कृषि विकास र चुनाउ

मुख्यमन्त्री पवन चामलिङले सिक्किममा शिक्षा र स्वास्थ्यसितै कृषिक्षेत्रलाई सर्वाधिक प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको कुरा अहिले विश्‍वभरि नै चर्चाको विषय बनिरहेको छ। जनवरी 2016-मा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी स्वयंले सिक्किमलाई पूर्ण जैविक राज्य घोषित गरिसकेका हुन्। राज्यलाई पूर्ण जैविक बनाउनु भनेको स्वस्थ समाज, स्वस्थ सिक्किम निर्माण गर्न यहाँको सम्पूर्ण नागरिक पहिले स्वस्थ बन्नुपर्छ भन्ने पनि हो। यही अवधारणा राखेर नै मुख्यमन्त्री पवन चामलिङले स्वस्थ खानपानमा बल दिँदै जैविक खेतीको अवधारणा विकसित गरेका हुन्।

यसका लागि कृषकवर्गको सबैभन्दा ठूलो भूमिका हुने बताउँदै कृषकवर्गलाई हेर्ने समाजको पारम्परिक दृष्टिभ्रमलाई पनि टोड्नुपर्ने आह्वान गरेका थिए। उनले अबउसो जो-कोहीले पनि मेरा माता-पाता कृषक हुन् भन्ने कुरा धाकसित भन्न सक्नुपर्ने बताएका थिए। वास्तवमा संसारका जो-कोहीले पनि यदि मान-सम्मान, इज्जत पाउँछन् भने पहिले उसले बाँच्नुपर्ने हुन्छ। बाँच्नका लागि खानुपर्ने हुन्छ। खानका लागि अन्नोपार्जन गर्नुपर्ने हुन्छ। अन्नोपार्जन कुनै पनि महलमा बसेर गरिँदैन। महल र टेबल-चौकीमा केवल योजना बनिन्छ। त्यसैले यदि कृषकवर्गले खेती नै नगर्ने हो भने संसारका कोही पनि न त जीवित रहन्छन् त कसैले मान-सम्मान तथा इज्जत नै पाउँछन्। त्यसैले पनि मुख्यमन्त्री पवन चामलिङले कृषिक्षेत्रमा अधिक महत्व दिएका हुन् भने मानव स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखेर जैविक खेतीतर्फ सिक्किमलाई अग्रसर गराएका हुन्, जसको वैज्ञानिक आधारहरू पनि रहेका छन्।

यसलाई केवल खेती गरिरहेका कृषकहरूमा मात्रै सीमित नराखेर अबका शिक्षित युवावर्ग पनि अघि आउनुपर्ने मुख्यमन्त्री पवन चामलिङको समयसापेक्ष सोच हो। त्यसैले शिक्षित बेरोजगार युवाहरूलाई पनि जैविक खेतीतर्फ प्रेरित गर्ने काम सिक्किम सरकारले गरिरहेको छ भने त्यसका लागि कृषि ऋण र अन्य सुविधाहरू पनि सरकारले प्रदान गरिरहेको छ। यतिमात्रै होइन, जैविक खेतीबारे अबका विद्यार्थीहरूले बुझ्नुपर्छ, स्कूलमा जैविक खेती पढिनुपर्छ भन्ने ध्येयलाई ध्यानमा राख्दै अहिले विश्‍वले अध्ययन गरिरहेको जैविक खेतीको अध्ययनलाई बढावा दिनका लागि पनि राज्यका 34 वटा स्कूललाई ‘पाइलट स्कूल’ छनौट गरिसकिएको छ। यी स्कूलहरूमा जैविक खेतीको महत्व र आवश्यकतालाई लिएर अध्ययन गराइन्छ।

अर्कोतिर, अहिले देशमा चलिरहेको चुनाउमा पनि केन्द्रिय राजनीतिक पार्टीहरूको विभिन्न चुनावी मुद्धाहरूमध्ये एउटा मुख्य मुद्दा नै बनिरहेको छ कृषिक्षेत्र, कृषक र कृषि विकासका कुराहरू। कृषकहरूको सुरक्षा, ब्याङ्क ऋण, जीवन विमा, फसल विमाजस्ता कुराहरूको उठान गर्दै सत्तारुढ र विपक्षी पार्टीहरूले कृषक जमातको ध्यानकेन्द्रित गर्ने सक्दो पहल गरिरहेका छन् नेताहरू। राजनीतिक पार्टीहरूका लागि 70 प्रतिशतभन्दा धेरै गाउँमा बाँचेको देशमा कृषिक्षेत्रलाई राजनीतिक मुद्धामा नराखी कोही पनि राजनीतिज्ञहरू सफल बन्नेवाला छैनन्।

यस्तोमा एकातिर आज भारत विश्‍वकै आर्थिक शक्ति सम्पन्न बन्ने कुरा गरिरहेको छ भने अर्कोतिर कृषकहरूले अनेक समस्याको सामना गर्नुपरिरहेको छ। देशमा परिवर्तनको कुरा भइरहेको छ। नयाँ-नयाँ उद्योग स्थापित भइरहेका छन्। नयाँ-नयाँ तकनिकी बजारमा आइरहेका छन्। यद्यपि, देशको कथनी र करणीमा एकरूपता नरहेको कुरा पनि प्रकाशमा आइरहेका छन्। चुनावी मुद्दा बनिरहेको कृषिक्षेत्रलाई हेर्ने हो भने कृषि, खेती र कृषकहरूलाई हामीले अदेखा गरिरहेको कुरा प्रकाशमा आइरहेका छन्। कृषकवर्गले न त आफूमाथि भइरहेको अन्याय-अत्याचारलाई बुझिरहेका छन् न त देशलाई नेता र उद्योगपतिहरूले रित्तो पारिरहेको नै हामीले देखिरहेका छौं। उनीहरूको यस्तो नीति र व्यवहार भविष्यमा यति विनाशकारी बन्नेछ कि हामी कसैले पनि नसोचेको परिणाम देशले भोग्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले जैविक खेतीमाथि सिक्किमले जसरी काम गरिरहेको छ, कृषि र कृषकहरूलाई जुन सम्मान दिइरहेको छ, यसबाट देशले समयमै सिक्नु जरुरी छ अनि व्यवहारमा उतार्नु पनि उत्तिकै जरुरी हुन्छ। त्यसो गर्न सकेको खण्डमा मात्रै भारत विश्‍वमा एक आर्थिक शक्ति सम्पन्न राष्ट्र बन्न सक्ला।-3.5.2019