Monday, May 4, 2015

एनडीआरएङ्ग र एसडीआरएङ्गबाट कृषकहरूलाई दिइने राहत

अहिले भारी वर्षा, हावा-हुण्डरी र असिनाका कारण कृषकहरूले ठूलो समस्याको सामना गर्नु परिरहेको छ। अधिक वर्षा तथा विशेष असिना पानीका कारण कृषकहरूले फसलमा ठूलो नोक्सानी झेल्नु परिरहेको छ। हालैको बेमौसमी वर्षा अनि असिना-पानीको कारण कृषकहरूले झेल्नु परिरहेको व्यापक क्षतिबाट कृषकहरूलाई राहत प्रदान गर्ने उद्देश्यमा प्रधानमन्त्रीको घोषणाअनुसार एउटा नयाँ पहलको जमर्कोस्वरूप केन्द्र सरकारले राज्यस्तरीय ब्याङ्कर्स कमिटीलाई समयमै ङ्गसल ऋण पुनर्गठन गर्न निर्देश दिएको छ। सो ङ्गसल ऋण पुनर्गठनसँगै ऋण भुक्तानीको मियाद बढेर जाने बताइएको छ। गृह मन्त्रालयले राज्यहरूलाई एसडीआरएङ्ग (राष्ट्रिय आपदा अनुक्रिया निधि)-को 10 प्रतिशत अंश कृषकहरूको आपदा राहतका लागि छुट्याइनु पर्ने बताएको छ। स्थानीय आपदा जस्तै भारी वर्षा, असिना पानी आदिलाई राष्ट्रिय आपदाकै हाराहारीमा राखिएको र यस्तो विपदमा परेका कृषकहरूलाई त्यसबाट सहायता प्रदान गर्नुपर्ने केन्द्र सरकारको निर्देश रहेको छ।
यसरी नै बीमा कम्पनीहरूलाई पनि कृषकहरूको समस्या समाधान गर्नुपर्ने निर्देश दिइएको छ। राज्य सरकारहरूलाई पनि कृषकहरूको दाबीसित सम्बन्धित औपचारिकता चाँडै पूरा गर्ने सुनिश्‍चित गर्न निर्देश दिइएको छ। संशोधित राष्ट्रिय बीमा योजनाअन्तर्गत कृषकहरूले ङ्गसल उठाउने प्रयोगको परिणाम नपर्खी 25 प्रतिशतसम्मको दाबी प्राप्त गर्न सक्नेछन्। मौसम आधारित ङ्गसल बीमा योजनाअन्तर्गत पनि कृषकहरूले जोखिम अवधि बितेको 45 दिनभित्र दाबी प्राप्त गर्न सक्नेछन्। राज्य सरकारहरूलाई बीमा कम्पनीहरूसँग बैठक गरी बीमा चाँडोभन्दा चाँडो समाधानको निर्देश पनि दिइएको छ।
अर्को महत्त्वपूर्ण निर्णयअन्तर्गत एनडीआरएङ्ग तथा एसडीआरएङ्ग (राज्य आपदा अनुक्रिया निधि)-का नियमहरू प्रत्येक वर्षको अप्रेल महिनामा थोक बिक्री दरको आधारमा निर्धारित वार्षिक मुद्रास्ङ्गीतिको आधारमा स्वतः संशोधित गरिने र सयको नजिकको आँकडासँग समायोजन गरिने तय गरिएको छ।
कृषकहरूका लागि अर्को महत्वपूर्ण कुरा के छ भने प्रधानमन्त्रीले अघिबाटै घोषणा गरेअनुसार कृषकहरूले अबउसो 33 प्रतिशत वा यसभन्दा धेरै ङ्गसल नष्ट हुँदा पनि सहयोग पाउनेछन्, जुन प्रतिशत यसअघि 50 र यसभन्दा अधिक तोकिएको थियो। यो अनुपूरक उपाय राष्ट्रिय आपदा अनुक्रिया निधि/राज्य आपदा अनुक्रिया निधिका नियमहरू संशोधन गरी शुरु गरिएको हो, जुन 1 अप्रेल, 2015 देखि प्रभावी हुनेछ। तथापि, देशको विभिन्न भागमा ङ्गरवरी-मार्च 2015-मा आएको असिनापातको कारण ङ्गसल नष्ट भएका कृषकहरूका लागि पनि यस नयाँ नियमअन्तर्गत विशेष सहायता प्रदान गरिने बताइएको छ।

No comments:

Post a Comment