अर्जुन यावा

नवीकरणको निदान भएपनि समस्या घरभाडाको अझै

वर्ष 2012-मा राज्य सरकारले जारी गरेको टे्रड लाइसेन्स नविनीकरणको निम्ति व्यापारीहरुले घर मालिकबाट एनओसी देखाउनु पर्ने अधिसूचना (परिपत्र?) सरकारले अहिले स्थगित गरेको छ। उक्त परिपत्र जारी गर्दा टे्रड लाइसेन्स नविनीकरणको निम्ति व्यापारीहरुले घर मालिकबाट एनओसी देखाउनु पर्ने अनिवार्य गरिएको थियो। यद्यपि, विशेष व्यापारीवर्गबाट यसो गरिनाले लाइसेन्स नविनीकरण हुन नसकेको विषय उठाउँदै गुणासो राख्न थालेपछि अहिले यसलाई स्थगन गरिएको छ।
राज्य सरकारद्वारा जारी 2012-सो परिपत्र जारी गरिएपछि व्यापारीवर्गले ट्रेड लाइसेन्स नविनीकरण गर्नुपर्दा घरमालिकसित एनओसी माग्नसितै घरमालिकले घरभारा बढाउने गरेको गुणासो आइरहेको थियो। घरभारा बढाएर दिन नसकेको खण्डमा लाइसेन्स नवीकरण गर्न पनि नसकिने समस्या आएपछि नै अहिले यो परिपत्रलाई स्थगन गरिएको हो।
राज्य सरकारद्वारा अबउसो टे्रड लाइसेन्स नविनीकरणको निम्ति घर मालिकको एनओसी अनिवार्य छैन भनेर अधिसूचना जारी गरिसकेको छ। यसो भएपछि अब व्यापारीवर्ग अनि भाडामा बस्नेहरूलाई पनि ङ्गाइदा देखिन्छ। टे्रड लाइसेन्स नविनीकरणको निम्ति घर मालिकको एनओसी अनिवार्य नभएपछि व्यापारीवर्गले अहिले ठूलो राहतको स्वास फेरिरहेका भएपनि विशेष गान्तोक र गान्तोक वरिपरि किरायमा बस्नेहरूले घरिघरिको घरभारा बढोत्तीको समस्या झेलिरहेको समस्या यथावतै देखिन्छ।
किरायमा बस्नेहरूको गुणासो छ, गान्तोक तथा वरिपरिका धेरैजसो घरमालिकले प्रत्येक वर्ष घरभारा बढाउने गर्छन्। अझ कतिले त वर्षमा दुई पल्टसम्म घर भारा बढाउने गर्छन् भने कतिले केही वर्षको अन्तरालमा बढाउने गरेपनि एकैचोटी दोब्बर भारा बढाउने गरेका छन्। यसो हुनाले किराईमा बस्नेहरूले धेरै मार्का झेल्नु परिरहेको छ।
अहिले आम मानिसको भनाइ छ, यहाँ टिनेन्ट एक्ट छैन। त्यसैले कसैले घरबनाउँदाको लोन देखाएर अथवा कसैले ऋण तिर्नुपर्ने भनेर मनपरी जसलाई जति मनपर्यो त्यति नै घरभाडा बढाइदिन्छन्। भाडामा बस्नेहरूले जसरी भए पनि तिर्नै पर्छ। तिर्न नसकेको खण्डमा घर खाली गरिदिनुपर्ने हुन्छ। यति कुगरएा निश्‍चित हो कि गान्तोक र वरिपरि जति किराईमा बस्छन् अधिघकजसो सरकारीभन्दा निजी कम्पनी तथा निजी उद्योगमा कार्यरत छन्। सरकारी नोकरी गर्नेहरू नै पनि कन्ट्याक बेसिस, एमआर-एडहकहरू कै हिसाब लगाउनु हो भने घरभाडा बढोत्तरीको समस्याबाट झेस्नेहरूको सङ्ख्य बढ्ने हुन्छ।
व्यवहारिकतामा नदेखिए पनि घरमालिकहरूले कसैलाई आफ्नो घर किराईमा दिँदा लेखापढी गरेरदिनुपर्ने नियम छ। तर घरभाडा बढाउनुपर्ने विषयमा अहिलेसम्म कुनै नियम वा कानून बनिएको छैन। सिक्किममा यस विषय कुनै कानून नबिएकै कारण घर मालिकहरूले आफूखुशी भाडामा बढाउने गरेको पाइन्छ। घरभाडा बढाउँदा कति समयावधीमा बढाउन सक्छ अनि कस्तो र कत्रो कोठा वा घरको भाडा कति हुनुपर्ने र भाडा बढाउँदा कति प्रतिशतसम्म बढाउन सक्छ भन्ने नीति निर्धारण सरकारले गरिदिए किराईमा बस्नेहरूको समस्यामा मात्र होइन त्यसबाट सिर्जना हुनसक्ने अन्य धेरै समस्याहरूमा लगाम कसिएर जाला भन्ने आशा गर्न सकिन्छ।-07.05.2015