अर्जुन यावा

40 वर्षको यात्रा पूरा गर्दै सिक्किम

सिक्किम राज्य स्थापना अथवा भारतीय महासङ्घमा सामेल भएको 40 वर्ष पूरा भयो। 1975 सम्म राजतन्त्र रहेको सिक्किम 16 मई 1975-मा भारतीय महासङ्घमा सामेल भएको थियो अनि भारतको 22औं राज्य बनेको थियो सिक्किम। त्यसअघि नै अथवा भारत स्वतन्त्रको तीन वर्षपछि 1950-मा सिक्किमका राजा टाशी नामग्याल र भारत सरकारमाझ सन्धि भएको थियो, जुन सन्धिअनुसार सिक्किम भारतको संरक्षणमा थियो। त्यसपछि 1970-को दशकदेखि नै राज्यमा स्थापित राजनीतिक पार्टीहरूले राजशासनको विरोध गर्दै गणतान्त्रिक पद्धतिमा सरकार स्थापना गर्ने मागलाई तीव्र बनाउन थालेको थियो। यसैका लागि 1973-मा आन्दोलन भएको थियो। सिक्किमको तात्कालिक प्रशासनिक व्यवस्थालाई ध्यानमा राख्दै भारत सरकारले यसलाई सम्हाल्न बीएस दासलाई मुख्य प्रशासक नियुक्त गरेको थियो। भारत स्वतन्त्र भएको 28 वर्षपछि भारतीय महासङ्घमा सामेल भएको सिक्किमले अहिले 40 वर्षको यात्रा पूरा गरेको छ, अनि यो अवधिमा उल्लेखनीय प्रगति गर्दै अघि बडिरहेको छ।
सिक्किम राज्य स्थापनाको 40 वर्षको अवधिमा सिक्किमका आम नागरिकले जुन मान-सम्मान, इज्जत, हक र अधिकार प्राप्त गरेका छन्, त्यो सबै राजतन्त्रमा प्राप्त थिएनन्। त्यससमय सिक्किममा काजी, ठेकादारी प्रथा जस्ता सामन्ती प्रथा रहेका कारण आम जनता 1973-मा आन्दोलित बनेका थिए। परिणामस्वरूप सिक्किम 16 मई, 1975-मा जनमत सङ्ग्रहद्वारा भारतीय महासङ्घमा सामेल भएको थियो। त्यसपछि नै सिक्किममा प्रजातन्त्रिक वातावरण शुरू भएको र विकासका कार्यहरू शुरू भएको स्वीकार्नुपर्छ। आम नागरिकलाई समान कानुनी हक र अधिकार प्राप्त भयो। संसदीय व्यवस्थामा सिक्किमे जनताले सरकार गठन गर्न सक्यो।
16 मई 1975-मा सिक्किमका प्रथम मुख्यमन्त्री एलडी काजीले शपथ लिएका थिए। उनको नेतृत्वमा पहिलोपल्ट गठित इन्डियन नेश्‍नल कंग्रेस पार्टीको सरकार 18 अगस्त 1979 सम्म रहेपछि 18 अक्टोबर 1979 देखि 11 मई 1984 सम्म नरबहादुर भण्डारीको नेतृत्वमा सिक्किम जनता पार्टीको सरकार गठन भयो। त्यसपछि 25 मई 1984 देखि इन्डियन नेश्‍नल कंग्रेस पार्टीकै नेतृत्वमा बीबी गुरुङ 13 दिनसम्म मुख्यमन्त्री बनेका थिए। 8 मार्च 1985-मा नरबहादुर भण्डारीले सिक्किम संग्राम परिषद पार्टीको झण्डामा पुनः सरकार गठन गरेर 17 जून 1994 सम्म मुख्यमन्त्री बनेका थिए। त्यसपछि 17 जून 1994 देखि 12 दिसम्बर 1994 सम्म सञ्चमान लिम्बू मुख्यमन्त्री पदमा रहेर राज्य सम्हालेका थिए भने त्यसपछि अथवा 12 दिसम्बर 1994 देखि यता निरन्तर पवन चामलिङको नेतृत्वमा रहेको एसडीएफको सरकार छ।
1975 देखि अहिलेसम्म सिक्किम र सिक्किमे आम मानिसले विकासको जुन सिखर चढिरहेका छन्, त्यसमा माथि उल्लेखित सबैको भूमिका छँदैछ। यद्यपि, पवन चामलिङको नेतृत्वमा बनेको सरकारले सिक्किमको विकासमा जुन भूमिका निर्वाह गरेको छ, त्यो आफैमा उल्लेखयोग्य एवं ऐतिहासिक छ।
सिक्किमले अहिले विभिन्न क्षेत्रमा इतिहास रच्दै देश-विदेशमा उदाहरण बनिरहेको छ। अझ बितेको 2 दशक यता सिक्किमको विकासका लागि स्वर्णकाल नै मानिन्छ। मुख्यमन्त्री पवन चामलिङको नेतृत्वमा सिक्किम हरेक क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति गरेको छ। अटल राजनीतिक सिद्धान्त र प्रतिबद्धताका कारण सिक्किम गरिबी निवारण गर्ने दिशामा धेरैहद सफल बनिरहेको छ। विकासीय कार्यहरू प्रगति पथमा छन् भने आम सिक्किमेको सामाजिक-आर्थिक स्तरमा 20 वर्षअघि जुन स्थिति थियो, त्यसमा सुधार भएको छ। सिक्किम भौगोलिक रूपमा मात्र नभएर मानसिक र भावनात्मक रूपमा पनि भारतीय महासङ्घमा सामेल भएको छ भने देश निर्माणमा पनि सिक्किम जुटेको छ। 16 मई 1975, शुक्रबारदेखि पूर्णरूपमा भारतीय महासङ्घमा सामेल भएको सिक्किममा 12 दिसम्बर 1994-मा पाँचौं मुख्यमन्त्री बनेका पवन चामलिङले क्रमशः 1999, 2004 र 2009 पछि 16 मई, 2014-मा पाँचौंपल्ट सरकार गठन गरेर राज्यलाई विकासको गोरेटोमा डोहोर्याइरहेका छन्।
वर्तमान सिक्किमको विकास सिखरमा पुगिरहेको छ। नथुला सीमा व्यापार, सिक्किमलाई पूर्वोत्तर परिषदमा सामेल गराउने, पर्या-पर्यटन औ पर्यटन उद्योग, पर्यावरण संरक्षण, केन्द्रिय विश्‍वविद्यालयको स्थापना, स्वास्थ्य क्षेत्र आदिलाई यसका प्रमाणका रूपमा लिन सकिन्छ। विकासका कार्यक्रमहरू निरन्तर भइरहेका छन्। अब हाम्रो जिम्मेवारी भनेको सिक्किम र सिक्किमेको सुरक्षिक, सुव्यवस्थित, विकसित भविष्य निर्माणतर्फ एकजुट भई अघि बढ्नु हो। त्यसैले सिक्किमले 40 वर्षको यात्रा पूरा गरेकोमा समग्र सिक्किम र सिक्किमेलाई बधाई दिँदै आगत दिनका लागु शुभकामना।-15.05.2015