चुनावी माहौलका आवाजहरू

जति-जति चुनाउ नजिकिँदैछ त्यति-त्यति नै राज्यको माहोल पनि तात्तिँदो छ। एकातिर राज्यसरकारले राज्यको समग्र विकासको पहलमा गरिरहेका कार्यहरूलाई पूरा गर्दै राज्य तथा राज्यवासीलाई समर्पित गर्ने काम गरिरहेको छ भने अर्कोतिर चुनाउ नजिकिरहेको अवसरलाई हतियार बनाउनेहरूको चलखेल पनि बढ्दो देखिन्छ। राज्य सरकारले राज्यवासीको हितलाई ध्यानमा राखेर जुन कुराहरूको घोषणा गरिरहेको छ, त्यही कुराहरूलाई आधार लिएर युवाहरूले आवाज बुलन्द गरिरहेको सामाजिक सञ्जालहरूमा छाइरहेको छ।

केहीदिन अघि मात्रै सरकारले रोजगार मेलाको आयोजना गर्दै 20 हजारलाई एकैसाथ रोजगार दिने घोषणाअन्तर्गत 12 हजारलाई नोकरी दिएको थियो। ‘एक परिवार एक नोकरी’ योजना शुरू गर्दै सरकारले 12 हजार युवालाई एकैसाथ नोकरी दिनका साथै 2019-को चुनाउपछि पाँचवर्ष सेवा पुर्याउने कर्मचारीहरूलाई स्थायी गर्ने घोषणासमेत गरिसकेको छ। सरकारको यो घोषणाको केहीदिन नबित्दै स्वास्थ्य विभागको कमी-कमजोरीलाई लिएर युवा जमातले विरोध जनाउन शुरू गरेका थियो। यो एउटा समस्याको समाधान नभई फेरि मानव संसाधन विकास विभागअन्तर्गत एमआर-एडहक शिक्षक-शिक्षिकाहरूले स्थायित्वको आवाज उठाउन थाले। यो दोस्रो आवाज उठिसक्दा-नसक्दा फेरि शेर्पा जातीहरूको संस्था डेञ्जोङ शेर्पा एसोसिएशनले अर्को आवाज उठाउन थाल्यो, पहिलो- आगामी चुनाउमा शेर्पाहरूका लागि चारवटा आसन सुरक्षित हुनुपर्ने र दोस्रो- ल्याण्ड रेभेन्यू नम्बर-1 अनुसार जमीन किनबेचको अधिकार पाउनुपर्ने। यी मागहरूको उठान गर्दै र्याली पनि निकालेको थियो। संस्थाका यी दुई माग जुन पार्टीले पूरा गर्छ चुनाउमा त्यही पार्टीलाई साथ दिनेसम्म संस्थाले स्पष्ट पारेको थियो।

नजिकिँदो चुनाउको समय यसरी अचानक उठ्न थालेका आवाजहरू कति जायज छ, कति उचित वा सही छ? त्यो आफ्नै ठाउँमा छ। तर, यस्ता आवाजहरू यही समय किन उठाइँदैछ? भन्ने अर्को प्रश्‍न अहिले गम्भीर देखिन्छ। विज्ञ जमातमा के चर्चा चलिरहेको छ भने युवावर्गद्वारा उठाइँदै गरेका मागहरू, उनीहरूको आवाजहरू सही हुनसक्छन्। जायज हुनसक्छन्। तर, यो समय यस्ता आवाजहरू उठ्नु या उठाइनुको पछि राजनैतिक फाइदा उठाउनेहरूको चलखेलको रूपमा पनि हेर्न सकिन्छ। यसलाई एउटा पक्षले नजिकिँदो चुनाउलाई ध्यानमा राखेर ‘इमोसनल ब्ल्याकमेल’ गरिरहेकोसम्म पनि भनिरहेका छन्।

वास्तवमा सरकारले जनहितलाई ध्यानमा राखेर, नोकरी पाउनबाट पछि परिरहेकाहरूलाई नोकरी दिएर अनि पाँचवर्षपछि रेगुलर गराएर उनीहरूको परिवारमा पनि आर्थिक सुधार होस भन्ने चाहेको हो। तर, सरकारले जुन कुरालाई सकारात्मकरूपमा हेरेर काम गर्दै अघि बढिरहेको छ, त्यसैलाई हेरेर फाइदा उठाउनेभन्दा अहिले सरकारलाई दवाबमा पार्ने काम धेरै देखिन थालेका छन्। यी सबैको पछि कुनै अन्य पार्टी वा विपक्षी नेताहरूको खेल हुनसक्छ भनिहाल्न नसकिए पनि चुनाउको मुखैमा आएर जसरी माथि उल्लेख ‘जसले आसन सुरक्षित गरिदिन्छ चुनाउमा उसैलाई सघाउने’ भनेर सिधा अडान राख्दै चुनाउलाई ध्यानमा राखेर इमोसनल ब्ल्याकमेल गरेको भन्नेहरू पनि छन्। यदि समाजका हरेक व्यक्तिले चुनाउलाई ध्यानमा राखेर फाइदा उठाउने हो भने राज्यको विकासका लागि कसले सोच्ने? राज्यको विकास कसरी गर्ने? यो हामी सबैको निम्ति चुनौती बन्नसक्छ। 

माथि उल्लेख गरिएको शेर्पा एसोसिएशनका मागहरूमाथि सामाजिक सञ्जालमार्फत नै सत्तारुढ एसडीएफ पार्टीले स्पष्टिकरण दिइसकेको छ। भनिएको छ, ‘एसडीएफ भनेको समावेसी राजनीतिमा विश्‍वास गर्ने पार्टी हो। हामी सबै जातीको सुरक्षा चाहन्छौं। कुनै जातिलाई पनि अन्याय नहोस भन्ने चाहन्छौं। सबै जात-जाती एकसूत्रमा बाधिएर बाँचुन्।’ एसडीएफले शेर्जा जातीको मात्र नभएर राज्यको समग्र जाती कै सुरक्षालाई ध्यानमा राखेको छ। यद्यपि, उनीहरूको मागलाई लिएर पार्टी हाइकमानले विचार्ने अनि संविधानअनुसार सबैलाई न्याय गर्ने पनि प्रष्ट पारेको छ। तर, कोही पनि युवावर्गले अथवा कुनै पनि सङ्गठनहरूले आफ्नो मागहरूको उठान गर्दा कुनै एउटा जातीलाई होइन समग्र सिक्किमको हितलाई ध्यानमा राख्न सकेमात्रै देश र विश्‍वमा चिनिँदै गइरहेको सिक्किमलाई अझ चिनाउन सकिएला। विश्‍व मानचित्रमा देखिन सकिएला। नभए यो समय यस्ता मागहरूको उठानले उनीहरूलाई पनि सिक्किमेली जनताले राजनीतिद्वारा प्रेरित र चुनावी समयको फाइदा उठाउनेहरूको सूचीमा नराख्लान् त!