गान्तोकको ट्राफिक समस्या

राजधानी गान्तोकमा रहेका विभिन्न समस्याहरूमध्ये ट्राफिक समस्या समाधान पनि वर्तमान सरकारको निम्ति एउटा मुख्य चुनौती बनिरहेको छ। घरिघरि धेरैतिरबाट सरकारले ट्राफिक समस्या समाधान ननिकाले आरोहरू आइरहेका भए पनि प्रतिदिन, प्रतिवर्ष वाहनहरूको बढ्दो संख्या यसका मुख्य कारण सर्वविदित विषय हो। समयानुसार विभिन्न पक्षबाट विभिन्न सुझाउहरू नआएका होइन् गान्तोकको ट्राफिक समस्या समाधानका लागि। तर, जसले जतिसुकै समाधानका उपायहरू औंल्याउने भए पनि उसैले त्यसलाई पालना नगरेसम्म समाधान हुन नसक्ने जो-कोहीले पनि बुझ्ने विषय हो। वर्तमान एसकेएम सरकार यो समस्या समाधानका लागि कति खरो उत्रने हो, त्यो समयले बताउला। यद्यपि, ‘सरकार गठनको 10 दिनभित्र लिम्बू-तामाङ सीट दिलाउनछौं’ भनेर दिएको वचन पूरा गर्न नसके पनि सरकार गठन गरेको 10औं दिन पूरा भएको भोलिपल्टै गान्तोकको ट्राफिक समस्याको चुनौतीलाई सम्बोधन गर्नका लागि भने मुख्यमन्त्री प्रेमसिंह तामाङको अध्यक्षतामा एउटा सभा आयोजनासम्म गरिसकिएको छ। सत्तामा पुग्नअघि जनसमुदायसमक्ष राखेका राज्य तथा केन्द्रियतहसम्म पुर्याउनुपर्ने मुद्धाहरूमाथि कुनै पहल नभए पनि कम्तिमा राज्यको राजधानी गान्तोकले झेलिरहेको ट्राफिक समस्यालाई मुख्यमन्त्रीले सम्बोधन गरिसकेका छन्। 7 जूनको दिन सम्पन्न सभाले कतिसम्म सकारात्मक परिणाम दिने हो, त्यसको आमजनताले प्रतीक्षा गर्नैपर्ने हुन्छ।

पूर्व सरकारकाल मै रानीपुलदेखि सियारी हुँदै गान्तोक निस्कनसक्ने, रानीपुल नजिकको रुम्तेक फाटकदेखि अदमपुल-रे-रानीखोला हुँदै सिच्छे भएर राङ्का खेलगाउँ भएर गान्तोक निस्कने र अर्को सिच्छे हुँदै गान्तोक निस्कन सकिने सडक मार्गको कार्य शुरू गरिसकेको हो। गएको 7 जूनको दिन शहरी विकास एवं आवास विभागका मन्त्री अरूण उप्रेती, ग्रामीण प्रबन्धन एवं विकास विभागका मन्त्री सोनाम लामा, मुख्य सचिव एके श्रीवास्तव, अतिरिक्त मुख्य सचिव एससी गुप्ता, डीजीपी एसडी नेगी, विशेष डीजीपी ए. सुधाकर राव, डीआइजी रेञ्ज डीबी गिरी, सचिव सीएस राव, सचिव गंगा प्रधान, ट्राफिक एसपी छिरिङ नामग्याल ग्याछो, मुख्य अभियन्ता एलडी लाम्टा आदिको उपस्थितिमा बसेको सभाले सोही मार्गहरूलाई चाँडो सुचारु गराउने कुरामा बल दिएको छ। यसका साथै मुख्यमन्त्री प्रेमसिंह तामाङले ट्राफिक समस्या समाधानका वैकल्पिक उपायहरू खोजी निकाल्नुपर्ने सुझाउ पनि राखेका छन्।

गान्तोक वरिपरिका सडकमार्ग र ट्राफिक समस्यालाई छाडेर पनि राज्यभरि कै सडकमार्गको दुरावस्था रहेको घरिघरि आरोप लगाइरहने एसकेएम अहिले सत्तामा आएपछि यी कुराहरूलाई सरकारले सम्बोधन गर्दै लाने जनताले विश्‍वास गरिरहेका छन्। जनताको काम हुने विश्‍वासमा नै जनताले सरकारमा पुर्याएका छन् एसकेएमलाई। यही सन्दर्भमा काम पूरा गर्ने समय सीमाभित्र काम पूरा नगरेको खण्डमा जरिमाना जस्ता विषयहरू उठान गरिएका छन्। ट्राफिक सममस्या समाधानका लागि सभामा उठाइएका उपायहरूमध्ये ‘सरकारी कर्मचारीहरूका निम्ति सरकारी बसहरू चलाउनु’-लाई यदि व्यवहारमा उतार्न सके सरकारको त्यो पहल साँच्चै सराहनीय रहनेछ। यद्यपि, प्रत्येकजसो सरकारी अधिकारी तथा कर्मचारीहरूले सरकारी वाहन नपाउनेहरूले पनि निजी वाहनहरू जसरी चलाइरहेका छन्, त्यसमा पनि रोक लगाउनु जरुरी हुन्छ।

यद्यपि, मुख्य सचिवद्वारा ट्राफिक समस्या समाधानका लागि रोपवे, सिटी बस सञ्चालन, केही घण्टाको निम्ति निजी वाहनहरूको सञ्चलनमाथि रोक आदि उपायहरू अपनाउन सकिने सुझाउ राखिएका भए पनि हप्तामा एक दिन स्कूल र कार्यालय हिँडेर जाने जुन सुझाउ राखिएका छन्, त्यो कतिसम्म सम्भव होला? अहिलेलाई केवल नयाँ सरकारमाथि जनताले आशा गर्नसक्छन् कि कम्तिमा गान्तोकको ट्राफिक समस्यासम्म भए पनि सम्बोधन गरिरहेको छ। नभए सत्तामा आउनअघि जनतासामु जुन-जुन वचनहरू दिँदै आइरहेको थियो पार्टीले, ती मुद्धाहरूमाथि सरकारले कतिसम्म पहल गरिरहेको छ, त्यो चिन्तनीय विषय छ। त्यतिमात्र होइन, विधायकहरूको शपथ ग्रहण समारोहको समय भएको भएको हो-हल्ला र अपशब्दको प्रयोगलाई लिएर विधानसभाबाट बाहिरिने बित्तिकै पत्रकारहरूले प्रश्‍न राख्दा मुख्यमन्त्री तामाङले ‘त्यो मलाई थाहा भएन’ भनेर हास्यस्पद प्रत्युत्तर दिएका थिए। त्यसअघि नै राज्यपालबाट आफू मुख्यमन्त्री बन्नसक्ने विश्‍वासमत पाएर राजभवनबाट बाहिरिँदा उनको पार्टीले जनतालाई दिएको वचनहरूमाथि पत्रकारहरूले गरेको प्रश्‍नको पनि ठोस जवाब दिन सकेका थिएनन्।

यस्तोमा अब क्यानसर अस्पताल, 50 हजार बेरोजगारहरूलाई नोकरी, तीनमहिनाभित्र एमआर कर्मचारीहरूलाई स्थायीकरण जस्ता धेरै मुद्दाहरूमाथि दिएका वचनहरू पनि पूरा गर्दै लैजाला त। यसपछिको अर्को समस्या के भने, माथि उल्लेखित विषयहरू निश्‍चितरूपमा राज्यलाई आर्थिक बोझ बढ्ने विषयहरू हुन्। सत्तामा आउनअघि नै यी सबै बुझिसकेको एसकेएम पार्टीले कुन आधिरमा माथिका मुद्धाहरूमाथि जनतालाई आश्‍वाशित गराएको थियो, त्यो पनि बुझ्नुपर्ने विषय छ। किनभने, वर्तमान मुख्यमन्त्री स्वयंले दुईदिनअघि मात्रै प्रधानमन्त्री र केन्द्रिय मन्त्रीहरूसितको भेटमा सिक्किमलाई अघिबाटै 8 हजार करोड आर्थिक बोझ रहेको उल्लेख गरिसकेका छन्। यसका साथै राज्यलाई थप चारहजार करोडको वित्तीय सहायता माग्नु पनि राज्यलाई अझ आर्थिक भार थपिनु होइन र! अतः यहाँ स्पष्ट हुन्छ कि आफैले उठाएका मुद्धाहरू अनि जनतालाई दिएका वचनहरू एसकेएमका लागि आफैले खनेको खाडलसरि भइरहेको छ। जे होस्, अहिलेलाई कम्तिमा गान्तोकको ट्राफिक समस्या भने समाधान हुने आशा गरौं।-14.6.19