शिक्षा क्षेत्रमा सरकारको ऐतिहासिक घोषणा

शिक्षालाई ज्ञान र सिप सिक्ने अनि सिकाउने पद्धति मानिन्छ। शिक्षाले मानिसालाई अँध्यारोबाट उज्यालोतर्फ डोहोर्याउँछ। शिक्षा एउटा त्यस्तो प्रक्रिया हो जो निरन्तर चलिरहन्छ। मानव जीवनमा जन्मेदेखि नमरेसम्म नै कुनै न कुनै रूपमा यो प्रक्रिया चलिरहेको हुन्छ। नेल्सन मण्डेलालको भनाइ छ, शिक्षा एउटा त्यस्तो शक्तिशाली हतियार हो जसको प्रयोगले संसारमा परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ। शिक्षालाई अर्को अर्थमा हेर्ने हो भने सुख र शान्तिको आधारका रूपमा पनि लिन सकिन्छ। संयुक्त राष्ट्र एउटा रिपोर्टअनुसार फिनल्याण्ड संसारको सबैभन्दा खुसी देश हो। यसका कारणहरूमध्ये त्यहाँको शिक्षा प्रणाली मुख्य आधार हो अनि फिनल्यान्डको शिक्षा प्रणाली पनि संसारकै उत्कृष्ट मानिएको छ जहाँ समग्र शिक्षा प्रणालीले उत्कृष्टताभन्दा समानतामा जोड दिँदछ।

विश्‍वका विकसित देशहरूलाई हेर्ने हो भने पनि विकासको मूल आधार शिक्षा नै हो भन्ने प्रमाणित हुँदछ। भारत कै सन्दर्भमा हेहौं, 1947-मा बृटिशको अधिनबाट देश स्वतन्त्र गराउनमा पनि शिक्षाको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको इतिहासमा पाइन्छ। देशमा तीव्रगतिले विकासक्रममा रहेको राज्य मानिन्छ सिक्किमलाई। सिक्किमको यो विकासगतिको आधार पनि शिक्षालाई नै मान्नुपर्ने हुन्छ। किनभने जब 1994-मा सिक्किममा एसडीएफको सरकार गठन भयो, त्यही समयदेखि नै राज्यमा शिक्षा क्षेत्रलाई अधिक महत्व दिइँदै आइरहेको छ भने अहिले शिक्षा क्षेत्रको विकासमा दोस्रो चरणअन्तर्गत गुणस्तरीय शिक्षाको विकासमा सरकारले काम गरिरहेको छ।

बितेको अढाई दशकयता सिक्किमले हरेक क्षेत्रमै उल्लेखनीय काम गर्दै देशसितै विश्‍वको पहिलो राज्य बन्दै आइरहेको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि जस्ता मूलभुत आधारहरूलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै सरकारले गरेका कार्यहरूले सिक्किमलाई विश्‍वमा परिचित गराइरहेको सर्वविदित छ। यस्तोमा सत्तारुढ एसडीएफको 27औं स्थापना दिवसको अवसरमा मुख्यमन्त्री पवन चामलिङले विश्‍वविद्यालय स्तरसम्म सिक्किमका विद्यार्थीहरूलाई सरकारले निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्ने घोषणा गरेका छन्। मुख्यमन्त्री पवन चामलिङले राज्यको शिक्षा व्यवस्थामा यो नयाँ घोषणा गरेका हुन्। यो व्यवस्था लागू भएपछि विश्‍वविद्यालयसम्म निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्ने पनि सिक्किम विश्‍वकै पहिलो राज्य बन्नेछ। यसअघि नै सिक्किममा स्नातक तहसम्म सरकारले सबै स्तरमा निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्दै आइरहेको छ भने विश्‍वविद्यालय स्तरसम्म निःशुल्क शिक्षा दिने मुख्यमन्त्रीको घोषणा पनि ऐतिहासिक घोषणा नै बनेको छ। यहाँबाट पनि स्पष्ट हुन्छ कि एसडीएफ सरकारले शिक्षालाई उच्च-प्राथमिकतामा राखेको छ।

सिक्किम सरकार चाहन्छ कि सिक्किमले पनि विश्‍वसँग प्रतिस्पर्धा गर्नसकोस। त्यसैले एसडीएफ सरकार विश्‍वसँग प्रतिस्पर्द्धा गर्नसक्ने मानव संसाधनको विकास गर्न चाहन्छ अनि प्रतिबद्ध पनि छ। सरकारले  2015 देखि सिक्किममा स्नातक तहसम्म निःशुल्क रूपमा शिक्षाको व्यवस्था गरिरहेको छ भने यसै शैक्षिक सत्रदेखि अभियान्त्रिकी शिक्षा पनि निःशुल्क रूपमा प्रदान गरिरहेको छ। यसरी नै आगामी वर्षदेखि हुने चिकित्सा विज्ञानमा स्नातक तहको शिक्षा पनि निःशुल्क गरिने मुख्यमन्त्रीले अघिबाटै घोषणा गरिसकेका छन्। यस अतिरिक्त, विश्‍वका श्रेष्ठ 20 वटा विश्‍वविद्यालयमा भर्ना पाउने सिक्किमे विद्यार्थीहरूलाई राज्य सरकारले छात्रवृत्ति प्रदान गर्दै आइरहेको छ भने मुख्यमन्त्री मेधावी छात्रवृत्ति योजनाबाट अहिलेसम्म लगभग एक हजार विद्यार्थीले राज्य तथा राज्यबाहिरका प्रसिद्ध स्कूलहरूमा अध्ययन गर्ने अवसर पाइरहेका छन्। राज्य सरकारले यूपीएससी, ब्याङ्किङ, एनडीए जस्ता उच्च प्रशासनिक क्षेत्रमा मानव संसाधन तयार पार्न पनि निःशुल्क कोचिङको व्यवस्था गर्दै आएको छ। यसरी नै कक्षा दशदेखि माथिका विद्यार्थीहरूलाई ल्यापटप पनि प्रदान गरिरेको छ। विद्यार्थीहरूलाई आधुनिक तक्निकीसँग जोड्ने सरकारको यो पहललाई पनि महत्वपूर्ण पहल मान्नुपर्छ।

यसबाहेक गएको 5 मार्चको दिन सम्पन्न मन्त्री मण्डलको सभामामा पनि शिक्षा क्षेत्रको विकासका लागि उल्लेखनीय निर्णय लिँदै धेरैवटा प्रस्तावलाई अनुमोदन गरिएको छ। सभामा 379 सर्वशिक्षा अभियान प्राथमिक शिक्षक र स्नातक शिक्षकलाई राज्य सरकारको साधारण नियामावलीमा अन्तर्भुक्त गर्ने तथा उनीहरूको विगतको सेवालाई पनि संरक्षण गर्ने अनि निजी विश्‍वविद्यालयहरूमा अध्ययन तथा अनुसन्धनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र स्थापना गर्ने विधेयकको खेस्रालाई पनि अनुमोदन प्राप्त भएको छ। यसरी नै मेट्रिक उत्तर छात्रवृत्ति भुक्तानका लागि 855.55 लाख, राज्यका 60 वटा माध्यमिक र उच्च माध्यमिक स्कूलमा वाद्यवादन खरीद गर्न 30 लाख, समग्र शिक्षाअन्तर्गत सरकारी स्कूलहरूमा मल्टी स्किल आधार शिक्षा कार्यान्वयन गर्न 1 करोड 22 लाख 62 हजार 680 अनुमोदन गरिएको छ। यसका साथै एकीकृत शिशु संरक्षण योजना र किशोर न्याय कोषमा पनि राज्य अंश अन्तर्गत 70 लाख अनुमोदन गरिएको छ भने गुम्बा स्कूल, संस्कृत पाठशालाहरू र पारम्परिक कला स्कूलमा युनिफर्म र खाता आपूर्ति गर्नका लागि पनि 82 लाख 32 हजार 321 अनुमोदन गरिएको छ। यतिमात्रै होइन, क्षमता विकास एवं उद्यमशीलता विभागको शिक्षा ऋण योजनाका लागि दई करोड रुपियाँ अनुमोदन गरिएको छ।-8.3.19