अर्जुन यावा

जीटीए विधेयक पारित
पहाडवासी बधाईका पात्र
सय वर्षभन्दा लामो अवधिदेखि लड्दै आइरहेको सम्पूर्ण भारतीय गोर्खा जातिको राष्टिय पहिचान, चिन्हारी तथा अस्तित्वको निम्ति छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्डको आन्दोलन अहिले आएर गोर्खाल्याण्ड क्षेत्रीय प्रशासन (जीटीए)-सम्म आइपुगेको छ। यसैबीच 2 सितम्बरको दिन पश्चिय बङ्गाल विधानसभामा जीटीए विधेयक पारित भयो, जो आफैमा एक ऐतिहासिक घटना हो।
18 जुलाई, 2011-मा केन्द्र, राज्य सरकार अनि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा (गोजमुमो)-माझ त्रिपक्षीय सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरिएपछि सम्पूर्ण पहाडवासीमा एकातिर हर्षको लहर छाएको देखियो भने अर्कोतिर विपक्षी पार्टीहरूले यसको विरोध नजनाएको पनि होइन। जसै भएपनि यसलाई धेरैले गोरर्खाल्याण्डसम्म पुग्ने पहिलो खुड्किलोको रूपमा स्वीकार गरेका छन् अनि विश्वस्त पनि देखिन्छन्।
क्रान्तिकारी मार्क्सवादी कम्युनिष्ट पार्टी (क्रामाकपा) भने छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्डको मागको औचित्यलाई लिएर 15 सितम्बरमा कोलकातामा एक संगोष्ठी आयोजन गर्ने तरखरमा छ। क्रामाकपाले उक्त संगोष्ठीमा अनेपाली बुद्धिजीवी तथा सीपीआइ (एमएल), केरल, महाराष्ट्र, पञ्जाब तथा अन्य राज्यका राजनैतिक पार्टीहरूसित संगोष्ठी गर्ने तय गरिसकेको छ भने अध्यक्ष आरबी राईले अलग राज्य गोर्खाल्याण्ड प्राप्त गर्न गोर्खा जातिको बल मात्र पर्याप्त नरहेको बताउँदै गैर-गोर्खाहरूलाई पनि यस मागको निम्ति विश्वासमा ल्याउने प्रयास गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्। क्रामकपाले एउटै मात्र माग गरिरहेको छ, अनि त्यो हो सम्पूर्ण गोर्खा जातिको जातीय अस्तित्वको रक्षाको निम्ति उठाइएको माग छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्ड।
यस्तो स्थितिमा एकातिर सम्पूर्ण पहाडमा पर्खाईको विषय बनेको जीटीए गठन अब केही छिटो हुने आशा बढेको छ। अर्कोतिर जीटीए-को विधेयक तथा खेस्रामा केही फेरबदल अथवा संसोधन गरिएको बताइँदैछ। यद्यपि, विधेयकमा कुन-कुन कुराको फेरबदल भएको छ भन्नेबारे अहिले नै प्रष्ट भएको छैन। यस विषयलाई अहिलेसम्म न त गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका विधायकहरूले खुलस्त बताएका छन् न त स्टडी फोरमले नै। वास्तवमा अहिलेसम्म फोरमलाई नै पनि कुन-कुन र के-के विषयको फेरबलद भएको छ त्यो स्पष्ट भएको छैन। यद्यपि, जे-जति फेरबदल भए पनि आज पश्चिम बङ्गाल विधानसभामा जीटीए गठनको विधेयक प्रस्तुत भयो अनि पारित भयो। एक प्रकारले यो पश्चिम बङ्गाल सरकार, केन्द्र सरकार र गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेको गोजमुमोको निम्ति ठूलो सफलता हो।
मोर्चाले 18 जुलाईको दिन केन्द्र, राज्य सरकार अनि मोर्चाबीच भएको सम्झौता पत्रमा उल्लेखित विषयहरू नै जीटीए विधेयक पारित हुनुपर्ने चाहना दार्जीलिङवासीको रहेको छ। यसलाई एक अस्थायी समाधान मानिएको छ भने कतिले गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनको रोक्ने प्रयास मानिएको छ। तथापि यो अस्थायी समाधान भए पनि अन्ततः दार्जीलिङवासीको जित हो, यसका लागि सबै पहाडवासी बधाईका पात्र छन्।
-02.09.2011