अर्जुन यावा

जघन्य अपराध रोक्ने पहल

16 देखि 18 वर्षबीचका किशोरावस्थाका अपराधिहरूविरुद्ध पनि जघन्य अपराधको मामिलामा वयस्कहरूलाई जस्तै मामिल चलाउनु पर्छ भन्ने मन्त्रीपरिषद (क्याबिनेट)-ले प्रस्ताउलाई स्वीकृति दिएको छ। त्यसले देशका युवा जमातमा कस्तो प्रभाव पार्छ अहिले नै भन्न सकिने विषय होइन। यद्यपि, घरिघरि भइरहने जघन्य अपराधको मामिलामा यसले थोरै भएपनि प्रभावित पार्नसक्ला भन्ने विश्‍वास गर्न सकिन्छ। उसो त, 16 दिसम्बर 2012-को दिल्लीको सामुहिक बलात्कार काण्डले दिल्ली मात्र होइन सम्पूर्ण देशलाई नै शंकटमा पारेको थियो। ‘दामिनी काण्ड’ नाम दिइएको यस काण्डले सम्पूर्ण देशलाई यस्ता जघन्य अपराधविरुद्ध एकशूत्रमा बाँधेको विश्‍वास गरिएको थियो त्यतिबेला, जब पीडिताले ज्यान गुमाइसकेपछि नै भए पनि आरोपिहरूलाई 13 सितम्बर 2013-मा फास्ट ट्र्याक कोर्टद्वारा फाँसीको सजाय सुनाइएको थियो। तर, अहिले पनि यस्ता घटनाहरू घरिघरि दोहोरिरहेकै पाइन्छ। यहाँसम्म कि युवाजमातदेखि वृद्धावस्थामात्र होइन तर अहिले किशोरावस्थाकाहरूलाई पनि यस्ता अपराधहरूमा उत्तिकै संलग्न पाइन्छन्। बलात्कार, चोरी, हत्या जस्ता काण्डहरूमा किशोरावस्थाकाहरू संलग्न रहेकाले नै अहिले 16 देखि 18 वर्षबीचका किशोरावस्थाका अपराधिहरूविरुद्ध पनि वयस्कहरूविरुद्ध जस्तै मामिल चलाउनु पर्ने प्रस्ताउलाई क्याबिनेटले स्वीकृति दिएको बताइएको छ।

यस विषयमा केही समय अघि सर्वोच्चन्यायालयले सरकारलाई बाल अपराध कानूनमा नयाँ सम्भावनाहरूबारे विचार गर्ने सुझाउ राखेको थियो। यसमा पीडितको जीवन बाल अपराधभन्दा अमूल्य हुन्छ भन्ने बुझाउनु सर्वोच्चको मुख्य उद्देश्य हो। वास्तवमा भन्नु हो भने जूवेनाइल अपराध अहिले देशलाई मात्र होइन विश्‍वकै निम्ति एक चुनौती भएको छ।

यसता घटतनाहरूलाई लिएर विभिन्न देशहरूले समय-समयमा नाबालिग अपराधीको उमेर सीमामा परिवर्तन गरेको पनि पाइन्छ। चोरी-डकैती मात्रै होइन तर हत्या र बलात्कारका घटनाहरूमा किशोरावस्थाकाहरूलाई अधिक संलग्न रहेको पाइएकाले भारतमा पनि यस दिशामा परिवर्तनको माग उठिरहेको थियो। यद्यपि, नाबालिग अपराधिहरूको मामिलाको सुनवाई जूवेनाइल जस्टिस बोर्डमा हुने हुनाले सजायको रूपमा अपराधीले अधिकतम तीन वर्ष सुधार गृहमा बिताउनु पर्दथ्यो।

यही विषयमा बृटेनको कुरा गर्नु हो भने, 18 वर्ष भन्दा कम उमेरका लागि कोर्ट अलग्गै भएपनि हत्या र बलात्कारको मामिला भने आम अदालतमै पठाइन्छ। यस्ता जघन्य अपराधको मामिलामा त्यहाँ सजाय पनि कडाभन्दा कडा दिइने गरिन्छ। फ्रान्समा किशोर-किशोरीको आयु सीमा 16 वर्ष गरिएको छ, जहाँ बाल अपराधिहरूका लागि मात्रै पनि अलग्गै न्यायालय छ भने कानून पनि पहिलाभन्दा अझ कडा गरिएको बताइएको छ।

अमेरिकाका अधिकांश राज्यहरूमा पनि किशोरावस्थाको आयु सीमा 13 देखि 15 वर्ष गरिएको छ। यद्यपि, केही राज्यमा भने जघन्य अपराधको मामिलामा किशोरावस्थाको उमेर सीमा 10 वर्षमात्रै पनि तोकिएको छ, जहाँ 18 वर्षभन्दा कम उमेरका अपराधीहरूलाई पनि जन्मकैदको सजाय दिइने बताइएको छ। यस मामिलामा सबैभन्दा कडा कानुनी कार्वाही सऊदी अरबमा रहेको पाइन्छ, जहाँ यस्ता संगीन अथवा जघन्य अपराधको मामिलामा कुनै उमेर हेरिँदैन।

यद्यपि, माथि उल्लेख गरेअनुसार क्याबिनेटमा पारित प्रस्ताउ देशको कानूनी रूपमा आएपछि जूवेनाइल अपराधिहरूको न्यायिक प्रक्रिया पनि परिवर्तन हुने बताइएको छ। अहिले यति भन्न सकिन्छ कि बाल अपराधको समस्याको समाधानका रूपमा जुन उमेर 18 देखि घटाएर 16 वर्ष गरिनुले हुनेछैन। कानूनलाई शिरोपर राखेर किशोर-किशोरीरूलाई गलत बाटोमा जान नदिन सरकारी तथा सामाजिक उपाय पनि खोज्नु उत्तिकै आवश्यक हुँदछ।-24 अप्रेल 2015