जीटीए गठनको चार वर्षनजीक

2 अगस्त 2016, गोर्खाल्याण्ड टेरिटोरियल एड्मिनिस्ट्रीेसन (जीटीए) गठनको चार वर्ष पुग्दैछ। अहिले पनि तर ‘छुट्टै राज्य कि विकास?’ भन्ने प्रसङ्गमा पहाडबासी अलमल्लै परिरहेको अवस्थामा छ। छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्डको मुद्दा पहिला उठाउने श्रेयमा सँधै हानथाप भइरहेको अवस्था देखिन्थ्यो पहाडमा। अहिले पहाडमा प्रभावशाली देखिएका तीन राजनैतिक दलमध्ये पुरानो गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा (गोरामुमो)-का पूर्व अध्यक्ष सुवास घिसिङले सन् 1980-मा अलग राज्य गोर्खाल्याण्डकै मागलाई अघि राखेर पहाडमा 28 महीनाको संघर्षपूर्ण आन्दोलन गराएका थिए। यही मुद्दालाई अघि सारेर लड्दै आइरहेको घरिघरि दावी गर्दै आइरहेकै हो गोरामुमोका वर्तमान अध्यक्ष मन घिसिङको नेतृत्वमा पनि।

सुवास घिसिङले पछि ‘छैटौं अनुसूचि’ थापेर त्यसैलाई छुट्टै राज्यको लक्ष्यसम्म पुर्याउने ‘डमरु’-को संज्ञा पनि दिएका हुन्। 2007-मा फेरि छुट्टै राज्यकै मूल मुद्दा बोकेर स्थापित गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा (गोजमुमो)-ले एकसमय समुद्र उर्लिएझैं समग्र पहाडलाई गोर्खाल्याण्डकै लागि जनान्दोलनमा उर्लाएको थियो। उसले फेरि गोर्खाल्याण्डसम्म पुग्ने ‘सिँडी’ भनेर जीटीएका लागि त्रिपक्षीय सम्झौता-पत्रमा हस्ताक्षर गर्यो। 2015-मा फेरि अलग जिल्ला कालेबुङको मूल मुद्दासितै चुनाव घोषणा-पत्रमा छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्डलाई प्राथमिकता दिँदै डा. हर्कबहादुर क्षेत्रीको नेतृत्वमा जन आन्दोलन पार्टी (जाप) अस्तित्वमा आएको थियो। चुनावमा गोजमुमोसित पछि रहेपछि उसले त जिल्लाको मुद्दालाई पनि अघि बढाउने जिम्मेवारी गोजमुमोलाई नै सुम्पिएपछि छुट्टै राज्यको मुद्दालाई उसले अघि लगाउला भन्ने विश्‍वास गर्ने ठाउँनै देखिन्न।

मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीको पहाड भ्रमणको अवधी गोरामुमो अध्यक्ष मन घिसिङलाई उत्तर बंगाल स्पोर्टस् एण्ड गेम्स डेवलपमेन्ट बोर्डको उपाध्यक्ष मनोनित गरिएको छ। त्यसपछि मन घिसिङले अलग राज्य गोर्खाल्याण्डको मुद्दा पनि त्यही उपाध्यक्षको पदसित साटेको गोजमुमोले आरोप लगाइरहेको छ। जाप अध्यक्ष डा. हर्कबहादुर क्षेत्री अघिबाटै पहाडको समस्या समाधानको लागि राज्य सरकारसित मिलेर काम गर्ने पक्षमा छँदैछन्। राज्य सरकार अथवा मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीले ‘बङ्ग भङ्ग होबेना’ भनिसकेकी छन्।

अर्कोतिर, पहाडको विकासका लागि गोजमुमो राज्यसित मिल्नैपर्छ भन्ने समाचार पत्रहरूको माध्यमद्वारा 28 जूनकै दिनमात्र दार्जीलिङ हिल तृणमूल कंग्रेस नेत्री शारदा राईले सल्लाह दिएकी छन्। उनले ‘यदि दार्जीलिङ पहाडको सर्वाङ्गीण विकास गरिनु अनि पहाडको बेरोजगारी समस्या समाधान गर्नु हो भने जीटीए वा गोजमुमोले राज्य सरकारसित मिल्नैपर्छ’ भनेकी छन्। उनले राज्य सरकारसित मिलेपछि पहाडका सम्पूर्ण समस्या समाधान भएर जाने पनि बताएकी थिइन्।

त्यसअघि 27 जूनको दिन जीटीएमा सबै विभाग हस्तान्तरण नगरिएकोमा प्रश्‍न गर्दै विमल गुरुङले मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापन पठाएका थिए। जीटीएका कार्यकारी सभासद रोशन गिरीले जीटीए गठनको 4 वर्ष पूरा हुनलाग्दा पनि राज्य सरकारले भूमि अनि भूमि सुधार विभाग, सूचना एवं सांस्कृतिक विभाग, फूड एण्ड सप्लाई, अग्निशमन विभाग, पञ्चायत अनि ग्रामीण विकास विभागलगायत अन्य विभागहरू हस्तान्तरण नगरेको बताएका थिए। त्यसैले मुख्यमन्त्रीलाई विमल गुरुङले ज्ञापन पठाएको गिरीले अवगत गराएका थिए।

गोजमुमोले पनि छुट्टै राज्यसम्म पुग्नलाई विकास नै जरुरी छ भनिसकेकै हो, तर अहिलेसम्म पनि विभाग नै हस्तान्तरण नगरेपछि पहाडको विकास होला के? पहाडबासीले अब के आशा गर्नुपर्ने, छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्डको? कि त्यही छुट्टै राज्यका लागि लडन पहाडलाई सक्षम बनाउन गोजमुमोले आवश्यक भनेको विकासको आशा गर्नुपर्ने? दुई अगस्तको दिन जीटीए गठनको 4 वर्ष पूरा हुनेछ।

यस्तोमा के राज्य सरकारले रहेका विभागहरू जीटीएलाई हस्तान्तरण गर्ला? पौह्रो पीडितहरूले राहतसम्म पाउनबाट वञ्चित बनिरहेका पहाडबासीले विकासको मुख देख्न पाउलान्? फेरि, पहाडलाई नेतृत्व गरिरहेका राजनैतिक दल र नेताहरू आपस्तमा आरोप-प्रत्यारोप लगाउनमै व्यस्त छन्। अहिले फेरि  गोजमुमो समर्थित सांसद एसएस अहालुवालिया भर्खरै मात्र राज्य मन्त्री बनेका छन्। यही अवसरमा अहिले विपक्षी पार्टीहरूले उनलाई गोर्खाल्याण्डको मुद्दालाई अघि लगाउने सल्लाह दिइरहेका छन्। उसो भए के अब पहाडको विकास गरिने हो कि भारतभरि छरिएर बसेका नेपाली वा गोर्खालीहरूको अस्तित्व र चिन्हारी भनिँदै आइरहेको गोर्खाल्याण्ड? अहिले जनता थुप्रै प्रश्‍नै-प्रश्‍नहरूबीच रणभुल्लमा परिरहेका छन्।