कोर्टबाउ र राङ्का स्कूल
-अर्जुन यावा

राङ्का, राजधानी गान्तोकको कुनै पनि भागमा उभिएर पारीतिर देखिने रमाइलो गाउँ। राङ्कालाई अहिले विकासको दृष्टिले हेरिनु हो भने धेरै अघि बढिसकेको छ। शैक्षिक, सामाजिक, राजनैतिक र आर्थिक यी सबै क्षेत्रमा राङ्का अहिले निक्कै अघि पुगेको पाइन्छ। कुनै पनि स्थानको विकासको आधार सर्वप्रथम शिक्षा नै हुन्छ। राङ्काकै सन्दर्भमा पनि कुरा गरिनु हो भने शिक्षालाई नै पहिलो आधार मान्न सकिन्छ, जसको जग बसाल्ने श्रेय जाँदछ स्व. शंखमान राईलाई। उनै शंखमान राईको बारेमा यहाँ छोटो चर्चाको प्रयास गरिनेछ।
कोटबाउको सामान्य परिचय ः
7 मार्च 1917-मा राङ्का राईगाउँ, पूर्व सिक्किममा जन्मेका शंखमान राई समाजको निम्ति सँधै सोचिरहने समाज सचेतकत थिए। उनका कर्मलाई हेरर सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ। उसो त शंखमान राईले राङ्का अथवा आफ्नो गाउँ-समाजका लागि धेरै उल्लेखनीय काम गरेर गएका छन्। तर तीमध्ये स्कूल स्थापनाको कार्यलाई कहिलै र कसैले भुल्न सक्दैनन्। 1917-मा जन्मेका उनले निश्‍चय नै गाउँमा शिक्षार्जन गर्ने अवसर पाएनन्। 25 वर्षको तरुणावस्थामा उनी ब्रिटिश-इण्डियन आर्मीको 10 बटालियन गोर्खा रेजिमेण्टमामा भर्ना भए, जतिबेला दोस्रो विश्‍वयुद्ध चलिरहेको थियो। फौजमा भर्ना भएको लगभग इटलीमा घाइते भएका थिए। त्यसपछि अस्वस्थ रहेका कारण उनी 15 रुपियाँको मासिक पेन्सनमा अवकाश लिएर फर्किएका हुन्। त्यसपछि उनी 1958-मा उनी सिक्किम राज्य कंग्रेस पार्टीबाट चुनाउमा विजयी बनेर काउन्सिलरसम्म बनेका थिए।
शैक्षिक विकासमा कोटबाउ र स्कूलको नामाकरण ः
ब्रिटिश इण्डियन आर्मीमा पाँचवर्षको छोटो अवधी मात्रै रहेपनि उनको लागि खुबै महत्वपूर्ण रहेको थियो। किनभने त्यहिअवधी उनले शिक्षार्जनको सुनौलो अवसर प्राप्त गरेका थिए। त्यसैले उनले बुझे शिक्षाको महत्व। पल्टने जीवनपछिपछि गाउँलाई शिक्षित बनाउनुपर्छ भन्ने सोचले उनलाई झकझकाइरह्यो। त्यसैले गाउँका अरुहरूलाई एकत्रित गरेर स्कूल स्थापनामा लागिपरे, जुन समय राङ्कामा अहिलेजस्तो पढ्ने-लेख्ने न त स्कूल थियो, न त थिए पढ्ने-पढाउने स्कूल र शिक्षक-शिक्षिकाहरू। फलस्वरूप 1948-मा शान्ता पाठशालाको स्थापना भएको पाइन्छ, जसको निम्ति 9 दिसम्बर 1948-मा बसेको सभाले पक्का स्कूल बनाउने निर्णय लिएको यिथो। स्कूल स्थापनालाई लिएर नै 22 दिसम्बर 1948-मा पुनः अर्को सभा राखिएको थियो। वर्तमानमा बाह्रौं श्रेणीसम्मको अध्ययन-अध्यापन चलिरहेको राङ्का स्कूलमा त्यससमय खाली चौथो श्रेणीसम्मको पढ़ाई हुने गर्थ्यो। शुरुमा यो स्कूललाई ‘शान्त पाठशाला’ भनिएको थियो। ‘शान्ता पाठशाला’-लाई 1950 यता ‘राङ्का स्कूल’ भन्न थालिएको गाउँका बुढा-पाकाहहरू बताउँछन्। यद्यपि, 1960-को दशकसम्म पनि ‘शान्ता पाठशाला’ र ‘राङ्का स्कूल’ दुवै नाम उत्तिकै प्रयोगमा आएको पाउन सकिन्छ, जसलाई अहिले ‘राङ्का स्कूल’ भनेरै चिनिन्छ भने कतिले ‘धजे स्कूल’ पनि भन्ने गरेका छन्।
1947-मा भारत स्वतन्त्र भयो। स्वतन्त्र भारतको प्रभाव सिक्किममा पनि परेको बताउँछन् बुढ़ापाकाहरू। त्यसैका कारण शिक्षिदीक्षामा स्थानीयहरू थोरै भएपनि जागरुक भएको अनि आफ्नो आवाज पनि उठाउने आट गर्न थालेको हो भन्ने जान्न सकिन्छ।  वर्तमान राङ्का राईगाउँ निवासी शंखमान राई अघिदेखि गाउँमा शिक्षाको विकास चाहन्थे। यही अवधि उनले राङ्काको यो स्कूल सिक्किम सरकारको नजरमा पुर्याएका थिए। त्यस समय वर्तमान राङ्का राईगाउँलाई मात्रै ‘राङ्का’ भनिने गरेको पनि बुढापाकाहरू बताउँछन्। त्यही राङ्का वार्डका निवासी शंखमान राईले स्कूल स्थापना गरेका हुनाले पछिबाट स्कूलको नामाकरण गरिएको र ‘राङ्का स्कूल’ भनिन थालिएको हो भन्ने तथ्य हामी अहिले पाउन सक्छौं।
त्यसबेलासम्म स्कूललाई कमिटीले सञ्चालन गर्ने गरेको र कमिटीका अध्यक्ष स्वयं शंखमान राई थिए भने बलराम शर्मालाई कालेबुङबाट ल्याएर शिक्षक नियुक्त गरिएको थियो। 1950-मा फेरि बेञ्जामिन राईलाई शिक्षकका रूपमा ल्याइयो, जसलाई पछि ‘‘राङ्का सर’’ भनेर चिनिन्थ्यो। त्यसबाहेक वर्तमान राङ्का राईगाउँ स्कूलको स्थपना पतननि कोटबाउले नै गरेका थिए भन्ने उनका नाती सूर्यकुमार राई बताउँछन्। यद्यपि, राङ्का स्कूलको पुरानो नाउँ प्रधान शिक्षक बेञ्जामिन राईले 26 मई 1955-मा र पुष्पवति (सायद शिक्षिका)-ले 30 अप्रेल 1958-मा ‘शान्त पाठशाला’ लेखेका छन् भने,  18 अप्रडेल 1960-को लेखापढ़ी पत्रमा  ‘शान्ती’ पाठशाला लेखिएको पाइन्छ। 1962 तिरै शंखमान राई स्वयंले पनि ‘राङ्का धजे स्कूल’ भनेर लेखेको पाइन्छ। 1962-मा नै स्कूल निरीक्षकले जेपी छिरिङले ‘राङ्का लिंगदुम स्कूल’ र उनलै 1958-मा  ‘राङ्का प्राइमेरी स्कूल’ लेखेका छन्। सीडी राई (एसिस्टेनण्ट मेजिस्ट्रेड?)-ले 1958 मा ‘राङ्का स्कूल’ भनेर लेखेका थिए। अर्कातिर ‘शान्ता पाठशाला’ भनिन्थ्यो भन्ने बुढ़ापाकाहरू बताउँछन्।
स्कूलको निम्ति जमिन दान ः
हाम्रो गाउँमा स्कूल खोलिनुपर्छ भन्ने सोच आए पनि उपयुक्त ठाउँको अभाव थियो। त्यसैले अहिले पनि गाउँका कतिपय बुजुर्गहरूको भनाइअनुसार रानीखोला छेउको (प्लट नम्बर 550) धानखेतसित वर्तमान स्कूल भएको धजेको जमीन साटेर त्यहाँ स्कूल बनाएका हुन्। त्यसपछि 1948-मा साम्तोङ निवासी खिफिगु भोटियालाई खोलाघारीको जमिन दिएर उनको जमिनमा स्कूल स्थापना गरेको थाहा पाइन्छ। स्कूलको जमिनबारे 19 दिसम्बर 1951-मा लेखापढ़ी गरिएको तत्कालीन सिक्किम सरकारको शिक्षा निर्देशालयका स्कूल निरीक्षक जेपी छिरिङले 15 मई 1962-मा शंखमान राई (कोटबाउ)-लाई पठाएको पत्रबाट थाहा पाउन सकिन्छ। सो पत्र शंखमान राईलाई निर्देशालयमा 18 मई 1962-को दिन हुने सभामा उपस्थित हुनुपर्ने लेखिएको थियो। यद्यपि, सो जमीन साटासाट गर्ने सहमति भने 18 अप्रेल 1960-मा भएको र पदामलाल खरेलको सभापतित्वमा बसेको सभामा लेखापढ़ी पनि गरिएको पाइन्छ। उक्त लेखापढ़ीअनुसार साम्तोङ निवासी खीफिगु भोटे (भोटिया)-को शान्ती पाठशाला मैदाननजिकको सुक्खा बारी अनुमानित 1.25 ऐकर (अनुमानित मूल्य 100) र शंखमान राई र सेरबहादुर (शेरबहादुर) राईले स्कूललाई दान गरेको तामचेखोला (खसरा (प्लट नम्बर?) 550)) (अनुमानित मूल्य 100) स्कूल कमिटी र खीफिगु भोटियामाझ सरसल्लाह गरी साटासाट गर्ने राय पास गरियो भनेर लेखिएको छ। खोलाघारीमा अहिले पनि स्कूल खेल खीफिगुका छोरा पेम्पा दोर्जीको नाम रहेको छ।
स्कूलबारे थप कुरा 1948-अघिको ः
राङ्का स्कूलका पूराना विद्यार्थीहरूमध्ये एकजना धजे निवासी केएम पाण्डे भन्छन्- ‘‘राङ्का स्कूलको स्थापना आधिकारिक रूपमा 1948-मा भए पनि वास्तवमा त्योभन्दा अघि नै भएको हो। म त्यही स्कूलको विद्यार्थी। मैले पनि गाउँका अग्रजहरूबाट सुनेअनुसार यो स्कूल 1941-मै बनेको हो। तर, त्यस समय अहिलेको स्कूल भए ठाउँमा नभएर त्यहाँदेखि पछाड़िपट्टि थियो। सानो ‘हट’ अथवा कटेरा जस्तो मात्र रहेको स्कूल लिम्दुङ क्षेत्रमा पर्दथ्यो।’’ श्री पाण्डे भन्नुहुन्छ- ‘‘यसको समग्र श्रेय शंखमान राईलाई नै जान्छ जो साह्रै गम्भीर थिए, ज्ञानी थिए र साहित्यिक पनि थिए।’’ केएम पाण्डेअनुसार शान्ता पाठशालामा शिक्षिककारूपमा टिकाराम थिए भन्ने थाहा पाइन्छ। पछि अथवा 1942-43 मा रुम्तेकका साङ्गे छिरिङ भोटियालाई ल्याएको र त्यही समय रुम्तेककै जयदेव शर्माले पनि स्कूलमा पढाएका थिए। त्यसपछि लिम्दुङका श्रीलाल आचार्य अनि पछि मण्डल डाठुप भोटिया, बिर्जमान राई (राङ्का), कुलबहादुर छेत्री, पदम बहादुर खरेल, मनसंग्राम पाण्डे र अन्यले झोपडी (कटेरा) मरम्मति गर्न सहयोग पुर्याएको थाहा लाग्छ। यसको समग्र श्रेय शंखमान राईलाई नै जाने बताउँदै केएम पाण्डे उनको स्वभावको बारेमा भन्नुहुन्छ- ‘‘उहाँ धेरै बोल्नु हुन्न थियो। नरिसाउने। रिसाएका बेला पनि हाँसेर बोल्नु हुने। सँधै अर्काको र समाजको हित चाहने। परोपकारी हुनुहुन्थ्यो।’’ अब यहाँ के अनुमान लगाउन सकिन्छ भने, 1941 तिरै स्कूल स्थापना (श्री केएम पाण्डेले बताएअनुरूप कै सानो, कटेरा जस्तो) गरियो। तर 1942-मा शंखमान राई पल्टन लागे। पल्टनबाट उनी 1947-मा फर्किए। त्सपछि मात्रै यस स्कूललाई चर्चामा ल्याइयो। स्कूललाई मान्यता प्रदान गरिनुपर्ने कुरामाथि सभाहरू राखिए।
कोट बाउ भनिननुका कारणः
राङ्कामा शिक्षाको ज्योति फिजाउने स्व. शंखमान राईलाई ‘कोट बाउ’ भनेर पनि चिनिन्थे। भनिन्छ मानिसलाई उसको कर्मले चिनाउँछ अनि युगौं बचाउँछ त्यही कर्मले। शंखमान राईलाई पनि यदि अहिले कसैले सम्झना गर्छन् भने उनले गरेका कार्यहरूमा सम्झन्छन्। तर उनी जीवित छँदा नै उनले प्राप्त गरेको उपाधी ‘कोर्ट बाउ’ अहिले पनि उनको परिचय भएको छ। आफू पल्टनमा सेवारत हुँदा शिक्षार्जन गर्ने अवसर पाएका कोटबाउले सँधै शिक्षा र समाजलाई आफ्नो समय दिएका थिए। आफूले आर्जन गरेको शिक्षालाई समाजका लागि प्रयोग गर्ने धेरैवटा उपायहरू उनले गरेका थिए। तीमध्ये शिक्षा वा स्कूलबारेमा अघि नै बताइसकियो। त्यसबाहेक पनि अर्को पाटो हो समाजलाई सँधै मिलाएर राख्ने पहल। गाउँ-घरमा झाइ-झगड़ा हुँदा, लेखापढ़ीको काम पर्दा, कुनै सरकारी मामिलाहरू पर्दा गाउँ-घरले उनलाई नै गुहार्ने गरेका थिए भन्ने प्रमाण अहिले पनि पाउन सकिन्छ। स्वयं पल्टनबाट अवकाश प्राप्त भएकाले पनि हुनसक्छ उनलाई कानुनी कुराहरूको पनि राम्रो ज्ञान थियो। यी दुवैका कारण विशेष कोट-कचहरीको काममा गाउँ-घरले उनको साथ लिने गरेका थिए। 1950-कै दशकमा उनलाई ‘श्री 3 पञ्चकोट’-का सदस्य छनौट गरिएको थियो। बुढ़ापाकाहरू अनुसार त्यस समय सहमतिमा हात उठाएर ‘श्री 3 पञ्चकोट’-का सदस्यको छनौट गरिन्थ्यो। उनी ‘श्री 3 पञ्चकोट’ छनौट भएपछि गाउँघरका सानातिना झाइझगड़ा, मामिलाहरू मिलाउने आधिकारिक जिम्मेवारी थपिएको थियो। त्यस समय कोटबाउले लुइङ-परबिङदेखि सामा-लिम्दुङसम्म हेर्ने गरेका थिए। यति भौगोलिक सीमाक्षेत्रभित्र पर्ने सबै गाउँघरको मामिलाहरू मिलाउन नसकेको खण्डमा उनले सब-मेजिस्ट्रेडमा पठाउने गर्दथे। मामिलाहरू मिलाउने यीनै कार्यहरूकै कारण पछि गाउँ-घरले उनलाई ‘कोर्ट बाउ’ भनेर बोलाउन थाले। पहिले गाउँ-घरले बोलाउने नाउँ ‘कोर्ट बाउ’ नै पछि गएर उनको परिचय नै बन्यो। अथवा उनको कर्मनै उनको परिचय बन्यो।
पारिवारिक परिचय, विवाह र देहान्त ः
7 मार्च 1917-मा जन्मेका कोर्ट बाउ अथवा शंखमान राई त्यसताकाका मण्डल स्व. गञ्जमान राईका तीन छोराहरूमध्ये कान्छो छोरो थिए। कोट बाउका दुई दाजुहरू बहादुर सिंह राई र शेर बहादुर राई थिए भने पाँचजना दिदी-बहिनीहरू थिए। राङ्का राईगाउँस्थित ‘ठूलो घर’-मा जन्मिएका कोर्ट बाउ (ठोङ्ग्रेङ्पा, साम्पाङ, रावा रेवसुना बुक्छाम्पी)-ले रानीपुल आहुसेन्टी, पूर्व सिक्किमबाट विष्णुमाया राई (सिप्तुङ्ख छिनाङ्फुङ) सित विवाह गरेका थिए। कोटबाउलाई उनकी धर्मपत्नी विष्णुमाया राईले 6 जुलाई 1972 सम्म साथ दिएपछि स्वर्गवास भइन्। उनीहरूका दुई छोरा (वीरबहादुर राई र बुद्धिबल राई) अनि दुई छोरी (सत्यदेवी राई र कृष्णमाया) राईको जन्म भएको थियो। दुई छोराहरूले पनि यो संसारलाई छोड़ेर गइसकेका छन् भने छोरा वीरबहादुरपटिका नाती सूर्यकुमार राई र दुई नातिनी ज्योति र विष्णु राई अनि बुद्धिबल राईपटिका दुई नाती रुपम र पूजन राई बाहेक पनाती-पनातीहरूसम्म रहेका छन्। शंखमान राईका परिवार मात्र होइन तर समग्र राङ्कावासीका लागि उनी प्रेरक हुन्, शैक्षिक र सामाजिक विकासका अग्रज हुन्। स्कूलकै सन्दर्भमा कुरा गर्दा पनि राङ्का राईगाउँ प्राथमिक पाठशालाका संस्थापक उनै हुन्। सिच्छे बाइपासस्थित मन्दिर, लिङ्दिङको वरपिपल चौतारा लगायत राङ्काकै पनि विभिन्न स्थानमा चौताराहरू बनाएका थिए, जहाँ आज पनि उकाली-ओह्राली गर्दा थकान मेटाउन सकिन्छ। यतिधेरै काम गर्ने कोटबाउ 1990-मा बितेर गए। आफू बितेर गए पनि उनले आफ्नो जीवनकालमा गरेका कार्यहरू प्रशस्तै छोड़ेर गएका छन्। उनले आफ्नो समयमा समाजको निम्ति निस्वार्थरूपमा जे-जति कामहरू गरेर गए, त्यति त आज कसैले गर्न सक्दैनन्। त्यसैले हामी सम्झिरहनेछौं सँधै, स्मरण गरिरहनेछौं कोटबाउलाई।

40 वर्षको यात्रा पूरा गर्दै सिक्किम

सिक्किम राज्य स्थापना अथवा भारतीय महासङ्घमा सामेल भएको 40 वर्ष पूरा भयो। 1975 सम्म राजतन्त्र रहेको सिक्किम 16 मई 1975-मा भारतीय महासङ्घमा सामेल भएको थियो अनि भारतको 22औं राज्य बनेको थियो सिक्किम। त्यसअघि नै अथवा भारत स्वतन्त्रको तीन वर्षपछि 1950-मा सिक्किमका राजा टाशी नामग्याल र भारत सरकारमाझ सन्धि भएको थियो, जुन सन्धिअनुसार सिक्किम भारतको संरक्षणमा थियो। त्यसपछि 1970-को दशकदेखि नै राज्यमा स्थापित राजनीतिक पार्टीहरूले राजशासनको विरोध गर्दै गणतान्त्रिक पद्धतिमा सरकार स्थापना गर्ने मागलाई तीव्र बनाउन थालेको थियो। यसैका लागि 1973-मा आन्दोलन भएको थियो। सिक्किमको तात्कालिक प्रशासनिक व्यवस्थालाई ध्यानमा राख्दै भारत सरकारले यसलाई सम्हाल्न बीएस दासलाई मुख्य प्रशासक नियुक्त गरेको थियो। भारत स्वतन्त्र भएको 28 वर्षपछि भारतीय महासङ्घमा सामेल भएको सिक्किमले अहिले 40 वर्षको यात्रा पूरा गरेको छ, अनि यो अवधिमा उल्लेखनीय प्रगति गर्दै अघि बडिरहेको छ।
सिक्किम राज्य स्थापनाको 40 वर्षको अवधिमा सिक्किमका आम नागरिकले जुन मान-सम्मान, इज्जत, हक र अधिकार प्राप्त गरेका छन्, त्यो सबै राजतन्त्रमा प्राप्त थिएनन्। त्यससमय सिक्किममा काजी, ठेकादारी प्रथा जस्ता सामन्ती प्रथा रहेका कारण आम जनता 1973-मा आन्दोलित बनेका थिए। परिणामस्वरूप सिक्किम 16 मई, 1975-मा जनमत सङ्ग्रहद्वारा भारतीय महासङ्घमा सामेल भएको थियो। त्यसपछि नै सिक्किममा प्रजातन्त्रिक वातावरण शुरू भएको र विकासका कार्यहरू शुरू भएको स्वीकार्नुपर्छ। आम नागरिकलाई समान कानुनी हक र अधिकार प्राप्त भयो। संसदीय व्यवस्थामा सिक्किमे जनताले सरकार गठन गर्न सक्यो।
16 मई 1975-मा सिक्किमका प्रथम मुख्यमन्त्री एलडी काजीले शपथ लिएका थिए। उनको नेतृत्वमा पहिलोपल्ट गठित इन्डियन नेश्‍नल कंग्रेस पार्टीको सरकार 18 अगस्त 1979 सम्म रहेपछि 18 अक्टोबर 1979 देखि 11 मई 1984 सम्म नरबहादुर भण्डारीको नेतृत्वमा सिक्किम जनता पार्टीको सरकार गठन भयो। त्यसपछि 25 मई 1984 देखि इन्डियन नेश्‍नल कंग्रेस पार्टीकै नेतृत्वमा बीबी गुरुङ 13 दिनसम्म मुख्यमन्त्री बनेका थिए। 8 मार्च 1985-मा नरबहादुर भण्डारीले सिक्किम संग्राम परिषद पार्टीको झण्डामा पुनः सरकार गठन गरेर 17 जून 1994 सम्म मुख्यमन्त्री बनेका थिए। त्यसपछि 17 जून 1994 देखि 12 दिसम्बर 1994 सम्म सञ्चमान लिम्बू मुख्यमन्त्री पदमा रहेर राज्य सम्हालेका थिए भने त्यसपछि अथवा 12 दिसम्बर 1994 देखि यता निरन्तर पवन चामलिङको नेतृत्वमा रहेको एसडीएफको सरकार छ।
1975 देखि अहिलेसम्म सिक्किम र सिक्किमे आम मानिसले विकासको जुन सिखर चढिरहेका छन्, त्यसमा माथि उल्लेखित सबैको भूमिका छँदैछ। यद्यपि, पवन चामलिङको नेतृत्वमा बनेको सरकारले सिक्किमको विकासमा जुन भूमिका निर्वाह गरेको छ, त्यो आफैमा उल्लेखयोग्य एवं ऐतिहासिक छ।
सिक्किमले अहिले विभिन्न क्षेत्रमा इतिहास रच्दै देश-विदेशमा उदाहरण बनिरहेको छ। अझ बितेको 2 दशक यता सिक्किमको विकासका लागि स्वर्णकाल नै मानिन्छ। मुख्यमन्त्री पवन चामलिङको नेतृत्वमा सिक्किम हरेक क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति गरेको छ। अटल राजनीतिक सिद्धान्त र प्रतिबद्धताका कारण सिक्किम गरिबी निवारण गर्ने दिशामा धेरैहद सफल बनिरहेको छ। विकासीय कार्यहरू प्रगति पथमा छन् भने आम सिक्किमेको सामाजिक-आर्थिक स्तरमा 20 वर्षअघि जुन स्थिति थियो, त्यसमा सुधार भएको छ। सिक्किम भौगोलिक रूपमा मात्र नभएर मानसिक र भावनात्मक रूपमा पनि भारतीय महासङ्घमा सामेल भएको छ भने देश निर्माणमा पनि सिक्किम जुटेको छ। 16 मई 1975, शुक्रबारदेखि पूर्णरूपमा भारतीय महासङ्घमा सामेल भएको सिक्किममा 12 दिसम्बर 1994-मा पाँचौं मुख्यमन्त्री बनेका पवन चामलिङले क्रमशः 1999, 2004 र 2009 पछि 16 मई, 2014-मा पाँचौंपल्ट सरकार गठन गरेर राज्यलाई विकासको गोरेटोमा डोहोर्याइरहेका छन्।
वर्तमान सिक्किमको विकास सिखरमा पुगिरहेको छ। नथुला सीमा व्यापार, सिक्किमलाई पूर्वोत्तर परिषदमा सामेल गराउने, पर्या-पर्यटन औ पर्यटन उद्योग, पर्यावरण संरक्षण, केन्द्रिय विश्‍वविद्यालयको स्थापना, स्वास्थ्य क्षेत्र आदिलाई यसका प्रमाणका रूपमा लिन सकिन्छ। विकासका कार्यक्रमहरू निरन्तर भइरहेका छन्। अब हाम्रो जिम्मेवारी भनेको सिक्किम र सिक्किमेको सुरक्षिक, सुव्यवस्थित, विकसित भविष्य निर्माणतर्फ एकजुट भई अघि बढ्नु हो। त्यसैले सिक्किमले 40 वर्षको यात्रा पूरा गरेकोमा समग्र सिक्किम र सिक्किमेलाई बधाई दिँदै आगत दिनका लागु शुभकामना।-15.05.2015

नवीकरणको निदान भएपनि समस्या घरभाडाको अझै

वर्ष 2012-मा राज्य सरकारले जारी गरेको टे्रड लाइसेन्स नविनीकरणको निम्ति व्यापारीहरुले घर मालिकबाट एनओसी देखाउनु पर्ने अधिसूचना (परिपत्र?) सरकारले अहिले स्थगित गरेको छ। उक्त परिपत्र जारी गर्दा टे्रड लाइसेन्स नविनीकरणको निम्ति व्यापारीहरुले घर मालिकबाट एनओसी देखाउनु पर्ने अनिवार्य गरिएको थियो। यद्यपि, विशेष व्यापारीवर्गबाट यसो गरिनाले लाइसेन्स नविनीकरण हुन नसकेको विषय उठाउँदै गुणासो राख्न थालेपछि अहिले यसलाई स्थगन गरिएको छ।
राज्य सरकारद्वारा जारी 2012-सो परिपत्र जारी गरिएपछि व्यापारीवर्गले ट्रेड लाइसेन्स नविनीकरण गर्नुपर्दा घरमालिकसित एनओसी माग्नसितै घरमालिकले घरभारा बढाउने गरेको गुणासो आइरहेको थियो। घरभारा बढाएर दिन नसकेको खण्डमा लाइसेन्स नवीकरण गर्न पनि नसकिने समस्या आएपछि नै अहिले यो परिपत्रलाई स्थगन गरिएको हो।
राज्य सरकारद्वारा अबउसो टे्रड लाइसेन्स नविनीकरणको निम्ति घर मालिकको एनओसी अनिवार्य छैन भनेर अधिसूचना जारी गरिसकेको छ। यसो भएपछि अब व्यापारीवर्ग अनि भाडामा बस्नेहरूलाई पनि ङ्गाइदा देखिन्छ। टे्रड लाइसेन्स नविनीकरणको निम्ति घर मालिकको एनओसी अनिवार्य नभएपछि व्यापारीवर्गले अहिले ठूलो राहतको स्वास फेरिरहेका भएपनि विशेष गान्तोक र गान्तोक वरिपरि किरायमा बस्नेहरूले घरिघरिको घरभारा बढोत्तीको समस्या झेलिरहेको समस्या यथावतै देखिन्छ।
किरायमा बस्नेहरूको गुणासो छ, गान्तोक तथा वरिपरिका धेरैजसो घरमालिकले प्रत्येक वर्ष घरभारा बढाउने गर्छन्। अझ कतिले त वर्षमा दुई पल्टसम्म घर भारा बढाउने गर्छन् भने कतिले केही वर्षको अन्तरालमा बढाउने गरेपनि एकैचोटी दोब्बर भारा बढाउने गरेका छन्। यसो हुनाले किराईमा बस्नेहरूले धेरै मार्का झेल्नु परिरहेको छ।
अहिले आम मानिसको भनाइ छ, यहाँ टिनेन्ट एक्ट छैन। त्यसैले कसैले घरबनाउँदाको लोन देखाएर अथवा कसैले ऋण तिर्नुपर्ने भनेर मनपरी जसलाई जति मनपर्यो त्यति नै घरभाडा बढाइदिन्छन्। भाडामा बस्नेहरूले जसरी भए पनि तिर्नै पर्छ। तिर्न नसकेको खण्डमा घर खाली गरिदिनुपर्ने हुन्छ। यति कुगरएा निश्‍चित हो कि गान्तोक र वरिपरि जति किराईमा बस्छन् अधिघकजसो सरकारीभन्दा निजी कम्पनी तथा निजी उद्योगमा कार्यरत छन्। सरकारी नोकरी गर्नेहरू नै पनि कन्ट्याक बेसिस, एमआर-एडहकहरू कै हिसाब लगाउनु हो भने घरभाडा बढोत्तरीको समस्याबाट झेस्नेहरूको सङ्ख्य बढ्ने हुन्छ।
व्यवहारिकतामा नदेखिए पनि घरमालिकहरूले कसैलाई आफ्नो घर किराईमा दिँदा लेखापढी गरेरदिनुपर्ने नियम छ। तर घरभाडा बढाउनुपर्ने विषयमा अहिलेसम्म कुनै नियम वा कानून बनिएको छैन। सिक्किममा यस विषय कुनै कानून नबिएकै कारण घर मालिकहरूले आफूखुशी भाडामा बढाउने गरेको पाइन्छ। घरभाडा बढाउँदा कति समयावधीमा बढाउन सक्छ अनि कस्तो र कत्रो कोठा वा घरको भाडा कति हुनुपर्ने र भाडा बढाउँदा कति प्रतिशतसम्म बढाउन सक्छ भन्ने नीति निर्धारण सरकारले गरिदिए किराईमा बस्नेहरूको समस्यामा मात्र होइन त्यसबाट सिर्जना हुनसक्ने अन्य धेरै समस्याहरूमा लगाम कसिएर जाला भन्ने आशा गर्न सकिन्छ।-07.05.2015

जघन्य अपराध रोक्ने पहल

16 देखि 18 वर्षबीचका किशोरावस्थाका अपराधिहरूविरुद्ध पनि जघन्य अपराधको मामिलामा वयस्कहरूलाई जस्तै मामिल चलाउनु पर्छ भन्ने मन्त्रीपरिषद (क्याबिनेट)-ले प्रस्ताउलाई स्वीकृति दिएको छ। त्यसले देशका युवा जमातमा कस्तो प्रभाव पार्छ अहिले नै भन्न सकिने विषय होइन। यद्यपि, घरिघरि भइरहने जघन्य अपराधको मामिलामा यसले थोरै भएपनि प्रभावित पार्नसक्ला भन्ने विश्‍वास गर्न सकिन्छ। उसो त, 16 दिसम्बर 2012-को दिल्लीको सामुहिक बलात्कार काण्डले दिल्ली मात्र होइन सम्पूर्ण देशलाई नै शंकटमा पारेको थियो। ‘दामिनी काण्ड’ नाम दिइएको यस काण्डले सम्पूर्ण देशलाई यस्ता जघन्य अपराधविरुद्ध एकशूत्रमा बाँधेको विश्‍वास गरिएको थियो त्यतिबेला, जब पीडिताले ज्यान गुमाइसकेपछि नै भए पनि आरोपिहरूलाई 13 सितम्बर 2013-मा फास्ट ट्र्याक कोर्टद्वारा फाँसीको सजाय सुनाइएको थियो। तर, अहिले पनि यस्ता घटनाहरू घरिघरि दोहोरिरहेकै पाइन्छ। यहाँसम्म कि युवाजमातदेखि वृद्धावस्थामात्र होइन तर अहिले किशोरावस्थाकाहरूलाई पनि यस्ता अपराधहरूमा उत्तिकै संलग्न पाइन्छन्। बलात्कार, चोरी, हत्या जस्ता काण्डहरूमा किशोरावस्थाकाहरू संलग्न रहेकाले नै अहिले 16 देखि 18 वर्षबीचका किशोरावस्थाका अपराधिहरूविरुद्ध पनि वयस्कहरूविरुद्ध जस्तै मामिल चलाउनु पर्ने प्रस्ताउलाई क्याबिनेटले स्वीकृति दिएको बताइएको छ।

यस विषयमा केही समय अघि सर्वोच्चन्यायालयले सरकारलाई बाल अपराध कानूनमा नयाँ सम्भावनाहरूबारे विचार गर्ने सुझाउ राखेको थियो। यसमा पीडितको जीवन बाल अपराधभन्दा अमूल्य हुन्छ भन्ने बुझाउनु सर्वोच्चको मुख्य उद्देश्य हो। वास्तवमा भन्नु हो भने जूवेनाइल अपराध अहिले देशलाई मात्र होइन विश्‍वकै निम्ति एक चुनौती भएको छ।

यसता घटतनाहरूलाई लिएर विभिन्न देशहरूले समय-समयमा नाबालिग अपराधीको उमेर सीमामा परिवर्तन गरेको पनि पाइन्छ। चोरी-डकैती मात्रै होइन तर हत्या र बलात्कारका घटनाहरूमा किशोरावस्थाकाहरूलाई अधिक संलग्न रहेको पाइएकाले भारतमा पनि यस दिशामा परिवर्तनको माग उठिरहेको थियो। यद्यपि, नाबालिग अपराधिहरूको मामिलाको सुनवाई जूवेनाइल जस्टिस बोर्डमा हुने हुनाले सजायको रूपमा अपराधीले अधिकतम तीन वर्ष सुधार गृहमा बिताउनु पर्दथ्यो।

यही विषयमा बृटेनको कुरा गर्नु हो भने, 18 वर्ष भन्दा कम उमेरका लागि कोर्ट अलग्गै भएपनि हत्या र बलात्कारको मामिला भने आम अदालतमै पठाइन्छ। यस्ता जघन्य अपराधको मामिलामा त्यहाँ सजाय पनि कडाभन्दा कडा दिइने गरिन्छ। फ्रान्समा किशोर-किशोरीको आयु सीमा 16 वर्ष गरिएको छ, जहाँ बाल अपराधिहरूका लागि मात्रै पनि अलग्गै न्यायालय छ भने कानून पनि पहिलाभन्दा अझ कडा गरिएको बताइएको छ।

अमेरिकाका अधिकांश राज्यहरूमा पनि किशोरावस्थाको आयु सीमा 13 देखि 15 वर्ष गरिएको छ। यद्यपि, केही राज्यमा भने जघन्य अपराधको मामिलामा किशोरावस्थाको उमेर सीमा 10 वर्षमात्रै पनि तोकिएको छ, जहाँ 18 वर्षभन्दा कम उमेरका अपराधीहरूलाई पनि जन्मकैदको सजाय दिइने बताइएको छ। यस मामिलामा सबैभन्दा कडा कानुनी कार्वाही सऊदी अरबमा रहेको पाइन्छ, जहाँ यस्ता संगीन अथवा जघन्य अपराधको मामिलामा कुनै उमेर हेरिँदैन।

यद्यपि, माथि उल्लेख गरेअनुसार क्याबिनेटमा पारित प्रस्ताउ देशको कानूनी रूपमा आएपछि जूवेनाइल अपराधिहरूको न्यायिक प्रक्रिया पनि परिवर्तन हुने बताइएको छ। अहिले यति भन्न सकिन्छ कि बाल अपराधको समस्याको समाधानका रूपमा जुन उमेर 18 देखि घटाएर 16 वर्ष गरिनुले हुनेछैन। कानूनलाई शिरोपर राखेर किशोर-किशोरीरूलाई गलत बाटोमा जान नदिन सरकारी तथा सामाजिक उपाय पनि खोज्नु उत्तिकै आवश्यक हुँदछ।-24 अप्रेल 2015

विद्यार्थी र आदर्श अभिभावक

जसले अफ्ना नानीहरूमा भएका दोषहरूलाई फ्याँकेर उनीहरूमा सदगुण ल्याउन सहयोग गर्छ वास्तवमा उ नै आदर्ष अभिभावक हुन् भनेर राजेन्द्र पावसकरले लेखेका छन्। कुनै प्रकारको तनाउमुक्त अभिभावकले मात्र आफ्ना नानीहरूलाई तनाउमुक्त जीवन बाँच्ने कला सिकाउन सक्दछन्। अथवा जो अभिभावक तनाउमुक्त छन्, पीर, व्यथा र कष्टहरूबाट मुक्त हुन्छ, जो अभिभावकको मन-मस्तिष्कमा शान्ति छ उ नै एक आदर्श अभिभावक बन्न सक्दछ। समग्रमा भन्नु हो भने एक असल अभिभावक बन्न सक्दछ। एक असल अभिभावक बन्नका लागि जन्मले होइन ककर्मले प्रमाणित हुँदछ। नभए, जन्म दिनैका लागि हो भने त समस्त जलचर, थलचर सबै प्राणी जगतले नै जन्म दिइनै रहेका छन्।

प्राणी जगतमा मानव जाति सर्वश्रेष्ठ र सर्वविवेकशील हुन्। यति भन्दैमा उ एक आदर्श र असल अभिभावक प्रमाणित हुनसक्छै भन्ने छैन। आमा-बाबु अथवा अभिभावकले आफ्ना नानीहरूलाई उनीहरूको हरेक आवश्यकतालाई पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ। उनीहरूको स्वास्थ्य, सर-सफाइ, खानपान, आचार-व्यवहार, धर्म-कर्म, संस्कार-संस्कृति अनि सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा शिक्षा। यी सबै कुरालाई सुचारू गराएर आफ्ना नानीहरूलाई असल बनाउनु भनेको आफ्ना नानीहरूलाई असल नागरिक बनाउनु भन्ने बुझ्न सकिन्छ। त्यसो गर्नु भनेको नानीहरूलाई असल नागरिक बनाएर स्वयं असल अभिभावक प्रमाणित हुनु पनि हो। तर, स्वयं एक असल र आदर्श अभिभावक प्रमाणित हुनु भनेको नानीहरूलाई असल नागरिक बनाउनु मात्रै पनि होइन। नानीहरूलाई एक असल नागरिक बनाएर उभ्याउन सक्नु भनेको त्यो देशलाई असल बनाउनु पनि हो। किनभने, हाम्रा बालक-बालिका, विद्यार्थी तथा युवावर्ग भनेको सँधै देशका कर्णधार हुन्, भविष्यका तारा हुन्। त्यसैले उनीहरूलाई असल नागरिकका रूपमा तयार गर्नु भनेको देशको भविश्य पनि उज्ज्व बनाउनु हो बन्ने बुझिन्छ।

सिक्किमको सन्दर्भमा अहिले मुख्यमन्त्री पवन चामलिङलाई ठीक त्यसैको पर्यायमा उभ्याउन सकिन्छ। उसो त मुख्मन्त्री चामलिङले समग्र सिक्किमलाई नै विकासको जुन उचाइँमा पुर्याएका छन् अनि विश्‍वअघि सिक्किमलाई जसरी चिनाइसकेका छन्, यहाँ त्यसको चर्चा गरिरहनु पर्दैन। उनीमाथि जुन जिम्मेवारी छ, त्यसको सहजै अड्कल लगाउन पनि हाम्रो निम्ति सहज छैन। यस्तो स्थितिमा उनले साना-साना कुराहरू अथवा साना जिम्मेवारीहरू उठाइरहनु निश्‍चय सम्भव हुँदैन। तर, पवन चामलिङमात्र देशकै एक त्यस्ता मुख्यमन्त्री हुनसक्छन् जसले आफूमा व्याप्त जिम्मेवारीहरूले थिचिँदो अवस्थामा पनि समाजका साना-साना कुराहरूलाई सँधै सँगै लिएर हिँड्न सक्षम छन्। साना-साना कुराहरूको समाधानमा पनि उनि सँधै त्यतिकै सचेत-सजग देखिन्छन् जति सिङ्गो राज्यको जिम्मेवारी वहन गरिरहेकाछन्।

सिक्किमलाई विश्‍वसामु विकसित राष्ट्रहरूकै लहरमा उभ्याउन चाहने मुख्यमन्त्री पवन चामलिङले बुझेका छन् आजका बालक-बालिका, विद्यार्थी तथा युवावर्गले नै भोलि सिक्किमलाई प्रगतिपथमा डोहोर्याउने छन्। उनीहरूलाई भोलिका लागि तयार गर्न आजैदेखि लागि पनि जरुरी छ भन्ने कुरा उनले राम्ररी बुझेका छन्। हाम्रा बालक-बालिका, विद्यार्थी तथा युवावर्गलाई धर्म-संस्कार, संस्कृति-परम्परा र असल शिक्षाले मात्रै भोलि दक्ष नागरिक प्रमाणित गर्नसक्छ। उसो त, यी सबै कुराहरूमा अल्झिरहने फुर्सद पाउनु एउटा राज्यका मुख्यमन्त्रीका लागि कतिसम्म सम्भव हुन्छ? त्यो उनै जानुन्। यद्यपि, मुख्यमन्त्री चामलिङले स्वयंलाई एउटा राज्यको एक मुख्यमन्त्री मात्रै नसम्झरे सम्पूर्ण सिक्किम र सिक्किमेको अभिभावक पनि हुँ भन्ने प्रमाणित गरिरहेका छन्। मुख्यमन्त्री चामलिङ अहिले विद्यार्थीहरूसितको अन्तरक्रियामा व्यस्त छन्। त्यसैको उदाहरणस्वरूप लिन सकिन्छ मुख्यमन्त्री चामलिङको यस पहललाई।

अब आवश्यकता के देखिन्छ भने, मुख्यमन्त्री चामलिङको यस पहललाई, उनको विचार र सिद्धान्तलाई सफल पार्न कस-कसले र कसरी-कसरी सहयोग पुर्याउनुपर्ने हो? यसमा जिम्मेवारी को-कसको हुन्छ? हाम्रा भाइ-बहिनीहरूलाई सही मार्गमा डोहोर्याउन, बालक-बालिका, विद्यार्थी र युवावर्गलाई राज्य वा देशका असल नागरिक बनाउने दायित्व लिनसक्ने एक आदर्श अभिभावक को-को हुने वा हुनुपर्ने? सम्पूर्ण समाजले सोच्नसके मुख्यमन्त्री चामलिङले जुन सपना सजाएर काम गरिरहेका छन्, त्यो यथार्थ हुनेछ।

पर्यटन विकासको पहल

बिस्तारै विकसित बनिरहेको राज्य सिक्किम, प्रतिदिन समृद्धिको सिखरतिर अग्रसर राज्यको रूपमा विश्‍वमै प्रसिद्ध बन्दै गइरहेको छ। समृद्ध सिक्किमको अर्थ मानसिक, शारीरिक, सामाजिक र आर्थिक रूपमा स्वस्थ राज्य। एउटा त्यस्तो राज्य जहाँ सुख, सुविधा, शान्ति र सुरक्षा छ। सबैप्रकारले स्वस्थरूपमा विकसित बन्दै गएको राज्य सिक्किम, जसलाई आज देशले मात्र होइन विश्‍वका धेरै राष्ट्रले उदाहरणका रूपमा लिने गरेको छ। जब एउटा समाजको, एउटा स्थानको अथवा त्यो राज्यको समग्र विकास हुँदछ तबमात्र पूर्ण स्वस्थ र समृद्ध कहलाइन सकिने हुन्छ। तर, यसको निम्ति सबैभन्दा पहिला त्यहाँको राजनैतिक परिवेश र प्रशासनिक व्यवस्थापन असल हुन जरुरी हुन्छ। स्वस्थ राजनैतिक परिवेश अथवा स्वस्थ राजनीतिको चेतनाले त्यो समाज वा देशकै असल प्रशासनको स्थापना हुनसक्छ। तर त्यसका लागि पनि पहिला समाज र देशकै निम्ति समर्पित असल राजनैतिज्ञ वा नेतृत्वकर्ताको खाँचो पर्दछ। यसो हुनसके समाज, राज्य वा राष्ट्रलाई विश्‍वसामु उदाहरण बनाएर उभ्याउन सकिने हुन्छ। सिक्किमलाई अहिले त्यही दृष्टिले हेर्न सकिन्छ भन्दा भुल हुँदैन।

विश्‍वका धेरैजसो भू-भागमा अझै पनि आयस्रोतको भरपर्दो माध्यम वा असल र सहज रोजगारी भनेको सरकारी नोकरी नै हो भन्ने धारणा रहेको पाउन सकिन्छ। प्रतिदिन बढ्दो जनसङ्ख्याको समस्यालाईसम्म केहीहद निवारण गर्न सफल छ विश्‍वसमुदाय। यद्यपि, विश्‍वसामु रहेको सबैभन्दा ठूलो समस्या वा विश्‍वले सामना गरिरहेको सबैभन्दा ठूलो चुनौति वेरोजगारी नै हो। दुई मत छैन यहाँ। जब एउटा परिवारमा असल आयस्रोतको उपाय हुँदैन, तब त्यहाँ सुख हुँदैन, शान्ति छाउँदैन, शारीरिक र मानसिक दुवैरूपमा पूर्णसन्तुलित रहन सक्दैन। एउटा देशकै निम्ति यो ठूलो समस्या हुनजान्छ, जसले देशको विकासमा बाधा पुर्याउने हुन्छ। यस्तो अवस्थामा यदि त्यहाँको प्रशासनिक व्यवस्था असल भए समाजलाई यस्ता समस्याबाट उकास्ने अनेकौं उपाय निकाल्न सक्दछ। सिक्किमलाई विगत दुई दशकयता यसैको उदाहरण भइरहेको पाउन सकिन्छ।

माथि भनिए झैं असल आयस्रोतमा माध्यम हो सरकारी नोकरी, तर यसको आफ्नो सीमितता छ। यही सीमितता एउटा प्रमुख कारण हो विश्‍वले बढ्दो वेरोजगारी समस्या झेल्नु परिरहेका कारणहरूमध्ये। त्यही समस्याको समाधान खोज्दै पश्‍चिमी देशहरूले 19औं शताब्दीदेखि नै औद्योगिक विकासतर्फ स्वयंलाई अग्रसर गराउँदै लगेको पाइन्छ। फलस्वरूप मानिसहरू वेरोजगारी समस्याबाट मुक्त हुँदै राष्ट्रविकासमा पनि योगदान दिन सफल बनेको पाइन्छ। यही सन्दर्भमा सिक्किमलाई हेरिनु हो भने देशको औद्योगिक विकासमा अहिले सिक्किमले पनि ठूलो योगदान पुर्याउन थालिसकेको छ। उसो त, सिक्किम भौगोलिकरूपमा देशको दोस्रो सानो राज्य हो। सिक्किमलाई समग्रमा पहाडी राज्यको रूपमा चिन्न सकिन्छ, जसलाई एउटा समस्या, एउटा कठिनाइ वा कमजोरीकै रूपमा हेर्न सकिएला यहाँ। यसैले पनि यहाँ ठूला कल-कारखानाहरू स्थापना गर्न सकिने सम्भावनाहरूको व्यापकता देखिँदैन। यद्यपि, समस्या, कठिनाई र कमजोरीहरूबाटै उठाएर राज्यलाई एउटा विकसित अनि समृद्ध राज्यको पहिचान गराउने पहलमा सँधै कटिवद्ध रहेको छ सिक्किम।

विभिन्न समस्याहरूको सामना गर्दै भएपनि अहिले विस्तारै विभिन्न कलकारखानाहरूको स्थापना हुँदै गइरहेको छ। भविष्यमा यसलाई सिक्किमको मुख्य आयस्रोत मान्न सकिएला। यसबाहेक सिक्किमले आफैलाई स्वरोजगारी र स्वनिर्भर बनाउने पहलमा उत्तिकै अग्रसर छ। जसको उदाहरण हो प्रतिदिन फस्टाउँदो पर्यटन व्यावसाय। सिक्किमको प्राकृतिक सुन्दरता, प्राकृतिक संसाधन आदिलाई प्रयोगमा ल्याएर सिक्किमलाई पर्यटनको क्षेत्रमा कसरी विकसित गराउन सकिन्छ भन्ने दिशामा सिक्किम लागि परेको छ। यसमा सिक्किमका युवावर्गलाई स्वरोजगारी र स्वनिर्भर बनाउने सरकारको पहल हो। यसैको निम्ति सरकारले राज्यबाहिरमात्र होइन तर देश-विदेशसम्ममा प्रचार-प्रसार गरिरहेको छ। राज्यका हरेक क्षेत्रमा रहेका सम्भावनाहरूलाई साकाररूप दिँदै त्यस स्थानको विकाससितै स्थानीयहरूलाई स्वरोजगार बनाउने अनेकौं उपायहरूको खोजीमा छ सिक्किम सरकार। विभिन्न मेला, उत्सवहरूको आयोजनसितै यस दिशामा सिक्किमले सफलताहरू पनि प्राप्त गरिरहेको छ। त्यसैको एक उदाहरण लिन सकिन्छ भर्खरै सम्पन्न ‘देन्ताम गुँरास पर्यटन उत्सव’-लाई। सिक्किमको पर्यटन विकासमा यो एउटा ऐतिहासिक सफलता मान्न सकिन्छ। राज्यको यस पहलमा प्रत्येक नागरिकको उत्तिकै साथ चाहिन्छ, जो-जोसित यसको सरोकार हुँदछ। पर्यटन विकासमा अहिले सरकारपक्षबाट जुन पहल भइरहेको छ, त्यसमा हाम्रो पनि उत्तिकै साजेदारी हुन जरुरी हुन्छ। तबमात्रै असल प्रशासन, असल राजनीति र व्यवस्थाले आशा गरेको सुख, सुविधा, शान्ति र सुरक्षा सम्पन्न विकसित र समृद्ध सिक्किमको सपना सफल बन्नेछ।

21औं शताब्दीका हामी

‘पढी-लेखी शिक्षित भए कसैले ठग्न सक्दैन’ भन्ने बाउ-बाजेको विश्‍वास वर्तमान समाजमा पनि चरितार्थ हुन नसकेको अवस्था छ। पहिले अक्षर ज्ञानसून्यताका कारण बाउ-बाजेहरूले तिजोरीमा राखेको रुपियाँ अथवा आमा-बोजुहरूले थैलीमै राखेको रुपियाँ लुटाइपठाउने गरेको कुरा हामीलाई दन्त्य कथा झैं लाग्न सक्छ। दुःख गरी पसिना चुहाएर कमाएको वा निधारबाट तुरतुरी चुहाएको पसिनासरिको कमाई गुमाउँथे। खाई-नखाई गरेर जोहो गरेको रुपियाँ घरैबाट चोरेर लगिदिन्थे। उसो त, नचोरिने आज पनि होइन। प्रतिदिन त्यस्ता घटनाहरू छापामा आइरहेका छन्। विदित भएको कुरा हो। त्यसैले आफ्नो धन-सम्पत्ती,  पैसा-रुपियाँ सुरक्षित ढङ्गले जोहो गर्ने उपाय निकालियो ब्याङ्क व्यवस्था। ब्याङ्कमा आफ्नो रुपियाँ-सम्पत्ती सुरक्षित जोहो गर्नसितै त्यस रुपियाँबाट ब्याज पनि पाउने हुनाले सबै निर्धक्क आफ्नो रुपियाँ ब्याङ्कमा राख्न थाले। बाउ-बाजेहरू ढुक्क हुनथाले।

आज पनि तर हामी सुरक्षित छैनौं। सुरक्षित भनिएको हाम्रो रुपियाँ-सम्पत्ती सुरक्षित छैन रहेछ। ‘बार्टर सिस्टम’-बाट विकसित बन्दै आएको मानव सभ्यताले विकासको यत्तिधेरै खुड्किलो चड्दैगयो, जहाँ स्वयं मानव समाज पछि पर्दै गएको छ। त्यसैको एउटा उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ विज्ञानलाई। विज्ञानको विकासले मानव जीवन जति सहज बनाइदिएको छ, त्यति नै कठिनाइहरू वा चुनौतिहरू पनि हाम्रा अघि राखिदिएको छ। हाम्रो सानो गल्तिले हामी रित्तिन सक्ने भएका छौं, एउटै भूलले खालि हुन सक्ने भएको छ हाम्रो खल्ती। खल्तीमात्रै होइन हामीले सुरक्षित सम्झिरहेको ब्याङ्क-खाता रित्तिन थालेको छ। घरिघरि प्रत्यक्ष देखिँदै आएको त्यसैको उदाहरणहरू बोकेर एउटा घटना प्रकाशित छ समाचार पत्रहरूमा।

विज्ञानले संसार सागुँरो बनाइदिएको सत्य सर्वस्वीकृत छ। त्यसैले बाउ-बाजेको समयमा जस्तो हामी धेरै परिश्रम गरिरहन चाहँदैनौं। सुविधाभोगी छौं हामी। तर सुविधा जीवन र जगतका लागि भन्दा क्षणिक रमझम र व्यक्तिगत धेरै भइदिएकाले हामी प्रतिदिन निरर्थक पनि बन्दैछौं कि? सोच्नु पर्ने भएको छ। हामी समाजमा पहिले पनि तीनवर्गमा थियौं र अहिले पनि तीनैवर्गमा विभाजित छौं, भन्ने लाग्छ। पहिलो- समाजको एकपक्षबाट ठगिने-लुटिने, दोस्रो समाजको पहिलो पक्षलाई लुट्ने-ठग्ने अनि तेस्रो समूह यी दुईभन्दा अलग्गै भनौं माझको, जसले लुटिने-ठगिनेहरूलाई लुट्ने-ठग्नेहरूबाट सचेत गराइरहन चाहने, बँचाइरहन चाहने, जोगाइरहन चाहने। सँधै आफूमा भ्रम पालेर बाँचेको छ तेस्रो समूह यसरी। तेसैको उदाहरण 20 मार्च 2015-को दिन प्रकाशित समाचार जहाँ पहिलो समूह लुटिएको छ दोस्रो समूहसित अनि तेस्रो समूह आज लाचार छ।

हामी 21औं शताब्दीका मान्छे। शिक्षित समाजका मान्छे। अनि मानव समाजलाई सिक्किमेली सीमाभित्र राखेर हेरिनु हो भने हामी देशलाई हरेक छेत्रमा नेतृत्व गर्न लागेको मान्छे। तर हामीलाई अझै पनि कुन गतिमा छौं? त्यो खुलस्त पार्दछ यस्तै घटनाहरूले। हामी विज्ञानको उपभोग गर्छौं। त्यसबाट हुने नकारात्मक प्रभावहरूको हामीलाई ज्ञान छ। त्यसबाट सुरक्षित रहने चेतना पनि छ, उपायहरूको ज्ञान पनि छ। तर पनि हामी आज ठगिँदै छौं। आज पनि हामी लुटिँदै छौं।

मोबाइल, कम्प्युटर, इन्टरनेट, फेसबुक-वेबसाइट आदि आजको हुँदै नहुने साधन। विशेषगरि युवा पिँढीलाई बाँच्नै गाह्रो। तर यीनै साधनहरू कहिले ‘मुडो ताक्ने’ अनि कहिले ‘घुँडो ताक्ने’ बञ्चरो भइरहेको छ। एकातिर, फेसबुक-इन्टरनेटको माध्यमद्वारा हाम्मरा युवतीहरू प्रेमजालमा फस्ने अनि बलात्कृत हुने, कहिले अस्लिल भिडियोकी पात्रा भएर सञ्जालभरि छाउने, कहिले देश-विदेशमा बेचिने घटनाहरू नयाँ समस्या होइन। त्यस्तै कहिले ब्याङक तथा एटीएमको विस्तृत जानकारीहरू दिएर धेरैजना लुटिँदै गरेको समाचारहरू पनि पुरानो भइसकेको विषय हो। कुनै कम्पनी, वीमा अथवा साथी बनाएर सिधै उपहार पठाइदिने प्रलोभन देखाएर पनि लाखौं रुपियाँ लुट्नेहरूले हामीलाई लाटो बनाइरहेको छ। यी सबै घटनाहरूमा प्रायः युवावर्गनै परेका छन्।

आफ्नो गोजिमा भएको, ब्याङ्कमा भएको रुपियाँ लुटिँदै छौं भने अथवा कोही अपरिचितसित फेसबुक र इन्टरपनेटको माध्यमद्वारा प्रेमजालमा परेर आज हामी पीडित बन्दैछौं भने हामी कति शिक्षित भएछौं, कति सचेत बनेछौं, कति जागरुक भएछौं? हामीले नै सोच्नुपर्छ। आफै नमरी स्वर्ग देखिन्न भनेजस्तै यहाँ हामी विकसित समाजमा शिक्षित छौं, तर जबसम्म हामी स्वयं सचेत बन्दैनौं, जागरुक बन्दैनौं, होशियारी हुँदैनौं तबसम्म यस्ता घटनाहरूबाट पीडित भइरहने छौं, लुटिँरहने छौं, ठगिनैरहने छौं।

सोसियल मीडिया र आइटी एक्ट

सोसियल मीडियामा आफ्नो आभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई खुल्ला छोड्दै सर्वोच्च न्यायालयले 24 मार्चको दिन सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियमको धारा 66-ए-लाई हटाइदिएको छ। यस धाराअन्तर्गत पुलिसले इन्टरनेटमा लेखिएको कमेन्टको आधारमा कसैलाई पक्राउ गर्न नसक्ने बताएको छ। तथापि, आइटी ऐक्ट भने रहनेछ। यस निर्णय पछि अहिले मानिसहरूमा कौतुहलता के जागिरहेको छ भने अहिलेसम्म सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियमको धारा 66-ए ले मानिसहरूलाई इन्टरनेट तथा सोसियल मीडियाको माध्यमद्वारा अश्‍लिल पोस्टहरूमा रोक लगाइरहेको थियो भने के यो स्वतन्त्रताले त्यसता घटनाहरू बढेर नजाला त?

किनभने, अहिलेसम्म यस सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियमको धारा 66-ए ले मानिसहरूलाई प्रतिबन्धित राख्दा-राख्दै पनि त्यस्ता घटनाहरू प्रकाशमा आइरहेका थिए। धेरैलाई जेलको सजाय पनि भइसकेका छन्। आइटी ऐक्टको यस (बदनाम धारा)-ले कार्टूनिस्टदेखि लिएर प्रोङ्गेसरमात्र होइन तर 19 वर्षीय युवालाई पनि जेलको सजाय भएका घटनाहरू प्रकाशमा आइसकेको छ। विशेष गरी फेसबुक जस्ता सोसियल मीडियाको माध्यमद्वारा अभद्र व्यवहार गर्ने, फोटोहरूको गलत प्रयोग गर्ने अथवा सोसियल मीडियामा कुनै पनि आपत्तिजनक पोस्ट गर्ने जस्ता घटनाहरू प्रतिदिन देखिन्छन्।

आइटी एक्टको यस धारालाई निरस्त गर्नुपर्ने विषयमा  सर्वोच्च न्यायालयमा दर्ता गरिएका याचिकाहरूमा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता र व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको मौलिक अधिकारहरूको विरूद्धमा रहेको बताइएको र यो असंवैधानिक रहेको बताइएको कुरा प्रकाशमा आइसकेको छ। त्यसैको आधारमा सर्वोच्च न्यायालयले यो धारालाई निरस्त वा रद्द गर्दै आइटी एक्टबाट निकालेको बताइएको छ। उसो त, सर्वोच्च न्यायालयले 16 मई 2013-मा  सोसियल मीडियामा कुनै पनि आपत्तिजनक पोस्ट गर्ने व्यक्तिलाई कुनै आइजी अथवा डीसीपी जस्ता सीनियर अधिकारीको अनुमति बिना पक्राउ गर्न सकिन्दैन भनेको थियो। अब अहिले सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियमको धारा 66-ए लाई हटाइदिए पछि मानिसहरू स्वतन्त्र छन्।

युवाहरूदेखि प्रोफेसरहरूसम्मलाई त्यस्ता अभद्र व्यवहार अथवा आपत्तिजनक पोस्टका कारण जेल पठाइनाले केही हदसम्म भएपनि त्यसप्रकारका काण्डहरूलाई लगाम कसिरहेको, रोक लगाउन सकिरहेको थियो भने अब त्यस्ता घटनाहरूलाई रोक लगाउन सकिएला! कानूनलाई निरस्त गर्नुभन्दा कानूनलाई दुरुपयोग गर्ने कार्यहरूलाई निस्क्रिय पार्न सके समाजमा बढ्दो विसङ्गति तथा आपत्तिजनक व्यवहार अनि सञ्जाल वा सोसियल मीडियाहरूमा त्यसप्रकारका कमेन्टसहरूलाई केही हदसम्म भए पनि कसी लगाउन सकिने सचेतवर्ग मान्दछ।

त्यसैले केन्द्र सरकारले यस कानूनको दुरूपयोगलाई रोक्ने प्रयास गरिनु पर्ने बताएको छ। सरकारलाई मान्नु हो भने, यसलाई पूर्णरूपले निरस्त गर्नु सठीक हुनेछैन। इन्टरनेटको संसारमा धेरै यस्ता तत्व छन्, जसले समाजको निम्ति खतरा उत्पन्न गर्नसक्छ। यस्तोमा पुलिसलाई शरारती तत्वहरूको पक्राउको अधिकार हुनुपर्छ। अतः अहिले के विश्‍वास गर्न सकिन्छ भने, जुन कानूनलाई निरस्त गरिएर संविधानबाट हटाइएको छ, त्यसको विकल्पमा समाजमा हुने त्यसप्रकारका अभद्र व्यवहार अथवा आपत्तिजनाक कार्यहरू र पोस्टहरूलाई नियन्त्रणमा ल्याउने अर्को कुनै विकल्पको प्रयास हुनेछ। नभए अहिले यो कानून निरस्त गरिएपछि समाजको एउटा पक्षले अहिले खुशी व्यक्त गरिरहेका छन्, कानूनी कार्वाही भोगिसकेकाहरूले कृतज्ञता प्रकट गरेका समाचारहरूमा आइसकेका छन् भने ती कुराहरूले वा त्यस्ता व्यक्तिहरूले के अझ प्रेरणा पाउँदैनन् त, के त्यस्ता असामाजिक हरकत अझ नबढ्ला र? भन्ने जिज्ञाषा मानिसहरूमा उठिरहेको पाइन्छ।

एनडीआरएङ्ग र एसडीआरएङ्गबाट कृषकहरूलाई दिइने राहत

अहिले भारी वर्षा, हावा-हुण्डरी र असिनाका कारण कृषकहरूले ठूलो समस्याको सामना गर्नु परिरहेको छ। अधिक वर्षा तथा विशेष असिना पानीका कारण कृषकहरूले फसलमा ठूलो नोक्सानी झेल्नु परिरहेको छ। हालैको बेमौसमी वर्षा अनि असिना-पानीको कारण कृषकहरूले झेल्नु परिरहेको व्यापक क्षतिबाट कृषकहरूलाई राहत प्रदान गर्ने उद्देश्यमा प्रधानमन्त्रीको घोषणाअनुसार एउटा नयाँ पहलको जमर्कोस्वरूप केन्द्र सरकारले राज्यस्तरीय ब्याङ्कर्स कमिटीलाई समयमै ङ्गसल ऋण पुनर्गठन गर्न निर्देश दिएको छ। सो ङ्गसल ऋण पुनर्गठनसँगै ऋण भुक्तानीको मियाद बढेर जाने बताइएको छ। गृह मन्त्रालयले राज्यहरूलाई एसडीआरएङ्ग (राष्ट्रिय आपदा अनुक्रिया निधि)-को 10 प्रतिशत अंश कृषकहरूको आपदा राहतका लागि छुट्याइनु पर्ने बताएको छ। स्थानीय आपदा जस्तै भारी वर्षा, असिना पानी आदिलाई राष्ट्रिय आपदाकै हाराहारीमा राखिएको र यस्तो विपदमा परेका कृषकहरूलाई त्यसबाट सहायता प्रदान गर्नुपर्ने केन्द्र सरकारको निर्देश रहेको छ।

यसरी नै बीमा कम्पनीहरूलाई पनि कृषकहरूको समस्या समाधान गर्नुपर्ने निर्देश दिइएको छ। राज्य सरकारहरूलाई पनि कृषकहरूको दाबीसित सम्बन्धित औपचारिकता चाँडै पूरा गर्ने सुनिश्‍चित गर्न निर्देश दिइएको छ। संशोधित राष्ट्रिय बीमा योजनाअन्तर्गत कृषकहरूले ङ्गसल उठाउने प्रयोगको परिणाम नपर्खी 25 प्रतिशतसम्मको दाबी प्राप्त गर्न सक्नेछन्। मौसम आधारित ङ्गसल बीमा योजनाअन्तर्गत पनि कृषकहरूले जोखिम अवधि बितेको 45 दिनभित्र दाबी प्राप्त गर्न सक्नेछन्। राज्य सरकारहरूलाई बीमा कम्पनीहरूसँग बैठक गरी बीमा चाँडोभन्दा चाँडो समाधानको निर्देश पनि दिइएको छ।

अर्को महत्त्वपूर्ण निर्णयअन्तर्गत एनडीआरएङ्ग तथा एसडीआरएङ्ग (राज्य आपदा अनुक्रिया निधि)-का नियमहरू प्रत्येक वर्षको अप्रेल महिनामा थोक बिक्री दरको आधारमा निर्धारित वार्षिक मुद्रास्ङ्गीतिको आधारमा स्वतः संशोधित गरिने र सयको नजिकको आँकडासँग समायोजन गरिने तय गरिएको छ।

कृषकहरूका लागि अर्को महत्वपूर्ण कुरा के छ भने प्रधानमन्त्रीले अघिबाटै घोषणा गरेअनुसार कृषकहरूले अबउसो 33 प्रतिशत वा यसभन्दा धेरै ङ्गसल नष्ट हुँदा पनि सहयोग पाउनेछन्, जुन प्रतिशत यसअघि 50 र यसभन्दा अधिक तोकिएको थियो। यो अनुपूरक उपाय राष्ट्रिय आपदा अनुक्रिया निधि/राज्य आपदा अनुक्रिया निधिका नियमहरू संशोधन गरी शुरु गरिएको हो, जुन 1 अप्रेल, 2015 देखि प्रभावी हुनेछ। तथापि, देशको विभिन्न भागमा ङ्गरवरी-मार्च 2015-मा आएको असिनापातको कारण ङ्गसल नष्ट भएका कृषकहरूका लागि पनि यस नयाँ नियमअन्तर्गत विशेष सहायता प्रदान गरिने बताइएको छ।