12 दिसम्बर 1994-मा पहिलोपल्ट सरकार गठन गर्न सफल सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रण्ट (एसडीएफ) 17औं लोकसभासितै 10औं विधानसभा चुनाउमा केवल दुई आसनको अन्तरले पराजित भएपनि आफ्नो कार्यकालमा धेरैवटा रेकर्डहरू बनाएको छ। 4 मार्च 1993-मा स्थापित एसडीएफ पार्टीले आफ्नो 25 वर्षे कार्यकालमा देश-दुनियाँमा सिक्किमलाई जुन उचाईमा पुर्याएको छ, त्यो सराहनीय मात्र नभएर जो-कोहीको सरकारमा सम्भव हुनु गाह्रै छ। कम्तिमा अहिलेसम्म भारतीय राजनीतिक इतिहासमा त हुनसकेको छैन। यसबाट बुझ्नसकिन्छ कि एसडीएफ पार्टीको सरकारले जनताका लागि कतिसम्म काम गरिरहेको थियो। उदाहरणका लागि राज्यमा स्थापित शान्ति-शृङ्खला, सुख-सुविधा र सुरक्षालाई लिनसकिन्छ। अर्को कुरा, पाँचपल्टसम्म निरन्तर एउटै पार्टीको सरकार बन्नुमात्रै पनि आफैमा एसडीएफको ऐतिहासिक पक्ष हो।
संसारमा कुनै पनि पार्टी त्यस्तो छैन, जसले युगौंसम्म सरकार बनाइरहेको होस्। त्यसैले परिवर्तन अर्को सत्य हो। एसडीएफपछि अहिले 4 फरवरी 2013-मा स्थापित सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा (एसकेएम)-ले सरकार गठन गरेको छ। परिवर्तन कै नारा लिएर मैदानमा उत्रिएको एसकेएमको सरकार आउनुलाई अहिले केवल परिवर्तनको परिभाषामा राख्न सकिन्छ। वास्तवमा परिवर्तन के का लागि? भन्ने प्रसङ्गलाई भने अहिले जनताले पनि त्यति गम्भीरतापूर्वक नलिएका हुनसक्छन्। 11 अप्रेल 2019-मा भएको चुनाउको मतगणना 23 मई 2019-मा भएको थियो। सो मतगणनाअनुसार जनताले 17 आसनमा एसकेएमलाई विजयी गराएका हुन्। एसकेएमले सरकार गठन गरेको भए पनि यहाँ ध्यान दिनु विषय यो छ कि समग्र सिक्किमको एक-एक मतलाई हेर्ने हो भने अहिले पनि एसडीएफलाई माया गर्नेहरूको संख्या अधिक देखिन्छ। यसपालीको मतगणनाअनुसार एसडीएफलाई 47.63 प्रतिशतले मतदान गरेका छन् भने एसकेएमलाई 47.03 मत प्राप्त भएको छ। अर्थात, एसकेएमलाईभन्दा एसडीएफलाई 0.60 प्रतिशत अधिक मत प्राप्त भएको छ। यस अर्थमा एसकेएमलाईभन्दा एसडीएफलाई मनपराउनेहरूको संख्या अहिले पनि अधिक रहेको स्पष्ट छ।
25 वर्षे एसडीएफ सरकारमा धेरैको आरोप रहेको थियो, एसडीएफले राज्यको विकासमा गति ल्याउन सकेन, सार्वजनिक पूर्वाधार विकास गर्न सकेन, राज्यमा बेरोजगारीहरूको संख्या बढ्दो छ, सरकारले रोजगारका अवसरहरू सिर्जना गर्नुपर्ने, सकेन। यद्यपि, एसडीएफ सरकारले के-के गरेको छ, रोजगारको अवसर र स्वरोजगारका उपायहरूका लागि के-केसम्म गरेको छ भन्ने कुरा अहिले पनि प्रत्यक्ष छँदैछ। 1993-सम्म सिक्किमको लिटरेशी रेट कति थियो, कतिवटा स्कूलहरू, कलेजहरू, विश्वविद्यालयहरू थिए, सडक कति किलोमिटर थियो, सरकारी कर्मचारी कति थिए, राज्यमा वाहनहरू कतिवटा चल्दथ्यो, कतिवटा बिल्डिङ वा ठूला भवनहरू थिए र कतिवटा सिरूले छाइएका घरहरू कति थिए अनि अहिले यी सबैको संख्या कति-कति पुगेको छ? त्यसको आँकडामा तुलनात्मक दृष्टि पुर्याउनसके खुलस्त भइहाल्छ। यद्यपि, प्रजातान्त्रिक प्रणालीमा जनता सर्वोपरि रहन्छन्। जनताको निर्णय अन्तिम हो। जनताले परिवर्तन चाहेका थिए। त्यसैले सत्ता परिवर्तन भयो। यसलाई सबैले स्वीकार्नुपर्छ।
अब, सत्तामा आउनअघि परिवर्तन कै नारा लिएर, जनताको काम गर्ने वचन दिएर अनि जनताकै पक्षमा विभिन्न मुद्दाहरू राख्दै आश्वासन दिँदै आइरहेको एसकेएम पार्टीलाई सत्ताको वागडोर सम्हाल्ने जिम्मेवारी जनताले दिइसकेको छ। अब मन्तव्य दिनु र कर्तव्य पूरा गर्नुमा सामञ्जस्यता कतिसम्म राख्नसक्ला एसकेएमले? त्यो एउटा चाखलाग्दो विषय बनिरहेको छ। किनभने राज्यमा निक्कै चुलिएको मुद्दा लिम्बू-तामाङको मुद्दा थियो र छ। सरकार गठन गरेको दश दिनभित्र लिम्बू-तामाङको सीट दिलाउने कुरा एसकेएमले जनतासामु चुनाउअघि नै राखिसकेको हो। मिन्तोगाङमा क्यानसर हस्पिटल बनाउने, एकसय दिनभित्र सबै एमआर कर्मचारीहरू, एडहक शिक्षक-शिक्षिकाहरूलाई स्थायीकरण गर्ने जस्ता विषयहरू अहिले सामाजिक सञ्जालहरूको माध्यमद्वारा पनि उठाइँदै छन्। यस्ता तमाम मुद्दाहरूमाथि जुन ढडास दिएको छ एसकेएम पार्टीले, के ती सबैमाथि सरकार खरो उत्रनसक्लान? 25 वर्षे शासनकालमा एसडीएफ सरकारले गरेका कार्यहरूभन्दा माथि उठेर जनताको मन जित्न सफल बन्नसक्ला एसकेएम पार्टीको सरकार? यो पनि चिन्तनीय विषय छ। अर्को कुरा एसकेएमको सरकारले 25 वर्षसम्म जनताको मनमा बसिरहन सक्ला त! धेरैले भन्ने गरेका छन्, समय बलवान् छ। त्यसैले समयसितै चल्ने परिवर्तनलाई रोकिरहन कसैको वशको विषय होइन। यद्यपि, एसकेएमले आफ्नो कथनीलाई करणीमा परिणत कसरी गर्दैलाने हो अथवा दुईबीचको पार्थक्य छुट्याउने हो, त्यो पनि समयले नै बताउने छ।-31.05.2019
No comments:
Post a Comment