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले आफ्नो राज्यका गोर्खा समुदायलाई जनजातिको मर्यादा दिने सम्बन्ध अनुमोदन गरेको विषयलाई पनि उल्लेख गरेका छन्। उनले पत्रमा भनेअनुसार, गोर्खा जातिका 11 वटा जात-गोष्ठीलाई जनजातिको मर्यादा दिने विषयलाई सम्बन्धित राज्यहरूबाट 31 अक्टोबरभित्रै अनुमोदन गराउन आवश्यक छ। जसलाई हिमाचल प्रदेश सरकारले अघिबाटै अनुमोदन गरिसकेको छ।
यता पश्चिम बङ्गालको दार्जीलिङ जिल्ला अनि डुवर्स इलाका साथै सिक्किम राज्यमा पनि गोर्खा समुदाय धेरै सङ्ख्यामा बसोबासो गरिरहेका छन्। उत्तर-पूर्वी राज्यहरूका साथै दिल्ली, उत्तराखण्ड आदि स्थानमा पनि गोर्खा जातिको जनसङ्ख्या धेरै छ। अहालुवालियाले पत्रसित हिमाचल प्रदेशका मुख्यमन्त्री वीरभद्र सिंहको अनुमोदन-पत्र पनि गाभेका छन्। 2 अगस्त 2016-को दिन हिमाचल प्रदेशका मुख्यमन्त्री सिंहले जनजाति मन्त्री जोयल ओरमलाई लेखेको पत्रमा भनिएको छ-हिमाचल प्रदेश राज्यमा पनि गोर्खा समुदायको जनसङ्ख्या धेरै छ। जसले पश्चिम बङ्गाल, सिक्किम अनि अन्य राज्यमा बसोबासो गर्ने गोर्खा समुदायले सरह आफ्नो संस्कृति, भाषा, ऐतिहासित आधारहरूको अवलम्बन गर्छन्। जसलाई हिमाचल प्रदेश सरकारले पूर्ण अनुमोदन प्रदान गरेको छ।
स्मरण गराइन्छ, गत 14 सितम्बरको दिन मात्रै यी 11 वटा जात-गोष्ठीलाई अनुसूचित जनजातिको मर्यादा दिलाउनको लागि केन्द्रिय जनजाति मामिला विभागकी डाइरेक्टर जेनरल विशु मैनीको अगुवाईमा जनजाति निरीक्षण कमिटीको गठन गरिएको छ। विशु मैनीको अगुवाईमा गठन भएको यस कमिटीले तीन महीनाभित्र सिक्किमलगायत अन्य गोर्खाबहुल राज्यहरूको निरीक्षण भ्रमण गरी गोर्खा समुदायका 11 वटा जात-गोष्ठीलाई जनजातिको मर्यादा प्रदान गर्ने सन्दर्भमा आफ्नो रिपोर्ट सङ्कलन गरी मन्त्रालयसमक्ष पेश गर्नुपर्नेछ। पश्चिम बङ्गालको विशेष दार्जीलिङ पहाडका राजनैतिक पार्टीहरूले पनि यस दिशामा केन्द्र सरकारसित वार्ता गर्ने, जनजाति मामिला मन्त्री जोयल ओरमसित भेट्ने साथै चाप दिने कार्यहरू पनि समय-समयमा हुँदै आइरहेको छ। अहिले सबैलाई प्रतीक्षा छ यस वर्ष हुने संसदको शीतकालीन सत्रको, जहाँ 11 वटा जात-गोष्ठीलाई अनुसूचित जनजातिको विधेयक पेश हुने सम्भावना प्रगाड छ।
No comments:
Post a Comment