एक महिनासम्म थाहा नभएको कुरा

सत्तारुढ एसकेएम पार्टीले सरकारमा आएको एक महिनाभित्रमा 11 वटा उपलब्धिहरू प्राप्त गरिसकेको दावी गरिरहेको छ। यी 11 वटा उपलब्धिहरू कति मान्य छ या छैन, त्यो छुट्टै विषय हो। तर, 27 मईको दिन शपथ ग्रहण गरेको एसकेएम सरकारले 3 जूनको दिन विधानसभामा भएको ‘हुटिङ’ काण्डलाई लिएर अहिलेसम्म कुनै कार्वाही गर्न नसक्नुले एसकेएम सरकारको कानुन-व्यवस्थाप्रतिको दृष्टिकोणमा प्रश्‍नचिन्ह लाग्नसक्छ। एकातिर, एसकेएम सरकारले एसएनटी बसमा कन्डकटरहरूलाई सिट उपलब्ध गराउनु र राष्ट्रिय संस्कृत संस्थानअन्तर्गत 170 जनालाई नियुक्ति दिइएको कुरालाई पनि सरकारको उपलब्धि मानिरहेको छ।

यसअघि एसडीएफ सरकारले ‘एक परिवार एक नोकरी’ योजना शुरू गर्दै दिएको नोकरीमा प्रतिव्यक्ति प्रतिमहिना नौ हजार रुपियाँ वेतन दिएको कुरालाई राज्यभरि नै विरोध जनाइएको थियो। एसकेएम पार्टीले पनि त्यसलाई शैक्षिक योग्यता र वेतन स्तर नमिलेको आरोप लगाइरहेको थियो। यहाँसम्म कि निजी कम्पनीहरूमा कार्यरत कर्मचारीहरूको वेतन पनि 20 हजार रुपियाँ हुनुपर्ने र आफ्नो सरकारले त्यो गराउने जनतालाई वचन दिएको थियो। अहिले आएर राष्ट्रिय संस्कृत संस्थानअन्तर्गत राज्यमा 170 जना संस्कृतका शिक्षक नियुक्ति गरेको दावी गरिरहेको छ। यसमा प्रश्‍न आउँछ, यी  170 जना शिक्षकलाई नियुक्ति  पत्र प्रदान गर्ने राज्य सरकारको मानव संसाधन विकास विभाग एउटा नोडल विभाग हो कि राज्य सरकारले नै यो नियुक्ति दिएको हो? अर्को कुरा, ‘एक परिवार एक नोकरी’ योजनाअन्तर्गत नौ हजार रुपियाँ प्रतिमहिना वेतन दिँदा विरोध जनाउने एसकेएम पार्टीले अहिले उसो भए संस्कृत शिक्षकहरूलाई किन आठ हजार रुपियाँ मात्रै वेतन दिने भएको हो? यदि यो वेतन राष्ट्रिय संस्कृत संस्थानले दिने हो भने यसमा एसकेएमले 20 हजार रुपियाँ वेतन हुनुपर्छ भनेर किन दवाब दिँदैन?  कि त उच्च र उच्चत्तर माध्यमिक तहका शिक्षक-शिक्षिका योग्यता, वेतन स्तर आठ हजार रुपियाँ कै हो त! त्यति मात्रै होइन, नियुक्ति पत्र दिँदा यदि संस्थानले वेतन नदिएको खण्डमा मानव संसाधन विकास विभागले जिम्मेवारी नलिने कुरासम्म उल्लेख गरिएको कुरा पनि प्रकाशमा आइरहेको छ।

एसकेएम पार्टीले सरकारमा आउनअघि ‘10 दिनमै लिम्बू-तामाङलाई सीट दिलाउँछौं’ भनेर दिएको वचन पूरा गरेको भए त्यसलाई वचनको पक्का र सरकारको उपलब्धि मान्नसकिन्थ्यो। खै त गरेको? 3 जूनको दिन विधानसभामा दर्शकदीर्घाबाट एसडीएफ अध्यक्ष र विधायकहरूविरुद्ध भएको ‘हिटुङ’ सम्बन्धी त्यसै दिन मुख्यमन्त्री पीएस गोलेले ‘त्यो मलाई थाहा भएन, यदि त्यस्तो भएको रहेछ भने कानुनी कार्वाही गरिनेछ’ भनेका थिए। त्यसबाहेक पनि एसडीएफ अध्यक्षद्वारा विधानसभाको सो घटनालाई लिएर कार्वाहीको माग गरिसकेका हुन्। अहिलेसम्म त्यसको कुनै अत्तोपत्तो छैन। विधानसभाजस्तो गरिमामय स्थानमा भएको घटनालाई लिएर अहिलेसम्म सरकार किन चुचाप छ? त्यो अहिलेसम्म थाहा पाउन सकिएको छैन। कि त 3 जूनको दिन विधानसभाबाट बाहिरिने बित्तिकै पत्रकारहरूले सोधेको प्रश्‍नमा मुख्यमन्त्री पीएस गोलेद्वारा भनिएको ‘त्यो मलाई थाहा भएन’ जस्तै अहिलेसम्म विधानसभाभित्र ‘हुटिङ’ गर्ने उद्रवीहरू को हुन् भन्ने थाहा पाउनै नसकिएको हो कि। यसबाट विधानसभाभित्र भएका गतिविधिहरूमाथि कुनै निगरानी नै राख्न सकिन्न कि? यदि त्यो हो भने त भविष्यमा पनि यस्ता घटना हुन सक्दैन भन्न नसकिएला त? यो प्रश्‍न सबैको मनमा उठेको हुनुपर्ने हो।-28.06.2019